एक वर्षयता नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुस्त छ। अर्कातर्फ, बजारमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम समूह (एमएसएमई)का उद्यमी-व्यवसायी नयाँ व्यवसायको सुरुआत र पुरानोको विस्तारका लागि सुलभ रूपमा ऋण पाउन सधैँ संघर्षरत छन्। यो परस्परविरोधी अवस्थाले नेपालको वित्तीय प्रणालीको गहिरो संरचनागत समस्या देखाउँछ।

बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्ला केही वर्षको प्रवृत्तिअनुसार कर्जाको समग्र माग बढ्न नसक्नुमा दुई प्रमुख कारण छन्। पहिलो, आर्थिक मन्दी र लगानीको वातावरणमा अनिश्चितता। दोस्रो, बैंकहरूले सुरक्षित र ठूला ग्राहकलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति। अहिले ठूला व्यावसायिक समूह र ठेक्कापट्टा व्यवसायसम्बन्धी परियोजनामा केन्द्रित कर्जा प्रवाह पहिलेझैँ विस्तार हुन सकेको छैन, जबकि साना व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउन अझै चुनौती छ।

विश्वभर उपभोक्ता र व्यवसायलाई सुरक्षित र नियमसंगत वातावरणमा विभिन्न वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने प्रणालीका रूपमा ओपन बैंकिङले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याएको छ।

साना व्यवसायीले कतिपय अवस्थामा दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि बैंकिङ पहुँच पाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्। धेरैजसो बैंकले ऋण स्वीकृतिका लागि अचल सम्पत्ति जग्गा-घर धितो माग्छन्। महिला, युवा र ग्रामीण उद्यमीहरूमा यस्तो सम्पत्ति नहुँदा वा बैंकले धितोका रूपमा नपत्याउँदा उनीहरू औपचारिक वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छन्। जसका कारण उनीहरू ऋणका लागि अनौपचारिक माध्यममा धकेलिन बाध्य भएर स्थानीय साहुकार, सहकारी संस्था वा लघुवित्त संस्थामा पुग्छन्। यस्तो अनौपचारिक ऋण छिटो र झन्झटरहित तवरले पाइन्छ, तर यसको ब्याजदर निकै उच्च हुन्छ र अन्य शोषणसमेत हुने गर्छ।

अनुमानित आँकडाअनुसार नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ८० प्रतिशत र रोजगारीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रका करिब ४० प्रतिशत व्यवसाय सुलभ वित्तीय पहुँचबाहिर अर्थात् औपचारिक माध्यमबाट ऋण नपाउने अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसले उत्पादन, रोजगारी र समावेशीयुक्त स्थानीय आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

साना तथा मझौला व्यवसायीले सहजै ऋण नपाउने समस्या भोगिरहँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने तरलता अर्थात् लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ। निक्षेप संकलनमा वृद्धि भए पनि नयाँ लगानीयोग्य अवसर नदेखिँदा कर्जा विस्तार सुस्त भएर तरलता पर्याप्त भएको हो। बैंकहरू न्यून जोखिमका लागि ठूला र स्थापित ग्राहकहरूमा सीमित हुन खोज्ने रणनीतिले तात्कालिक रूपमा वित्तीय स्थायित्व त सुनिश्चित गर्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक समावेशितामा अवरोध गर्छ।

वित्तीय विश्लेषणको दृष्टिमा नेपालको कर्जा नीति र जोखिम मूल्यांकन प्रणाली अझै पनि निकै परम्परागत छ। बजारमा देखिएको साना व्यवसायको विश्वसनीयता मूल्यांकनका लागि आधुनिक प्रविधि र तथ्यांकमा आधारित प्रणाली प्रयोग नगरी केवल भौतिक सम्पत्तिको धितोमा निर्भर रहँदा साना तथा मझौला उद्यमको विस्तार रोकिएको छ। साना व्यवसायीका लागि कर्जा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नियमन प्रणाली चुस्त र लचिलो अपनाउनुपर्छ। ब्याजदरमा सन्तुलन, वैकल्पिक जमानत (जस्तै, कारोबार इतिहास वा कर विवरण)को प्रयोग र ओपन बैंकिङ वा डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली सुरु गर्नसके कर्जा प्रवाहलाई थप समावेशी बनाउन सकिन्छ।

अहिलेको अवस्थाले के संकेत गरेको छ भने वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकेन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। साना र मझौला उद्यमहरूलाई ऋणको सहज पहुँच दिलाउने सुधार नआएसम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन योगदान गर्न सक्दैन। विश्वभर उपभोक्ता र व्यवसायलाई सुरक्षित र नियमसंगत वातावरणमा विभिन्न वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने प्रणालीका रूपमा ओपन बैंकिङले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यही मोडल नेपालले पनि अवलम्बन गर्नसके साना तथा मझौला उद्यमीले झेल्दै आएको दीर्घकालीन वित्तीय पहुँच अभाव घटाउन र देशमा नै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थप्नसक्छ।

नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि परम्परागत छ। ऋण लिन घर-जग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिको आवश्यकता पर्ने हुँदा धेरै महिला र युवा उद्यमी ऋण पाउन असमर्थ छन्। ओपन बैंकिङले यो अवस्था बदल्न सक्छ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम आन्तरिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा छन्। जुन नेपालको सन्दर्भमा पनि यथार्थ हो। त्यस्ता उद्यम चलाउनेहरू सधैँ सुलभ ऋण सुविधाबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले बैंकलाई स्वीकारयोग्य धितोको अभाव, आफ्नो ऋणयोग्यता प्रमाणित गर्न कठिनाइ र साना ऋण दिँदा बैंकले लिने रकम बढी भएका कारण व्यवसायीहरू औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन हिचकिचाउँछन्। नेपाल पनि यसको अपवाद होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका करिब ४० प्रतिशत साना र मध्यम उद्यमले औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट ऋण नपाएको मान्दा नेपालमा हजारौँ व्यवसाय ऋण परिचालन गर्न नसकेर क्षमताभन्दा कम उत्पादनमै सीमित छन्। पोखरा, विराटनगर वा नेपालगन्जका धेरै उद्यमी व्यक्तिगत बचत, अनौपचारिक ऋण वा उच्च ब्याजदरका सूक्ष्म वित्त संस्थामार्फत पुँजी जुटाउन विवश छन्। यही कारणले नेपालमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) बन्द हुने दर अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च छ। यस्तो अवस्था सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्ने नेपालको लक्ष्यमा तगारो बनेको छ।

नेपालमा ओपन बैंकिङको महत्त्व

विश्वका जी-२० राष्ट्रहरूले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँचलाई आर्थिक सुधारको केन्द्रमा राखेका छन्। सन् २०२१ मा सुरु भएको भारतको अकाउन्ट एग्रिगेटर (एए) प्रणाली यसको राम्रो उदाहरण हो। यसले व्यक्तिगत वा व्यावसायिक खाताहरूका वित्तीय विवरण (जस्तै- बैंकिङ कारोबार, कर विवरण) र नगद प्रवाहमा ऋणदाताको पहुँच सुरक्षित तरिकाले स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। यसैलाई ‘ओपन बैंकिङ’ भन्ने गरिएको हो।

भारतमा यसको नतिजा उत्साहजनक छ। उक्त एए प्रणालीमा दुई वर्षभित्रै दुई अर्बभन्दा बढी खाता डान भएका छन् र १४ करोडभन्दा बढी तथ्यांकमा पहुँच दिने सहमति दर्ता भएका छन्। यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई छिटो ऋण स्वीकृति, कम कागजी झन्झट र प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदरका ऋण दिलाएको छ। ब्राजिलमा पनि समान मोडलले साना उद्यमका लागि वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ।

नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि परम्परागत छ। ऋण लिन घर-जग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिको आवश्यकता पर्ने हुँदा धेरै महिला र युवा उद्यमी ऋण पाउन असमर्थ छन्। ओपन बैंकिङले यो अवस्था बदल्न सक्छ। सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवसायहरूले आफ्ना कारोबार र कर विवरण, ई-कमर्स बिक्रीको तथ्यांक र अभिलेख वा डिजिटल भुक्तानी इतिहासमा पहुँच दिनसके बैंकहरूलाई जोखिम मूल्यांकन गर्न सजिलो हुनेछ। यसले साना ऋणहरूमा ब्याजदर घटाउन र बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

उदाहरणका लागि, ललितपुरका कुनै हस्तकला निर्यातकर्ताले दराज वा अन्य अनलाइन प्रणालीमार्फत भएका कारोबारको डिजिटल अभिलेख देखाएर ऋण आवेदन दिनसक्छन्। त्यस्तै, चितवनको कुनै किसानले डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त भुक्तानीको विवरण प्रयोग गरेर जग्गाजमिन धितो नराखीकनै ऋण लिन सक्छ।

डिजिटल तयारी र चुनौती

नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तार हुँदै गएको छ। इ-सेवा र खल्तीजस्ता मोबाइल वालेटहरूको प्रयोग, राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच र क्यूआर भुक्तानीको प्रयोगले डिजिटल सहजता बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्रिय डिजिटल आईडी र स्थायी लेखा नम्बरमा आधारित कर प्रणालीले पनि ओपन बैंकिङको पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ।

तर, ओपन बैंकिङको यात्रामा चुनौतीहरू पनि छन्। खासगरी हामीकहाँ वित्तीय र डिजिटल साक्षरता अझै कमजोर छ। आर्थिक सहायता तथा विकासको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने संस्था (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभरका साना व्यवसायीमध्ये करिब एकचौथाइमा मात्र उच्च वित्तीय साक्षरता छ। नेपालमा यो दर अझ कम हुनसक्छ, तर यसबारे अध्ययन भएको छैन।

समावेशी आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहने मुलुकका लागि ओपन बैंकिङ आकांक्षा र उपलब्धिलाई जोड्ने कडी बन्नसक्छ।

अर्को चुनौती नियामकीय स्पष्टताको अभाव हो। यस्तो स्पष्टता अत्यावश्यक छ। भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको स्पष्ट निर्देशन र विद्युतीय व्यक्तिगत सूचना सुरक्षण ऐनले ओपन बैंकिङको आधार एकाउन्ट एग्रिगेटर (एए) प्रणाली सम्भव बनायो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै कदम चाल्दै चरणबद्ध रूपमा ओपन बैंकिङको ढाँचा विकास गर्नुपर्छ।

जोखिम र सुरक्षाका उपाय

ओपन बैंकिङले अवसरका साथै जोखिम पनि ल्याउन सक्छ। व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग, गोपनीयता उल्लंघन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्या गम्भीर हुन सक्छन्। त्यसैले नेपालले बलियो सुरक्षा संरचना बनाउनुपर्छ, जसले प्रयोगकर्ताको अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिगत डेटामा कसैको पहुँच नहोस्, सहमति जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सकियोस् र नियामकीय निगरानी सुदृढ होस्।

आर्थिक रूपान्तरणको उपाय

ओपन बैंकिङ केवल प्रविधि होइन, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो। भारतमा यसले भौतिक सम्पत्तिको धितोलाई ‘सूचना जमानत’ ले प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। नेपालमा ओपन बैंकिङको सम्भावना अझै ठूलो छ। किनभने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूले जीडीपीको करिब ८० प्रतिशत र रोजगारीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। यस प्रणालीले नेपालमा साना व्यवसायका लागि ऋण लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाएर सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, महिला, युवा र ग्रामीण उद्यमीलाई औपचारिक वित्तमा सशक्त बनाउने र अनौपचारिक ऋण निर्भरता घटाउनेजस्ता परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

जी-२० र विश्व वित्तीय संस्थाहरूले ओपन बैंकिङको प्रसारमा जोड दिइरहेका बेला नेपालले पनि अब निर्णय लिनु जरुरी छ। उचित नीति, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र जनविश्वास निर्माण गर्नसके नेपालले वित्तीय पहुँचमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनसक्छ। समावेशी आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहने मुलुकका लागि ओपन बैंकिङ आकांक्षा र उपलब्धिलाई जोड्ने कडी बन्नसक्छ।