विराटनगर-१२ बखरीकी ३९ वर्षीया निलमकुमारी चौधरी गृहिणी हुन्। उनका पति सुरक्षागार्ड हुन्। उनका एक छिमेकीले मोरङ जिल्ला अदालतमा कार्यालय सहयोगीको आवश्यकता रहेको सूचना सुनाएपछि उनले त्यो पदमा आवेदन दिने सोच बनाइन्। विराटनगर महानगरपालिका-५ बस्दै आएकी सिरहाको लहानकी पुनमदेवी साहको सम्पर्कमा पुगिन्। साहले आवेदन शुल्कबापत दुई हजार ५७५ रुपैयाँ इसेवामार्फत पठाए जागिर पक्का हुने आश्वासन दिएपछि निलमले तुरुन्तै साहलाई पैसा पठाइन्।

महिनौँसम्म आफूले आवेदन दिएको कार्यालय सहयोगीको जागिरबारे कतैबाट कुनै खबर नआएपछि भने निलमलाई शंका लाग्यो। त्यसपछि उनले जिल्ला अदालतमा सोधखोज गरिन्। अदालतबाट कार्यालय सहयोगीलगायत नयाँ कर्मचारीको कुनै विज्ञापन नभएको जानकारी पाएपछि भने निलम छाँगाबाट खसेझैँ भइन्।

पुनमदेवी साह, उनका पति सञ्जय यादव र छोरी कोमलकुमारी साह मिलेर अदालतमा जागिर लगाइदिने भन्दै मोरङमा गएको भदौमा धेरै जनासँग इसेवामार्फत पैसा असुलेका थिए। मोरङ कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरकी सुरजकला माझीले पनि अदालतमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाउने आशामा दुई हजार ५७५ रुपैयाँ पुनमलाई बुझाइन्। पैसा बुझाएपछि पुनम र उनको परिवारका सदस्य सम्पर्कविहीन भए। त्यसपछि मात्र सुरजकलाले नक्कली विज्ञापनको आधारमा आफू ठगिएको थाहा पाइन्। निलम र सुरजकला यो ठगी प्रकरणका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जिल्ला अदालतमा जागिर खुलेको हल्ला फिँजाएर पुनमको गिरोहले मोरङमा ५० भन्दा बढी युवायुवतीसँग पैसा उठाएको छ। पीडितमध्ये अहिलेसम्म २७ जनाले ठगीमा परेको भन्दै मोरङ प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। मोरङ प्रहरीले पुनम, सञ्जय र कोमललाई १४ कात्तिकमा पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको मोरङ प्रहरीकी प्रवक्ता कोपिला चुँडालले जानकारी दिइन्।

पीडित निलमकुमारी राजवंशी

पुनमको गिरोहले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नयाँ तरिकाले ठगी धन्दा चलाएको हो। गिरोहले १२ साउन २०८२ को मिति राखेर मोरङ जिल्ला अदालतको लेटरहेड र छाप दुरुस्त नक्कल गरी कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी फर्जी विज्ञापन तयार पारेको थियो। ‘प्रथम पटक प्रकाशित सूचना’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल र ह्वाट्सएपमार्फत फैलाइएको कुसूचनामा नायब सुब्बा (चौथो तह) १५ जना, कार्यालय सहयोगी २२ जना र चालक पाँचजना माग गरिएको छ।

यो फर्जी विज्ञापनले जागिरको खोजीमा रहेका बेरोजगार युवायुवतीलाई आकर्षित गरेको थियो। फर्जी विज्ञापनमा खुलाइएका विभिन्न पदका लागि फरक फरक आवेदन शुल्क तोकिएको थियो। कार्यालय सहयोगीका लागि दुई हजार ५७५ रुपैयाँ र नायब सुब्बाका लागि नौ हजार ५७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो। रकम संकलनका लागि नगद कारोबार नगरी सिधै इसेवामार्फत पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

पीडितको विश्वास जित्न गिरोहले मोरङ जिल्ला अदालतको नाममा नक्कली परिचयपत्र र नियुक्तिपत्रसमेत बनाएको थियो। परिचयपत्रमा कर्मचारीको नम्बर, नाम, दर्जा, नागरिकता नम्बर, रक्त समूह र पद बहालीको अवधिसमेत स्पष्ट उल्लेख थियो। फर्जी परिचयपत्रमा प्रशासन अधिकृतका रूपमा ‘केदार नाथ पौडेल’ नामक व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित जिल्ला अदालत मोरङको नक्कली छापसमेत लगाइएको छ। पुनमले आफूले पहिले नै जागिर लगाइदिएको भन्दै यस्तै नक्कली परिचयपत्र बोकेका ६-७ जना व्यक्तिको तस्बिर पठाएर पीडितलाई प्रलोभनमा पार्थिन्। “सुरुमा त मलाई विश्वास लागेको थिएन। तर, जब पुनमले अदालतको परिचयपत्र लगाएका अरू मानिसको फोटो पठाइन्, मलाई पनि जागिर लाग्छ भन्ने पूर्ण विश्वास भयो,” पीडित निलमकुमारी चौधरीले भनिन्।

मोरङ जिल्ला अदालतको नाममा जारी गरेको कर्मचारी पदपूर्तिको नक्कली विज्ञापन

ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले अदालतजस्तो संवेदनशील निकायको नाम दुरुपयोग गरेर ठग्नु अत्यन्तै दुःखद भएको बताए। “जिल्ला अदालतले कहिल्यै आफैँ कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन निकाल्दैन। न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र हुन्छ। कसैले अदालतको नाम लिएर पैसा माग्छ भने त्यो शतप्रतिशत ठगी हो,” उनले भने, “यस्तो प्रलोभनमा नपर्न र कसैले यस्तो प्रस्ताव ल्याएमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न आम नागरिकलाई आग्रह गर्दछु।”

पुनमदेवी साहको आपराधिक गतिविधि यतिमा मात्र सीमित छैन। उनले विराटनगर-११ स्थित ‘झुम्का दरबार’ नामक पसलमा आफूलाई प्रतिष्ठित व्यक्ति भनेर चिनाउँदै गत असोजमा १६ हजार रुपैयाँ बराबरको गरगहना खरिद गरेकी थिइन्। नगद नभएको बहानामा उनले चेक काटिदिएकी थिइन्। तर सो चेक बाउन्स भएपछि पसलकी सञ्चालिका सम्झना दासले पुनमविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन्।