पाँच दशकको राजनीतिमा २०५३ सालको उपनिर्वाचनमा एमालेबाट काठमाडौँ-१ बाट एकपटक मात्र सांसद बनेका नारायण ढकाल नेता कम, आलोचक बढी छन्। राजनीतिमा आदर्श र निष्ठाका पक्षपाती उनी मार्क्सवादीलाई रूढिवाद बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका अहिलेका ‘सरकारी मार्क्सवादी’ विरोध मात्र गरिरहेका छैनन्, दशकौँदेखि साहित्यमार्फत नेपाली राजनीतिको इतिहास र वर्तमानका विकृति पनि लेखिरहेका छन्। राजनीतिभन्दा साहित्यमा सफल ठानिएका उनै ढकालसँग पछिल्लो जेन-जी विद्रोहपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिघटनाबारे नेपालन्युजका मणि दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

२३ भदौको जेन-जी विद्रोहअघि र पछिको राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

मैले २०५२/५३ सालदेखि नै हामी गलत बाटोमा छौँ भन्दै आएको हुँ। संगठन, विचार र व्यवहार तीनै कुरामा हामीले गलत गरिरहेका थियौँ। संगठन बनाउने ढाँचामा पनि चुकिसकेका थियौँ। कामै नगर्ने पुरानो विचारको पुच्छर बन्यौँ। ठूलाठूला शब्दावली, त्यहीअनुसारको विश्लेषण पद्धति अपनायौँ।

अबको वामपन्थी आन्दोलन यसरी चल्दैन भन्दै पचासकै दशकमा विभिन्न पार्टी र समूहमा रहेका हामी केही साथीले मिलेर यो विषय उठायौँ। कतिपयले त्यसलाई तेस्रो धार पनि भन्थे। तर, त्यो लामो समय चल्न सकेन। एकाधबाहेक सबै पुरानै पार्टीमा फर्कियौँ। म पनि एमालेमै फर्किए। मनमा शान्ति भने थिएन। त्यसैले नरक यात्रा १, २, ३ कविता लेखेँ। युद्धको समयमा ठीक होला, तर खुला राजनीति सञ्चालनमा जनवादी केन्द्रीयता काम लाग्दैन। पूर्वी युरोप र सोभियत संघमा देखिएका समस्याले यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोड्यो। त्यो नेपालको सन्दर्भमा प्रगतिशील विचार थियो। अर्थशास्त्रमा बीपीले भनेको कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न पनि कठिन हुन्थ्यो होला। उनले ई.एफ. सुमेकरको स्मल इज ब्युटिफुल पुस्तकका विचार अलि बढ्ता लिए। न्याय र प्रजातन्त्रका पक्षमा उनको धेरै राम्रो कुरा थियो। तर, पञ्चायतलाई फालेको भोलिपल्टदेखि गिरिजाबाबु जसरी आए, हामीले देखेकै हौँ नि।

अहिलेको परिस्थितिलाई इतिहासको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। २००७ सालमा क्रान्ति गर्‍यौँ भन्यौँ, तर त्यो क्रान्तिभन्दा बढ्ता सम्झौता थियो। सम्झौतामा हिजो गल्ती गर्ने शक्तिहरू दण्डित हुँदैनन्। दण्डित नभएपछि प्रकारान्तरमा तिनकै संस्कृति राजनीतिमा हाबी भयो। ३० वर्षमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी राजनीतिले हामीलाई बिग्रन दिएन। हाम्रो नैतिक विश्वसनीयता पनि बढ्यो। २०४६ सालपछि फेरि ठ्याक्कै पञ्चजस्तै भए। मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन थियो, दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो, तर सम्झौता भयो। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सत्ता पाएपछि सबैथोक हुन्छ जस्तो गरे।

२०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ भयो। मानिसलाई ‘जनयुद्ध’ ले केही गर्छ कि क्या हो भन्ने भ्रम पनि थियो। रिमको मुखपत्र अ वर्ल्ड टु विनमा माओवादीले परिस्थिति क्रान्तिका लागि अनुकुल छ भनेका थिए। त्यो विश्लेषण एकदमै झुट थियो। उनीहरूले साम्राज्यवादीहरूमा अन्तर्विरोध छ भनेका थिए, जबकि साम्राज्यवादीहरू एकध्रुवीय भइरहेका थिए। तर, मैले उतिबेलै कि माओवादीले आत्महत्या गर्छन् कि बीचमै शक्ति आर्जन गरेर सम्झौता गर्छन् भनेर लेख नै लेखेको थिए। अन्तत: माओवादीले सम्झौता नै गरे। सम्झौता यतिसम्म गरे कि एमालेले बिग्रन जति समय लगाएको थियो, माओवादी त्योभन्दा कम समयमा बिग्रिए।

अब राजनीतिमा सबै कुरा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति सुरु भयो। गिरिजाबाबुले बनाएको त्यो रणनीतिलाई ओलीजीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरे। आइडियोलोजिकल स्टेट, मिलिटरी स्टेट र पुलिस स्टेटलाई पनि सिध्याउने काम भयो। यिनीहरूले यो विषयलाई पञ्चायतजस्तै लम्ब्याउन सक्थे, तर सामाजिक सञ्जाल शत्रु भयो। सामाजिक सञ्जालले तलका मान्छेलाई आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ दियो। अहिलेको परिस्थिति आउन २०४६ र २०६२/६३ का कांग्रेस, एमाले, माओवादीका असफल एक्टरहरू नै जिम्मेवार छन्।

आन्दोलनको रापतापबाट आएका दलहरू यति चाँडै कसरी अलोकप्रिय बने? के दलहरू पुनर्गठन नहुने अवस्थामा पुगेका हुन्?

पूर्वी अफ्रिकाको इरिट्रियामा माओवादीकै नेतृत्वमा क्रान्ति भएको थियो। तर, सत्तामा पुग्नेले ३० वर्षसम्म छाडेन। एकातिर स्टालिनवादी दमन, अर्कातर्फ भ्रष्ट। परिणाम, त्यो सानो देशबाट १० लाख मानिस पलायन भइसकेका छन्। लाग्छ, नेताहरूले गर्ने क्रान्ति भनेको जमिनदारी हकजस्तो भएको छ।

हामीकहाँ राज्य संरचनाहरूलाई पंगु बनाइयो। म साहित्यकार भएकाले आफ्नै क्षेत्रको कुरा गर्थें। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई नयाँ ढंगले चलाऔँ, किन पञ्चायतको जुठो टपरीमा चलाउने? हामीले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई जागिरे परिपाटीबाट मुक्त गरेर सिर्जना र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ। इतिहास र अनुसन्धानमा अलि बढी पैसा हालौँ भन्ने थियो। तर, प्रज्ञा अहिले पनि पञ्चायतकालको भन्दा केही पनि फरक छैन।

नारायण ढकाल। तस्बिर : प्रगतिशील लेखक संघ, नेपाल

दलहरू पुनर्गठनको दबाब परेका छन्। त्यसलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन। माओवादीले विशेष महाधिवेशनको निर्णय गरिसकेका छन्। तर स्टालिनवाद मोडमा गएका कारण नयाँ व्यक्ति आउने सम्भावना छैन। स्टालिनवाद हिटलरजत्तिकै क्रूर मोडल हो। समाजवादको नाममा यस्तो कलंकलाई यी वामपन्थीहरूले बोकिराखेका छन्। एमालेमा पनि छटपटी देखिरहेको छु। ओलीजीले विद्या भण्डारीलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति रोक्न खोजे। तर, राजनीतिक संस्कृतिको हिसाबमा भण्डारी राजनीतिमा आउने कुरा एकदम भल्ग्यारिटी (अश्लीतता) हो। ओलीजी राजनेता होइन, टेक्निकल मान्छे हुन्। यसउसो कलेक्सन गर्ने, गुट-सुट मिलाउने, मान्छे किनेरै आफ्नोतर्फ ल्याउने।

बीपी चिन्तक थिए। पुष्पलालले विचार खोजिरहेका थिए। निर्वासनमा बनारस बस्दा होस् या कहिले रूसबाट, कहिले चीनबाट स्थिर नभए पनि पुष्पलालले प्रयोगहरू गरिरहेका थिए। उनले संयुक्त जनआन्दोलन भन्नुपर्ने थियो भने। संयुक्त जनआन्दोलनपछिको कार्यदिशा पुष्पलालमा पनि थिएन। अरूले खोज्नुपर्ने थियो, खोजेनन्। माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालले पनि खोजेनन्। त्यसले वामपन्थी राजनीति डुब्ने कुरा स्वाभाविक थियो। कांग्रेसभित्र पनि बीपीलाई निरन्तरता दिनसक्ने व्यक्तित्व देखिएन।

दलहरू खरानी टकटक्याउँदै उठ्छौँ भनिरहेका छन्। यो देशको आवश्यकता हो या उनीहरूको स्वार्थ?

यो त आफैँलाई ढाँटेर भनिरहेका छन्। तर, एउटा चाहिँ सम्भावना होला। जस्तो कि २०४६ को परिवर्तनबाट पञ्चहरू किनारमा पारिए। अहिले पञ्चहरू हामी अब राजतन्त्र ल्याउँछौँ भन्छन्। तर के बुझ्दैनन् भने, उनीहरू इतिहासको परीक्षामा अस्वीकृत भइसके।

अहिले पनि कतिपय बुद्धिजीवी साथीहरूले जेन-जी विद्रोहको दिशा छैन भनिरहेका छन्। तर, जनताको चेतना सधैँभरि संगठित नै हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ संगठित ढंगले विद्रोह र परिवर्तनको दबाब हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्वतस्फूर्त।

एमालेजस्ता दलहरूले अहिलेको सरकारलाई असफल पारेपछि संसद् पुन:स्थापना हुने र आफ्नो पालो आउने सोचिरहेका हुन सक्छन्। सरकार चुनाव गराउन असफल भयो, काम पनि गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तर, यसो भएछ भने पनि यसले दलहरूको अनैतिकतालाई धुँदैन। म त भन्छु- पहिलो पुस्तासँगै दोस्रो-तेस्रो पुस्तासम्म पनि पार्टी बिग्रिएकाले अब संगठन नै नयाँ तरिकाले बनाउनुपर्छ। पार्टी बिग्रियो भने कसरी सच्याउने? नेतृत्वलाई तानाशाही बन्नबाट कसरी रोक्ने? सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनमा पार्टीलाई कसरी जोड्ने? देशमा हामी बाहुन-क्षेत्री मात्र छैनौँ। उनीहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यी र यस्ता जम्मै विषयलाई सम्बोधन गर्ने केन्द्रीयता नभएको लोकतान्त्रिक पार्टी आवश्यक छ।

रोजा लक्जेम्बर्गले लेनिनलाई ‘तिमी अक्टोबर क्रान्तितिर जाँदै छौ, त्यो गलत छ’ भनेकी थिइन्। आखिर त्यो टिकेन नै। अहिले चीन जुन बाटोमा छ, त्यो अक्टोबर क्रान्तिको मोडल होइन।

प्रचण्डजीले जेन-जीको जस्तै एजेन्डा मेरो थियो भनेर जतिसुकै कराए पनि जनताले पत्याएका छैनन् । मानिसहरू उनलाई हेरेर हाँस्छन्। उनी इतिहासको जोकर भएका छन्।

चिनियाँ साहित्यकार लु सुनको ‘बहुलाको डायरी’ कथामा अन्तिममा एउटा वाक्य छ– अहिलेसम्म पनि मान्छेको मासु नखाएका बच्चाहरू छन् भने तिनलाई जोगाऔँ। पार्टीहरूले पनि मान्छेको मासु नखाएका मान्छेहरूलाई पार्टी सुम्पिनुपर्छ। अहिलेको सरकारले केही नगर्दा नेताहरूको जागिर त फिर्ता होला, तर मुलुकको संकट जारी नै रहन्छ।

जेन-जी आन्दोलन षड्यन्त्र हो भन्ने भाष्य पनि बनाउन खोजिएको छ। के यसले नेताहरूलाई जोगाउला?

एउटा सामान्य मान्छेले पनि के बुझ्छ भने, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो। सरकारले हाम्रो सानो देशलाई यी कम्पनीहरूले हेपे, हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने कथित राष्ट्रियता निर्माण गर्न खोज्यो। तर, त्यसभित्रको नियत पञ्चायती शैली फर्काउने थियो। नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालले जनता अनुशासित हुन सकेनन्, हामीलाई नै गाली गर्न थाले भन्ने रिस थियो। पहिले अञ्चलाधीश कार्यालयमा एउटा सुब्बा हुन्थ्यो। हामी पत्रिका निकाल्नेहरूले पत्रिका लिएर सुब्बाकहाँ जानुपर्थ्यो। उसको विवेकले निर्णय गर्दथ्यो। लेखेको कुरामा कालो पोतिदिने, जे मन लाग्यो उही गरिदिने। पृथ्वीसुब्बा गुरुङजीले त्यही सुब्बा प्रणाली फर्काउन खोजेका थिए।

अहिले आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भन्ने तर्क ल्याइएको छ। घुसपैठ रोक्ने दायित्व सरकारको हो। स्कुल-कलेजका विद्यार्थी जोगाउने दायित्व पनि सरकारकै थियो। २३ भदौमा विद्रूप नरसंहार नै भयो। भोलिपल्ट भएको विध्वंसले त्यो नरसंहारलाई ‘लिगलाइज्ड’ गर्‍यो। प्रहरीले काम गर्न सकेन, सेना निस्कँदै निस्केन। पूरै प्रकरणमा सेनाका स्पष्टीकरण होलान्। अहिलेसम्म सेनाको भूमिका सकारात्मक नै देखिन्छ। किनभने, संविधानलाई अलिकति मारेर जोगायो। औँला काटेर ज्यान जोगाएजस्तै। दलहरूले षड्यन्त्रको जे तर्क गरिरहेका छन्, त्यसले अर्को अनिष्ट निम्त्याउने जोखिम हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा विदेशी षड्यन्त्र र राष्ट्रवाद कहिल्यै नछुट्ने विषय हुन्। हामी किन यस्तो सुनिरहन अभिशप्त छौँ?

मिगिल दे सेरभान्तिसको उपन्यास छ- डन क्युहोक्ते। उपन्यासमा धेरै पढेको एउटा मानिसलाई आफू मुक्तिदाता हुन सक्छु भन्ने सनक चल्छ। अनि भेडादेखि हावामिलसम्म सबैलाई शत्रु देख्न थाल्छ। मैले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘डन क्युहोतेवाद’ भन्ने गरेको छु। यस्तो प्रवृत्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ्यापछयाप्ती देखिन्छ।

गलत तर्क दिने, तर्कका निम्ति तर्क बनाउने, काल्पनिक शत्रु सिर्जना गर्ने र आफू असक्षम छैनौँ भनेर पुष्टि गर्न खोज्ने कम्युनिस्टको रोग बनिसकेको छ। वामपन्थीहरू पहिले सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रियतावादी थिए। अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्ने गीत पनि गाएका छन्। जानुपर्ने त्यतातिर हो, फेरि राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्। चुच्चे नक्साको विवाद महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमै टुंग्याउनुपर्ने थियो। तर, त्यसबेला ओलीजीहरूलाई केले रोक्यो? महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा समर्पण गरेकै हो।

नारायण ढकाल। तस्बिर : प्रगतिशील लेखक संघ, नेपाल

हाम्रो राजनीतिक कोर्सहरूमा पहिलेदेखि केही समस्या छन्। जस्तो कि भारत स्वतन्त्र भएपछि हाम्रो देश पनि स्वतन्त्र हुनु ठीक थियो। तर, त्यसलाई लेनदेनको विषय बनाइनु हुँदैनथ्यो। तर, नेताहरूको ध्यान सत्तामा बलियो कसरी हुने, भ्रष्टाचार र नराम्रो काम गर्दा पनि विदेशीको समर्थनमा सत्तासीन भइरहने भन्नेतर्फ गयो।

राष्ट्रवादलाई अघि सारेर ओलीजी ट्रम्प-मोदीजस्तो सामाजिक फासीवादको लाइनतर्फ गए। उनले एक-दुई चोटि भनेको पनि सुनियो– म अहिलेका विश्वका ठूला नेताहरूका समकक्षी नेता हुँ।

संविधान जारी गर्दा, नाकाबन्दीमा उनी तथाकथित हिरो बने। त्यो भारतको नेपालसँगको सम्बन्धको असफलता थियो। हाम्रो संविधान हामीलाई राम्रोसँग बनाउन दिएको भए नाकाबन्दीको कुरा नै आउने थिएन। ओलीजीमा एकपटक एउटाको बुई चढेर अर्कालाई हान्ने र अर्कोपटक अर्काको बुई चढेर पहिलेकैलाई हान्ने प्रवृत्ति छ। यो नक्कली र चुनावी राष्ट्रवाद हो।

अब नेपाली वामपन्थी राजनीति पुनर्गठन अथवा पुन:संरचनामार्फत नयाँ संरचनामा आउने सम्भावना छ कि छैन?

मार्क्सले मार्क्सवाद जडसूत्रवाद होइन भन्थे, यो ‘डग्मा’ होइन, ‘गाइड टु एक्सन’ भन्थे। तर, हाम्रा अधिकांश मार्क्सवादी जडसूत्रवादी छन्। मैले यस्ता मार्क्सवादीलाई ‘सरकारी मार्क्सवादी’ भन्ने गरेको छु। सरकारमा भएर होइन, जडसूत्रवादीको अर्थमा। मार्क्सले इतिहास र समाज विश्लेषण गर्ने पद्धति दिएका थिए। यस पद्धतिमा धेरै कुरा आउनुपर्छ भन्ने थियो। तर, जस जसले यस पद्धतिमा नयाँ चिज खोजे, उनीहरूलाई संशोधनवादी भनियो।

केही साथीहरूमा वामपन्थीहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने छ। नमिले मुलुक झन् ठूलो दुर्घटनामा जान्छ भन्ने छ। तर, कुनै कुरा हामीले जोगाएर मात्रै नजोगिन सक्छ। वामपन्थी भन्नेहरूले अहिले जस्तो राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसले न देश जोगिन्छ न पार्टी।

तपाईंले खोज्नुभएको कम्युनिस्ट शक्ति चाहिँ कस्तो हो?

यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाऔँ- जसले आफ्नो होइन, जनताका लागि काम गर्छ। आफू सहजकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहन्छ। उत्पादक शक्तिलाई मद्दत गर्छ।

जस्तो कि म बस्ने ठाउँमा धेरै साग उत्पादन गर्ने किसान छन्। जग्गाको भाउ बढेको कारण यहाँकाले नभई बाहिरबाट आएका मानिसले उत्पादन गर्छन्। तर, किसानले सागको मूल्य नै पाइरहेका छैनन्। उनीहरूको सन्तान पढ्ने सरकारी स्कुल र बिरामी हुँदा जाने अस्पताल गतिला छैनन्। त्यहाँ सरोकारवालाहरूलाई संगठित गर्नुपर्छ।

अब उत्पादक शक्तिहरूको सभाबाट बनेको कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ। व्यवहारबाट नयाँ सिद्धान्त ल्याउनुपर्छ। मानिस स्वार्थी मात्रै हुँदैनन्, समाजसेवी पनि हुन्छन्। त्यही समाजसेवीले नेतृत्व गर्ने हो। काम गर्दै राजनीति गर्ने प्रकारको पार्टी हुनुपर्छ, जसमा तलदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। केन्द्रमा महासचिव वा अध्यक्ष बनाउन पनि तलसम्मै जानुपर्छ। किनकि, त्यसरी आएको मान्छे स्टालिन नहोस्। अब राज्य संरचना एकदलीय व्यवस्थाले चल्दैन।

कम्युनिस्ट-गैरकम्युनिस्टबीच व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामूहिक स्वतन्त्रताको विषयमा लामो बहस भइसकेको छ। कतिपय वामपन्थीलाई सुन्दा असहज होला, तर भन्नैपर्ने के हो भने, विश्वको त्यत्रो ठूलो हिस्सालाई हल्लाइदिने ‘अक्टोबर रिभोलुसन’ का ध्वनिहरू अहिले कमजोर छन्। तर ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ का ध्वनि अहिलेसम्म जीवित छन्। फ्रेन्च रिभोलुसनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई स्थापित गरेको थियो, जसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले अझै अघि बढाउनुपर्थ्यो। त्यस बाटोमा नहिँडेकै कारण हामी कमजोर भएका हौँ।

हाम्रो चुनावमा पैसाको अहम् भूमिका छ। पैसा नहुनेले चुनाव लड्न नसकेर पाएको टिकट पनि फिर्ता गरेको उदाहरण छ। त्यो विसंगति कसरी हटाउने? त्यसतर्फ पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ।