प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ८ कात्तिकमा खगेन्द्र सुनारलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन्। तर, सुनार विचाराधीन फौजदारी मुद्दाहरूका प्रतिवादी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उनको नियुक्तिको चौतर्फी आलोचना भयो। शपथको तयारी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले उनको नाम फिर्ता लिइन्।

यस घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– के मन्त्री सिफारिस गर्नुअघि नै सुनारको पृष्ठभूमि जाँचिएको भए यो अवस्था आउथ्यो? अवश्य पनि आउने थिएन। त्यसकारण यो सुनारको व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, नियुक्ति प्रणालीमै रहेको गहिरो खोट हो।

पहुँच र सम्बन्धका आधारमा व्यक्तिहरूलाई टपक्क टिपेर न्यायाधीश बनाइन्छ। परिणामस्वरूप, परिषद्लाई आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीश बर्खास्त गरेका उदाहरण धेरै छन्।

यस्तो विवाद सुनारमा मात्र सीमित छैन। डा. संगीता कौशल मिश्र पनि यसैको ‘सिकार’ भइन्। स्वास्थ्य सेवा विभागकी पूर्वमहानिर्देशक, मधेसी समुदायबाट उच्च पदमा पुगेकी महिला मिश्र स्वास्थ्यसचिव बन्ने दौडमा थिइन्। राजनीतिक कोपभाजनमा पारिएकी भनिएकी उनी कार्की सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने चर्चा चुलियो। कार्की सरकारले उनलाई सिफारिस पनि गर्‍यो, तर अन्तिम समयमा नाम काटियो।

कारण थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भइरहेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनको संलग्नताबारे भइरहेको छानबिन। म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा जालसाजीपूर्ण बिल बनाएको र ठेकेदारसँग मिलेमतोमा भुक्तानी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारले एक महिनाभित्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। मन्त्री बन्ने आशामा उनले जागिर छोडिन्, तर न मन्त्री बनिन्, न जागिर नै बाँकी रह्यो। यस घटनाले पृष्ठभूमि जाँचबिना गरिएको मन्त्री बनाउने सिफारिसले व्यक्तिको करियर र इज्जत मात्र होइन, नियुक्ति गर्ने निकायको विश्वसनीयताबारे पनि प्रश्न उठायो।

न्यायपालिकामा बेथिति

मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र होइन, न्यायपालिकामा पनि यस्तै बेथिति छन्। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत यस्ता विकृति देखिन्छन्। संविधानले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। न्याय परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहन्छन्। तर, यहाँ पनि परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूले खल्तीबाट नाम निकालेर नियुक्तिको ‘मोलमोलाइ’ गरिने गरेको तथ्य सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट छ। पहुँच र सम्बन्धका आधारमा व्यक्तिहरूलाई टपक्क टिपेर न्यायाधीश बनाइन्छ। परिणामस्वरूप, परिषद्लाई आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीश बर्खास्त गरेका उदाहरण धेरै छन्।

उच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश रेणुका साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै न्याय परिषद्ले नियुक्तिको तीन वर्षपछि बर्खास्त गरेको थियो। साहलाई १९ चैत २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षताको परिषद् बैठकले उच्च अदालतमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्‍यो। साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन्। उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउन वकालत गरेको १० वर्ष पुगेको हुनुपर्थ्यो। तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्की जागिरे उनले वकालत गरेकै थिइनन्।

डा. नवराज थपलिया पनि यस्तै उदाहरण हुन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाकै नेतृत्वको परिषद्ले उनलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो। बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेपछि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई जाँचबुझको जिम्मा दियो। समितिको प्रतिवेदनले थपलियाले बिचौलियाको काम गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई बर्खास्त गरियो। यस्ता घटनाहरूले नियुक्ति प्रक्रियामा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको विगतको पृष्ठभूमि जाँचको अभावलाई स्पष्ट पार्छन्।

संवैधानिक निकायमा विकृति

संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा पनि यही रोग व्याप्त छ। निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधान पनि अर्को उदाहरण हुन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौनहिंसा र दुराचारको उजुरी आएपछि अन्ततः प्रधान आफैँले नाम फिर्ता लिए।

यी घटनाले संवैधानिक नियुक्तिको कमजोरीलाई उदांगो पार्छन्। कसरी यस्ता विवादित नाम परिषद्सम्म पुग्छन्? उनीहरूबारे किन पहिल्यै जाँच हुँदैनन्? यस्तो अपरिपक्व प्रक्रियाले व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनमा मात्र नभई संवैधानिक निकायको विश्वसनीयताबारे पनि प्रश्न उठाउँछ।

अब संविधान संशोधन गरेर राज्यले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि जाँचको संयन्त्र अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहन्छन्। यस निकायले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्छ। तर, बारम्बार यही परिषद्‌बाट सिफारिस र कतिपय अवस्थामा नियुक्तिसमेत पाएकाहरूबारे जब तथ्य थाहा हुन्छ, तब प्रश्न उब्जिन्छ- परिषद्का सदस्यहरूले केका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्छन्, यसको न विधिविधान छ न कुनै बायोडेटाको लेखाजोखा, न ट्र्याक रेकर्डको जाँच, न पृष्ठभूमिको खोजी।

यस्तो देखिन्छ कि यो नियुक्ति प्रणालीले पैसाको चलखेल, नातावाद, कृपावाद, दलगत बफादारीलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ, योग्यता र नैतिकतालाई होइन। नियुक्तिमा ‘खल्ती प्रणाली’ ले संवैधानिक परिषद्को विश्वसनीयता र क्षमताप्रति प्रश्न उठाउँछ, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई खण्डित गर्छ।

संविधानले संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यकारी बनाएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ अनुसार, सिफारिस प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरेर राय दिनुपर्छ। यदि समय नाघे वा दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नभए, नाम स्वतः अनुमोदित हुन्छ। यो प्रक्रिया कर्मकाण्डी छ। सिफारिस अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा केही व्यक्तिको समर्थनले पनि विवादित नाम सिफारिस हुन्छ। राष्ट्रपतिसँग समेत यस्ता नाम रोक्ने अधिकार छैन। यस कमजोरीले सुनुवाइलाई केवल ‘रबर स्ट्याम्प’ मा सीमित गरेको छ, जसले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिन्छ।

संविधानमै सुधार आवश्यक

यी घटनाहरूले पृष्ठभूमि जाँचको अभावले नियुक्ति गर्ने निकायको विश्वसनीयता धराशायी बनेको देखाउँछन्। दलगत स्वार्थ, कोटा र बफादारीका आधारमा नियुक्ति हुँदा योग्यता र नैतिकता ओझेल पर्छन्। यसले लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर बनाउँछ। राज्यको सेवासुविधा लिने पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति निष्कलंक, चरित्रवान्, नैतिक, विवादरहित, योग्य, सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ। नियुक्त गर्ने पदाधिकारीसँग नाता जोडिएको, सम्बद्ध दलको कार्यकर्ता वा बफादार भएको आधारमा मात्र नियुक्ति दिँदा नियुक्तिकर्ताको निर्णय क्षमताप्रति प्रश्न उठ्छ।

त्यसैले, अब संविधान संशोधन गरेर राज्यले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि जाँचको संयन्त्र अनिवार्य बनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत विवरण, योग्यता र आपराधिक ट्र्याक रेकर्ड जाँच्ने स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ। संविधान संशोधन नहुन्जेल संघीय कानुनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी सुधारहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनेछन्। योग्य, निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिहरू राज्यका निकायहरूमा पुग्नेछन्। अन्ततः पृष्ठभूमि जाँचको संयन्त्र र जवाफदेह संस्कृतिले मात्र हाम्रो लोकतन्त्रले साँचो अर्थमा बलियो आधार पाउनेछ।

– घिमिरे अधिवक्ता हुन्।