काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरेबापत अतिरिक्त महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइन काटिदिएकामा उद्योगीले विरोध जनाएका छन्।

पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) का नाममा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाण नै नभएको अवस्थामा किन भुक्तानी गर्ने भनेर उनीहरुले प्रश्न गरेका छन्। प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने उद्योगीहरुले जनाएका हुन्।

‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई अपिल गर्दछौँ। यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ,’ उद्योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।

प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको, उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाका लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसमेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरेको उनीहरूको आरोप छ।

साथै, उद्योगीले प्राधिकरणको कदमलाई आत्मघाति भन्दै यसले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने, १५ हजार कामदारको रोजगारी जोखिममा पर्ने र ठुलो सामाजिक संकट सिर्जना हुने बताएका छन्। प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको भन्दै यो ठुलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
२०८२/०७/०२ (अक्टोबर १९, २०२५) – नेपालका प्रमुख उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) द्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको हो, न कि वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि।
हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई अपील गर्दछौं: यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ।
मूल प्रश्न: प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?
हाम्रो सामूहिक निर्णय प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित छ:
१. सामूहिक अस्वीकार: यो विवाद एक-दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो। बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ।
२. प्रमाणको माग: हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टी.ओ.डी. मिटर डाटा अर्थात लोडशेडिंग को बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाण का आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ। कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन?
३. स्वेच्छाचारी कदम: प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ। उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो। यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो।
राष्ट्रिय क्षति: आर्थिक आत्मघाती कदम
बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्‍याउने कदम हो।
* १५ हजार रोजगारीको जोखिम: यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ।
* राज्यको राजस्व नोक्सान: हामी प्राधिकरणलाई मासिक १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हौं। ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत छ।
* क्षतिको अनुपात (४:१): यसअघि २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो, जबकि राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो। यस ४:१ को नोक्सानको अनुपात ले राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याउने पुष्टि गर्छ।
न्यायपूर्ण सुशासनको आह्वान
यो विवाद नेपालको सुशासनको परीक्षाको घडी हो। प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दावी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ==६ अर्ब रुपैयाँ== मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो। यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ।
हामी सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं:
* प्रमाणको प्रतिबद्धता: टी.ओ.डी. मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गरियोस्।
* कठोरता अन्त्य गरियोस्: तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गरियोस्।
* प्रक्रियाको सम्मान: प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गरियोस्।
हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौं; हामी प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं। जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहनेछ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल)