काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
टिप्पणी
मंसिरमै अधिवेशन गर्ने वा असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै एक वर्ष म्याद थप्ने मतबीच कांग्रेसमा वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने मध्यमार्गले प्रवेश पाउने देखिन्छ।
२१ फागुनमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? भएन भने के हुन्छ?
मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन? भएन भने के हुन्छ?
जसरी आमजनमा निर्वाचनलाई लिएर आशंका छ, उसैगरी कांग्रेसीजनमा पनि महाधिवेशनलाई लिएर उत्तिकै अन्योल देखिन्छ।
जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमै निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएजस्तै कांग्रेस विधानको धारा ४३ अनुसार शेरबहादुर देउवाको वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि आगामी मंसिरमा सकिँदै छ।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमिति २४-२६ मंसिर २०७८ मा आयोजित १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थियो। तर, पदावधिसम्बन्धी सोही धारामा लेखिएको छ– ‘असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ।’
जेन-जी आन्दोलनले नागरिक सरकार गठन र संसद् भंग गरेको छ। सरकारले फागुनमा तोकेको निर्वाचन संशयको घेराभित्र छ। कांग्रेस पार्टी स्वयं पनि असहज अवस्थामा छ। जेन-जी आन्दोलनको निसानामा परेका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएका छन्। उनी अहिले उपचारका लागि सिंगापुरमा छन्। के कांग्रेस विधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै देश अहिले असाधारण अवस्थामा छ? यसको निष्कर्ष भने पार्टी नेतृत्वले परिभाषित गर्नै बाँकी छ।
वास्तविकता के छ भने, विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिसहित वडादेखि केन्द्रसम्म आठ तहका अधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसमा त्यसको कुनै तयारी देखिँदैन। क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लागेको छैन। त्यसैले यस्तो असाधारण अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप्नु कुनै अस्वाभाविक निर्णय हुनेछैन। १६५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन पक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले म्याद थपको निर्णय असम्भव पनि देखिँदैन।
सभापति देउवाले कार्यकारी अधिकारी हस्तान्तरण गर्दै गर्दा आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने प्रस्ट पारिसकेका छन्। यही नै कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिक धारणा हुने देखिन्छ।
तर, यही असहजताबीच नै २८ असोजमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा चार हजार ७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये दुई हजार ४८८ (५२ प्रतिशत)ले विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता गराएका छन्। त्यही मागका कारण एक वर्ष म्याद थपको निर्णय असम्भवप्रायः देखिन्छ। विधानको धारा १७ (२) मा भनिएको छ– ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।’
कांग्रेसको आठ दशकको राजनीतिक यात्रामा एकपटक मात्र विशेष महाधिवेशन भएको इतिहास छ। २०१४ सालमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुवर्णशमशेर जबराले बीपी कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए। २०१५ सालमा घोषित प्रथम आमनिर्वाचन भाँड्न राजा महेन्द्रबाट अनेक दाउपेच भइरहेको परिस्थितिमा सुवर्णशमशेरले बीपीजस्तो गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता बोध गरेका थिए। अन्ततः बीपीकै नेतृत्वमा कांग्रेसले निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत हासिल गर्यो।
अहिलेको विशेष महाधिवेशनको मागले भने पार्टीलाई ध्रुवीकरणतर्फ धकेलेको छ। महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा भएको हस्ताक्षर संकलनले पार्टी संस्थापन पक्षको एक वर्ष म्याद थप्ने योजनामा तगारो लगाइदिएको छ। महामन्त्री थापाले मंसिर २७ देखि २९ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्न तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीको एउटा पंक्ति विधानअनुसार मंसिरमै नियमित महाधिवेशन वा त्यो सम्भव नभए पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने पक्षमा छ।
महामन्त्री थापाको प्रस्ताव र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेजस्तो मंसिर-पुसमै महाधिवेशन गर्न भने सहज छैन। क्रियाशील सदस्यताको अझै टुंगो लागेको छैन। थापाले १४औँ महाधिवेशनमा भाग लिएका, महाधिवेशनपछि सदस्यता प्राप्त गरेका र जिल्लाबाट छुट भई केन्द्रबाट नवीकरण भएकासमेत गरी आठ लाख ९७ हजार ८१२ जनालाई क्रियाशील सदस्यको मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यद्यपि, सदस्यताको टुंगो नलाग्दा अधिवेशनको माहोल बन्न सकेको छैन।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष २१ फागुनको आमनिर्वाचन हो। सभापति देउवाले कार्यकारी अधिकारी हस्तान्तरण गर्दै गर्दा आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने प्रस्ट पारिसकेका छन्। यही नै कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिक धारणा हुने देखिन्छ।
दुवै पक्ष सहमत भएमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन वैशाख २०८३ मा हुनेछ।
अधिवेशन-महाधिवेशनका नाममा पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने कि जेन-जी आन्दोलनको आभाबाट उदाउने सम्भावित राजनीतिक शक्तिसँग मुकाबिला गर्ने? भित्रभित्रै प्रतिशोध र मनमुटाव बोकेर निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी एकढिक्का बनाउने? यिनै चुनौती देखाएर संस्थापन पक्ष मंसिर-पुसबाट महाधिवेशन धकेल्ने, प्रतिकूल परिस्थिति सम्हाल्दै फागुनको निर्वाचन सफल बनाउने अनि आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने योजनामा छ।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ९ कात्तिक साँझ सानेपास्थित एक होटलमा कार्यवाहक सभापति खड्काले संस्थापनपक्षीय नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए, जहाँ अधिकांश नेताहरूले फागुनको चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। केही नेताहरूले विधानको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। यस्तो धारणा राख्नेहरूको तर्क थियो– ‘विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रवेश गरेको छैन। विशिष्ट अवस्थाको विश्लेषण गर्दै एक वर्ष म्याद थपको बाध्यात्मक अवस्थाबारे त पटक पटक छलफल भएको छ।’
निकटस्थ नेताहरूबाट यस्तो भनाइ आए पनि कार्यवाहक सभापति खड्का एक वर्ष पदावधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। किनभने, सभापति देउवाले कार्यवाहकसँगै उनलाई सुम्पिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो।
स्थगित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज १२ कात्तिकमा पुनः बस्दै छ। २८ असोजमा सुरु बैठकमा केही प्रदेश सभापतिसहित ३२ जनाले बोलेका छन्। अझै झन्डै १४० जनाले बोल्न बाँकी छ। बैठकपूर्व भने मंसिर-पुसमा महाधिवेशन गर्ने पक्ष र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट म्याद थप्ने पक्ष आआफ्नो रणनीति निर्माणमा सक्रिय छन्।
यता, कार्यवाहक सभापति खड्का भने विशेष महाधिवेशन मागकर्ताको भावनासमेत सम्बोधन हुने गरी बढीमा ६ महिना म्याद थप्ने प्रयासमा देखिन्छन्। यसलाई वैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंसिर-पुसभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता र केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमतका आधारमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने सुविधाको मध्यमार्ग मानिएको छ। दुवै पक्ष सहमत भएमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन वैशाख २०८३ मा हुनेछ।
