जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौको साँझ धरानस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा एउटा समूहले आगो सल्कायो। आगो सल्काउनुअघि नै भाटभटेनी तोडफोड गरिएको थियो। सुपरमार्केटभित्र पसेर सामान बोक्दै घरतिर जानेको लस्कर नै थियो। आगो लागिरहेको भवनभित्र पसेर समान ओसार्नेहरू पनि उत्तिकै थिए।

प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताको सक्रियतामा दमकल बोलाएर आगो निभाउने प्रयास गरिए पनि तीन दिनसम्म भाटभटेनी जलिरह्यो। आगो नियन्त्रणमा आएपछि २७ भदौमा भवनको दोस्रो तलामा एउटा शवको कंकाल फेला पर्‍यो। केही समयपछि तेस्रो तलामा तीनवटा शवका कंकालै मात्र फेला परे।

ती चारवटै शवको सनाखत अझै हुन सकेको छैन। प्रहरीले शवका कंकाल र खरानी संकलन गरेर डीएनए परीक्षणका लागि काठमाडौँस्थित विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी भीषणबाबु राई भन्छन्, “मृतक चारैजनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन। केही व्यक्ति आफन्त हराएको भन्दै सम्पर्कमा आए पनि डीएनए रिपोर्ट नआएसम्म मृतकको पहिचान गर्न सकिँदैन।”

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार भाटभटेनीको धरान शाखामा चार, विराटनगर शाखामा एक र चुच्चेपाटी शाखामा सातसहित १२ जना जलेका थिए। त्यसरी जलेका सबैको कंकाल मात्र भेटिएको थियो। यीमध्ये कसैको पनि पहिचान खुलेको छैन।

भाटभटेनी सुपरमार्केटले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कुनै पनि शाखाका कर्मचारीको मृत्यु नभएको प्रस्ट पारिसकेको छ।

जेन-जी आन्दोलनको मागअनुसार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि ३० भदौको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले जेन-जी सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख र अन्य खर्च पाँच लाख गरी जम्मा १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। कार्की मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटको भवनभित्र जलेर मृत्युवरण गरेका तर पहिचान नखुलेका १२ जना स्वत: सहिद भए भने तिनका परिवारले १५-१५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति रकम पाउँछन्। भाटभटेनीमा जलेर ज्यान गुमाएकाहरूलाई सरकारले दिने रकम सहिदको पहिचान नै नखुलेका कारण कसले, कसरी र कहिले पाउने हो, टुंगो छैन। गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव रवीन्द्र आचार्यका अनुसार सरकारले सबै मृतकका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति रकम गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। उनी भन्छन्, “पहिचान खुलेकाका परिवारलाई रकम वितरण भइरहेको छ भने पहिचान नखुलेका १२ जनालाई कहाँ दिने, कसलाई दिने, कसरी दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन। पहिचान नखुलेका सहिदबारे खोजी गरिरहेका छौँ।”

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७६ पुगेको छ। जसमा तीन प्रहरी, १० कैदीबन्दी र एक विदेशी नागरिकसमेत गरी जम्मा ७६ जना छन्। सहायक प्रवक्ता आचार्यका अनुसार सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७६ मध्ये १० जना कैदीबन्दी र एक विदेशी नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनेछैन भने बाँकीलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।

त्यसो त, सरकारले गठन गरेको ‘जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समिति’ ले हाल ४२ जनालाई सहिद घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले सहिदलाई विशेष नाम दिएर ‘जेन-जी सुशासन योद्धा’ घोषणा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिचान नखुलेका १२ मृतकबारे थप खोजबिन भइरहेको छ। खोजबिनको आधारमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाइने समितिका संयोजक वासुदेव घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, “पहिचान नखुलेका मृतकको पहिचान गर्न प्रहरीले डीएनए परीक्षणलगायत काम गरिरहेको छ। विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र सहिद घोषणाका लागि सिफारिस गर्छौं।”