नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता, साझा सहकार्य र तत्कालीन कार्यको आह्वान
काठमाडौँ। नेपालले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्वसामु साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप-३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालले सो आह्वान गरेको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको जानकारी दिए। “हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको छ,” उनले भने‚ “सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत हुन्। यस कारण नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हो।”
मिश्रले नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “हाम्रो एनडीसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्। हामी जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ।”
सगरमाथा संवाद र साझा दृष्टिकोण
सचिव मिश्रले यस वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै सगरमाथा संवादले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको अवगत गराए।
यी प्रयासका बाबजुत नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराए। उनले पेरिस सम्झौताले परिणाम दिन थालेको तर आवश्यक गति र परिमाण भने अपेक्षानुसार नभएको उल्लेख गर्दै कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालले यस सम्मेलनबाट १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु-बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानि-नोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशहरूले सो कोषमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच पाउने व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको उनले बताए।
“हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन। नेपाल विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ,” उनले भने‚ “आउनुहोस्, हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गरौँ।” कोप-३० मुख्य सम्मेलन यही १० देखि २१ नोभेम्बर (यही २४ कात्तिकदेखि ५ मंसिरसम्म) सम्म आयोजना हुँदै छ।
यसअघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो। कोप-३० मा भने सम्मेलनको तीन दिनअगाडि नै उच्चतस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग-अलग गरिएको छ।
कृषिमन्त्री परियारको नेतृत्वमा सहभागिता
कोप-३० मा नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी गरेको छ। वन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सानो र छरितो टिलीसहित सहभागिता जनाउनेछ।
सम्मेलनमा लागि मन्त्रीसहितको टोली यही २९ कात्तिकमा ब्राजिल प्रस्थान गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। कोप-३० सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए।
यसैगरी मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायत प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ।
परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ। यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप-३० मा जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
