काठमाडौं। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार तथा नेकपा एमाले दुवै एक-एक कदमपछि हट्दै संवाद सुरु गरेका छन्। सरकार बनेको एक महिना एक सातापछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभाका राजनीतिक दलहरुसँग औपचारिक संवादका लागि आह्वान गरेकी हुन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको बैठकमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उप-महासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी भए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असंवैधनिक भन्दै आएका छन्। कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानबाट नभएर आगोबाट बनेको टिप्पणी उनले गर्दै आएका छन्। २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक बनेका ओलीकै सिफारिसमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेपछि कार्की नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरु संलग्न रहेको अन्तरिम सरकार बनेको हो। कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिएको छ। जसलाई एमाले असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरेको छ।

एमाले र सरकार एक-एक कदम पछि हटेर सुरु भएको संवाद सकारात्मक भएको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा बताउँछन्। “सरकार र एमाले टकराव देखिएको थियो। तर दुवै एक-एक कदम पछि हटेर संवाद सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट यो दल र सरकारबीच संवादको सुरुवात भएको थियो। त्यसैको निरन्तरता हो,” वाग्ले भन्छन्। उनी चुनावको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी सुरु गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। वाग्ले अहिले पनि चुनावका लागि विश्वसनीय वातावरण निर्माण भइनसकेको बताउँछन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २४ असोजमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकार र राजनीति दलहरुबीच संसाद प्रारम्भ गरेका थिए।

अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गर्न खोजेको भन्दै एमालेले सरकारप्रति आक्रमक भएको छ। २३ र २४ भदौमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको सिफारिसमा सरकारले ओलीको राहदानी रोक्का गर्नुका साथै उपत्यका छाड्न नपाउने गरी स्थान हद तोकेको छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगलाई नमान्ने भन्दै ओलीले आफूलाई उपत्यका छाड्न कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तस्बिर : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालय

२९ देखि ३१ असोजसम्म भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई गिरफ्तारी गर्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो। “पार्टीहरुका र खास गरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्षमाथि झुटा आरोपमा मुद्दा चलाउन र जसरी भए पनि गिरफ्तार गर्ने दुष्प्रयासमा सरकार लागिरहेकै छ,” ३१ असोजमा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैगरी कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा चुनावको घोषणा गरेपनि हुन नसक्ने भन्दै एमालेले संसद पुन:स्थापनाको माग अघि सारेको छ। २९ देखि ३१ असोजसम्म भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको निर्णयमा चुनाव नभइ प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

“निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ,” एमालेको निर्णयमा भनिएको छ। एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुले भने चुनावमै जोड दिँदै आएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्दैन कि भन्ने रहेको भय हटेको बताउँछन्।

“यो नेतृत्व (सुशीला कार्की) ले राजनीतिक डायलग गर्दैन कि भन्ने भय थियो, त्यो हटेको छ। आगामी दिनका लागि त्यो सकारात्मक संकेत हो,” खनाल भन्छन्। खनाल एमाले पुन:स्थापनाको जुन आवाज उठाएको थियो त्यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भएको बताउँछन्। “चर्को प्रतिक्रिया भनेको भयको अतिव्यक्ति हो। जानु स्वभाविक हो। अब पनि संसद पुन:स्थापना गरेर यति ठुलो विद्रोहको लेजिटिमेसी कसरी स्थापित हुन्थ्यो र,” खनाल भन्छन्, “चुनावमा जानुबाहेक राजनीतिक दलहरुसँग विकल्प छैन। पुन:स्थापित संसद्‌ले दलहरुको लेजिटिमेसी स्थापित गर्दैन। त्यसैले संसद्‌बाट होइन नयाँ जनादेशबाट दलहरुले आफ्नो वैधता स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।”

यो पनि…

सरकार चुनाव गराउन तयार छ : प्रधानमन्त्री कार्की

प्रधानमन्त्री कार्की भन्छिन्- हामी जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैनौँ