काठमाडौं। मंगलबार राति प्रभु मनी ट्रान्फर प्रालिका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परे। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भट्टचनलाई गोदावरी नगरपालिका-३ टौखेल, ललितपुरबाट पक्राउ गर्‍यो।

ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले भट्टचनलाई आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको बताए। भट्टचन नेकपा एमालेबाट २०७९ को प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद थिए। त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए।

उनीमाथि ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा अनुसन्धान थालिएको एसएसपी श्रेष्ठले बताए। भट्टचनमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न भएको आरोप समेतमा अनुसन्धान थालिएको श्रेष्ठले बताए।

भट्टचनमाथि ठाकुरप्रसाद मानन्धर र कुसुम लामासमेतले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीका आधारमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उक्त निवेदनमा प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिबीचको वित्तीय कारोबारमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो गरिएको थियो। ती कम्पनीले देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रेमिट रकम रोकिएको तथा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। भट्टचनविरूद्ध तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाले उजुरी दिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

यसरी सुरू भयो विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रेमिट कारोबारको अनुमति प्राप्त प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिले १ माघ २०६९ गते प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सुपर-एजेण्ट सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौताअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टले देशभरका सहकारी संस्थाहरूसँग उप-एजेण्टका रूपमा सम्झौता गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रकम लाभग्राहीसम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिएको थियो। उक्त बेला दुवै कम्पनीका मुख्य सञ्चालक भट्टचन नै थिए भने प्रभु म्यानेजमेन्टको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कुसुम लामा कार्यरत थिइन्।

सम्झौता बमोजिम सहकारी संस्थाहरूले लाभग्राहीहरूलाई रकम भुक्तानी गरे। तर, प्रभु म्यानेजमेन्टले ती रकमको पतिपूर्ति प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट सहकारीहरूलाई भुक्तानी गरेन। त्यसकै कारण तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले रकम नपाएको भन्दै उजुरी दर्ता गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विप्रेषण विनियमावली, २०७९ अनुसार, लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले विदेशबाट भित्रिने रेमिट रकम आफैं वा अनुमति प्राप्त आफ्ना आधिकारिक प्रतिनिधिबाट मात्र लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रभु मनी ट्रान्सफरले यो प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर-एजेण्ट बनाएको र त्यसमार्फत् सहकारी संस्थाहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न दिएको कारण वित्तीय ऐन उल्लंघन गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यसरी गरिएको कारोबारले विनियमावली उल्लङ्घन मात्र होइन, वित्तीय पारदर्शीतामाथि समेत प्रश्न उठाएको प्रहरीको भनाइ छ।

ब्युरोमा देशभरका करिब तीन दर्जनबढी सहकारी संस्थाले प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत् गर्दै आएको रकम नपाएको उजुरी दिएका छन्। ती मध्ये धेरैजसो सहकारीहरूले विप्रेषण रकम लाभग्राहीलाई तिरेका छन् तर कम्पनीबाट सोधभर्ना नपाएको बताएका छन्। कुल हिनामिनाको परिमाण अहिले पनि स्पष्ट छैन। तर, प्रहरीका अनुसार करोडौँ रुपैयाँ बराबरको रकम रोकिएको छ।

ती उजुरीका आधारमा ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाउँदा भट्टचन मुख्य व्यक्ति रहेको प्रहरीले बताएको छ। उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको एसएसपी श्रेष्ठ बताउँछन्।

भट्टचन प्रभु ग्रुपका संस्थापक सञ्चालकमध्येका एक हुन्। उनी प्रभु बैंक, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु क्यापिटल, प्रभु टेक्नोलोजीज लगायतका कम्पनीहरूका सञ्चालक हुन्। भट्टचनलाई ब्युरोले हिरासतमा लिएर थप प्रमाण संकलन गरिरहेको एसएसपी श्रेष्ठले बताए।

६ अर्ब फिर्ता नगरेको आरोप

भट्टचनले देशभरका करिब चार हजार सहकारी संस्थाबाट धरौटी र रेमिट्यान्स भुक्तानीबापत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको दाबी प्रहरीले गरेको छ। उनी सञ्चालक रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले उक्त रकम दुई वर्षदेखि फिर्ता नगरी रेमिट्यान्स सेवा नै बन्द गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

२०७७ सालसम्म मात्रै प्रभु म्यानेजमेन्टले देशभरका सहकारीहरूबाट धरौटी बापत करिब एक अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार कम्पनीले प्रतिसहकारी एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएको थियो।

उनका अनुसार देशभरका सहकारीहरूले सेवाग्राहीलाई रकम भुक्तानी गरे पनि प्रभु म्यानेजमेन्टले ती रकम प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट फिर्ता गरेन। “हामीकहाँ यस्ता उजुरी थुप्रै आएका छन्,” ढकालले भने, “धरौटी रकम मात्रै होइन, रेमिट्यान्स सेवाको रकम पनि कम्पनीले भुक्तानी गरिएको छैन।”

लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ८ वटा सहकारीले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ ठगिएको उजुरी दिएका छन्। बचत तथा ऋण सहकारी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण नेपालका अनुसार केही सहकारीको रकम ४२ लाख रुपैयाँसम्म रोकिएको छ।

त्यस्तै, मोरङ जिल्लाका २५ वटा सहकारीबाट पनि करिब २ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रभु म्यानेजमेन्टले नफिर्ता गरेको जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष प्रेमप्रकाश कोइरालाले बताए। उनका अनुसार सहकारीहरूले सब-एजेण्ट बन्न प्रतिसहकारी १ लाख ३३ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राखेका थिए।