काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएर तीन महिना सकिँदा देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै पनि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गर्दै ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेस नगरेका हुन्।
संविधानले सङ्घीय सरकारलाई जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारलाई असार १ गते र स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । तर, तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो हुँदा ती तहहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९४ दशमलव २९ प्रतिशतले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने पाँच दशमलव ७१ प्रतिशतले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ ले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा बढी ३४ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन छन्। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका बजेटविहीन रहेको छ भने गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति अभाव र आन्तरिक विवादका कारण बजेट पेस गर्न ढिलाइ भएको पाइएको छ।
