काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

खेलकुद

खेलाडीको अभिलेखीकरण नहुँदा हरेकपल्ट छनोटमा सहभागी हुनपर्ने बाध्यता

२ कार्तिक २०८२
साफ यू–१७ को प्रशिक्षणमा नेपाली खेलाडी। तस्बिर : एन्फा
अ+
अ-

नेपाली घरेलु फुटबल पछ्याउने समर्थकका लागि बिर्सना चौधरी अब बिर्सनलायक नाम रहेन। २०७८ कात्तिकमा सम्पन्न उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग छनोटमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै च्याम्पियन बनेकी उनी तीन वर्षको अन्तरालमै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबमा पुगिसकेकी छन्। त्यति मात्र होइन, यी १७ वर्षीया मिडफिल्डरले यु-१९ टोलीबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छन्। र, भुटानी लिगमा पनि सहभागिता जनाइसकेकी छन्।

एक फुटबलरका लागि योभन्दा बढी प्रमाणित गर्ने ठाउँ बाँकी कहाँ होला र? तर, आश्चर्य लाग्न सक्छ, यिनले पनि फेरि एकपटक खुला छनोटको लाइनमा उभिएर मात्र साफ यु-२० च्याम्पियनसिप खेल्न बाङ्लादेश र एएफसी एसियन कप छनोट खेल्न भुटान जाने टोलीमा स्थान बनाएकी हुन्।

बिर्सना मात्र होइन; माया मास्के, वर्षा ओली, सेनु परियार, मीना देउवालगायत २३ मध्ये १८ भन्दा बढी खेलाडीले गत वर्ष सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित एन्फा महिला लिगमा आफ्नो क्षमता देखाइसकेका थिए। तीमध्ये कतिपयले त यु-१६, यु-१९ हुँदै सिनियर लिगसम्म निरन्तर खेल्दै आएका छन्।

अझ केही खेलाडी त विभागीय क्लबका सदस्य पनि हुन्। जसको छनोटमा प्रशिक्षक र नियमित मूल्यांकनको प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा समावेश हुन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै एन्फाले गत असारमा तीनदिने खुला छनोट आयोजना गर्‍यो। त्यसमा यिनै प्रमाणित खेलाडीहरूलाई पनि फेरि आफू अब्बल रहेको प्रमाण दिन लगाइयो।

तीनदिने छनोट र त्यसपछिको तयारीमा एन्फाले समय मात्रै हैन, उल्लेख्य रकम पनि खर्च गरेको छ। खेलाडीहरूको वास, भोजन, यातायात, प्रशिक्षक, व्यवस्थापन, म्याच भिडियो एनालाइसिस, मेडिकल परीक्षण यी सबैमा खर्च हुन्छ।

टोलीमा पर्ने लगभग निश्चित भएका खेलाडीहरूलाई फेरि खुला छनोटमा बोलाइन्छ भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्, एन्फा एकेडेमीको पहिलो ब्याचका सदस्यसमेत रहेका पूर्वखेलाडी प्रलयराज भण्डारी। भन्छन्, “तीन वर्षदेखि सिनियर लिगमा र उमेर समूहमा नियमित खेलेका खेलाडीलाई फेरि फिट छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेको त प्राविधिक कुरा मात्रै हो। यो त फुटबलको अभ्यास नै हो। प्रमोट गर्दै लैजानुपर्नेमा फेरि खुला छनोट गराइरहनु भने विसंगति हो।”

नेपाली फुटबलमा एक समय यस्तो अभ्यास थियो, जहाँ खेलाडीले बारम्बार प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन। २०५४ सालमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमै पहिलोपटक एन्फा एकेडेमीको स्थापना भयो। यस एकेडेमीको मूल उद्देश्य देशभरका प्रतिभाशाली किशोर खेलाडीलाई खुला छनोटमार्फत एक ठाउँमा जम्मा गर्नु थियो। तिनलाई वर्षौंसम्म निरन्तर प्रशिक्षण दिनु र त्यही तयारीकै आधारमा बलियो टोली बनाउनु थियो।

यू-२० महिला राष्ट्रिय टोलीको छनोट। तस्बिर : एन्फा

त्यतिबेला एकेडेमीमा देशभरबाट एकपल्ट खुला छनोटबाट आएका ४० जना खेलाडी थिए। प्रलय पनि तिनैमध्येका एक हुन्। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउँदै गर्दा खुला छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। प्रशिक्षकसामु प्रशिक्षित, अभ्यास गरिरहेका खेलाडीको एक स्थायी समूह पहिले नै तयार हुन्थ्यो। तिनै खेलाडी स्वतः टोलीमा पर्थे। तर, विशेष अवस्था, कुनै खालको कमजोरी वा आवश्यकता देखिएमा घरेलु लिगबाट आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका खेलाडीलाई पनि स्थान दिइन्थ्यो।

जनकसिंह थारू, सागर थापा, सुरेन्द्र तामाङ र राजेन्द्र तामाङजस्ता थुप्रै नाम त्यतिबेला एकेडेमीमा नपरे पनि आफूलाई लिगबाट प्रमाणित गरेर उमेर समूहको राष्ट्रिय टोलीसम्म पुगेका खेलाडी हुन्। यिनीहरूले वर्षौंदेखि आफूलाई प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा र अनुशासनको आधारमा प्रमाणित गरिरहेकाले छनोट प्रक्रियामा दोहोरिने झन्झट नै झेलेनन्। उनीहरूलाई त त्यसको निरन्तरता चाहिएको थियो। अर्थात्, त्यतिबेला फुटबलको मूल सोच खुला छनोट होइन, ‘ट्र्याकिङ’ र ‘ट्रस्ट’ मा आधारित थियो। एन्फाले संस्थागत रूपमा खेलाडीलाई भरोसा गर्थ्यो।

अहिलेको अभ्यासमा भने त्यो संरचना उल्टिएको छ। प्रमाणित भइसकेका खेलाडीहरूलाई पनि फेरि लाइनमा उभ्याउने अभ्यास सामान्यजस्तै छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वडिफेन्डर तथा थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक विक्रम लामा यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले खेलाडीको आर्थिक अवस्थामा मात्रै नभई मानसिक अवस्थामा पनि असर गर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले देखिएको अभ्यास केहीलाई राम्रो लाग्ला, व्यावहारिक लाग्ला। वास्तवमा यो व्यावहारिक भने छैन। एक लेभलमा खेलिसकेको खेलाडीलाई नियमित लिग खेलाएर एक्सपोजर दिने हो। तर, फेरि छनोट खेलाउने, लाइनमा उभ्याउने र खर्च गर्न लगाएर मानसिक तनाव दिने होइन।”

पुरानै ढर्रा

सन् २०२२ मा भारतको भुवनेश्वरमा सम्पन्न साफ यु-२० च्याम्पियनसिपको एउटा खेल नेपाली फुटबल समर्थकको स्मरणमा अझै ताजा हुन सक्छ। आयोजक भारतसँग भएको समूह चरणको तेस्रो खेलमा नेपालले ८-० को लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो। खेलको ५७औँ मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा सुगम सुवालको स्थानमा रोहन खड्गी मैदान छिरेका थिए।

त्यस टिममा कप्तानी गरेका विंगर आयुष घलान अहिले सिनियर राष्ट्रिय टोलीका स्थायी सदस्य भइसकेका छन्। त्यस्तै, कृतिशरत्न छुन्जु, अभिषेक वाइवालजस्ता केही खेलाडीले पनि उमेर समूह पार गरेर शीर्ष तहको नेपाली फुटबलमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाइसकेका छन्। तर, उही टोलीका सदस्य रोहन केही महिनाअघिसम्म उमेर समूहको टोलीमा स्थान बनाउन छनोट खेलिरहेका थिए। यद्यपि, त्यो बेला उनी उमेर समूहको टोलीमा छिर्दा र अहिलेको छनोटमा केही फरक छैन।

साफ यू-१९ को तयारी गरिरहेको नेपाली टोली। तस्बिर : एन्फा

अझ अनौठो त के छ भने, उनले दुई वर्षअगाडि झैँ गत वर्ष नेपालमै भएको साफ यु-२० च्याम्पियनसिपमा पनि खुला छनोट पार गरेर टोलीमा स्थान बनाएका हुन्। रोहन कुनै अपवाद होइनन्। छनोट चरण पार गरेर उमेर समूह टिममा स्थान बनाउने यस्तै थुप्रै खेलाडी छन्, जो बर्सेनि एउटै प्रक्रिया झेलिरहेका छन्। लामो लाइन, छोटो खेल समय, पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था अनि फेरि उही छनोट प्रक्रिया युवा खेलाडीले देखेको वर्षौं भइसकेको छ। के हरेक प्रतियोगिताअघि प्रमाणित खेलाडीलाई पुनः खुला छनोटमा उभ्याउनु फुटबलको आधुनिक अभ्यास हो त? वा, यो संस्थागत अक्षमताको लक्षण? लामा भन्छन्, “यो अक्षमता नै हो। किनभने १५/१५ मिनेटको अभ्यास खेल खेलाइन्छ। त्यसमा राम्रो गरे टोलीमा पुगिन्छ, नराम्रो गरे बाहिर। नचिनेका खेलाडीसँग न तालमेल राम्रो बन्छ, न त खेलाडीले त्यति छोटो समयमा आफूलाई प्रमाणित नै सक्छन्। त्यसैले राम्रोभन्दा बढी भाग्यमानी खेलाडी टोलीमा पर्छन्।”

एन्फाले बनाउन खोजेको पारदर्शिताको ढोकाले सबैलाई उमेर समूहको टोलीमा पस्न समान मौका दिनुपर्ने हो। तर, अहिले त्यो ढोका अत्यन्तै झन्झटिलो बनिरहेको छ। जसले योग्यताका आधारमा बढ्दै जाने फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा उल्टो दिशामा लगेको लामाको तर्क छ।

रोहनजस्ता खेलाडीले एकपटक प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् भने त्यो अनुभवको सम्मान र प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दै निरन्तरता दिनुपर्ने हो। उनको पछिल्लो प्रदर्शन, प्रशिक्षणमा उपस्थिति, क्लब खेलमा संलग्नताजस्ता ‘डेटाबेस’ मा स्वतः अपडेट हुने र त्यसैका आधारमा मूल्यांकन गरिने प्रणाली बन्नुपर्ने हो। तर, अहिले नेपाली फुटबलको अवस्था ठीक उल्टो छ। एन्फामा टेक्निकल विभाग भए पनि डेटा राख्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा खेलाडी झन्झटिलो चक्रमा धकेलिन पुगेका छन्।

“नयाँ खेलाडीका लागि अवसर सुनिश्चित गर्न ढोका खोल्नु उचित हो। तर, पटक पटक त्यही पात्रलाई छनोटको लाइनमा उभ्याउनु अन्याय हो,” लामा भन्छन्, “समस्या खुला छनोटको होइन। जताततै एउटै प्रक्रिया तर उद्देश्य फरक फरक भयो। न यो वास्तविक प्रतिस्पर्धा हो, न त दीर्घकालीन संरचना।”

यदि एन्फाको लक्ष्य युवा प्रतिभा पहिचान गर्ने हो भने खुला छनोटभन्दा उमेर समूहको प्रतियोगितालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

हात लाग्यो शून्य

एन्फाको खुला छनोट प्रणाली प्रभावकारी हुन्थ्यो भने त्यसको नतिजा मैदानमा देखिनुपर्ने थियो। तर, पछिल्ला वर्षमा नेपाली उमेर समूहको टोलीले जुन प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसले यो प्रणालीको कमजोरीलाई पूर्ण रूपमा उदांगो पारिरहेको छ।

कुनै बेला एसियाली क्षेत्रमै सशक्त उपस्थिति बनाएको नेपाली उमेर समूह फुटबल अहिले साफ क्षेत्रमै निरीह बनिरहेको छ। पुरुषमा सन् २०१५ मा यु–१९ र २०१७ मा यु–१८ साफ च्याम्पियनसिप जितेको नेपालले त्यसयता न त्यो उपलब्धि दोहोर्‍याउन सकेको छ, न त लगातार फाइनलमै पुगेको छ। सात वर्षको अन्तरालमा फाइनल पुगेको अवस्था नै अहिले ठूूलो उपलब्धि मानिन्छ। तर, त्यत्रो समयको प्रयासपछि उपाधिनजिक पुगेर पनि खाली हात रहनुको क्षण अझ पीडादायी छ।

नेपाली यू-१९ महिला टोली भुटानविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलअघि तयारीमा। तस्बिर : एन्फा

महिला फुटबलको उमेर समूहका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाल दुईपटक मात्र फाइनल पुग्न सकेको छ। नतिजाको यो श्रृंखला दोहोरिएको दोहोरियै छ। यो कुनै संयोग नभई नीति, संरचना र कार्यान्वयनको असफलता रहेको एन्फा पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा बताउँछन्। भन्छन्, “देशमा ४८ वटा त विभिन्न श्रेणीका लिग खेल्ने क्लब छन्। जिल्ला छन्, त्यसमातहत सयौँ क्लब छन्। तर, हामीले खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाएका छैनौँ। हामी त आइसकेका खेलाडीलाई नै खोज्ने प्रणाली बनाउँछौँ।”

‘हामी चुकेका हौँ’

युथ डेभलपमेन्ट प्रमुख तथा नेपाली महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने यसमा आफूहरू चुकेको स्वीकार गर्छन्। खेलाडीको रेकर्ड राख्ने गतिलो प्रणाली नभएको कारण यति लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। अब भने काठमाडौँमा भएको हरेक लिगमा खेलाडीले गरेको प्रदर्शन टिम छनोट समिति र दक्ष प्रशिक्षणको निगरानीमा रहेको उनी दाबी गर्छन्।

“म प्रशिक्षक हुँदा यु–२३ टोलीमा बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडी हाम्रै निगरानीमा थिए। हामीले सीदेखि बी र उमेर समूहका खेलाडी टोलीमा बोलाएका थियौँ। त्यसैले टिम राम्रो बनेको थियो,” उनी भन्छन्। तर, अहिले नै उमेर समूहमा खुला छनोट भने हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

महिलातर्फ उमेर समूहमा अझै लिग हुन सकेको छैन। पुरुषतर्फ भने यु-१६ लगातार तीन वर्षदेखि भइरहेको छ। रोकिएको यु-१८ लिगले पनि पछिल्लो समय निरन्तरता पाउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा योग्य खेलाडी परिचालन गर्न खुला छनोटभन्दा अर्को विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “अहिले जिल्ला र अन्य प्रशिक्षकलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन। पहिला पनि स्काउटिङ गर्न लगाएको हो। तर, नजिकका र आफन्तलाई मात्रै पठाउन थाले। त्यसैले क्षमता भएका खेलाडी पछाडि नपरून् भनेर हामीले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका हौँ।”

परिवर्तन अनिवार्य

खेलाडी छनोटको अहिलेको ढर्रा थकाइको चक्र मात्रै हो। एउटै खुला छनोटको अभ्यास दोहोरिँदा न त नयाँ खेलाडीको क्षमता सही ढंगले चिनिन्छ, न त पहिल्यै प्रमाणित भइसकेकाहरूको अनुभवको सम्मान गरिन्छ। यस्तो अभ्यास हरेक वर्ष एकपटक हुने अनौपचारिक प्रतिस्पर्धाजस्तै भएको छ, जुन न त वैज्ञानिक छ, न रणनीतिक।

अब यसलाई गहिरो मूल्यांकन र दीर्घकालीन सोचमा रूपान्तरण गर्ने बेला आइसकेको पूर्वगोलकिपर तथा प्रशिक्षक उपेन्द्रमान सिंह बताउँछन्। भन्छन्, “सम्भावित विकल्प भने स्पष्ट छन्। यदि एन्फाले चाह्यो भने लिग, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणबाटै खेलाडी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाउन सक्छ।” उनका अनुसार यसलाई ‘रोलिङ स्काउटिङ सिस्टम’ भनिन्छ। यसमा प्रशिक्षक र स्काउटरहरूले सिजनभरको गतिविधि नियालेर खेलाडीहरूको प्रोफाइल तयार पार्छन्। प्रतियोगिता खेलेको समय, पासिङ सटीकता, फिटनेस, अनुशासन सबै संकलन हुने र बर्सेनि प्राथमिकताको आधारमा टोली बनाइन्छ। त्यसले एक दिनको छनोटको अस्थायी मूल्यांकनभन्दा धेरै विश्वसनीय नतिजा दिन्छ।

प्रशिक्षक म्याट रससँग नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली। तस्बिर : एन्फा

यसैगरी, क्लब र राष्ट्रिय संरचनाबीचको समन्वय आजसम्म स्थापित नहुनु अर्को गम्भीर कमजोरी हो। क्लबमा अनुबन्ध भइसकेका वा लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीलाई उपेक्षा गरेर सबैलाई फेरि एउटै लाइनमा उभ्याउनु क्लब संरचनाप्रति पनि अविश्वास रहेको उनको तर्क छ। बरु ‘ए’ डिभिजन लिग, विभागीय टिम र जिल्लास्तरीय केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्दै खेलाडीको नियमित रिपोर्टिङ अनिवार्य गरिने हो भने टोली छनोट स्वाभाविक ढंगले हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

एकपटक छनोट भइसकेका खेलाडीलाई फेरि फेरि परीक्षण गर्नुको साटो तिनको फिटनेस र मेडिकल परीक्षणमार्फत मूल्यांकन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। बिप टेस्ट, स्प्रिन्ट टाइम, रिकभरी स्कोर यी मापदण्डले खेलाडीको शारीरिक स्थिति बताउँछन्, जुन टोली तयारीका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। यसले दोहोरो छनोटको बोझ घटाउँछ र प्रशिक्षकलाई तथ्यमा आधारित रहेर निर्णय गर्न मद्दत गर्छ।

अब प्रविधि नअपनाईकन फुटबलको व्यवस्थापन अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको सिंहको भनाइ छ। विश्व फुटबलमा खेलाडी स्काउटिङ र मूल्यांकन प्रविधिमा आधारित छ। नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली ल्याउन आफूले नै विभाग बनाइदिएको उनी बताउँछन्। ती विभागले खेलाडीको म्याच डेटा, भिडियो विश्लेषण, प्रशिक्षकको टिप्पणी र फिटनेस रिपोर्ट एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले निर्णयलाई पारदर्शी बनाउँछ र पहुँच, सिफारिस वा प्रभावभन्दा पर राख्न मद्दत गर्ने उनी बताउँछन्। “फुटबल प्रणालीभित्रै बसेर आफ्ना प्रमाणित सन्ततिलाई पटक पटक फेरि प्रमाण देखाऊ भन्यो भने संस्थाको नियतमै खोट छ भनेर खुलेरै भन्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।