कसले सोच्न सक्थ्यो र जति जोडले हुरी चल्छ, त्यसले स्वर्ग (सुखद सम्भावना)लाई त्यति नै पछाडि छोडिसकेको हुन्छ।

सन् १९७८-७९ मा हिन्दचीन (कम्बोडिया-भियतनाम) युद्ध र यसको परिणाम अवलोकनपछि बेनेडिक्ट एन्डरसनले आफ्नो पुस्तक इम्याजिन्ड कम्युनिटिज् (दोस्रो संस्करण)को प्राक्कथनमा यो कुरो उल्लेख गरेका थिए । यो भनाइलाई मैले विगतमा कैयौँपटक उद्धृत गरेको छु र यसपटक पनि गर्दै छु। यो सुन्दर लाक्षणिक भनाइले हठात् जस्ता लाग्ने परिवर्तनपछिको सम्भावना र भयलाई संकेत गर्छ। यसको अर्थ पहिले जे थियो त्यो नै ठीक थियो भन्ने नलागोस्।

२३ र २४ भदौको युवा विद्रोहपछि नेपाल अहिले घना बादलभित्र छिरेको जहाजजस्तो भएको छ। त्यो जहाजले बादल छिचोलेर उज्यालोतर्फको यात्रा गर्नेछ कि लामो समय बादलभित्रकै अन्धकारमा रुमलिने हो भन्ने अनिश्चितता र आशंका हाम्रा सामु छ। सरकारले सही दिशा समात्न नसकेर परिस्थिति काबुबाहिर गई जहाज पहाडमा ठोक्किने हो कि भन्ने भय पनि छ।

नेपाली टिमका बहुसंख्यक खेलाडी जेन-जी उमेरसमूहका छन्। विश्वकप खेल्न तयार नेपाली टिमका खेलाडीहरूको औसत उमेर २४ वर्ष छ। तर टिमको उपलब्धिमा खुसियाली मनाइरहँदा उनीहरू कुन पुस्ताको भनेर कसैले सोधिरहेको थिएन।

निराशावादी वा नकारात्मक सुनिने सम्भावित दुर्घटनाको अनुमानका लागि केही वस्तुगत आधार छन्, ती मनोगत कुरा होइनन्। हामी चाहन्छौँ– त्यस्तो नहोस्, मुलुकले उज्यालो बाटो भेटोस्। त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक पनि छ। तर यो पनि त्यतिकै सत्य हो, विगतमा हामीमा आलोचनात्मक चेतको कमी भएकै हो। हामी कृत्रिम आशा र असावधानी पालेर बसिरह्यौँ। २३ र २४ भदौको युवा विद्रोह हुने परिस्थिति बन्नुमा त्यो पक्ष पनि जिम्मेवार छ।

जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत ओगट्ने जेन-जी पुस्ताद्वारा मुखरित मागहरू अधिकांश नेपालीको सरोकारका मुद्दा नै थिए। उनीहरूले उठाएको विद्रोहको झन्डा प्रतिनिधिमूलक थियो। यो विद्रोहले नेपाली राजनीतिको लोकतन्त्रीकरणका लागि अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध गराएको छ। तर, अवसर स्वतः परिणाममा बदलिँदैन। सजगता र शंकाबिनाको आशावादिता चरम निराशाको कारण बन्ने गर्छ। खास परिस्थितिमा निश्चित उद्देश्यका लागि विद्रोहपछि बनेका सरकारप्रतिको अस्वाभाविक आशावादिता निकट भविष्यमै निराशाको कारण बन्न सक्छ।

परिणाम निरपेक्ष रहेर हेर्दा जेन-जी आन्दोलनले चिनिएको यो मूलतः शहरकेन्द्रित शरद् विद्रोह नवपुस्तामा आएको राजनीतिक जागरणको एक अभूतपूर्व उदाहरण हो। प्राकृतिक प्रकोपको त्रासदीपछि दसैँ-तिहारजस्ता शारदीय चाडबाडको मुखमा उत्सवको योजनामा जुटेको नेपाली समाज २३ र २४ भदौको घटनाले नराम्ररी झस्कियो। आन्दोलनको ६ साता बितिसकेको छ। स्वच्छन्द र रूढिमुक्त राजनीतिक काल्पनिकी निर्माण गर्न सफल यो विद्रोहको बहुआयामिक विश्लेषण आवश्यक छ। आगामी दिनमा यसका धेरै पत्र खुल्दै जालान् र थप विश्लेषण हुँदै जानेछ। आन्दोलन उपलब्धिमूलक हुन्छ कि हुँदैन, आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा बनेको सरकारको कार्यशैली र तिनका परिणाममा निर्भर हुनेछ।

युवा नेतृत्वका दृष्टान्त

जतिबेला म यो लेखको खेस्रा तयार पार्दै थिएँ, त्यति नै बेला सञ्चारमाध्यमहरू नेपाल विश्वकप क्रिकेटका लागि छनोट भएको समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेका थिए। यस्तो फड्कोबाट मुलुकको सान बढाएकामा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता नेपाली क्रिकेट टिम र खेलाडीहरूलाई धन्यवाद र बधाई दिइरहेका थिए। नेपाली टिमका बहुसंख्यक खेलाडी जेन-जी उमेरसमूहका छन्। विश्वकप खेल्न तयार नेपाली टिमका खेलाडीहरूको औसत उमेर २४ वर्ष छ। तर टिमको उपलब्धिमा खुसियाली मनाइरहँदा उनीहरू कुन पुस्ताको भनेर कसैले सोधिरहेको थिएन।

खेलमार्फत युवाहरूले नेपालीलाई विगतमा पनि पटक पटक खुसीको अवसर जुटाइदिएका थिए। अर्थात्, नेपाली युवाहरू अनेक सीमाका बाबजुद अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन सक्षम छन्। नागरिकहरू सबै क्षेत्रमा त्यस्तै परिणाम खोजिरहेका हुन्छन्। सरकार र राजनीतिकर्मीहरूबाट पनि त्यस्तै परिणाममुखी कार्यसम्पादन खोजिरहेका हुन्छन्।

राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि विगतका आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोह नवपुस्ताको सहभागिता र नेतृत्वको आधारमा सफल वा असफल हुन्थे। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बाटो नै बदलिदिने विगतका महत्त्वपूर्ण घटना युवाहरूको सपना, परिकल्पना र अगुवाइमा भएका थिए।

केही सन्दर्भको चर्चा गरौँ। विसं १७९९ मा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाका राजा बनेसँगै फौजी नेतृत्व सम्हालेर राज्य विस्तारको अभियान थाल्दा २० वर्षका थिए। टुक्रे राज्यहरूलाई गाँसेर बलियो नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण अभियानको परिकल्पना र अग्रसरता एक नवयुवाको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुनसक्थ्यो।

एक व्यक्तिमा भर परेर गरिने समाधान पर्याप्त नहुने मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ। समस्या जसरी बहुआयामिक छन्, त्यसैगरी समाधान पनि एक आयामिक हुन सक्दैन।

नेपालको राजनीतिलाई फरक मोड दिने ऐतिहासिक घटना थियो जंगबहादुर राणाको उदय। विसं १९०३ मा कोतपर्वमार्फत शक्ति हत्याएर प्रधानमन्त्री बन्दा उनी २९ वर्षका थिए। जंगबहादुरबाट सुरु भएको राणाशासन १०४ वर्ष चलेर २००७ सालमा अन्त्य भयो। तर, त्यस शासन अवधिको अवशेषले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजलाई प्रभावित पारिरहेकै छ।

विसं १९९७ का चार सहिदमध्येका कान्छा गंगालाल श्रेष्ठले २२ वर्षको उमेरमा सहादत पाएका थिए। सचेत युवाका रूपमा उनीसहितका व्यक्तिहरूले निरंकुश राणाशाहीविरुद्ध गतिविधि गरेका थिए। बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायत ३० वर्षमुनिका युवाले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका थिए। उनीहरूले नै पछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विसं २००८ मा मारिएका चिनियाकाजी तुलाधर पहिलो विद्यार्थी सहिद थिए। त्यतिबेला उनी भर्खरै किशोरवयमा प्रवेश गरेका थिए। यस घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेको थियो।

कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दा पुष्पलाल २०/२२ वर्षका मात्र थिए। नेपाली कांग्रेसको स्थापना हुँदा बीपी ३० वर्ष हाराहारीका थिए।

नेपाली राजनीति, खासगरी कम्युनिस्ट राजनीतिको महत्त्वपूर्ण घटना थियो, झापा विद्रोह। जसका मुख्य नेता र हिमायतीहरू २०-३० वर्षका थिए। त्यस्तै, २०५२ सालमा सुरु दशक लामो माओवादी सशस्त्र युद्धकालमा तत्कालीन राज्यविरुद्ध लड्ने अधिकांश विप्लवी युवा पनि २०-३० वर्ष उमेरसमूहका थिए।

२०३० सालमा तत्कालीन शाही नेपाली वायुसेवा निगमको विमान अपहरण भयो। राजनीतिक प्रयोजनका लागि गरिएको त्यस विमान अपहरणका मुख्य योजनाकार थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी। त्यसबेला सुवेदी २७ वर्षका नौजवान थिए।

इतिहासमा नवयुवाका साहसिक नेतृत्वका यी र यस्ता अनेक दृष्टान्त छन्, जसले नेपाली राजनीतिका मोडहरू बदल्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। वर्तमान जेन-जी आन्दोलन फरक स्वरूपको थियो। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका दृष्टिले पनि यो विगतको भन्दा फरक थियो, तर यसलाई विगतको सिलसिलाको एउटा कडी मान्न सकिन्छ।

जेन-जीको साँघुरो प्राविधिक परिभाषामा सार्वजनिक संकथनलाई संकुचित पार्नु अव्यावहारिक र अनुपयुक्त हुन्छ। यद्यपि, तत्कालको सन्दर्भमा जेन-जी उमेरसमूहभन्दा पनि एउटा सामाजिक निर्माण, जीवन्त यथार्थ र एउटा अवधारणाजस्तो बनेको छ। पश्चिमी जनसंख्याको गतिशीलतामा आधारित भएर खासगरी शताब्दीको सुरुताका प्रचलनमा आएको यो उमेरसमूहको वर्गीकरण समानरूपले सबै मुलुकको राजनीति र भविष्यका सन्दर्भमा अव्यावहारिक हुन्छ। प्रत्येक मुलुकको विशिष्टतामा तिनका विशेषता बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा प्रहरीको ब्यारिकेड तोडिरहेका प्रदर्शनकारी। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

आजको नवपुस्ताले सूचना, ज्ञान र अनुभवलाई संयोजन गर्दै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ। राजनीति एउटा सामाजिक अभियानभन्दा फरक, नागरिक समाजको संरचना र प्रकार्यभन्दा जटिल र कष्टसाध्य अनि अनुराग र धैर्यसाथ गर्नुपर्ने अभ्यास हो। राजनीतिलाई विशिष्ट राजनीतिक दर्शनले निर्देशित गर्छ। अर्थात्, यो वैचारिक रूपमा निरपेक्ष रहन सक्दैन। कुनै शक्तिशाली नायक आएर मुलुकका सबै समस्या समाधान गरिदिन्छ, उसले सम्पूर्ण बेथिति निमिट्यान्न पारेर सुशासन कायम गर्न सक्छ भन्नेजस्ता भ्रमहरूबाट खासगरी आजका नवपुस्ता मुक्त हुनैपर्छ। जरा गाडेर बसेका प्रणालीगत समस्या समाधानका लागि एक व्यक्ति वा कुनै समूहको मात्र प्रयास र ऊर्जा पर्याप्त हुँदैन, विभिन्न तहमा बहुआयामिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

एक व्यक्तिमा भर परेर गरिने समाधान पर्याप्त नहुने मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ। समस्या जसरी बहुआयामिक छन्, त्यसैगरी समाधान पनि एक आयामिक हुन सक्दैन। खास अवस्थाबाट मुलुक वा समाज अगाडि नबढ्दासम्म सबै समस्याका समाधान नहुन पनि सक्छन्। आजको नवपुस्ताले आफ्नो बुझाइ र विश्वासप्रति निरन्तर प्रश्न गर्नुपर्छ।

समकालीन सन्दर्भ र जेन-जी विद्रोह

जेन-जी विद्रोहलाई फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सन्दर्भसँग जोडेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग र भ्रष्टाचारको विरोधमा खबरदारी-अभियानको स्वरूपमा सुरु भएको तात्कालिक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु बेठीक हुन्छ। परिणामका हिसाबले यस विद्रोहले अभूतपूर्व स्वरूप ग्रहण गर्‍यो। ४८ घण्टाको अवधिमा कल्पनातीत उथलपुथल भयो। कैयौँ सहिद भए। कैयौँको ज्यान गयो। राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सम्पदा जले। निजी सम्पत्ति जलाइयो। सत्तासीनहरूको बहिर्गमन भयो, संवैधानिक प्रक्रियाबाहिरबाट नयाँ सरकार बन्यो र आम मानिसहरूमा ‘अब के हुन्छ?’ भन्ने व्याकुलता र चिन्ता पैदा गरिदियो। ठीक-बेठीक जे जे भयो त्यो यथार्थमा भयो, तर यस घटनालाई गैरऐतिहासिक दृष्टिले त्यही समय र स्थानका लागि विशिष्ट घटना थियो भनेर हेर्नु अपर्याप्त हुन्छ।

जेन-जी पुस्ता नेपालको निकट इतिहासको साक्षी मात्र होइन, कर्ता भएर अनुभव गर्न पाएको पुस्ता हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको एक दशक पनि नपुग्दै सुरु भएको दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह र पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएपछि जन्मिएकाहरू हालको जेन-जी उमेरसमूहका हुन्। उनीहरूले निकट विगतका ती घटनामा सहभागिता त जनाउन पाएनन्, तर उनीहरू अहिले जे छन् वा जस्तो सोच्छन् त्यसमा ती घटनाका परिणामको महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ। यो पुस्ता उदार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जन्मेहुर्केको र विश्वसँग सबैभन्दा बढी एकाकार भएको पुस्ता पनि हो। उसको सूचना, ज्ञान र विचारको स्रोतको आयतन फराकिलो छ।

इतिहासकार युवाल नोहा हरारीको भनाइमा २१औँ शताब्दीका मानिस ‘ह्याकेबल’ प्राणी हुन्। आज व्यक्तिका रुचि र धारणालाई व्यापारिक कम्पनी, सरकार वा कुनै स्वार्थसमूहले अल्गोरिदममार्फत अभिमुखीकरण र परिवर्तन गरिदिन्छन्।

यो नवपुस्ता जुनसुकै सरकार हुँदा पनि भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असहजता, सबै क्षेत्रमा बेथितिका कुरा सुनेर हुर्कियो। उनीहरूले उत्साहित हुने र देशभित्रै उज्यालो भविष्य देख्ने कारण पनि भेटेका थिएनन्। उनीहरू आफूहरू इतिहासकै सबैभन्दा अनिश्चितता र भद्रगोलमा बाँचिरहेको ठान्दथे। राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मिडियादेखि समाजका अन्य अवयवप्रति पनि युवाहरूको अविश्वास बढ्दो थियो।

मौजुदा राजनीतिक दलहरू र परम्परागत संघसंगठनहरू ती युवाको प्रतिनिधित्व र तिनलाई संगठित गर्न कमजोर र असान्दर्भिक बन्दै गएका थिए। उनीहरूलाई त्यस्ता संघसंगठनले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थिएन। उनीहरू इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममार्फत आफूजस्तै धेरै मानिससँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै हुर्कंदै गए। युवाहरू एकअर्काबाट प्रभावित हुने र सिक्ने सवालमा सक्षम हुन्छन्। यही बाटोबाट उनीहरूले राजनीति, देशदुनियाँ बुझ्ने र बदल्ने सवालमा परिपक्वता हासिल गर्दै जान्छन्। सामाजिक सञ्जालमा घुलमिल, विमर्श गर्दै जाने क्रममा उनीहरूले समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ, समाजका लागि केही गर्नुपर्छ, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलगायत खराबीविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने सिक्दै थिए। प्रेरणा लिँदै थिए।

उनीहरूका लागि त्यस्तो प्रेरणाका स्रोत स्कुल-कलेजहरू थिएनन्, न त कुनै राजनीतिक दलका प्रकाशन र प्रशिक्षण, न त घरपरिवार नै। बरु उनीहरूको प्रेरणाका स्रोत विश्वमा भएका विभिन्न प्रकारका युवा विद्रोह हुने गर्थे। प्रसिद्ध जापानी एनिमे वान पिस उनीहरूमध्ये कतिको वैचारिक स्रोत बनेको हामी धेरैलाई पत्तै थिएन। कतिसम्म भने, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियालगायत अन्य एसियाली देशमा भएका आन्दोलनमा जस्तै नेपालको जेन-जी विद्रोहमा पनि केही युवाले विरोध प्रदर्शनको प्रतीकचिह्नमा वान पिसकै झन्डा प्रयोग गरेका थिए। आजका युवामा बेथिति र कुशासनविरुद्ध विद्रोह गर्ने चेतना कसरी निर्माण भइरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो।

ललितपुरको पाटनमा वान पिसको भित्तेचित्र। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

जब जेन-जी पुस्ताको अघिल्लो हिस्सा किशोरवय पार गर्दै थियो, देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो। उनीहरूमध्ये केही उद्धार, राहत, पुन:स्थापनाजस्ता कार्यमा सहभागी भए। कोभिड-१९ महाव्याधिको वेला पनि राहत जुटाउने, वितरण गर्ने कार्यमा उनीहरूको सहभागिता रह्यो। भूकम्पपछि र कोभिडकालमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपसमा जोडिने र सरसहयोग जुटाउने गरेका थिए।

यसका अलावा भ्रष्टाचारको विरोध, सामाजिक न्याय र सीमान्तीकृत नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारका लागि यो पुस्ता विभिन्न अभियानमा सहभागी थियो। इनफ इज इनफ, अकुपाई बालुवाटार, मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन होस् या सडकपेटीमा पसल थाप्ने तथा ठेला र साइकलमा सामान बेचेर जीविका चलाउनेहरूलाई धपाउने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको कदमविरुद्धको अभियान ‘गरी खान देऊ’ मा उनीहरू सहभागी भए।

इनफ इज इनफ, अकुपाई बालुवाटार, गरिखान देऊलगायत आन्दोलनका अभियन्ताहरू। तस्बिर : ताइसु किताजिमा

यसरी उनीहरू राज्यका खराबीविरुद्ध र सामाजिक न्यायको पक्षमा भिन्न भिन्न समूह र स्वरूपमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा संगठित हुँदै थिए। ती सबै अवसर र गतिविधि उनीहरूका लागि सिक्ने र अभ्यास गर्ने मौका थिए। गत २३ भदौको आन्दोलन यस्तै अभियान र अभ्यासको उत्कर्ष थियो। यो उमेरसमूहका युवाहरूमा वैचारिक बहुलता र तरलता स्वाभाविक हो। कुनै एकीकृत, संगठित र दीर्घकालीन राजनीतिक आन्दोलन उनीहरूको ध्येय हुँदैन। तत्कालीन परिस्थितिप्रतिको असन्तुष्टि र विद्रोह उनीहरूको चरित्र हो। यो आन्दोलन खासमा सरकार र दलहरूविरुद्धको अविश्वासको जगमा उठेको थियो। मानिसहरूमा अविश्वासप्रतिको विश्वास निकै बलियो हुन्छ। तर, २३ र २४ भदौको विद्रोहपछि जुन राजनीतिक परिणाम देखियो, त्यो आन्दोलनका आह्वानकर्ताको प्राथमिक ध्येय थिएन।

यसपालि आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ र षड्यन्त्रका कुरा यसरी भए, मानौँ यस्तो पहिलोपटक भएको हो। विगतका आन्दोलनहरूमा सहभागी भएका वा त्यस्ता आन्दोलनका चरित्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले ढुक्कैसँग भन्न सक्छन् कि कुनै पनि सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनलाई अवसरका रूपमा लिएर विभिन्न स्वार्थ समूह र आपराधिक तत्त्वको घुसपैठ हुनु स्वाभाविक हो। त्योभन्दा पनि स्वाभाविक के हो भने, त्यस्ता अभियान तुलनात्मक रूपले सफल भएपछि त्यस्ता समूह झन् धेरै सक्रिय हुन्छन् र सफलताको श्रेय एवं लाभ लिन होडबाजी गर्छन्। यसपटक पनि भएको त्यस्तै थियो। यहाँ धेरै ध्वंस हुनुमा २३ भदौमा भएको कलिला किशोरहरूको हत्यापछिको आक्रोश पनि कारक थियो। तर, आन्दोलनमा घुसपैठ र स्वार्थसमूहको निर्देशित ध्वंस भएको घटना पनि उजागर भएकै छन्। त्यस्तो घुसपैठ र विध्वंस तात्कालिक परिस्थितिको उपज मात्र थिएन, त्यसका लागि पूर्वतयारीसमेत गरिएको थियो भन्ने कतिपय प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन् र हुने क्रममा छन्। त्यसो हो भने, त्यो अपराध हो र दण्डनीय कार्य हो। तर, तिनै नकारात्मक कार्य मात्र देखाएर आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई निस्तेज पार्न खोज्नु अर्को महाभूल हुनेछ।

भविष्यका लागि संकेत

यसपालिको आन्दोलनले थप अर्को शब्द जेन-जीलाई लोकबोलीमा व्यापक बनाएको मात्र छैन, भविष्यमा हुने आन्दोलनको विशेषताप्रति महत्त्वपूर्ण संकेत पनि गरेको छ। प्रविधि प्रयोगको अनिवार्यता र प्रभावकारिताले अबको सामाजिक, राजनीतिक योजना र अभियानलाई आकार दिनेछ।

आजको मानिस इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालका अनेक प्लेटफर्ममा यसरी अभ्यस्त भएको छ कि ऊ आफ्ना निजी र व्यावसायिक कुरा भन्न र आफूलाई आवश्यक सूचना लिन सञ्जालकै भर पर्छ। जो यसको प्रयोगमा अभ्यस्त र निर्भर हुन्छ, उसको रुचि र सोच्ने तरिका त्यस्ता सञ्जालमा प्रवाहित सूचनाबाट जानीनजानी क्रमशः प्रभावित हुन थाल्छ। हाम्रो जस्तो न्यून बौद्धिक स्तर र कमजोर आलोचनात्मक चेत भएको समाज त्यस्ता सूचनाबाट सहजै प्रभावित हुन्छ। यसै कारण स्वार्थसमूहले प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्छ। खासगरी राजनीतिकर्मीहरूले प्रविधिको असल र खराब प्रयोगमार्फत मुलुकलाई स्वर्ग वा नरक बनाउन सक्छन्। इतिहासकार युवाल नोहा हरारीको भनाइमा २१औँ शताब्दीका मानिस ‘ह्याकेबल’ प्राणी हुन्। आज व्यक्तिका रुचि र धारणालाई व्यापारिक कम्पनी, सरकार वा कुनै स्वार्थसमूहले अल्गोरिदममार्फत अभिमुखीकरण र परिवर्तन गरिदिन्छन्।

अल्गोरिदम आजको समयको महत्त्वपूर्ण अवधारणा भएकाले यसले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञान र क्षमताबिना भविष्यको प्रभावकारी राजनीति असम्भवप्रायः हुनेछ। अबको बाटो कता लैजाने भन्नेमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। राजनीतिक दलको सदस्य संख्या र यदाकदा सडकमा जम्मा गरिने भिडले दलहरूको लोकप्रियता मापन हुने अवस्था अब रहनेछैन। बरु कोसँग कस्तो र कत्रो ‘ब्रेन टिम’ छ, केकति ‘इन्फ्लुएन्सर’ छन् भन्ने पाटो बढी प्रभावकारी हुनेछ।

सच्चिने वा सक्किनेमा जति विलम्ब हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक गति र दिशा त्यति नै अलमलमा पर्छ। दलहरूसँग लामो समयको सुविधा भने छैन।

सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ता प्रतिरोध नगर्ने निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र हुन्। उनीहरू सञ्जालमा आउने सूचना, जानकारीअनुरूप धारणा बनाउने र व्यवहार गर्ने गर्छन्। कतिपय राजनीतिक सवालमा अल्गोरिदमको माध्यमबाट मानिसहरूलाई अमुक समूहले निर्धारण गरेको ढाँचा र आशयअनुरूप धारणा बनाउन र व्यवहार गर्न प्रेरित गरिन्छ। जसका लागि एकैखाले सूचना विभिन्न व्यक्ति, समय र स्थानबाट पोस्ट गर्ने, राम्रो फ्यान फ्लोइङ भएका सेलिब्रेटीहरूलाई इन्फ्लुएन्सरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जेन-जी समूहको आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोपसमेत लागेका हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरुङले एक अनलाइन पोर्टलसँगको अन्तर्वार्तामा ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलनका लागि १३८ इन्फ्लुएन्सर र ३५ जनाको ब्रेन टिम बनाएको’ बताएका थिए। सरकारी निगरानीबाट बच्न छलफलका लागि ‘डिस्कर्ड’ एप प्रयोग गरिएको थियो। उनको यो खुलासा एउटा उदाहरण मात्र हो।

पञ्चायतकालमा कुनै भेला वा सभा गर्नुपरे यो खबर लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन धेरै कठिन र खर्चालु हुन्थ्यो। सरकारविरोधी पर्चा छर्ने, पोस्टर टाँस्ने वा भित्ते लेखन गर्ने काम मध्यरातमा प्रहरीको आँखा छलेर, जोखिम मोलेर गर्नुपर्थ्यो। आज प्रविधिको विकासका कारण संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर राजनीतिक दल, नेता, सरकार वा जोकोहीका बारेमा लेख्न, बोल्न तथा प्रसारण गर्न सक्ने अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल यस्तो हतियार बनेको छ, असल मानिसको हातमा पर्दा मानवताको बृहत्तर हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने खराब मानिसले मानवता र सभ्यता नै ध्वस्त बनाउन प्रयोग गर्न सक्छन्। ‘चिन्तये अतोऽस्मि’ अर्थात् ‘म सोच्छु, त्यसैले म छु’ को विपरीत आजको मानिस ‘मेरा लागि कसैले सोचिदिन्छ र म छु’ को अस्तित्व बाँचिरहेको छ। अरूको सोचमा उभिएको, अरूले चाहेअनुसार परिचालन हुने ‘म’ बनेको छ।

हरारीले केही वर्षअघि भनेका थिए, ‘अबको विश्वलाई नयाँ आकार र आयाम दिने काम कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले गर्नेछ।’ कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिको पछिल्लो उच्चतम आविष्कार हो। यसको उपयोगमा आम मानिसको पहुँच छ। यसको विकास र फैलावटले व्यापकता पाउँदै जाँदा चुनौती पनि सँगसँगै बढिरहेको छ।

असफल दलहरू र विकल्प

बेथिति र कुशासनप्रति असन्तुष्टिको विस्फोट भएर पोखिएको जेन-जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूसँग जम्मा दुई विकल्प छन्- सच्चिने या सक्किने। यी दुईमध्ये जे भए पनि मुलुकलाई फाइदा नै हुनेछ। इतिहास र अनुभव बोकेका दलहरू सच्चिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएर नेतृत्वमा आए सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। तर, पुरानै शैली र सोच च्यापेर, सच्चिनुपर्ने अनिवार्यतालाई उपेक्षा गरेर पुन:स्थापित हुन चाहन्छन् भने तिनीहरू सक्किएकै बेस। खाली ठाउँमा अरू आउनेछन्। ‘दुनियाँले जे भनून्, मलाई मतलब छैन, मै मात्र ठीक छु, म नहुँदा मुलुक बर्बाद हुनेछ’ भनेर दम्भ र मूर्खतामा बग्ने नेतृत्वले अबको समय र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यस्तो नेतृत्व र यसलाई अनुमोदन गर्ने दलसामु सक्किने विकल्प मात्र रहनेछ। समयको पदचाप नबुझेर भिरतिर बरालिनेलाई जनताले अब धकेल्छन्, काँध थाप्दैनन्।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

सच्चिने वा सक्किनेमा जति विलम्ब हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक गति र दिशा त्यति नै अलमलमा पर्छ। दलहरूसँग लामो समयको सुविधा भने छैन। चाहे अघिल्लो चुनावमा मात्र भाग लिएको दल होस् वा दशकौँको इतिहास भएका दलहरू हुन्, यो कुरा सबैलाई समान लागू हुनेछ। अरूले सच्चिन मौकासम्म दिने हुन्, सच्चिनुपर्ने त आफैँले र आफैँभित्रबाट हो। सच्चिने कुनै निश्चित मोडेल वा सूत्र हुँदैन। दलहरूले आ-आफ्नो सोच र समझअनुसार सच्चिन कोसिस गर्ने हो। अन्यथा, अस्तित्व संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

पुराना दलहरूमा समयअनुसारको संगठन पद्धति, संरचना, नेतृत्व र वैचारिकीको अभाव र अक्षमता देखिएकै हो। व्यवहार र अभ्यासमा दलहरूले दार्शनिक धरातल गुमाइसकेका थिए। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि त्यो सम्बन्धित दलको राजनीतिक विचार वा दर्शनबाट निर्देशित होइन, कुनै स्वार्थसमूहका लागि काम गर्ने जत्थाजस्तो मात्र देखिन्थ्यो।

पछिल्ला दशकमा नागरिकसँगको संवादहीनता पनि दलहरूको असफलताको एक कारण हो। उनीहरूसँग आफूले गरेका राम्रा काम प्रभावकारी ढंगबाट जनतासमक्ष सञ्चार गर्ने न त बलियो युक्ति र रणनीति थियो, न जनता कस्तो अपेक्षा र धारणा राख्छन् भनेर थाहा पाउने उपाय। सरकारमा रहँदा उनीहरूले जनतालाई रैतीसरह ठान्ने गरेका थिए। दलहरूले खासगरी सत्ता बहिर्गमनपछि गरिने पदयात्रा शैलीका केही झाँकीलाई जनतासँगको संवाद भन्थे। जुन यति कृत्रिम प्रतीत हुन्थ्यो, मानौँ उनीहरू कुनै मनोरञ्जन कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। यस्तो मौसमी झाँकीबाट जनतासँग संवाद गर्न र विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य नेताहरूले बुझ्नै चाहेनन्।

दलहरूका शीर्ष नेताहरूले बुझ्न नसकेको अर्को विषय पुस्तान्तरण पनि हो। पुस्तान्तरणमा नेतृत्वको हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ। तर, नेताहरूले पुस्तान्तरणलाई दलहरूको ‘लोकतान्त्रिक’ विधिको खोलभित्र छोपछाप गरेर महाधिवेशनमा हुने आवधिक घटनाका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ। पुस्तान्तरण एक अवधारणा पनि हो भन्ने कुराको सर्वथा अभाव देखिन्छ। समाजको भाव-धारालाई बोध गर्न नसक्ने, आम अपेक्षालाई बेवास्ता गर्ने नेतृत्व पंक्ति र समयको नाडी छाम्ने सामर्थ्य नभएका, लहैलहैमा लाग्ने नेता-कार्यकर्ताले अबको चुनौती सामना गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यी सबै पक्ष सच्चिन आवश्यक छ।

दलहरूले नैतिक आधार गुमाएको अवस्था हो यो। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि जोखिमयुक्त हुन्छ।

दलको नेतृत्व होस् या सरकारको, यसलाई नेताहरूले बिरासतमा पाएजस्तो गरिरहेका थिए। उनीहरूमा हामीलाई कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, हाम्रो नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ, नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिन सक्छ भन्ने भावना र भय कहिल्यै देखिएन। उनीहरूले त आफूविरुद्ध प्रश्न गर्ने वा फरक मत राख्नेलाई कारबाहीको भागीदार ठाने। नेतृत्व स्थायी बिरासत होइन, पद अस्थायी हो, आफ्नो काम र शैली सधैँ निगरानीमा छ भन्ने सोच्न पनि चाहेनन्। बरु दलभित्र र बाहिरका प्रतिरोधी आवाज र प्रश्नहरूलाई नामेट पार्न उनीहरूको जोडबल रह्यो। दल र तिनको नेतृत्वको सरकारलाई अक्षम बनाएको तिनै कुराले हो। जबकि, प्रश्न गरिएका कुरामा सुधार गर्दै दल र नेता सच्चिने यात्रामा बढ्न सक्थे। लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ भएका दलहरूको सहभागिता र नेतृत्वमा मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति सफल हुन्छ। दलहरूमा लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनु वा कमजोर हुनु संकटको पूर्वसंकेत थियो।

दलभित्र मौलाएको परिवारवाद, विलासी जीवनशैली, अपारदर्शी सम्बन्ध आदि दलहरूका आदर्श र चेतना मार्ने झार हुन्। सच्चिने भनेको तिनलाई उखेलेर फाल्ने हो। दलभित्रका नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी हो त्यो। पछिल्लो आन्दोलनले दलभित्रका र दलहरूमा संलग्न हुन चाहने युवाहरूलाई दलहरूलाई सच्याउने कार्यको नेतृत्व लिनुपर्ने सही समय आएको संकेत गरेको छ।

सरकारमा रहँदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, आफ्ना बारेमा मनोगत धारणा बनाएर ढुक्क भई बस्दा आफूले गरेका कतिपय राम्रा कामबारे जनतालाई भन्न नसकेको पनि आंशिक सत्य हो। राम्रो काम गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनतालाई थाहा दिनु पनि जरुरी हुन्छ। जनतासँग संवादहीनता र प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको अभावमा सरकार र दलहरू विरोधीहरूका प्रचारसामु पराजित हुने गरेका उदाहरण पनि छन्। दलहरू सच्चिने भनेको यस्ता सवालहरूमा पनि चनाखो हुने हो।

२८ असोजको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। खड्कालाई देउवाले कार्यवाहक सभापति बनाएका छन्। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

समाज विज्ञानको दृष्टिबाट हेर्दा दलका नेता-कार्यकर्तामा घृणाको राजनीति गर्ने दुर्गुण देखिन्छ। घृणाले प्रतिघृणा जन्माउँछ र समाज नै दूषित पार्छ। लोकोक्ति नै छ, ‘पानी र बानी माथिबाट तल सर्छ’। नेताले अरूलाई घृणास्पद र नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्नाले कार्यकर्ताले पनि त्यस्तै सिक्छन्, त्यसै गर्छन्। यस प्रवृत्तिले सिंगो समाजलाई नै नकारात्मकतातिर घिसार्छ। आफ्ना कार्यकर्ताबाट तत्काल ताली पाइने लोभले विपक्षी दल र नेताप्रति तुच्छ टीकाटिप्पणीमा रमाउने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मी आफ्नै लागि पनि घातक हुन्छ। परस्पर विषवमन गर्दा र एकअर्काको कमजोरीको आलोचना गर्दा जनताको आँखामा कसैको पनि सग्लो र सङ्लो छवि रहँदैन। नेताहरूप्रति जनतामा जागेको घृणा, अविश्वास र नकारात्मक भावको प्रमुख स्रोत उनीहरूले नै गर्ने गरेको घृणा-प्रतिघृणाको उपज हो। सच्चिने भनेको यस्ता सामान्यजस्ता लाग्ने मानवोचित व्यवहारमा ध्यान दिने पनि हो।

आजको अवस्था

जेन-जीले सत्ताबाट बढार्नुअघि तत्कालीन सरकारका साझेदार थिए, नेपालका सबैभन्दा लामो इतिहास भएका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)। तसर्थ सरकारबाट अपमानपूर्वक बहिर्गमन सरकारको मात्र होइन, तत् तत् दलहरूको पनि थोक असफलता थियो। दलहरूले नैतिक आधार गुमाएको अवस्था हो यो। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि जोखिमयुक्त हुन्छ।

इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध भएको यो समयमा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर वैधानिक आधार भएको सरकार हामीसँग छ। यस्तो अवस्थामा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्ने जोखिम हुन्छ।

सुरक्षा निकाय र सबै सार्वजनिक संस्थाको मनोबल यतिबेला कमजोर छ। सरकारले उनीहरूको मनोबल बढाउने कदम तत्काल चालोस्।

विद्रोहको बलमा बनेको सरकारले मानिसहरूलाई उत्साहित पार्न र आशा जगाउन सक्नुपर्छ। बेथितिको अन्त्य र सुशासनको चाहना सम्बोधन नहुँदाको असन्तुष्टि यो विद्रोहमा मुखरित भएको हो। तर, वर्तमान सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र गतिविधि हेर्दा सुशासनमा आशा गर्ने ठाउँ खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। दण्डहीनता थप संस्थागत हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ। नागरिकमा अहिलेको जस्तो असुरक्षाको भावना विगतमा सायदै थियो होला। राज्यको सुरक्षाबल, खास गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल कमजोर पारिएको छ। राज्यका निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर भएकाले तिनीहरू त्यति प्रभावकारी छैनन्। मानिसहरू थप द्वन्द्व र गृहयुद्धसम्मका त्रासदीपूर्ण सम्भावनाका कुरा गरिरहेका छन्।

अनिश्चितताको मनस्थिति र परिवर्तनपछि उत्पन्न हुने स्वाभाविक आशा निर्माण गर्न नसक्नुले सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। यद्यपि यतिबेला सरकारलाई शंकाको लाभको सुविधा छ। सरकारको समग्र सफलता या असफलताको लेखाजोखा कति सक्षमताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ र कति सहजताका साथ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। सारमा मुलुक अनिश्चितता र जोखिमउन्मुख अवस्थामा छ। यस्तो संक्रमणको अवस्था जति छिटो र बुद्धिमत्ताका साथ टुंगो लगाइन्छ, त्यति नै छिटो मुलुक तंग्रिनेछ।

सरकारको प्राथमिकता

इतिहासले जिम्मा लगाएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सरकारको काँधमा अनेक चुनौती छन्। मैले सुरुमा व्यक्त गरेको संशय कतै सुखद सम्भावनालाई पछाडि छोड्ला कि भन्ने कुरा यो सरकारको कार्यशैली र निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि भर पर्नेछ। तत्कालको लोकप्रियतावादमा रमाउने कि पछिसम्म मानिसहरूले सम्झनलायक काम गर्ने, छनोट सरकारले नै गर्ने हो। सरकारले के गर्ने भन्दा पनि के नगर्ने भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले २१ फागुनमा तय गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउँछ भन्नेमा आम संशय छ। यो स्थितिमा उसले चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनेछ र यो सरकारका कारण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुनै जोखिम हुनेछैन भनेर नागरिकलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ र त्यसका लागि अतिरिक्त सजगता आवश्यक हुन्छ।

सरकारले २३ भदौमा भएको कलिला युवाको हत्या र २४ भदौमा भएका विध्वंस र लुटपाटका घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाओस्। यससँगै केही परिणाममुखी पहल थालिऊन्। कम्तीमा पनि केही स्थापित भ्रष्टाचार-काण्डहरूमा छानबिन र कारबाही अगाडि बढाओस्। सुशासनको प्रत्याभूतिको माग गरेर सुरु भएको विद्रोहको बलमा स्थापित सरकारले त्यसतर्फ केही मानक नमुना स्थापित गर्न सकोस्।

सुरक्षा निकाय र सबै सार्वजनिक संस्थाको मनोबल यतिबेला कमजोर छ। सरकारले उनीहरूको मनोबल बढाउने कदम तत्काल चालोस्। दैनिक जीवनमा जनताले सुरक्षा र न्याय महसूस गर्नदेखि निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले यसलाई प्रमुख कार्यसूचीमा राखोस्।

निर्वाचनको तयारीका लागि स्रोतसाधन, सुरक्षा र अन्य आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया केन्द्रित गतिविधिमा लागोस्। निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेर नियमित राजनीतिक प्रक्रियाबाट आएका दलहरूलाई सरकार जिम्मा लगाउनसके यो सरकारले चीरकालसम्म सराहना र सम्झना पाइरहनेछ। निर्वाचनका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर र घनीभूत अन्तरक्रिया गरोस्।

नेपाल कस्तो बनाउने वा कस्तो नागरिकको अपेक्षा गर्ने भन्ने कुरा रातारात कुनै घटनाविशेषका कारण एक सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार बनेजस्तो हुँदैन। कुनै ज्ञानचक्षु खुलेर एकाएक रत्नाकर डाँकु वाल्मीकि ऋषि बनेजस्तो पनि हुँदैन। यसले कम्तीमा पनि एक पुस्ताको समय अपेक्षा गर्छ।

यस सरकारको घोषित आयु ६ महिनाको मात्र भए पनि सुशासनका केही सूचक तयार पारेर सार्वजनिक गरोस्। त्यसैका आधारमा सरकारको कार्यप्रगति र क्षमताको पारदर्शी मूल्यांकन गर्न सकियोस्।

सरकारले न्यूनतम रूपमा पनि यति गर्नसके नवयुवाको आन्दोलनको मर्म र भावना तथा लोकतन्त्र, मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्ने आधार निर्माण हुनेछ। सरकारको कार्यक्षमता र इमानदारी कति छ भन्ने कुराले नै अन्ततः जेन-जी विद्रोहको सार्थकता वा निरर्थकता निर्धारण गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की।

यस विद्रोहबाट पाखामा परेका र त्यसमा पनि अपमानपूर्वक सरकारबाट बहिर्गमित दलहरू वर्तमान सरकार असफल भए आफू सही रहेको स्वयं पुष्टि हुने र आफ्नो औचित्य स्थापित हुने ठान्छन्। यसो हुन गए दोहोरो बेफाइदा हुनेछ। पहिलो त, विद्रोहको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। दोस्रो, दलहरू सच्चिने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुनेछ, अर्थात् उनीहरू सक्किने बाटोमा लाग्नेछन्।

उपसंहार

मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको उपलब्धि हो, वर्तमान संविधान। तसर्थ यसका आधारभूत मान्यता- गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मानवअधिकार सम्झौताहीन विषय हुन्। यिनलाई संस्थागत गर्ने, प्रभावकारी बनाउने, आम मान्छेको जीवनसापेक्ष बनाउने कार्य गर्न सकिन्छ। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। यसमा सुधार गर्न र अझ प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ, तर यसका आधारभूत मूल्यमान्यताकै खारेजी स्वीकार्य हुनेछैन।

एउटा कथन छ- ‘थ्रोइङ बेबी विथ बाथ वाटर।’ अर्थात् शिशुलाई नुहाउँदा मैलो भएको पानी फाल्दा बच्चासमेत हुत्याइदिनु। यस कुरामा सरकार र मुलुक एवं लोकतन्त्रका हितग्राही अत्यन्त सजग रहनुपर्छ। २४ भदौअघिको सरकारको दोष र कमजोरी मात्र देखाउने तर जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी केही नगर्ने हो भने नयाँ सरकार स्वतः असफल हुनेछ। शृंखलाबद्ध आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अझै समृद्ध र सुदृढ पार्न वा त्यसका लागि आधार बनाउन असफल भएमा वा अहिलेसम्मको उपलब्धिबाटै पछाडि फर्कने कार्य हुन गएमा यो छोटो अवधिको सरकारलाई नेपाली जनताले लामो समय भुल्नेछैनन्।

नेपाल कस्तो बनाउने वा कस्तो नागरिकको अपेक्षा गर्ने भन्ने कुरा रातारात कुनै घटनाविशेषका कारण एक सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार बनेजस्तो हुँदैन। कुनै ज्ञानचक्षु खुलेर एकाएक रत्नाकर डाँकु वाल्मीकि ऋषि बनेजस्तो पनि हुँदैन। यसले कम्तीमा पनि एक पुस्ताको समय अपेक्षा गर्छ। आज गरिएको प्रयत्नको परिणाम २५ वर्षपछि देखिन्छ। तसर्थ हामीले आजको अवस्थाबाट गुणात्मक फड्को मार्न २५ वर्षपछि त्यस्तो पुस्ताको अपेक्षा गर्न सक्छौँ। कस्तो शिक्षा र कुन उपादेयताका लागि भन्ने प्रस्ट नभएको आजको शिक्षा प्रणालीको निरन्तरताले सरकार, व्यवस्था जे फेरिए पनि नेपालीको नियति फेरिनेछैन। झन् कमजोर र जोखिमयुक्त हुँदै जानेछ। राजनीतिमा समाज विज्ञानको उपस्थिति र हस्तक्षेप नगण्य बराबर छ। त्यो अर्को विडम्बना हो।

अन्त्यमा, हामीले बारम्बार सत्ता फेरिएको वा फेर्ने कुरा गरे पनि त्यो मूलतः सरकार (एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को) फेर्नेजस्तो मात्र भइरहेको छ। सत्ताको वर्गीय चरित्र र वैचारिक पक्षधरता हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो वैचारिकी र वर्गीय हितसापेक्ष सत्ता फेरिएको छैन। त्यस्तो सत्ता परिवर्तनकारीभन्दा बढी यथास्थितिवादी हुन्छ। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिने मूल कारण सत्ता नबदलिएरै हो। कुनै वैचारिक र दार्शनिक धरातलमा नउभिएको सत्ता परिवर्तनकारी हुनै सक्दैन।

– ढकाल मानवशास्त्री हुन्।