राजा महेन्द्रको निधन ३१ जनवरी १९७२ मा चितवनमा भयो। यसपछि राजा भए, वीरेन्द्र। बेलायत र अमेरिकाजस्तो पश्चिमा देशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका वीरेन्द्र आफ्ना बुबाभन्दा भिन्न विचार राख्थे। जहाँ महेन्द्रले राजनीतिक पार्टीबिनाको शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरे, त्यही वीरेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरे। महेन्द्रमा कूटनीतिक चातुर्य बढी थियो। त्यसैले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू महेन्द्रसँग पूर्ण विश्वस्त हुन सकेनन्। तर वीरेन्द्र स्पष्ट विचार राख्थे। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा उनको लोकप्रियता बढी थियो।

वीरेन्द्र २६ वर्षको उमेरमा राजा बने। उनको व्यक्तित्वबाट कुनै देश सबैभन्दा बढी प्रभावित थियो भने त्यो चीन नै हो। खम्पा विद्रोहको निशस्त्रीकरण उनकै पालामा भयो। राजा भएको करिब दुई वर्षपछि उनले चीनको पहिलो राजकीय भ्रमण गरे। यही भ्रमणमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाली सीमाबाट चीनविरोधी कार्य तीव्र भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेता माओ त्सेतुङसँग करिब डेढ घण्टा लामो कुराकानी गरेका वीरेन्द्रले त्यसपछि चाउसँग घनीभूत वार्ता गरे। यतिबेला चाउले भारततर्फ इशारा गर्दै भनेका थिए, ‘चीनले नेपाललाई वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध न्यायसंगत संघर्षमा समर्थन गरेको छ।’

मुस्ताङमा खम्पा लडाकुहरूको आगमनपछि यो क्षेत्र निकै खलबलियो। लडाकुहरू राति अपरेसनमा हिँड्थे। दिनमा भने जंगल तथा एकान्त ठाउँमा सुत्थे।

सन् १९६०–७२ को बीचमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले खम्पा विद्रोहको धारलाई तीव्र बनाउँदै लगिरहेको थियो। अझ, १९६२ को चीन युद्धपछि भारत पनि सक्रिय बन्यो। मुस्ताङबाट चिनियाँ सेनाविरुद्ध तिब्बतमा भएको पहिलो झडप १९६१ को सेप्टेम्बरमा थियो। सीआईएले अप्रिल महिनामा हर्कुलस विमानद्वारा मुस्ताङको सीमाभन्दा १० किलोमिटर बाहिर तिब्बतमा पहिलो हतियार खसालेको थियो। दोस्रोपल्ट डिसेम्बरमा। यतिबेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सहायक कमान्डर चढेको जिप एम्बुसमा परेको थियो। यो अभियानको नाम राखिएको थियो, ब्लू राचेल रेड। जसमा खम्पाहरूले ठूलो सफलता प्राप्त गरे। उनीहरूले जनमुक्ति सेनाका कमान्डरबाट थुप्रै गोप्य दस्ताबेज उम्काउन सफल भएका थिए।

सीआईएले मुस्ताङबाट जति नै गोप्य अभियान चलाएपनि त्यो यसै घटनाबाट सार्वजनिक भयो। अमेरिकाको चर्चित पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरीलाई उद्धृत गर्दै एउटा समाचार प्रकाशन गर्‍यो, ‘पहिचान खुल्न नसकेको एउटा हवाईजहाजले करिब चार हजारको संख्यामा रहेका खम्पाहरूलाई हतियार खसाल्यो।’ भारतीय पत्रपत्रिकाले लेखे, ‘चीनविरोधी सेनाको निर्माण। नेपालको उत्तरी सीमामा चीनले सैन्य कार्यबाही अगाडि बढाउन सक्ने।’

राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेता माओ त्सेतुङसँग

त्यतिबेला नेपाल प्रहरी प्रमुख रहेका आईजीपी पहलसिंह गुरुङले धरानस्थित ब्रिटिस–गोर्खा आर्मी भर्ती केन्द्रका ब्रिगेडियर गोर्डन रिचर्डसनलाई भनेका थिए, ‘मुस्ताङ क्षेत्रमा ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म खम्पाहरू बसेका छन्। उनीहरू छापामार शैलीमा सीमा नजिकै बसेर तिब्बततिर गतिविधि गर्ने विश्वास थियो हाम्रो। तर ६ महिनायता उनीहरू नेपालतिर लुटपाट र डकैती गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई तह लगाउन नेपाल सरकारसँग पर्याप्त सुरक्षाकर्मी छैन। गाह्रो अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।’

पहिले सीआईएले मुस्ताङमा एक्लै चीन विरोधी अभियान चलाइरहेको थियो। अब भारत पनि यसमा संलग्न भएपछि मुस्ताङको अवस्था झन् विकराल बन्यो। राजा महेन्द्र अमेरिकी प्रभावलाई रोक्न असमर्थ थिए।

चीनले उत्तर–पश्चिम भारतीय सीमा जोडिएको अक्साई चीनलाई तिब्बत र जिङजियाङ प्रान्तसँग जोड्ने बाटोको निर्माण धमाधम गरिरहेको थियो। यो सडक रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले चिनियाँ दूतावासले यो घटनामा नेपाल सरकारसमक्ष कडा प्रतिक्रिया जनायो। मुस्ताङमा खम्पा लडाकुहरूको आगमनपछि यो क्षेत्र निकै खलबलियो। लडाकुहरू राति अपरेसनमा हिँड्थे। दिनमा भने जंगल तथा एकान्त ठाउँमा सुत्थे। उनीहरूले नेपाली व्यापारीलाई पनि ठूलो ‘टार्गेट’ बनाएका थिए। उनीहरूलाई डर थियो, तिब्बततिर व्यापार गर्न जाने नेपाली व्यापारीले उनीहरूको सूचना चिनियाँ सेनालाई दिन्छन् कि भन्ने। त्यसैले सुराकीको आशंकामा अक्टोबर १९६० मा उनीहरूले नेचुङका व्यापारी लोकबहादुर थकालीलाई जंगलमा मारे। जनवरी १९६८ मा लेतेका अर्का व्यापारी दावा दोर्जे गुरुङको पनि हत्या भयो।

बीपी कोइरालाको पालामा उत्तरी नाका क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो योजना लागू गर्ने भनेर एउटा कमिटी गठन भएको थियो। तर त्यो कमिटीले रिपोर्ट बुझाउन नपाउँदै बीपीको सरकार अपदस्थ भयो। महेन्द्रले शासन–सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सुरेन्द्रबहादुर शाहको अध्यक्षतामा १९७० मा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरे। त्यो समिति स्थापना गर्नुको उद्देश्य विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभएर उत्तरी नाकामा भइरहेको गडबडीको सूचना संकलन गर्नु पनि थियो। तर त्यसले सोचे जस्तो प्रभावकारी काम गर्न सकेन। पछि राजा वीरेन्द्रले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिअन्तर्गत चारवटा क्षेत्रमा उत्तरी प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गरे। यसले भने केही प्रभावकारी काम गर्‍यो। वीरेन्द्रको पालामा ताप्लेजुङको ओलाङचुगोला, सोलुखुम्बुको नाम्चे, हुम्लाको सोरु र मुस्ताङको जोमसोममा उत्तरी प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। पछि यही केन्द्रले दुर्गममा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरूको नाम संकलन गर्नेदेखि लडाकुको सूचना उपलब्ध गराउने कार्यलाई सफलताका साथ पूरा गर्‍यो।

पुस्तक ‘खम्पा विद्रोह’को आवरण तस्बिर

सन् १९६२ को युद्धमा चीनसँग नराम्रो झट्का ब्यहोरेपछि भारतले पनि तिब्बती लडाकु जम्मा पारेर अर्को छुट्टै समूह बनायो। जसको नाम जुराइयो, स्टाब्लिस्ट–२२। जुन अहिले स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स (एसएफएफ) को नामले चिनिन्छ। भारतको देहरादुनस्थित चक्रातामा यसको ट्रेनिङ क्याम्प रहेको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादीका केही लडाकुलाई यही ठाउँमा भारतले ट्रेनिङ गराएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तत्कालीन भारतीय सेनाको गुप्तचार विभाग (आईबी) प्रमुख भोलानाथ मुलिक र दोस्रो विश्वयुद्धका भेट्रान बिजु पटनायकको विशेष आग्रहमा प्रधानमन्त्री नेहरूले यो समूह स्थापना गर्न मन्जुरी दिएका थिए। यो समूहलाई आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउनेदेखि ट्रेनिङ दिने कार्यमा पनि सीआईए संलग्न रह्यो। पहिले अमेरिकाले खम्पा लडाकुहरूलाई कोलोराडोमा ट्रेनिङ दिँदै आएको थियो। यो कार्यमा थुप्रै रकम खर्च भइरहेको थियो। भारतले देहरादुनमै लडाकु तयार पार्ने निर्णय गरेपछि सीआईएलाई धेरै हलुका महसुस भयो।

पहिले सीआईएले मुस्ताङमा एक्लै चीन विरोधी अभियान चलाइरहेको थियो। अब भारत पनि यसमा संलग्न भएपछि मुस्ताङको अवस्था झन् विकराल बन्यो। राजा महेन्द्र अमेरिकी प्रभावलाई रोक्न असमर्थ थिए। किनभने, सन् १९६० मा उनले प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्त गर्दा अमेरिकाले सहयोग रकम रोक्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर आइजनहावरले १५ मिलियन डलरको आर्थिक प्याकेज दिएर महेन्द्रको कदमलाई ठूलो गुण लगाएका थिए। १९६२ को भारत–चीन युद्धले सोभियत संघ चीनसँग चिढिएको थियो। अझ, १९६४ मा आणविक अस्त्र परीक्षण गरेपछि निकिता ख्रुश्चेभले चीनको आलोचना गर्दै भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय चेस खेलमा प्रतिस्पर्धी कम्युनिष्ट शक्ति।’

चीनबाट फर्किएको एक वर्षपछि राजा वीरेन्द्रले खम्पा प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे। १ डिसेम्बर १९७४ मा मुस्ताङ पुगेका वीरेन्द्रले विद्रोही कमान्डर गे वाङ्दीलाई भेटेर सरकारी कामलाई सहयोग पुर्‍याउन आदेश दिएका थिए।

चीनविरूद्ध आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा बसेर छापामार युद्ध सञ्चालन गरिरहेका खम्पाहरूको गतिविधिप्रति सुरुमा मुस्ताङी राजाको पनि मौन स्वीकृति थियो। तर सीआईएले लडाकुहरूलाई भत्तास्वरूप पैसा उपलब्ध गराउन थालेपछि स्थानीय र खम्पाहरूको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। खम्पाहरू पैसाको तुजुक देखाउँदै सिधासाधा चेलीबेटीहरूलाई प्रभावमा पार्न थाले। यसले तिब्बतमा मात्र होइन, नेपालतर्फ पनि नराम्रो असर पर्न थाल्यो। चीनबाट फर्किएलगत्तै खम्पा निशस्त्रीकरण अभियान सञ्चालन गर्न राजा वीरेन्द्रले गोप्य अभियानको सुरुवात गरे। यसका लागि सुरुमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाली सेनालाई आदेश दिइयो। अभियानका प्रमुख थिए, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सच्चितशमशेर राणा। वीरेन्द्रले चीनबाट फर्किएको तीन महिनाभित्रै सन् १९७४ को मार्चमा अभियानको सुरुवात गर्न लगाइसकेका थिए। जसअन्तर्गत पहिले नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीको नाम संकलन गर्नेदेखि लिएर उनीहरू बसोबास गरेको ठाउँ यकिन गर्ने काम भयो। गृह मन्त्रालयले ३ नोभेम्बर १९७४ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा ६ हजार तीन सय ८७ जनाले शरणार्थी परिचयपत्र लिएका थिए। र, अझै आवेदन दिने कार्य नरोकिएको गृह प्रशासनको भनाइ थियो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले खम्पा विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि तीन वटा ‘फेज’ मा काम गरिरहेको थियो:

१. तिब्बती शरणार्थीको पहिचान गर्ने।
२. सुगम ठाउँमा पुनर्वास र जीविकोपार्जनका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने।

सरकारी नीतिअनुसार काठमाडौंलगायत सुगम ठाउँमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीले परिचयपत्र लिएका थिए। काठमाडौंमा मात्र २४ जुलाई १९७४ मा ९५८ तिब्बती शरणार्थीले परिचयपत्र लिइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले बताएको थियो। यतिबेला स्वयम्भू, डल्लु, बौद्ध, झोछें, क्षेत्रपाटी, भोटाहिटी र ठमेल क्षेत्रमा तिब्बती शरणार्थीहरू विभिन्न पेसा गरेर बसेको खुल्न आएको थियो। स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शरणार्थीहरूले उत्कृष्ट कार्पेट तयार पार्नेगरेको खुल्न आएपछि सरकारले त्यसमा लगानी भित्र्याएको थियो। अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्याक्सी चालकको काम गर्दै आएका थिए। तिब्बतबाट आएका सामान्य नागरिकहरू सरकारको पुनर्वास नीतिबाट खुसी थिए। तर खम्पा लडाकुलाई यसले असहज तुल्यायो। किनभने, विश्व राजनीतिले पनि कोल्टे फेर्दै थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सोभियत संघतर्फको झुकावले दक्षिण एसियाको राजनीति तरंगित भइरहेको थियो। यतिबेला अमेरिका ‘भियतनाम युद्ध’ मा नराम्ररी फसेको थियो। सोभियत आडमा इन्दिराले पूर्वी पाकिस्तानबाट बाङ्लादेशको निर्माण गराइसकेकी थिइन्। फेरि चीन र सोभियत संघबीच मन्चुरियास्थित उसुरी नदीको दोभानलाई लिएर सीमा विवाद सुरु भइसकेको थियो। चीनको विशाल जनसंख्याले अमेरिकालाई पहिलेदेखि लोभ्याइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा विश्वभरि आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाउन सहज हुने निष्कर्षमा अमेरिकाले एक्कासि चीनसँग हात मिलायो। र, सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चीन भ्रमणपछि सीआईएले मुस्ताङबाट सुरु गरेको खम्पा विद्रोहबाट हात झिक्यो। उसले लडाकुहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तामा समेत कटौती गर्‍यो।

यो घटनाले बिलखबन्दमा परेका खम्पा विद्रोहीहरू नेपाल सरकारको निशस्त्रीकरण अभियानले झन् ठूलो असमञ्जसमा परेका थिए। उनीहरूले नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरे। चीनबाट फर्किएको एक वर्षपछि राजा वीरेन्द्रले खम्पा प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे। १ डिसेम्बर १९७४ मा मुस्ताङ पुगेका वीरेन्द्रले विद्रोही कमान्डर गे वाङ्दीलाई भेटेर सरकारी कामलाई सहयोग पुर्‍याउन आदेश दिएका थिए। उनले खम्पाहरूसँगको भेटमा आफ्नो देशको भू–भागबाट छिमेकीहरूलाई अप्ठेरो पर्ने काम गर्न नदिने स्पष्ट पारिसकेका थिए। शरणार्थीको रूपमा तिब्बतीहरूलाई सबै कुराको उपयोग गर्न छुट रहेको तर हिंसा अस्वीकार्य भएको बताएका थिए। वाङ्दीसँग राजा वीरेन्द्रको पहिलेदेखि चिनजान थियो। दार्जिलिङको सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा अध्ययनरत रहँदा वाङ्दी पनि अंग्रेजी भाषाको अध्ययनका लागि केही समय बसेका थिए। वाङ्दीले काठमाडौंमा पनि राजासँग भेटेका थिए। नेपाल सरकारसँगको कुराकानीमा वाङ्दी हतियार बुझाउन सहमत देखिएका थिए। त्यसैले सरकारले खम्पा विद्रोहीहरूलाई हतियार बुझाउन २० जुलाई १९७४ सम्मको समय दिएको थियो। खम्पाहरूले मुस्ताङलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर गुरिल्ला युद्ध सञ्चालन गरिरहेका थिए।

३१ जुलाईको मध्यरातसम्म खम्पा विद्रोहीहरूले हतियार नबुझाएपछि नेपाली सेना बिहान जबर्जस्ती क्याम्पभित्र प्रवेश गरेको थियो। यतिबेला खम्पा विद्रोहीहरूलाई दलाई लामाको सन्देश सुनाइएको थियो।

त्यतिबेला मुस्ताङ क्षेत्रमै खम्पा युनिट थियो। नेपाली सेना पोखराबाट खटिएको थियो। पोखरामा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सच्चितशमशेरको कमान्डमा रहेको श्रीनाथ गणले सम्पूर्ण अपरेसनको जिम्मेवारी लिएको थियो। यसका लागि जोमसोममा अस्थायी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पनि स्थापना गरिएको थियो। खम्पाहरूसँग पर्न सक्ने सम्भावित भिडन्तप्रति संवेदनशील नेपाल सरकारले हिमालयको पथ यात्रामा निस्किने सात वटा दललाई डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ जान अस्थायी रोक लगाएको थियो। त्यतिबेला डच र जापानी टोली अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको तयारीमा थिए। यस्तै, इटाली र अस्ट्रियन टोली धौलागिरि हिमाल चढ्ने अभियानमा थियो। यी सबै घटनाका बीच खम्पा विद्रोही कमान्डर वाङ्दीले हतियार बुझाउने समय २६ जुलाई मागे। सेनाले उनको प्रस्ताव स्वीकार गर्‍यो। त्यतिबेला नेपाली सेना पोखराबाट मुस्ताङ पुगिसकेको थियो।

नेपाली सेना खम्पाहरूको मुख्यालय कैसाङ क्याम्प अगाडि तैनाथ रहेको अवस्थामा वाङ्दीले अन्य लडाकुहरूलाई सम्झाउन गाह्रो परेको भन्दै फेरि ३१ जुलाईको थप समय माग गरे। उनले रातिको १२ बजेसम्मको समय–सीमा तय गरेका थिए। नेपाली सेनालाई राजा वीरेन्द्रको स्पष्ट निर्देशन थियो, खम्पा विद्रोहीहरूलाई निशस्त्रीकरण मात्र गर्ने, मारी नहाल्ने। त्यसैले नेपाली सेनाले पुनः वाङ्दीलाई पाँच दिनको समय थप दियो। यसको जानकारी प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले राष्ट्रिय पञ्चायतमा दिँदै भने, ‘खम्पाहरूलाई हतियार बुझाउने मिति ३१ जुलाईसम्म सारिएको छ।’

लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सच्चितशमशेर

तर वाङ्दी हतियार नबुझाई केही साथीहरू बोकेर कैसाङ क्याम्पबाट फरार भए। ३१ जुलाईको मध्यरातसम्म खम्पा विद्रोहीहरूले हतियार नबुझाएपछि नेपाली सेना बिहान जबर्जस्ती क्याम्पभित्र प्रवेश गरेको थियो। यतिबेला खम्पा विद्रोहीहरूलाई दलाई लामाको सन्देश सुनाइएको थियो। सरकारले खम्पा निशस्त्रीकरण अभियान सुरु गरेपछि गृहसचिव शेरबहादुर शाहीको सक्रियतामा दलाई लामाको सन्देशबाहक ‘टेप’ ल्याइएको थियो। जसमा दलाई लामाले भनेका थिए– नेपाल सरकारको निर्णयलाई साथ र सहयोग गर्नू। तर वाङ्दीले बीचैमा विद्रोह गर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन लागेको निशस्त्रीकरण अभियान पेचिलो बन्यो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्यो। यस विषयमा गृहमन्त्री होमबहादुर श्रेष्ठले ११ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य पढेर सुनाउनुपरेको थियो।

गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि अधिराज्यका विभिन्न पञ्चायत, वर्गीय संगठन र सामाजिक संस्थाले खम्पाहरूको निरस्त्रीकरण गर्न श्री ५ को सरकारले चालेको कदमको स्वागत गरेका थिए। यसरी स्वागत गर्नेहरूमा मुस्ताङलगायत कास्की, पाल्पा, नवलपरासी, अर्घाखाँची, डोल्पा, रोल्पा, चितवन, रसुवा, वाग्लुङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, तिब्रिकोट, रुकुम, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जुम्ला, लम्जुङ, प्युठान र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पञ्चायत थिए। मुसलमानको विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त बैठक ‘वज्मे अदत’ नेपालको कार्यालयमा बसेर खम्पा समस्यालाई श्री ५ को सरकारले शान्तिपूर्ण ढंगबाट हल गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै राष्ट्रहितको काममा आफूहरू सँगै संलग्न रहने अठोट गरेका थिए। यस्तै, मुस्ताङ जिल्ला पञ्चायतको बैठकले शरणार्थीको रूपमा रहेका खम्पाहरूको अत्याचार, अनाचारलाई निर्मुल पार्ने सिलसिलामा खम्पाहरूको अवैध हातहतियार बरामद गरी उनीहरूलाई निशस्त्र पार्न श्री ५ को सरकारले चालेको कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य छ भनी एक प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै सो कार्यमा श्री ५ को सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले १५ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘जुनबेला हामी खम्पा मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा थियौं, खम्पा कमान्डर वाङ्दी सरकारको शान्ति नीतिको फाइदा उठाउँदै हतियार नबुझाई भागेर गयो।’ उनले १८ हजार फिट माथि खम्पाहरू बसोबास गर्ने कारण भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका बीच नेपाली सेना खोजी कार्यमा तत्परताका साथ लागेको र सफलता प्राप्त गर्नेमा ढुक्क रहेको बताएका थिए। तर गृहमन्त्रीको यो भनाइको राष्ट्रिय पञ्चायतमा तिखो प्रतिक्रिया भयो। १८ जना सदस्यले सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘यो काण्ड भाद्र १ गते सुरु भयो तर २३–२४ दिनसम्म खुलेआम गाउँ लुट्दै एक अञ्चलबाट अन्य अञ्चलमा खम्पाहरू गएको समयमै थाहासम्म नपाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो।’

नेपालले खम्पा विद्रोह दमन गरेपछि राजा वीरेन्द्रले १ डिसेम्बर १९७४ मा मुस्ताङस्थित कैसाङ क्याम्पको निरीक्षण गरेका थिए। त्यो त्यही दिन जुरेको थियो, जुन दिन एक वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले चीन भ्रमणको सुरुआत गरेका थिए।

नेपाली सेनालाई झुक्याएर वाङ्दी कैसाङ क्याम्पबाट भाग्न सफल भएपछि नेपाल सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न बाबा हिसीको थप सहयोग लिएको थियो। सन् १९६० मा सीआईएले कालिम्पोङबाट खम्पा विद्रोहको मुख्यालय मुस्ताङमा सार्दा यसको कमान्डर बाबा हिसी थिए। तर यिनलाई पैसा अपचलन गरेको आरोप लागेपछि सैन्य कमान्डरको पदबाट हटाएर गे वाङ्दीलाई प्रतिस्थापन गरिएको थियो। यो घटनाबाट हिसी असन्तुष्ट थिए। उनको बुझाइ थियो, आफूमाथि ठूलो षड्यन्त्र भयो र यसको नाइके वाङ्दी हुन्। पछिल्लो समय उनी निस्क्रियझैं थिए। र, काठमाडौंमै बसोबास गर्दै आएका थिए। गृहसचिव शेरबहादुर शाहीले वाङ्दीलाई समात्न सहयोगको आग्रह गरेपछि उनी थप सक्रिय बने। खम्पा निशस्त्रीकरण अभियानका लागि सरकारले सुरुदेखि नै गोप्य रूपमा उनको सहयोग लिँदै आएको थियो। खम्पा विद्रोहको निशस्त्रीकरण नेपालले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ठूलो चासो थियो। यति नै बेला ९ सेप्टेम्बर १९७४ मा वाङ्दी दार्चुला जिल्लाको तिंकरस्थित लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सीमातर्फ प्रवेश गर्र्ने क्रममा नेपाली सेनाको ‘अपरेसन’ मा मारिए।

राजा वीरेन्द्र र खम्पा कमान्डर वाङदी

घटनाको सम्पूर्ण जानकारी सरकारले १५ सेप्टेम्बरमा गरायो। गृहमन्त्री होमबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय पञ्चायतमा वाङ्दी मारिएको खबरलाई पुष्टि गर्दै भने, ‘सशस्त्र डफ्फासहित पश्चिमतिरबाट भाग्ने तरखर गर्न लागेका खम्पा डफ्फाको नाइके गे वाङ्दी हाम्रा सुरक्षा टोलीसँगको मुठभेडमा दार्चुला जिल्लाको तिंकर लिपुमा मारिएका छन्।’

चिनियाँ राजदूत छाओ चीले भने, ‘मिहिनेती तथा बहादुर नेपाली जनताको बाहिरी आक्रमण र हस्तक्षेप विरोध गर्ने गौरवमय परम्परा छ। श्री ५ वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले स्वाधीनता, आत्मनिर्णय, शान्ति, तटस्थता र असंलग्न नीतिको निरन्तर अनुशरण गरेको छ। शान्ति, राजनीति र प्रभाव क्षेत्रको विरोध गरेको छ।

वाङ्दी मारिएको दिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिल्लीमा भारतीय गृहमन्त्री उमा शंकर दीक्षितसँग भेट गरेका थिए। कार्की संयुक्त राष्ट्रसंघको २९औं सभामा भाग लिन जाँदै थिए। ७ अक्टोबरमा कार्कीको वासिंटनमा अमेरिकी कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री रवर्ट इगरसलसँग करिब एक घण्टा वार्ता पनि भएको थियो।

नेपालले खम्पा विद्रोह दमन गरेपछि राजा वीरेन्द्रले १ डिसेम्बर १९७४ मा मुस्ताङस्थित कैसाङ क्याम्पको निरीक्षण गरेका थिए। त्यो त्यही दिन जुरेको थियो, जुन दिन एक वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले चीन भ्रमणको सुरुआत गरेका थिए। र, चीन सरकारलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए। उनले चीन भ्रमणको एक वर्षभित्र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरे। खम्पा निशस्त्रीकरणको दुई वर्षपछि ५ जून १९७६ मा राजा वीरेन्द्र सपरिवार ल्हासाको औपचारिक भ्रमणमा निस्किए। चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि ल्हासा भ्रमण गर्ने उनी विश्वका पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुन्। उनले नौपल्ट चीनको भ्रमण गरे। सन् २००१ (विसं. २०५८) मा दरबार हत्याकाण्डअघि चीनको सबैभन्दा विश्वासिलो मित्र कोही थियो भने, राजा वीरेन्द्र नै थिए।

– कुँवरको पुस्तक ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’को अंश