सहरदेखि गाउँसम्म, अस्पतालका ओपिडीहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, क्यान्सर रोगका बिरामीको भिड बढिरहेको छ। यिनै नसर्ने रोगहरूले बिरामीलाई बिस्तारै बिस्तारै मृत्युको मुखमा धकेलिरहेका हुन्छन्।

तर, सरकार यो बढ्दो संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ? उत्तर हो– एकातर्फ रोगको भार दिनदिनै बढ्दो, अर्कातर्फ त्यो शीर्षकमा लगानी घट्दो। यस्तो विरोधाभासबीच नेपालको स्वास्थ्य नीति दिशाविहीन देखिन्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोग लाग्ने दर बढिरहेको छ। रोग बढ्नुको कारण पहिचान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने हो। तर, देशभर एकै खालको बजेट र कार्यक्रम बनाइने गरिएको छ।

मुटु च्यापिएका, श्वास अड्किएका, आँखामा पीडा लुकाएका, औषधि नपाएर आत्तिएका अनुहार अस्पतालमा धेरै भेटिन्छन्। तर, तिनका लागि छुट्याइने बजेट थोरै छ। शरीर कमजोर भएर ढल्नुअघि सरकारको स्वास्थ्य नीति ढलिरहेको छ।

नसर्ने रोग बढिरहँदा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा के-कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सरकार रनभुल्ल छ। आवश्यकताको पहिचान र प्रमाणमा आधारित योजना बनाइएको छैन।

विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गरेका छन्। क्यानडा र बेलायतजस्ता देशहरूले सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लागु गरेका छन्। त्यहाँ नागरिकले आवश्यकताअनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्छन्। यसले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुध्रेको छ र देशको आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक योगदान पुगेको छ।

छिमेकी देश भुटानले आफ्नो राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवामा छुट्याएको छ। भुटानको स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य समानतामा केन्द्रित छ। दुर्गम क्षेत्रहरूका लागि विशेष कोष छुट्याइएको छ। सरकारले देशका सबैभन्दा पहुँच नभएका भागहरूमा पनि नागरिकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउँछ। भुटानले नागरिकहरूलाई धेरैजसो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र केही खर्च लाग्ने सेवामा पनि अत्यधिक सहुलियत प्रदान गर्छ।

नेपालमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा गैरप्रभावकारी क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गरेको जनस्वास्थ्यविद् डा. महेश मास्के बताउँछन्। मास्के भन्छन्, “संरचना निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नियमित बजेटमा पार्नु हुँदैन।”

हाल स्थानीय तहमा धमाधम अस्पतालहरू निर्माण भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगाउँदा आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासा आउन थालेकाले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने उनी सुनाउँछन्।

स्वास्थ्यमा बजेट नै कम

सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यमा कम बजेट विनियोजन गरिँदा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन्। उनले भनेजस्तै गएको पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि स्वास्थ्यको बजेट उल्लेखनीय बढेको देखिँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओले) विकासशील देशमा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिँदै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोभिडकाल (२०७७/८८ देखि २०७९/८०)को दुई वर्ष क्रमशः कुल बजेटको ६.१५ र ७.४५ प्रतिशत विनियोजन भएको देखिन्छ। त्यसपछिका वर्षमा भने चार देखि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छैन।

नेपालीहरूको मृत्युलाई प्रभाव पर्ने प्रमुख तत्त्व धूमपान हो। धूमपानले १८ प्रतिशत, उच्च रक्तचापले १२ प्रतिशत, बाह्य वायु प्रदूषणले नौ प्रतिशत र रगतमा मधुमेहको मात्रा बढी हुने अवस्थाले आठ प्रतिशत मृत्युमा प्रभाव पारेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसपटक एक खर्ब बजेट आउने अनुमान थियो। तर, बजेट घटाइयो। जुन ४.७७ प्रतिशत मात्रै हो।

आव २०८१/८२ मा ८६ अर्ब २४ करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो। जुन कुल बजेटको ४.६३ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा स्वास्थ्य बजेट ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भएको थियो, जुन कुल बजेटको ४.७९ प्रतिशत मात्रै हो।

गत आठ वर्षको बजेट तुलना गर्दा कोभिड-१९ सुरु हुनुअघि २०७६/७७ मा ६८ अर्ब ७८ करोड थियो। जुन कुल बजेटको ४.४९ प्रतिशत मात्रै हो। कोभिड सुरु हुँदा २०७७/७८ मा स्वास्थ्य बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पुग्यो। अघिल्लो वर्षको कुल बजेटभन्दा ६.१५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। कोभिड महामारीकै क्रममा एकपटक २०७८/७९ मा सरकारले एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यो अहिलेसम्मकै उच्च बजेट हो। सो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। यी दुई वर्षको बजेट सर्ने रोग नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित थियो। त्यसैले बढी बजेट विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्।

उनका अनुसार महामारीपछिको वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य बजेटमा भारी गिरावट आएर ६९ अर्ब ३८ करोडमा सीमित भयो। जुन कुल बजेटको ३.८६ प्रतिशत मात्रै हो। आव २०७५/७६ मा स्वास्थ्य बजेट ५६ अर्ब ४१ करोड मात्रै थियो। जुन कुल बजेटको ४.२९ प्रतिशत मात्र हो। तथ्यांक हेर्दा आव २०७८/७९ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा उच्च ७.४५ र आव २०७९/८० मा सबैभन्दा कम ३.८७ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि पैरवी गर्दै आएको जनाउँछन्। बजेट नबढेका कारण  सबै नागरिकसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ। “अत्यावश्यक सेवा रोकेका छैनौँ,” उनी भन्छन्।

नसर्ने रोग बढ्दै

सन् २०२१ को नेपाल बर्डेन अफ डिजिजको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक एक लाख ९३ हजार ३३१ जनाको मृत्यु हुन्छ। त्यसमा पहिलो मुटु रोग, दोस्रो श्वासप्रश्वास र तेस्रो क्यान्सर रहेका छन्। तथ्यांकबमोजिम नेपालीको मृत्युको कारक प्रमुख रोग र संक्रमणसम्बन्धी विश्लेषण गरेका छौँ।

नेपालीको सर्वाधिक मृत्युको कारण हो– मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी रोग। यस रोगका कारण वार्षिक ४६ हजार ३९९ नेपालीको निधन हुने गर्छ। यसपछि दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगले लैजान्छ धेरैलाई। यस रोगका कारण वार्षिक ४० हजार ७९२ नेपालीको मृत्यु हुने गर्छ।

त्यस्तै, ट्युमर र क्यान्सर रोगले वार्षिक २१ हजार ६५३ नेपालीको मृत्यु हुन्छ। फोक्सो संक्रमण र क्षयरोगका कारण १६ हजार २३९, पाचन प्रणालीसम्बन्धी रोगले ११ हजार ४०६ जना, मातृ तथा शिशुको समस्याका कारण १० हजार ५३ जनाले ज्यान गुमाउँछन्।

यसबाहेक मधुमेह तथा मिर्गौला रोगले आठ हजार ५०३, अप्रत्याशित दुर्घटना र चोटपटकले आठ हजार ११९, आन्द्राको संक्रमणले ६ हजार ९५९ र मानसिक समस्याले चार हजार ४४६ जनाको मृत्यु हुने गर्छ।

नेपालीहरूको मृत्युलाई प्रभाव पर्ने प्रमुख तत्त्व धूमपान हो। धूमपानले १८ प्रतिशत, उच्च रक्तचापले १२ प्रतिशत, बाह्य वायु प्रदूषणले नौ प्रतिशत र रगतमा मधुमेहको मात्रा बढी हुने अवस्थाले आठ प्रतिशत मृत्युमा प्रभाव पारेको छ।

तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५स्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि आएका बिरामी। तस्बीर : सानेबहादुर नेपाली/रासस

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरिनुपर्छ। तर, कोभिडकाल (२०७७/८८ देखि २०७९/८०)को दुई वर्ष क्रमशः कुल बजेटमा ६.१५ र ७.४५ प्रतिशत विनियोजन भएको देखिन्छ। त्यसपछिका वर्षमा भने पाँच प्रतिशतसम्म पनि बजेट पुगेको देखिँदैन। जुन बजेट डब्लूएचओ मापदण्डअनुसार ५० प्रतिशत कम हो।

विश्वमा नसर्ने रोगको प्रभाव बढिरहेका बेला नेपालमा पनि यसको गहिरो प्रभाव परेको छ। जनसंख्यामा आधारित नसर्ने रोगसम्बन्धी २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार कोरोनरी आर्टरी (मुटुको रक्तप्रवाह गर्ने नली) रोगको २९ प्रतिशत, मधुमेह ८.५ प्रतिशत, दीर्घ मिर्गाैला रोग ६ प्रतिशत र श्वासप्रश्वास तथा फोक्सोसम्बन्धी दीर्घ रोग (सीओपीडी) ९९.६ प्रतिशत देखिएको छ।

पछिल्लो समय नसर्ने रोगको बोझ तीव्र गतिमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाल बर्डन अफ डिजिज २०१७ का अनुसार देशमा भएको कुल मृत्युको ६६ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगको थियो। यो तथ्यांक सन् २०१९ मा बढेर ७१.१ प्रतिशत पुग्यो।

मिर्गौलासम्बन्धी दीर्घ रोग नेपालमा मुख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा आधारित राष्ट्रिय अभिलेखले महिला र पुरुष दुवैमा सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सरमा श्वासनली र फोक्सो रहेको देखाउँछ। त्यस्तै, महिलामा पाठेघर र स्तनको तथा पुरुषमा पेट र घाँटीको क्यान्सर प्रमुख रहेको देखाउँछ। पाठेघरको क्यान्सर ग्रामीण क्षेत्रमा र स्तनको क्यान्सर सहरी क्षेत्रमा उच्च रहेको पाइन्छ। हरेक वर्ष क्यान्सरका २६ हजार १८४ नयाँ बिरामी देखा पर्छन्।

नेपाल एनसीडीआई पोभर्टी कमिसनको प्रतिवेदनअनुसार तन्तुमा रगत आपूर्ति अवरोध, मुटु रोग, फोक्सोसम्बन्धी दीर्घ रोग, रक्तनली फुट्ने, मस्तिष्कघात, कलेजो रोगले गरिब समुदायमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा गरिएको स्टेप सर्भेका अनुसार नेपालमा नसर्ने रोग बढ्नुको प्रमुख जोखिम तत्त्वहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, शारीरिक निष्क्रियता वा शारीरिक गतिविधिको कमी, मादक पदार्थको प्रयोग, अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित अन्य व्यवहार रहेका छन्। यिनले उच्च रक्तचाप, सुगर, कोलेस्ट्रोल, मोटोपना तथा तौल बढाउनसमेत भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको आव २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म विगत पाँच वर्षमा नसर्ने रोग लागेका दुई लाख ६ हजार ७१२ जनाले विपन्नताको नाममा आर्थिक सहायता लिएका छन्। उक्त सेवा लिनका लागि आव २०७७/७८ मा निवेदन दिनेको संख्या २९ हजार ४९८ थियो। आव २०७८/७९ मा बिरामीको संख्या बढेर ३६ हजार ५०८ पुग्यो। आव २०७९/८० मा बिरामीको संख्या ३५ हजार २८४ छ।

आव २०८०/८१ मा त्यो संख्या बढेर ४१ हजार ८४५ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ हजार ५६१ ले बढी हो। आव २०८१/८२ मा त्यो संख्या बढेर ५३ हजार ५७७ पुगेको छ, जुन ११ हजार ७३२ ले बढी हो। गत वर्ष मात्रै १० हजारभन्दा बढीले यो सुविधा लिएको देखिन्छ। यो तथ्यांकले नसर्ने रोग प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखाउँछ।

त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा नसर्ने रोगका बिरामीलाई सहायता रकम दिँदा जम्मा दुई अर्ब १४ करोड २२ लाख ४१ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

आव २०७८/७९ मा त्यो रकम बढेर दुई अर्ब ९० करोड ५३ लाख ६० हजार ९२ पुग्यो। आव २०७९/८० मा तीन अर्ब ३१ करोड ९८ लाख ५० हजार ८४९ रपैयाँ उपचारमा खर्च भयो। आव २०८०/८१ मा नसर्ने रोगबाट पीडित व्यक्तिले चार अर्ब २७ लाख ५९ हजार २४१ रुपैयाँ लिए। त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा चार अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ६८ हजार ५१० रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको थियो।

देशभर बढ्दो नसर्ने रोगको कार्यक्रम सुरु गर्न २०८२/८३ मा ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ४.७७ प्रतिशत मात्रै हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसपटक एक खर्ब बजेट आउने अनुमान थियो। नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार नसर्ने रोगको बोझ रोक्न विभिन्न रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको शाखाका प्रमुख फणीन्द्र बराल बताउँछन्। भन्छन्, “बजेट कम हुँदा रोकथामका प्रभावकारी कार्यक्रमबिना यी रोगको बोझ घटाउन सकिँदैन।”

नसर्ने रोगको बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर, गत वर्षको २ डिसेम्बर २०२४ मा सर्वोच्च अदालतले मानसिक रोग र नसर्ने रोगको कार्यक्रम अलग्गै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश कागजमा सीमित छ।

वर्षैपिच्छे बढ्दै मृत्युदर

पछिल्लो समय नसर्ने रोगको बोझ तीव्र गतिमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाल बर्डन अफ डिजिज २०१७ का अनुसार देशमा भएको कुल मृत्युको ६६ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगको थियो। यो तथ्यांक सन् २०१९ मा बढेर ७१.१ प्रतिशत पुग्यो।

ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज २०२१ का अनुसार यो अनुपात बढेर ७३ प्रतिशत पुगेको छ। जुन अझै बढ्न सक्ने आशंका छ। मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रमेशराज रेग्मीका अनुसार नसर्ने रोगको बोझ बढ्दो क्रममा छ। “सरकारले नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट प्रायः पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान नदिने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।

डा. मास्केका अनुसार संरचना निर्माणका लागि विनियोजित बजेट नियमित बजेटमा पार्नु हुँदैन। हाल स्थानीय तहमा धमाधम अस्पतालहरू निर्माण भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगाउँदा आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो आउन थालेकाले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरिन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीसँग भएका पूर्वाधारमा स्वास्थ्य प्राविधिक, दक्ष जनशक्तिबाट सेवा दिन पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ।”

स्वास्थ्यको बजेट निर्माण आवश्यकताको पहिचान र प्रमाणमा आधारित योजनाअनुसार नै हुँदैन। जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार र सेवाको आवश्यकतालाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण नै गरिन्न।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च नगरी स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारले स्वास्थ्यतर्फको बजेटको आकार अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

स्वास्थ्य सेवा दिन भवन भए पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्तिको अभाव नेपालको मुख्य समस्या भएकाले सरकारले नियमित स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि बजेट बढाउन ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

“आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई फराकिलो बनाउन र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अब स्वास्थ्यतर्फको बजेटको आकार बढाउनैपर्छ। स्वास्थ्यतर्फको बजेट कम्ती १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता बढ्ने, गरिबी घट्ने र आर्थिक स्थिरता कायम रहने देखिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बजेटलाई अझ बढी प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक लाभहरू सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। सशक्त स्वास्थ्य प्रणालीले मात्र कुनै पनि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भएकाले नेपालले स्वास्थ्य खर्चलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

दीर्घकालीन कदमको आवश्यकता

नेपाल सरकारले नै ल्याएको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–९०’ ले पनि स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रणनीतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा लगानी हुने गरी व्यवस्था गर्न जोड दिइने उल्लेख छ। रणनीति पास भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बजेट बढाउने विषयमा सरकारले उचित कदम चालेको छैन।

स्वास्थ्य बजेटलाई केवल खर्चका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन लगानी हो। स्वस्थ नागरिक नै देशका आर्थिक र सामाजिक विकासका प्रमुख आधारशिला हुन्।

संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि वास्तविकता फरक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट नै कम विनियोजन हुन्छ, त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुँदैन। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नुको कार‌ण परम्परागत ढंगमा बजेट बनाउनेदेखि त्यहीअनुसारका कार्यक्रम निर्माण हुनु हो। त्यसैले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य हासिल गर्न निकै समस्या छ।

स्वास्थ्यको बजेट निर्माण आवश्यकताको पहिचान र प्रमाणमा आधारित योजनाअनुसार नै हुँदैन। जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधार र सेवाको आवश्यकतालाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण नै गरिन्न। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट निर्माणको काम ‘इभिडेन्स’ र ‘निड’ का आधारमा हुनुपर्छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा‍. महेश मास्केका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नसर्ने रोगहरूको न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोललगायत रोगको परीक्षणलाई निःशुल्क बनाएमा धेरै रोगबाट बचाउन सकिन्छ।

साथै, खानपान र शारीरिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने अभियानमा लगानी गर्नुपर्छ। रोकथाममा पर्याप्त लगानी नगरिए नेपालमा नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युदर आगामी दशकमा झन् बढ्नेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रारम्भिक लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा लागत घट्छ। रोकथाम सेवाहरू, खोप अभियान र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरूले दीर्घकालीन रूपमा जटिल रोगहरूको जोखिम र उपचार लागत घटाउँछन्।

अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि नेपालमा मदिरा, तमाखु, नुन र जंकफुडको उपयोग बढ्दो र फलफूल तथा तरकारीको सेवन अपर्याप्त छ। यी प्रवृत्तिहरूले मुटु रोग, मधुमेह, हृदयाघात र क्यान्सरको जोखिम बढाइरहेका छन्। सरकारले आर्थिक भार पर्ने रोगहरू (मुटु रोग, क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, अल्जाइमर, टाउको वा मेरुदण्डमा चोट, सिकलसेल एनिमिया र स्ट्रोक)का लागि आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ। मुटु रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक राहतले तत्कालको आवश्यकतालाई पूरा गर्न मद्दत पुर्‍याए पनि यसले रोगको बोझ घटाउँदैन। किनकि, यो उपचारमुखी कार्यक्रम हो, रोकथाममुखी होइन।

सरकारले बिमामार्फत प्राप्त हुने गरी आठ प्रकारका कडा रोग (क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर)का लागि दुई लाख बराबरको उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा विशेषगरी मुटु रोग, क्यान्सर, श्वासप्रश्वास र मधुमेह रोगसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धानको अभाव छ। नसर्ने रोगको बढ्दो बोझसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिमका कारकहरूको योगदानबारे पर्याप्त रूपमा अध्ययन भएको छैन।

त्यसैले यी जोखिम कारकहरूलाई पहिचान गरी तिनको प्रभावको मूल्यांकन गरेर दक्षिण एसियामा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

विश्व बैंकले नेपाललाई तल्लो मध्यम आय भएको समूहको देशका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। सन् २०२२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार ३४० अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२१ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६२० थियो। जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र पाकिस्तानपछि तेस्रो सबैभन्दा खराब दर हो। नेपालमा प्रतिव्यक्ति खर्च केवल ५८.३ अमेरिकी डलर छ। जुन दक्षिण एसियाको औसत १७४ अमेरिकी डलरभन्दा निकै कम हो। सन् २०२१ मा यूएसपी सूचकांक ५४ अंकमा थियो।

स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको आधार हो। तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई प्रायः वित्तीय बोझका रूपमा लिइन्छ, जबकि यो रणनीतिक लगानी हो। जसले उत्पादनशीलता बढाउने, गरिबी घटाउने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रारम्भिक लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा लागत घट्छ। रोकथाम सेवाहरू, खोप अभियान र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरूले दीर्घकालीन रूपमा जटिल रोगहरूको जोखिम र उपचार लागत घटाउँछन्। रोकथाम तथा प्रारम्भिक उपचारमा केन्द्रित जापानको सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले गर्दा उच्च औसत आयु सुनिश्चित गरेको छ र समग्र स्वास्थ्य लागत अन्य विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा कम राख्न सफल भएको छ।