काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका-२ काभ्रेस्थलीका अभिमन्यु नेपाल (३७)का बुवाले वर्षौंदेखि उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलको औषधि खाइरहेका छन्। उच्च रक्तचापको एम्लोडिपिन नामको औषधि पहिले काभ्रेस्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क पाइन्थ्यो। तर, तीन महिनायता त्यहाँ औषधि पाइन छोडेपछि बाहिरको फार्मेसीबाट औषधि किन्नुपरेको अभिमन्यु बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारले निःशुल्क दिने भनेको र नियमित खानुपर्ने औषधि नै पाइँदैन, हामीसहित अरू स्थानीयवासी निजी औषधि पसल धाउँछौँ।”

ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका-५ चन्दनपुरका सीताराम दाहाल मधुमेहका बिरामी हुन्। उनले ‘ग्लिमिपिराइड’ र ‘मेटफर्मिन’ जस्ता औषधि स्वास्थ्य चौकीबाट निःशुल्क पाइरहेका थिए। तर, चार वर्षयता ती औषधि पाइन छोडेपछि किनेर खानुपरेको उनी सुनाउँछन्। कृषिकर्म गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनले औषधि किन्न मासिक एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी खल्तीबाटै खर्च गरिरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले भने उच्च रक्तचाप र मधुमेहका उनीहरूजस्ता बिरामीलाई अहिले पनि यी औषधि निःशुल्क बाँडिरहेको देखाउँछ।

सरकारले निःशुल्क औषधि बाँड्ने कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले गरेको थियो। यसको तीन वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गर्दै ४० प्रकारका औषधि वितरण गर्न थाल्यो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

२०७८ सालमा सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न र उपचार तथा सेवामा एकरूपता ल्याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपचार प्रोटोकल ल्याएको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गरेअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) बनाएर निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। प्रोटोकलमा आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न रोगका ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

निःशुल्क औषधि खरिदका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता पछिल्ला ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

तर, यीमध्ये अधिकांश औषधि धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैनन्। यस्ता कतिपय औषधि दीर्घरोगीहरूले नियमित खानुपर्ने खालका पनि छन्। यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनमै सरकार चुकिरहेको देखाउँछ। निःशुल्क बाँड्ने भनिएका औषधि उपलब्ध नहुँदा निजी क्लिनिकबाट महँगोमा किनेर खान बाध्य भइरहेको बिरामीहरू बताउँछन्। जसले विपन्न नागरिकलाई खर्चको भार थपेको छ।

कार्यान्वयन नभएको प्रोटोकल

सरकारले बनाएको ‘स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ मा देशभरका ६ हजार ६४३ वडाका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रोटोकलमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिने नौ वटा सेवा क्षेत्रको सूची छ। त्यसमा निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधिको सूचीसमेत छ।

उक्त सूचीअनुसार स्वास्थ्य चौकी अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइन्छन् भने स्वास्थ्य केन्द्र र नगर अस्पतालसहितका आधारभूत अस्पतालमा ९८ प्रकारकै औषधि पाइन्छन्।

सरकारले यो प्रोटोकल जारी हुनुअघि पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत ७० प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। त्यसअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीबाट ३५, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइँदै आएको थियो। नयाँ प्रोटोकलअनुसार ९८ प्रकारका औषधि स्वास्थ्य संस्थामा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्नेछ। नभए जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था छ।

सरकारले समयअनुसार रोग र समस्यालाई ध्यानमा राख्दै औषधिको सूचीमा थपथाप र परिमार्जन गरेर ९८ पुर्‍याएको हो। यसअघि उपलब्ध हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधिमध्ये आवश्यक नपरेका केही औषधि हटाइएको छ भने नसर्ने रोग, मानसिक रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि थपिएको छ।

नयाँ प्रोटोकलले निःशुल्क औषधिको दायरा बढाए पनि व्यवहारमा वितरण प्रणाली असफल देखिएको छ। कानुनले ९८ प्रकारका औषधि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नागरिकले नियमित नपाउने मात्र होइन, महिनौँ र वर्षौंदेखि ती औषधिको अभाव भोगिरहेका छन्। स्वास्थ्य चौकीहरू मात्रै होइन, पालिका अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ।

बजेट छ, औषधि छैन

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्न बर्सेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरिरहेको देखिन्छ। यो रकम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निकासा गरिँदै आएको छ ।

निःशुल्क औषधि खरिदका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता पछिल्ला ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आव २०८१/८२ का लागि एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा चालु आव २०८२/८३ का लागि भने यो रकम बढाएर दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। तर, प्रादेशिक अस्पताल र स्थानीय तहअन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी प्रवर्द्धन केन्द्रलगायतमा आवश्यकताअनुसार औषधि उपलब्ध छैनन्।

विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका अनुसार निःशुल्क औषधि शीर्षकमा चालु आवमा गाउँपालिकालाई १४ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई २४/२५ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि ४०/५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, संघीय बजेट घटेपछि दुई वर्षदेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने ससर्त अनुदान (आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको अनुदानअन्तर्गतको अनुदान) पनि घटेको र यसले गर्दा धेरैजसो पालिकामा निःशुल्क औषधि खरिदमा समस्या परेको स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमलेशकुमार मिश्र बताउँछन्।

मिश्रका अनुसार अहिले संघीय सरकारले २३ प्रकारका औषधि खरिद गर्छ। यस्तै, ५६ प्रकारका औषधि प्रदेश सरकारले र ६६ वटा स्थानीय तहले आफैँ किन्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बजेट अपुग हुँदा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि उनीहरूले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मिश्र बताउँछन्।

स्वास्थ्योपचारमा महँगो खर्चका कारण नेपालमा वार्षिक पाँच लाख ७४ हजारभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

निःशुल्क औषधिको उपलब्धताबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाको हो। तर, प्रदेश र स्थानीय तहले नै निःशुल्क औषधि खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने भएकाले केन्द्र सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा नराखेको महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक मिश्र बताउँछन्। अर्कातिर पर्याप्त बजेट नहुँदा सबैतिर अनुगमन पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “अनुगमनका लागि छुट्याइएको बजेटबाट वर्षभरिमा बढीमा २५ देखि ३० वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र जान सकिने अवस्था छ, अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्तिसमेत छैन।”

साउनमा महाशाखाकी प्रमुख डा. सुधा देवकोटाको सरुवा भएपछि कामकारबाहीमा थप समस्या भएको मिश्रको भनाइ छ।

ठूला अस्पतालले समेत दिँदैनन्

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहको सरकार बनेसँगै स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारभूत अस्पताल बनेका छन्। सरकारको ‘स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल’ अनुसार सरकारी तथा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा ९८ प्रकारका औषधि बिरामीले निःशुल्क र सहज रूपमा पाउनुपर्छ। तर, देशका ठूला सरकारी अस्पतालहरूले नै यो सुविधा दिएका छैनन्।

प्रोटोकलमा ठूला अस्पतालले पनि पालिकासँग समन्वय गरेर तोकिएका औषधि निःशुल्क दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाको यो व्यवस्था न अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छन्, न त सम्बन्धित स्थानीय तहले नै ध्यान दिएका छन्।

कीर्तिपुरको पाँगास्थित बालकुमारी स्वास्थ्य चौकीमा सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

संघीय राजधानी काठमाडौँमा उपचारका लागि विपन्न नागरिकहरूको भिड लाग्ने वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा सरकारले निःशुल्क बाँड्न भनेका सबैजसो औषधि राखिएका छन्। तर, स्थानीय सरकारले रकम उपलब्ध नगराएका कारण बिरामीलाई निःशुल्क दिन नसकेको ती अस्पताल बताउँछन्। २०७८ सालमा प्रोटोकल बन्नुअघि ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने सरकारको निर्णय पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको थिएन। नागरिकलाई पनि कुन कुन औषधि निःशुल्क पाइन्छ भन्नेसम्म थाहा छैन।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेढाईं स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले औषधि नदिँदा बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि विभागसँग पहल गर्दा पनि चासो दिएको छैन, बजेट नहुँदा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ।”

जनस्वास्थ्यविद् डा. महेश मास्के काठमाडौँका ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप हुने भएकाले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्ने बताउँछन्। “यहाँका अस्पतालमा दुरदराजका मानिस आउने भएकाले निःशुल्क औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सके धेरै नागरिक लाभान्वित हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

औषधिमा हुने खर्चले बढाउँदै गरिबी

स्वास्थ्योपचारमा महँगो खर्चका कारण नेपालमा वार्षिक पाँच लाख ७४ हजारभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २९४ नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्।

डब्लुएचओको दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्योपचारका लागि ३० लाख जनसंख्याले आर्थिक समस्या भोग्दै आएका छन्। १०.७ प्रतिशत नागरिकले उपचारका लागि आफ्नो आयस्रोतको १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १० वर्षे वितरण नीतिमा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार नेपालमा स्वास्थ्यमा ५७.२ प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च हुँदै आएको छ। जसमध्ये ७५ प्रतिशत खर्च औषधिजन्य वस्तुमा मात्र भइरहेको छ। उपचार र विशेष गरी औषधिजन्य वस्तुमा सरकारको सहयोग न्यून हुँदा आम नागरिक गरिबीतिर धकेलिएको अध्ययनले देखाएका छन्।

सरकारले व्यक्तिगत खर्चको दर घटाउन भन्दै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत स्वास्थ्य बिमा, विपन्न नागरिक स्वास्थ्योपचार, निःशुल्क औषधिलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, सञ्चालनमा रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. मास्के बताउँछन्। “यसले सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट नागरिकलाई टाढा पुर्‍याएको छ,” उनी भन्छन्।