काठमाडौँ। पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले लामिछाने र जोशीका बारेमा यसअघि भएका आदेश र अन्य फाइल मगाउन आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार मिसिल तथा अन्य फाइल प्राप्त भएपछि पुनः पेसी तोकेर सुनुवाइ गरिनेछ। अदालतले मिसिल तथा फाइल कहिलेसम्म पेस गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ मिति तोकेको छैन।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दामा १३ कात्तिकमै पेसी तोकिए पनि जोशीका वकिलले स्थगित गरेका थिए। त्यसअघि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश अर्याल र मिलनकुमार राईको इजलासले लामिछाने र जोशीका मुद्दा एकै प्रकारका भएकाले दुवैलाई एकसाथ राख्न आदेश दिएको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको थियो। लामिछानेले बिगोको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो दाखिला गरेर आफूलाई छुटकारा दिन माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले २६ साउनमा उनको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्विकार गरेको थियो। त्यसपछि ९ भदौमा उनले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि आफ्नो भागको बिगोबापतको जमानत पेस गरेर छुटकारा पाउनु पर्ने माग गरेका थिए। तर अदालतले उनीहरूको भागमा कति कति बिगो कायम हुने भन्ने यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

जोशी भैरहवा र लामिछाने नख्खु कारागारमा छन्।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले ३१ भदौ २०८१ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्‌मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा लामिछाने, जोशीलगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

६ असोज २०८१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही दिन प्रहरीले जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो भने २ कात्तिकमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेपछि उनलाई विभिन्न जिल्ला पुर्‍याउँदै अनुसन्धान गरिएको थियो।

यसअघि बुटवल जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि सरकारी वकिलले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि लामिछानेले पनि जिल्लाले मागेको धरौटी घटाउन माग गर्दै उच्चमै निवेदन दिएका थिए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसबेलाको निवेदनमा अदालतले रविलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। पछि सोही दफाबमोजिम आफ्नो भागको बिगो मात्र तिरेर छुट्न पाउनु पर्ने माग गर्दै लामिछाने र जोशीले निवेदन दिएका थिए। सोही निवदेनमाथि आज सुनुवाइ भएको हो।