सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत दुई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहितलाई लिएर यतिबेला बाङ्लादेशको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन भ्रमणमा छन्। बाङ्लादेशका प्रधानन्यायाधीश सैयद रेफात अहमदको निमन्त्रणामा शनिबार ढाका पुगेको यो टोली १८ कात्तिकमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

२४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनकारीको निसानामा जलेर तहसनहस सर्वोच्च अदालतले भर्खरै पाल टाँगेर आफ्नो काम सुरु गरेको छ। जलेरै ध्वस्त जिल्ला अदालत, काठमाडौँ पनि अरूकै भवनबाट सेवा दिन बाध्य छ। यो आन्दोलनमा सर्वोच्चसँगै देशभरका २३ वटा अदालतमा आगजनी भएको छ।

सर्वोच्च अदालतकै तथ्यांकमा आगजनीबाट सर्वोच्चमा नौ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिल र अन्य अदालतमा सात लाख ६ हजार ७१ थान मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएको छ। अदालत परिसरमा भएका ४२२ वटा सवारीसाधन पनि जलेका छन्। आन्दोलनबाट उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासको भवन पनि नष्ट भएको छ।

आफैँले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च न्यायालयसँगै देशभरका अदालतहरू जलेको र कार्यसञ्चालन गर्नै सकस परिरहेको विषम परिस्थितिमा न्यायालयकै नेतृत्वकर्ता राउत टोली नै लिएर विदेश जानु अशोभनीय मात्र होइन, अनावश्यक र अनुचित नै मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपालिकाको प्राथमिकता बाह्य सम्बन्ध विस्तारभन्दा पनि आन्तरिक संकट व्यवस्थापनमा बढी हुनुपर्नेमा अन्यथा देखिएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ।

बाङ्लादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीसँग भ्रमण टोली। तस्बिर : ढाकास्थित नेपाली दूतावास

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल यस्तो बेला प्रधानन्यायाधीश राउतलगायतको बाङ्लादेश भ्रमण हुनु दु:खद भएको बताउँछन्। “अहिलेको परिस्थितिमा कतै भ्रमणमा नजानु राम्रो हुन्थ्यो, न्यायपालिकालाई कसरी व्यवधानरहित सञ्चालन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो,” पौडेल भन्छन्, “तर, उहाँहरूको प्राथमिकता अन्यत्रै देखियो। भ्रमण त देश पनि हेरिने, मुख पनि फेरिने भनेर गएजस्तो मात्र देखिन्छ।”

नेपाल बार एसोसिएसनका कार्य समिति सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल पनि न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी आन्तरिक कुरामा हुनुपर्नेमा भ्रमणले त्यस्तो नदेखाएको बताउँछन्। “न्यायपालिकामाथि निकै ठूलो आक्रमण भएको हो। आक्रमण गर्नेको नियत यो पुनः सञ्चालन नहोस् भन्ने रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक कुरामा बढी ध्यान हुनुपर्ने थियो,” अर्याल भन्छन्।

संयोग के भने दुई वर्षअघि बाङ्लादेशमा भएको विद्यार्थी विद्रोहमा शेख हसिना वाजेदको बलियो मानिएको सरकार ढलेको थियो। संसद् भवनसँगै प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीशको निवासमा पनि आक्रमण भएको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्री वाजेदले देश छाडेर भारतमा शरण लिएकी थिइन् भने प्रधानन्यायाधीशले पनि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि विख्यात अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन नेपालमा जस्तै नागरिक सरकार गठन भएको थियो।

बाङ्लादेशकै परिस्थतिसँग मिल्दोजुल्दो भएका कारण यो भ्रमण समायानुकूल भएको तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, त्यसो हो भने पनि यो समय उपयुक्त होइन। “बाङ्लादेशको जस्तै अवस्था हाम्रो पनि हो भनेर बुझ्न र सिक्न जाने हो भए पनि यो संकटको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेकाहरू एकैपटक बाहिर नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।

वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधान चैतको पहिलो साताबाट प्रधानन्यायाधीश बन्ने छिन्।