काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र उद्योगीलाई संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादको समाधान निकाल्न परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर भनेको छ, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वर्षौंदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो।’

निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको संघले जानकारी दिएको छ।

लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको संघले बताएको छ। यसले लगानीको वातावरण बिग्रिने परिसंघले बताएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योग थप मर्कामा पर्नुका साथै उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूसमेत मारमा परेका परिसंघले बताएको छ।