परम्परागत रूपमा विश्वविद्यालयहरू कला, संस्कृति, दर्शन र अनुशासनका वाहक एवं संरक्षक रहन्थे। तर समयक्रममा उच्च शिक्षामा धेरै फेरबदल ल्याएको छ। विश्वव्यापी रूपमै व्यावसायिक हुँदै गएको छ।

उच्च शिक्षा पहिले अभिजात वर्गको घेरामा सीमित थियो। पछिल्लो समय यसमा आम विद्यार्थीको पहुँच विस्तार भएको छ। खुलापन र पहुँच विस्तारका कारण यसको उपादेयता सार्वजनिक सेवाबाट निजी उपयोगमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। परिणामतः उच्च शिक्षामा प्रतिस्पर्धा बढेको छ र यो क्रमशः खुला बजार अभ्यासमा अग्रसर हुँदै गएको छ। जसले उच्च शिक्षाको परम्परागत मान्यताहरूमा कम्पन पैदा गरिदिएको छ र नयाँ माग एवम् आवश्यकता स्थापित गरेको छ। त्यही कम्पनको एक सहायक प्रभावका रूपमा विशेषतः बीसौँ शताब्दीको अन्तिम दशकबाट उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ।

उच्च शिक्षामा गुणस्तरको विषय अविभाज्य हुन्छ। तर, उच्च शिक्षामा जब खुला नीति अवलम्बन, पहुँच विस्तारमा वृद्धि र क्रमशः बजारको नियन्त्रणमा हुँदै गयो, तब गुणस्तरको प्रश्न मुखरित हुन थाले। फलस्वरूप उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी, विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, नतिजा एवम् मूल्यमा आधारित बनाउन सरकार र नियामक निकायहरूले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली स्थापना गर्न थाले। अहिले यस्तो प्रणाली अधिकांश देशको उच्च शिक्षाको अभिन्न पाटो बनिसकेको छ।

नेपालमा पनि यो प्रणाली सन् २००७ मा स्थापित भई कार्यान्वयनमा छ। उच्च शिक्षाका कुल एक हजार ४९१ (विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित ५९ समेत) संस्थामध्ये ११९ वटा (७.९८ प्रतिशत)ले मात्र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट मान्यता (प्रत्यायन) पाएका छन्। अर्थात् करीब १७ वर्षमा वार्षिक औसत सात संस्थाको प्रत्यायन भएको छ। प्रत्यायनको गति सुस्त हुनुमा केही विशेष कारण छन्। जस्तै, प्रत्यायन प्रक्रियामा संस्थाहरूको आन्तरिक संस्थागत स्वामित्वको कमी, निरन्तर सुधारका लागि संस्थाले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न स्रोतको कमी, आर्थिक लाभमा आधारित सहभागिता आदि।

गुणस्तर सुनिश्चितताको अनिवार्यता

नेपालका विश्वविद्यालयहरूले वार्षिक ७० हजारदेखि एक लाख हाराहारीसम्म स्नातक विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि रोजगारीको क्षेत्रमा यस्ता स्नातकहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता, अनुसन्धानात्मक योगदान र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालगायत विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्।

त्यस्तै, शिक्षण पद्धतिमा मौलिकता र नवीनताको अभाव तथा विद्यार्थीअनुकूलको सेवामा प्रशासनिक हैरानी कायमै छ। देशभित्रका उच्च शैक्षिक संस्थाप्रति विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको विश्वास खस्किँदै जानुका अनेक कारणमध्ये उल्लिखित हाम्रा कमजोरी प्रमुख हुन्।

यस्तो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता ऐच्छिक होइन, अपरिहार्य बन्दै गएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत सञ्चालित गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली हालसम्म उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको स्वैच्छिक सहभागितामा आधारित छ। तर हालै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा भएको संशोधनले उक्त प्रणालीको कानुनी व्याख्या गर्न र सबै उच्च शैक्षिक संस्थामा अनिवार्य गर्न ढोका खोलिदिएको छ। यस्तो अनिवार्यतामा संस्थाहरूले निरन्तर आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्यथा संस्थाको दिगोपनामा तत्कालै प्रश्न उठ्नसक्छ। तसर्थ, यस्तो अवस्थाको सामना गर्न संस्थामा समावेशी, सशक्त एवं अधिकारप्रदत्त आन्तरिक गुणस्तर प्रणाली संस्थागत गर्नु अनिवार्य हुन्छ। 

गुणस्तर : नतिजा वा प्रक्रिया?

प्रस्ट कुरो के भने, गुणस्तर ‘नतिजा’ मात्र होइन, ‘प्रक्रिया’ पनि हो। अर्को शब्दमा गुणस्तर भनेको ‘प्रक्रिया’ अन्तर्गत हर चरणको गुणस्तर सुनिश्चिततामा आधारित भएर प्राप्त हुने ‘नतिजा’ हो। अनि, आवधिक रूप कागजातको संकलन गर्ने, भाषिक शृंगार गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने, प्रत्यायनकृत हुने र प्रत्यायनका मर्मलाई तिलाञ्जली दिने काम गुणस्तर होइन। किनकि, संयोगहरूले मात्र गुणस्तरको दिगोपना निश्चित गर्दैनन्।

उच्च शिक्षा गुणस्तर सुनिश्चितताको आधारभूत मान्यता हो, निरन्तर संस्थागत एवं शैक्षिक सुधारमार्फत उत्कृष्टता हासिल गर्नु। यही अभिलाषाले शैक्षिक एवं अनुसन्धान संस्कृतिको परिदृश्य, विद्यार्थीकेन्द्रित सेवा, समानता र समावेशिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीको मान्यता आदि निर्धारण गर्छ। अनि त्यसैगरी प्रदर्शित हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संस्थाको पहिचान, स्नातकहरूको रोजगारी क्षमता इत्यादि। उत्कृष्टताको यो अभिलाषालाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने र संस्थागत प्रयासलाई परिणाममा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य संयन्त्र नै आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता समिति हो।

सुधारको सुस्त गति

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीको नेपाली अभ्यासले उच्च शिक्षामा गुणस्तरको एउटा आधार खडा गरेको छ, खासगरी शासकीय प्रवृत्ति, अनुसन्धान, विद्यार्थीकेन्द्रित सेवासुविधाको विस्तार, भौतिक संरचना निर्माण, समुदायसँगको सम्पर्क र सहकार्यको सवालमा। अध्ययन अध्यापनमा पनि मात्रात्मक रूपमा सुधार भएकै मान्न सकिन्छ, तर आन्तरिक र बाह्य नकारात्मक प्रभावका कारण त्यस्तो सुधार अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन।

अर्कातर्फ, प्रत्यायन प्रणालीको प्रभाव करिब आठ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा मात्र हुनु, त्यसमाथि हालसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालय आफैँमा प्रत्यायन नहुनुले नेपालको उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुधारलाई धिमा बनाएको छ। चनाखो रहनुपर्ने अर्को पाटो हो, प्रत्यायनकृत कतिपय संस्था प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि निरन्तर हुनुपर्ने गुणस्तर सुधार अभियानको गति सुस्त हुने गरेको छ। यसले गुणस्तर सुनिश्चितताको नेपाली प्रणाली संस्थागत अपनत्वमा आधारित नभएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यायनको महत्त्वलाई औपचारिकतामा सीमित गरिदिन सक्छ। यद्यपि सत्य यो पनि हो, सीमित स्वायत्तता र अनुदान, न्यून आम्दानी, नीतिगत अस्पष्टता एवं अस्थिरताको बीचबाट चामत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा वस्तुनिष्ठ हुँदैन।

आन्तरिक प्रणाली

गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रक्रिया सामान्यतया दुई तहमा आधारित हुन्छः बाह्य र आन्तरिक। बाह्य प्रणाली निर्धारित मापदण्ड तथा सूचकहरूको आधारमा संस्थाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यस आधारमा प्रत्यायन गर्ने तथा नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने कार्यमा सीमित हुन्छ भने संस्थाभित्र गुणस्तरमा निरन्तर वृद्धि गर्ने कार्यमा आन्तरिक प्रणालीको भूमिका अझ व्यापक हुन्छ। बाह्य प्रणाली सामान्यतया सरकारी नियामक वा सोबाट मान्यताप्राप्त अन्य संस्थाहरू नियन्त्रित हुन्छ भने आन्तरिक प्रणाली संस्थाभित्रै सक्रिय रहन्छ। त्यसैले समग्रमा गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रभावकारिता यी दुईबीचको सचेत समन्वय र सहकार्यमा आधारित हुन्छ।

प्रणाली बाह्य होस् या आन्तरिक, दुवै एकै उद्देश्यका परिपूरक हुन्। जसको उद्देश्य मूलतः गुणस्तरको सुनिश्चिततामार्फत सरोकारवालाहरूबीच संस्थागत विश्वसनीयता आर्जन गर्नु हो। यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टिमा आधारित नीतिगत प्राथमिकता, स्रोत विनियोजन एवं परिचालन तथा विद्यार्थीकेन्द्रित अध्यापन संस्कृतिको विस्तारका लागि निरन्तर संस्थागत प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ। त्यसैले यसलाई फगत कागजातको प्रमाणीकरणमा आधारित आवधिक कार्यका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। तसर्थ, गुणस्तर सुनिश्चितताको आन्तरिक संरचनालाई केवल एक समिति, कार्यालय वा दस्तावेज संकलन केन्द्रका रूपमा सीमित नगरी संस्थाको सम्पूर्ण शैक्षिक, प्रशासनिक एवं  सामुदायिक संरचनासँग गाँसिएको गतिशील प्रणालीका रूपमा विकास र विस्तार हुने अख्तियारी दिइनुपर्छ।

गुणस्तर सुनिश्चितताको आन्तरिक प्रणालीमा सरोकारवालाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्ना जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ। जस्तै, शैक्षिक नेतृत्वले पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता, स्वीकार्यता र गतिशीलताको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ, प्राध्यापकले अध्यापनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै अनुसन्धान, विद्यार्थी परामर्शलगायतमा योगदान पुर्‍याइरहेका हुन्छन्, विद्यार्थीले सिर्जनात्मक पृष्ठपोषण र सहभागिताका आधारमा संस्थागत सुधारमा सहकार्य गरिरहेका हुन्छन् र पूर्वविद्यार्थी तथा रोजगारदाताले संस्थाबाट उत्पादित स्नातकहरूलाई रोजगारी र बजारसँग जोड्न पुलको काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रणाली साझा जिम्मेवारी हो, जसमा सबै तहका सरोकारवाला सक्रिय रहन्छन्। भलै, यी सबै कार्य मार्गनिर्देश एवं संयोजन गर्न संरचनागत रूपमा आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता समिति वा त्यस्तै कुनै संरचना संस्थामा स्थापित भएको हुन्छ।

व्यावहारिक चुनौती

नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र परिणाम देखिने गरी परिचालन गर्न सहज भने छैन। किनकि अधिकांश नेपाली उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्यापनसँगै अनुसन्धान, सामुदायिक सहकार्य आदि पनि आफ्नो दायित्वभित्र पर्छ भन्ने मान्यता स्वतस्फूर्त स्थापित भइसकेको छैन। त्यसैले यस्तो प्रणालीलाई संस्थाको अभिन्न अंगका रूपमा स्विकार्नुभन्दा नियामक अनुपालनको झन्झट मान्ने सम्भावना बढी छ।

अर्कातर्फ, संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, तालिम र प्राविधिक क्षमताको अभाव, तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तदारुकताको कमी पनि चुनौती हुन्। त्यस्तै, एकातिर आर्थिक स्रोतको कमी र अर्कातिर उपलब्ध स्रोतको परिचालन गुणस्तर वृद्धिमा भन्दा भौतिक निर्माणमा गर्ने व्यवस्थापकीय आकांक्षा अर्को चुनौती हो। गुणस्तरलाई दैनिक अभ्यासभन्दा कागजी प्रक्रिया ठान्ने प्रवृत्ति, गुणस्तरका प्रयत्न संस्थागत गर्नेभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित गर्न खोज्ने कतिपय नेतृत्वको स्वार्थ पनि चुनौती हुन्।

यस्ता चुनौती संस्थाको दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता, मानव स्रोतको क्षमता विकास, प्राथमिकता हेरेर आर्थिक स्रोतको विनियोजन एवं परिचालन र सहभागितामा आधारित संस्थागत संस्कृतिको निर्माण गरेर सामना गर्न सकिन्छ। 

अबको बाटो

नेपालमा प्रत्यायनकृत र प्रत्यायनको प्रक्रियामा सहभागी उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चितताका आन्तरिक संरचना स्थापित भए पनि यस्ता संरचनाले प्रस्ट माग निर्देशको अभावमा अपेक्षाकृत गति लिन सकेका छैनन्। माथि उल्लेख गरिएजस्तै चुनौतीहरूको बीचबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थाका कारण यस्ता संरचना औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन्।

नेपालमा वर्तमान गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रणाली मुख्यतया ‘टप–डाउन’ दृष्टिकोणमा आधारित देखिन्छ। अर्थात्, गुणस्तरका प्रक्रिया ‘माथि’ वा नियामक निकाय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)बाट निर्देशित एवं नियन्त्रित भएजस्तो देखिन्छ, र ‘तल’ संस्थाहरू नियामक निकायको अनुपालकजस्ता। प्रणाली स्थापनाका लागि सुरुमा यो दृष्टिकोण अपनाइएको भए पनि करीब १७ वर्षको अनुभवपछि यसमा परिवर्तन गरेर प्रणालीलाई ‘बटम-अप’ दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस दृष्टिकोणले एकातिर संस्थाहरूलाई आफ्नै सन्दर्भअनुसार गुणस्तर अभ्यास गर्न थप प्रेरित गर्न सक्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय प्रणालीसँगको आबद्धतालाई थप परिणाममूलक बनाउन सक्छ। यस रूपान्तरणले संस्थाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चितताप्रति संस्थागत अपनत्व र प्रतिबद्धता स्थापित हुने तथा गुणस्तरकेन्द्रित प्रयत्न दिगो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएको वर्तमान असामञ्जस्यपूर्ण अवस्थाबाट क्रमिक निकास प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

यस कार्यका लागि सबैभन्दा पहिले गुणस्तरको आवश्यकतालाई बाध्यता होइन, संस्थागत पहिचानको अंशका रूपमा स्वीकार्य बनाउनुपर्छ। साथै, यसका लागि नियमित छलफलका आधारमा संस्थाका सरोकारवालाहरूबीच जागरुकता पैदा गर्नुपर्छ। संस्थाको नीतिनिर्माण र सोको कार्यान्वयन दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत संस्थामा स्थापना हुने आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणालीको स्थायित्वको हेतु केही वर्षसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित हुने गरी प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउनसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सघाउन पुग्नसक्छ।