काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुइ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङग्याउनु पर्ने बताएका छन्।
मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग बुधबार छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने बताएका हुन्।
घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका छन्। वार्षिक तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी मोडल नै यकिन हुन सकेको छैन।
“जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महशुल एवम् मूल्य बृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ,” घिसिङले भने, “पेट्रोलियम आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गर्न सकिने घिसिङले बताए। आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तो लगानी मोटालिटी हुँदा नेपाल सरकारलाई भार नपर्ने उनले बताए।
परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ।
कम्पनीले सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भिजिएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ। पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति, सार्बजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
इक्विटी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेको कम्पनी व्यवस्थापलले जानकारी दिएको छ।आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफुलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण भएको कम्पनीले बताएको छ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।
