रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका‐३ की मनीषा बुढाथोकीले कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०७७ सालमा छोरी सनिसाको नाममा खाता खोलिदिइन्। छोरीलाई गरिने विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह रोक्ने र माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले १ साउन २०७६ देखि यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले छोरी जन्मेको पहिलो महिना एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि खातावाला २० वर्ष पुग्दासम्म हरेक महिना ५०० जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ।

मनीषाकी छोरी अहिले पाँच वर्ष पुगिन्। तर, यस अवधिमा छोरीको खातामा कति पैसा जम्मा भएको छ भन्ने उनलाई थाहा छैन। यसबारे उनले खासै चासो पनि राखेकी छैनन्। भन्छिन्, “छोरी २० वर्ष पुगेपछि पैसा एकमुस्ट पाइन्छ भनेर पालिकाले भनेको थियो, त्यसैले त्योभन्दा अघि किन सोध्नु भनेर सोधेकी छैन। खाता विवरण हेर्न बैंक पनि गएकी छैन।”

सानीभेरी गाउँपालिका-३ कै उमेश नकालले पनि यही कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी रियान्साको नाममा २०७६ सालमा बैंक खाता खोलेका थिए। तर, खातामा रकम नियमित जम्मा भएको छ कि छैन भनेर उमेशले पनि चासो राखेनन्। उनलाई पैसा जम्मा भइरहेकै होला भन्ने लाग्यो। “छोरीको खाता खोलिसकेपछि पैसा आइरहेकै होला भनेर सोचेँ, कति भएको छ भनेर सोध्न गएको छैन,” उनी भन्छन्।

जसरी मनीषा र उमेशले आफ्ना छोरीको खातामा सरकारबाट रकम आयो/आएन भनेर चासो राखेनन्, कर्णालीका छोरीको सुरक्षा गर्ने भन्दै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले पनि पैसा पठाउन उसरी नै बेवास्ता गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएको यस कार्यक्रमबारे प्रदेश सरकार आफैँ र पालिकामार्फत व्यापक प्रचारप्रसार गरियो। थाहा पाएका अभिभावकले कार्यक्रममा आबद्ध हुन पालिकामा निवेदन दिई पालिकाको सिफारिस लगेर बैंकमा खाता पनि खोले। तर, प्रदेश सरकारले चार वर्षयता ती छोरीका खातामा पैसा पठाएकै छैन। प्रदेशका छोरीको सुरक्षा गर्न भनेर ल्याइएको कार्यक्रम बेवारिसे बन्नुले कर्णाली सरकारले छोरीहरूप्रति गरेको उपेक्षा र हेला देखाउँछ।

बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका कर्णालीका छोरीको खातामा पहिलो वर्ष ६ हजार ५०० र दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक ६ हजारका दरले रकम जम्मा हुनुपर्छ। यस हिसाबले एउटी छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा एक लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्छ। तर, प्रदेश सरकारले यो कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेको छ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ कि जमुना सुनार र उनकी आमा। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दा पहिलोपटक जमुनाको खाता खोलिएको थियो। तस्बिर सौजन्य : प्रकाश पन्त

२ पुस २०७६ मा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गृहजिल्ला कालीकोट पुगेर यस कार्यक्रमको सुरुआत गरेका थिए। त्यसयता प्रदेश सरकारले खाता खोल्न र पैसा जम्मा गर्न तीन आर्थिक वर्ष (२०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म) पालिकाहरूलाई रकम निरन्तर पठायो। कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्ष भइसक्दा सरकारले पछिल्लो चार आवमा भने रकम पठाएको छैन।

कार्यविधिअनुसार छोरीको खाता खोल्न र खातामा जम्मा गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ। मन्त्रालयले अग्रिम वा सोधभर्नाका रूपमा एकमुस्ट वा पटक पटक गरेर रकम उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्म प्रदेश सरकारबाट यस्तो रकम स्थानीय तहलाई पठाइएकै छैन।

रकम नआउँदा शून्य मौज्दातमा खाता

प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको रकम नपठाउँदा छोरीहरूको खाता शून्य मौज्दातमा खोल्नुपरेको रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका बालकल्याण अधिकारी मानवीर वली बताउँछन्। उनका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म खाता खोलेको र नगद जम्मा गरेको एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले पाउन बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको समेत जोड्दा करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ बक्यौता पुग्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “हामीलाई न पैसा आएको छ, न त कार्यक्रम रोकियो भनेर पत्र नै आएको छ।” आव २०८१/८२ सम्म सानीभेरी गाउँपालिकामा मात्र एक हजार १३८ जना छोरीको बैंक खाता खुलेका छन्।

यही कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आव २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको दुई करोड २० लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। प्रदेश सरकारले बजेट नपठाए पनि लाभग्राही आउँदा कार्यविधिअनुसार खाता खोलिरहेको नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सविता राणा बताउँछिन्। उनका अनुसार नगरपालिकामा यो कार्यक्रम घोषणा भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म छोरी बचत खाता एक हजार २७९ वटा खुलेका छन्। भन्छिन्, “कतिपयको खातामा त सुरुको एक हजार रुपैयाँ पनि जम्मा भएको छैन, प्रदेशबाट पठाएपछि हामीले एकमुस्ट जम्मा गर्ने होला।”

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको कार्यालय। तस्बिर : नेपालन्युज

कर्णालीमा यो कार्यक्रम सुरु भएयता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रदेशभर ५५ हजार ९१६ जना छोरीको बैंक खाता खुलेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखाको अभिलेखमा देखिन्छ। खाता खुलेपछि स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई पठाउने विवरणका आधारमा यो तथ्यांक तयार पारिएको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६/७७ यताका तीन आर्थिक वर्षमा छोरी सुरक्षाको नाममा प्रदेश सरकारबाट पालिकाहरूमा ४० करोड ६२ लाख एक हजार ८२५ रुपैयाँ गएको देखिन्छ। आव २०७९/८० यता खुलेका छोरीको खातामा जम्मा गर्न मन्त्रालयबाटै पैसा गएको छैन। मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखाकी महिला विकास अधिकृत रितु शाहीका अनुसार आव २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म नगएको रकम र त्यसअघि अपुग भएकोसहित कार्यक्रमअन्तर्गत खुलेका छोरी बचत खाताका लागि एक अर्ब १४ करोड ६ लाख १३ हजार ५४५ रुपैयाँ अपुग भएको छ। “पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने भनिएकाले यताबाट पैसा गएको छैन, त्यसैले यो रकम अपुग देखिएको हो,” उनी भन्छिन्।

कार्यक्रमको कार्यविधिले स्थानीय तहमा रहेका बैंकहरूलाई सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा राखेको छ। छोरी जन्मिएपछि खाता खोल्न इच्छुक अभिभावकले निवेदन दिएपछि पालिकाले कागजातसहित बैंकलाई सिफारिस गर्छ। त्यसका आधारमा बैंकले खाता खोलिदिन्छन्। लामो समयसम्म शून्य मौज्दातमा खाता खुलेपछि बैंकले पालिकासँग कार्यक्रमबारे सोधखोज गर्ने गरेका छन्। सानीभेरी गाउँपालिकाका बालकल्याण अधिकारी वली भन्छन्, “अभिभावकले कति पैसा जम्मा भयो भनेर हामीलाई सोध्नुहुन्छ, बैंकले पनि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ र भनेर सोध्छन्। हामीले दुवै पक्षलाई आफ्नो काम गरौँ, पैसा आइहाल्छ भन्नुपरेको छ।”

कार्यक्रमलाई बेवारिसे बनाएर प्रदेश सरकारले छोरीलाई अन्याय गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीलाई गरिने लैंगिक विभेदको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण, बालिकाको उच्च शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’ ल्याएको थियो। तर, उद्देश्यअनुसार निरन्तरता दिन नसक्नुले दिगोपनका लागि अध्ययन नै नगरी हचुवामा कार्यक्रम घोषणा गरेको देखाउँछ। यस कार्यक्रमको बजेटले वित्तीय भार बढेपछि सरकारले संशोधन गरेर निरन्तरता दिने भन्दै विनियोजित बजेट खर्च नगरेको हो। तर, चार वर्षयता संशोधनसमेत गरिएको छैन। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट शाखामा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, “कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि केकस्ता चुनौती आउँछन्, वित्तीय भार कति पर्छ भन्ने कुरा ख्याल नगरी सरकारले कार्यक्रम लागू गर्‍यो, वित्तीय भार बढ्दै जाने देखिएपछि यसलाई यत्तिकै राखेको पाइन्छ।”

प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेट नपठाए पनि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने यस कार्यक्रमलाई निरन्तर सम्बोधन गर्ने गरेको छ। आव २०७६/७७ मा यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कार्यक्रमको कार्यविधि बनेपछि उक्त रकममध्ये तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पठाइएको थियो। सरकारले बजेट पठाएका तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई एकमुस्ट रकम गएको थियो। आव २०७७/७८ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ करोड ६० लाख विनियोजन भएकामा ६ करोड र २०७८/७९ मा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ करोड पठाइएको थियो। यी तीन आवको बजेट स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा पठाइएको थियो।

त्यसयताका चालु आर्थिक वर्षसहित तीन आवमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, रकम पठाइएको छैन। आव २०७९/८० मा २० करोड र २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। २०८१/८२ को बजेटमा भने यो कार्यक्रम समेटिएन। फेरि, चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कार्यक्रमलाई बेवारिसे बनाएर प्रदेश सरकारले छोरीलाई अन्याय गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्। सरकारको पछिल्लो नेतृत्वले तत्कालीन नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राखेर कार्यक्रमलाई ‘पेन्डुलम’ बनाएको उनको टिप्पणी छ। यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा उनी नै कर्णालीका मुख्यमन्त्री थिए। “यो कार्यक्रम कर्णालीका छोरीलाई हुने लैंगिक विभेद, उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर ल्याइएको हो, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पछि आएको सरकारले निरन्तरता नदिनु अन्याय हो,” उनी भन्छन्।

वर्षैपिच्छे परिमार्जनको योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको पाँच वर्ष भयो। तर, कुन ढाँचामा कार्यक्रम अघि बढाउने भन्नेबारे अन्योल हुँदा परिमार्जनको योजना नै अलपत्र छ।

प्रदेश सरकारको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई यसको रकम प्रदेशभित्रका प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने नीति ल्याउने भनिएको थियो। ‘महिला वर्गको उत्थान, सशक्तिकरण र समग्र विकास तथा बालबालिकामाथिको लैंगिक भेदभाव अन्त्य गर्न, सामाजिक कुसंस्कृतिको रूपमा रहेको बालविवाह अन्त्य, बालबालिकाको कम्तिमा स्नातक तहसम्मको पढाइ सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रदेशभित्रका प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनामा उक्त रकम शेयर लगानीका रूपमा जम्मा गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रम ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्यमा छोरी भएकै कारण गरिने गर्भपतन रोक्नु पनि एक थियो।

आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा कार्यक्रमलाई ‘थप प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउने गरी निरन्तरता दिइएको’ भनिएको थियो। यस्तै, आव २०८०/८१ को बजेटमा ‘कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरूको जीवन बीमा गर्ने’ भनिएको छ। चालु आवको बजेटमा ‘कार्यक्रमलाई परिमार्जन हुने गरी कार्यान्वयनको उपयुक्त ढाँचा विकास गर्ने’ भनिएको छ।

कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गत सामाजिक विकास समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने यो कार्यक्रमको विषयमा बारम्बार चासो राख्दै आएको छ। १८ वैशाख २०८१ मा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग यस कार्यक्रमको विवरण मागेको थियो। मन्त्रालयले तोकिएको समयमा विवरण नदिएपछि ३ जेठमा बैठक बसेर थप सात दिनको समय दिएको थियो। दुईपटकसम्म माग्दा पनि मन्त्रालयले कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण नदिएपछि समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो। हाल सामाजिक विकासमन्त्री रहेका घनश्याम भण्डारी त्यसबेला सामाजिक विकास समितिका सभापति थिए।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी। तस्बिरः नेपालन्युज

अहिले समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री छन्। भण्डारीले समितिको नेतृत्व गर्दा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका खड्क पोखरेल अहिलेको समितिका सदस्य छन्। खत्री नेतृत्वको समितिले पनि यस वर्ष सामाजिक विकासमन्त्री र कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यक्रमको विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्यक्रमको निरन्तरताको विषयमा परिपक्व जवाफ नदिएको समितिका सभापति खत्री बताउँछन्। “हामीसँग छलफल गर्दा उहाँहरूले कार्यविधि संशोधन गरेर ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो,” उनी भन्छन्, “उहाँहरूले भनेअनुसार छोरीको खातामा पैसा थन्क्याउनेभन्दा पनि खाताको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई पैसा पठाउने कुरा रहेछ।”

सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी पछिल्लो समय कार्यक्रम बेवारिसे बनेको स्विकार्दै यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “छोरी सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यविधिमै सीमित गर्नेभन्दा पनि अब ऐनमा जाने कि भन्ने छलफल भएको छ। यसअघि एउटा समिति बनाएर यसबारे छलफल भएको थियो, अहिले पनि मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने प्रमुखको नेतृत्वमा यसलाई अघि बढाउन भनिएको छ।” कार्यक्रमले कहिलेबाट निरन्तरता पाउँछ भन्नेबारे उनले यकिन बताउन सकेनन्।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि निरन्तर पैसा नपठाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म गुनासो पुग्ने गरेको छ। कार्यक्रम बेवारिसे भएपछि स्थानीय सरकारले समस्या खेप्नुपरेको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी उपमेयर मैना विक बताउँछिन्। भन्छिन्, “एकातिर जनताको गुनासो छ, अर्कातिर बैंकहरूले शून्य मौज्दातमा खाता खोलिदिनुपरेको छ। मैले प्रदेश सरकारका कार्यक्रममा भाग लिँदा पनि भन्ने गरेकी छु– कि यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्‍यो, होइन भने निरन्तरता दिनुपर्‍यो।”

बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सीसीआर), कर्णाली प्रदेशले केही समयअघि यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा यस कार्यक्रमले सबै छोरीलाई समेट्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। “हामीले केही ठाउँमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्दा दलित समुदायका छोरीहरू कार्यक्रममा छुटेको पायौँ,” सीसीआरका सचिवालय प्रमुख टेकराज आचार्य भन्छन्, “सबैलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ।”

छैन एकीकृत तथ्यांक

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रम ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्यमा छोरी भएकै कारण गरिने गर्भपतन रोक्नु पनि एक थियो। लैंगिक विभेदका कारण छोरीलाई गर्भमै निमोठ्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने कार्यक्रमको उद्देश्य भए पनि कार्यक्रम लागु भएपछि यो उद्देश्य कति हासिल भयो, कार्यक्रम कति प्रभावकारी भयो, यसको अध्ययन र मूल्यांकन सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छैन।

हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिकामा त छोरीको नाममा कति खाता खुले, कति रकम पालिकामा गयो र कति अपुग छ भन्ने कुनै पनि विवरण मन्त्रालयमा छैन।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेशभर सात हजार ८५२ जना छोरीको खाता खुल्ने प्रक्षेपण छ। तर, कार्यक्रम लागु भएयता कर्णालीमा कति छोरी जन्मिए र तीमध्ये कतिको खाता खुल्यो भन्ने एकीकृत तथ्यांक मन्त्रालयसँगै छैन। कार्यक्रमका लागि बर्सेनि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन आँकडासमेत सरकारसँग छैन।

कार्यक्रम लागु गरिएको वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वर्षमा १२ हजार छोरीको जन्म हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसैअनुसार नियमित नयाँ खुल्ने खाताका लागि वार्षिक करिब आठ करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हिसाब निकालिएको थियो। पछिल्लो समय यो हिसाब राख्नै छोडिएको छ।

कार्यविधिले यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका सबै ७९ वटा पालिकामा अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, मन्त्रालयमा भएको छोरी सुरक्षा र यसमा गएको रकमसम्बन्धी तथ्यांकमा स्पष्टता छैन। सरकारबाट कार्यक्रमको पैसा स्थानीय तहमा नगएको चार वर्ष भइसक्दा कति खाता खोलिए र तीमध्ये कति खाता शून्य मौज्दात भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा छोरी सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९३० खाता खुलेको तथ्यांक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ। तर, उक्त पालिकामा कति रकम गएको छ भन्ने मन्त्रालयसँग हिसाब छैन। दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा छोरी सुरक्षा खाता ७९२ वटा खुलेको तथ्यांक छ। तर, यहाँ पनि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कति रकम पठाइयो र अब कति पठाउन बाँकी छ भन्ने हिसाब छैन। हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा यस्ता ३२२ वटा खाता खुलेको र कार्यक्रमअन्तर्गत नौ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पठाइएको तथ्यांकमा देखिन्छ। तर, यहाँ प्रदेश सरकारले कति पैसा दिन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय। तस्बिर : नेपालन्युज

हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिकामा त छोरीको नाममा कति खाता खुले, कति रकम पालिकामा गयो र कति अपुग छ भन्ने कुनै पनि विवरण मन्त्रालयमा छैन। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा ७७ जना छोरीको खाता खुलेको तथ्यांक छ, तर प्रदेशबाट यस कार्यक्रमका लागि कति पैसा गयो र कति अपुग छ भन्ने हिसाब छैन। डोल्पाको से-फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा ११६ जनाको खाता खुलेको तथ्यांक छ। कार्यक्रमका लागि भनेर यस पालिकामा प्रदेश सरकारबाट एक लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र गएको छ। तर, कति रकम अपुग भएको छ भनेर हिसाब राखिएको छैन।

कतिपय पालिकामा छोरीको जन्मसम्बन्धी प्रक्षेपणसमेत शून्य छ। आव २०८१/८२ मा सात हजार ८५६ वटा छोरी सुरक्षा खाता खुल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, विभिन्न जिल्लाका ७९ मध्ये २५ वटा पालिकामा प्रक्षेपणको तथ्यांक नै छैन। मन्त्रालयले मागेको विवरण पालिकाहरूले समयमै नपठाउँदा तथ्यांक एकीकृत गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखाले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुबाटै एकीकृत ढाँचामा पालिकासँग कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण माग गरिएको र उनीहरूले दिन नसकेको शाखामा कार्यरत अधिकृत रितु शाही बताउँछिन्।

कार्यक्रमको कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बैंकले दिएको विवरणअनुसार छोरीको खातामा नियमित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ। कार्यविधिको दफा ४(३) ले उक्त रकम स्थानीय तहले मन्त्रालयबाट पाएर वा पाउने गरी नियमित खातावालाको खातामा जम्मा गर्ने भनेको छ। कार्यक्रमको निरन्तरतामै अन्योल देखिएपछि मन्त्रालयबाट पछि लिने गरी खातामा रकम जम्मा गरिदिन स्थानीय तह तयार देखिँदैनन्।

यस कार्यक्रमको कार्यविधिले छोरी जन्मिएको मितिले ४५ दिनभित्र कार्यक्रममा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटा परिवारले बढीमा दुई जना छोरीको खाता खोल्न पाउँछन्। खातावाला २० वर्ष पुगेपछि रकम जम्मा नहुने व्यवस्था छ। खातावालाले पढाइ बीचैमा छोडेमा र २० वर्षअगावै विवाह गरेमा पनि रकम जम्मा गर्न बन्द हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। माध्यमिक तहसम्मको पढाइ बीचैमा छोड्दा र २० वर्ष नपुगी विवाह गर्दा खातामा जम्मा भएको रकम पनि भुक्तानी नहुने व्यवस्था छ। यीबाहेकको अवस्थामा खातावाला छोरीले २० वर्षको उमेर काटेपछि र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि रकम एकमुस्ट पाउँछन्।