हामीले सुन्दै आएको कुरा– देशको शासन हचुवाको भरमा चल्छ र शासक प्रचारमुखी छन्। असारको दोस्रो साता खानी विभाग पुग्दा मलाई पनि यस्तै अनुभव भयो। विषय सामान्य थियो– दैलेखको भैरवी–१ जलजलेमा भेटिएको ग्यास भण्डार।

मैले सानैदेखि सुन्दै आएको अर्को कुरा हो– दैलेखमा ग्यास छ। त्यहाँ सधैँ आगो बलिरहन्छ। मलाई अझै याद छ, दैलेखमा एक खर्ब ११ अर्ब घनमिटरको ग्यास भण्डार छ। यो समाचार त्यतिबेला डढेलोसरि फैलिएको थियो। समाचार प्रकाशित भएपछि राजनीतिक नेतृत्वमा ‘क्रेडिट’ लिनेहरूको दौडधुप नै सुरु भयो।

मैले त्यो समाचार धेरै अगाडि सुने पनि अन्वेषणको काम चार वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। यतिबेला म आफैँ पत्रकारितामा आबद्ध छु। त्यसैले सानोदेखि सुनेको कुराको वास्तविकता खोज्न मन लाग्यो। त्यो जान्ने इच्छा ममा पलाउनु अस्वाभाविक पनि होइन।

यसै सन्दर्भमा हालै मात्र मैले दैलेखमा ग्यास उत्पादन हुने कुराको रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। यतिबेला मलाई लाग्यो, हामी सत्य समाचारभन्दा कति टाढा रहेछौँ।

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१८ भन्दा अगाडि नै ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने भनेका थिए। तर, कोभिड महामारीका कारण तोकिएको समयमा काम सुरु हुन पाएन। सन् २०२१ देखि प्रक्रिया सुरु भएको हो। खानी उत्खननका लागि सरकारले ४५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको रहेछ। हालसम्म ड्रिलिङको काम चार हजार १३ मिटर पूरा भइसकेको छ भने यसको नमुना संकलन गर्ने काम पनि भइरहेकै छ। विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ।

तर, निवर्तमान सरकारले बजारमा यस्तो प्रचार गर्‍यो, लाग्यो– ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन भएर बजारमा पुगिसक्यो। चीनबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जलजलेमा एक खर्ब ११ अर्ब घनमिटर मिथेन भण्डारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यो अनुमान मात्र हो। अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्र। चीन सरकारको सहयोगमा भएको अन्वेषणमा सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ। तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस

तर, तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले एक कार्यक्रममा दैलेखमा भेटिएको ग्यासले देशको कायापलट हुने हचुवाको भरमा भाषण ठोके। उनको भाषण सुनेपछि सञ्चारमाध्यमलाई के चाहियो? सबै खानी विभागमा झुम्मिइहाले। बहालवाला मन्त्रीले नै बोलेपछि नपत्याउनु पनि कसरी?

यस विषयमा विभागको रवैया पनि उस्तै रह्यो। विभागका पदाधिकारीले पनि अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदै हचुवाका भरमा प्रचारप्रसार गर्न थाले। विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक मोनिका झाले पत्रकारहरूको प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन्, “मन्त्रीले बोलिसकेको विषयमा कसरी पछि फर्किनु?”

तर, विस्तृत प्रतिवेदन नआईकन ढुक्कसँग यो भन्ने अवस्था थिएन। सरकार भने आफ्नो रटानमा कायम रह्यो। अझ बहालवाला मन्त्रीको हचुवा भनाइलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सदर गरे। उनले मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीलाई तुरुन्त बोलाएर यसै वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिए।

यसका लागि विभागले सुरुमा चिनियाँ पक्षसँग प्रस्ताव राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो। यसपछि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग विभाग हुँदै परराष्ट्र पुगेर चीनसँग कुराकानी गर्नुपर्ने थियो। फाइल दुई महिना घुमेर परराष्ट्र मन्त्रालय त पुग्यो, तर टुंगिने अत्तोपत्तो थिएन। सरकार भने ग्यास उत्पादन भएसरह फेसबुकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउन उद्यत थियो।

नेपालको राज्यप्रणाली कति हचुवाको भरमा चलेको छ? रिपोर्टिङका क्रममा यो कुरा थाहा पाएपछि लाग्यो– मैले सानोमा सुनेको ग्यासको कथा पूरा हुन किन यतिका वर्ष लाग्यो होला?

तर, परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा सरकारले दैलेखको योजनालाई निरन्तरता दिए एक वर्षभित्र टुंगो लाग्ने देखिन्छ।