जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कप ३० यस वर्ष ब्राजिलमा हुँदै छ। सम्मेलनका लागि अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले विश्वलाई जलवायु कार्यको संयुक्त प्रयासमा जोडिन आह्वान गर्दै ‘ग्लोबल मुचिराव’ नारा तय गरेको छ।

मुचिराव शब्द ब्राजिलको आदिवासी टुपी-गुआरानी भाषा समूहबाट लिइएको हो। जसको अर्थ हुन्छ- ‘सामूहिक प्रयास’।

विश्वकै ठूलो अमेजन नदीको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने बेलेम सहरमा आगामी २४ कात्तिक देखि ५ मंसिर (१०-२१ नोभेम्बर) सम्म हुने यस सम्मेलनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। त्यसो हुनुमा अमेरिकाले पेरिस अग्रिमेन्ट त्याग्नु, सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्यका लागि ब्राजिलले खेलेको अग्रणी भूमिका र हाल कप ३० सोही ठाउँमा आयोजना हुनु तथा पेरिस सम्झौताको १० वर्ष पुग्नुलगायतका कारण रहेका छन्।

कप ३० लाई महत्त्वसाथ हेरिनुको अर्को कारण हो, गत वर्ष अजरबैजनको बाकुमा भएको कप २९ मा तय गरिएको ‘बाकुदेखि बेलेम’ रोडम्याप। जसको उद्देश्य विकासशील राष्ट्रहरूमा जलवायु कार्यका लागि सन् २०३५ सम्म हरेक वर्ष कम्तीमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर (१३ खर्ब) जुटाउने हो। यही रोडम्यापका लागि कप ३० मा महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदै छन्। यसबाहेक जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, हानि र नोक्सानीका वित्तीय लागतलगायत विषयमा पनि छलफल हुँदै छन्।

सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा पहिलो कप सम्मेलन भएको थियो। जसमा नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

यस वर्षको नयाँ विषय चाहिँ ब्राजिलले उठाएको उष्ण कटिबन्ध वनको मुद्दा हो। उष्ण कटिबन्ध अमेजन वर्षावन रहेको ब्राजिलले यसको संरक्षणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सिर्जना गर्न ‘ट्रपिकल फरेस्ट फरेभर फसिलिटी’ (टीएफएफएफ) अवधारणा लिएर आएको छ।

अर्कोतर्फ सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको कप २१ मा १९५ राष्ट्रले हस्ताक्षर गर्दै पेरिस सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौताको १० वर्ष पुगेका कारण त्यसको पुनरावलोकन र समीक्षासमेत यसपटक हुँदै छ। पेरिस सम्झौताले विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित गर्न प्रयास गर्ने संकल्प गरेको थियो। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गार्डियनसँगको अन्तर्वार्तामा मानव जाति विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न असफल भएको औँल्याउँदै तुरुन्तै दिशा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।

पेरिस सम्झौतामै पक्ष राष्ट्रहरूले आआफ्नो देशको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गर्दै हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने, विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन र जलवायु अनुकूलन गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरिएका थिए।

यो १० वर्षमा प्रायः पक्ष राष्ट्रले दुईपटक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गरिसकेका छन् भने तेस्रोपटकका लागि फेब्रुअरीसम्मको समयसीमा थियो। हालसम्म नेपालसहित करिब ६० देशले मात्र आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री जाने अवस्था नहुँदा राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख सहभागी हुने महत्त्वपूर्ण बहसहरूमा नेपाल छुट्न सक्छ।

नेपालको एनडीसीमा खाना पकाउने र यातायात क्षेत्रलगायतका ऊर्जा प्रणाली; कृषि, वन र अन्य भूउपयोग; फोहोरमैला; औद्यगिक प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको प्रयोग; सहरी बसोबास र पर्यटनलगायतमा आधारित लक्ष्यहरू समेटिएका छन्। यस वर्षको कपमा नयाँ निर्धारित योगदानबारे पनि छलफल र सम्झौता हुने जनाइएको छ।

कपलाई नियालिरहेका विज्ञ तथा अभियन्ताहरू नेपाल बर्सेनि सम्मेलनमा सहभागी भए पनि प्रभावकारी उपलब्धि भने हासिल गर्न नसकेको बताइरहेका छन्। उनीहरू विकासशील मुलुकले उठाउँदै आएका जलवायु न्यायका मुद्दामा हुने सम्झौताहरूमा विकसित राष्ट्रकै दबदबा हुने भएकाले नेपालजस्ता मुलुक चेपुवामा पर्ने गरेको बताउँछन्।

कपमा नेपाल

सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा पहिलो कप सम्मेलन भएको थियो। जसमा नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष दुई सय राष्ट्रका ४० हजारभन्दा बढी जलवायुसम्बन्धी सरोकार राख्ने प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका छन्।

गत वर्ष बाकुमा भएको कप २९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुँदा नेपालले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य क्षति, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, प्रविधि तथा क्षमता विकासलगायतका मुख्य एजेन्डा पेस गरेको थियो। यस्तै, यूएईमा भएको कप २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला पर्वतीय मुलुकहरूको नेतृत्व गरेर पहिलोपटक नेपालले आफ्नै पभेलियनमा सत्रसमेत आयोजना गरेको थियो।

त्यसअघि इजिप्टमा भएको कप २७ मा नेपालले जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा पेस गरेको थियो। स्कटल्यान्डमा भएको कप २६ मा नेपालले सन् २०४५ सम्म दिगो रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य पेस गरेको थियो। सोहीअनुसार नेपालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न रणनीति, नीति, योजना र प्रविधिको विकासमा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ।

अन्नपूर्ण तेस्रो हिमाल। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

नेपालको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, ऊर्जा, वन, जैविक विविधता, ग्रामीण, पर्यटन, प्रकृति, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ।

जलवायुजन्य विपद्कै कारण नेपालमा बर्सेनि जनधनको क्षति भइरहेको छ। यस वर्ष मात्रै २४ असारमा रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा हिमताल विस्फोट भएर आएको बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षतिसँगै नौ जनाको मृत्यु र १९ जना बेपत्ता भएका थिए। यही वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण ४७ जनाको मृत्यु हुँदा तराईमा भने लामो खडेरीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको थियो। यी विविध विषय समेट्न नेपालले पछिल्लो समय कपमा हानि-नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई सशक्त रूपमा उठाइरहेको छ।

कप ३० का लागि नेपालले विषयगत स्थितिपत्रमा विभिन्न नौ वटा प्राथमिकताका बुँदाहरू राखेको छ। जसमा विश्वव्यापी समीक्षा र विज्ञान, हानि र नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, कार्बन तथा जलवायु वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ छन्।

नेपालले पेस गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (सन् २०२१ देखि २०५०) मा जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन जोखिम सम्बोधन गर्न नौ विषयगत क्षेत्रका आधारमा ६४ योजना ल्याएको थियो। जसका लागि नेपाललाई सन् २०५० सम्ममा ४७ बिलियन अमेरिकी डलर (६६ खर्ब ७० अर्ब) आवश्यक छ।

त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र अनुकूलनका लागि पनि सन् २०३० सम्म ३३ बिलियन अमेरिकी डलर (४६ खर्ब ८३ अर्ब) आवश्यक रहेको नेपाल सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रंघको वातावरण कार्यक्रमले यसै साता सार्वजनिक गरेको अनुकूलन अन्तर २०२५ को प्रतिवेदनमा विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३१० देखि ३६५ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल यस वर्षको कपमा कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहले जलवायु अनुकूलनको सन् २०३० सम्मको लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक १२० बिलियन अमेरिकी डलर माग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।

कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहका लागि जलवायु विज्ञ सल्लाहकारसमेत रहेका ढकालले प्रतिस्पर्धाबाट यो स्रोत प्राप्त गर्ने भएका कारण त्यो प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउने भन्नेबारे पनि संवाद भइरहेको बताउँछन्।

के गर्दै छ नेपाल?

यसअघि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने गरे पनि कप ३० मा नेपालबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली सहभागी हुने तयारी छ। जबकि जलवायुसँग सीधै जोडिने वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। यसको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री जाने अवस्था नहुँदा राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख सहभागी हुने महत्त्वपूर्ण बहसहरूमा नेपाल छुट्न सक्छ।

कप ३० का लागि नेपालले विषयगत स्थितिपत्रमा विभिन्न नौ वटा प्राथमिकताका बुँदाहरू राखेको छ। जसमा विश्वव्यापी समीक्षा र विज्ञान, हानि र नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, कार्बन तथा जलवायु वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ छन्। त्यस्तै जलवायु पारदर्शिता, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायको विषय प्राथमिकतामा रहेको नेपाली टोलीका फोकल पर्सन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकाल बताउँछन्।

नेपालले गत जेठमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को निष्कर्ष र उपलब्धिलाई पनि प्राथमिकताका साथ पेस गर्ने ढकाल बताउँछन्। सगरमाथा संवादबाट नेपालले जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु संकटजन्य विपद्सँग जुध्न विज्ञान र प्रविधिको प्रवर्द्धन, पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण र सम्मान, जलवायु नीतिहरूमा स्थानीय समुदाय र आदिवासी समुदायका भूमिकालगायतका २५ बुँदे निष्कर्ष निकालेको थियो।

ढकाल कप ३० को तयारीका लागि नेपालले पटक पटक सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताउँछन्। यस वर्ष नेपालले कूटनीतिक बहस, सम्झौता र नेटवर्कलाई प्राथमिकता राखेको उनको भनाइ छ। नेपालले जलवायु जोखिम संकटका लागि अनुदानको पहल गर्नुका साथै नेपालमा सफा ऊर्जालगायतका लगानी गर्न सकिने क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक पहल पनि अघि सार्ने ढकाल सुनाउँछन्।

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री पनि यस वर्ष कपमा पहिलेजस्तो मुख्य एजेन्डा नतोकिएका कारण अनुकूलन र न्यायपूर्ण रूपान्तरणमै छलफल चल्न सक्ने बताउँछन्। नेपाल अहिले जलवायु संक्रमणकालजस्तो समयबाट गुज्रिरहेकाले कप ३० को उपस्थिति र बहसलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ।

उनी महत्त्वपूर्ण भेटघाट र लगानीका सम्भावनाका स्रोत पहिचानलगायतमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।