काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
दृष्टिकोण
क्रान्ति र विद्रोहको कदम पुरानो सत्ता ढाल्ने हो। पुरानो संरचना ध्वस्त गर्ने हो। २३ र २४ भदौ जेन-जी विद्रोहले लुटतन्त्रको अखडा बनेको सरकार ढालेको छ। अबको बाटो सिर्जनाको हो।
केही वर्षयता मान्छेहरू भनिरहेका थिए– काठमाडौँमा उकुसमुकुस हुन्छ, सास फेर्नै सकस पर्छ।
धुवाँ, धुलो, कहिल्यै नसकिने सडक विस्तार, आगलागीजस्ता विभिन्न कारणले यस खाल्डोको आकाश झ्याप्पै छोपिन थालेको थियो। गणेश, लाङटाङ, दोर्जेलाक्पा र जुगल हिमालका चुचुरा देखिन छाडेका थिए।
यो वायु प्रदूषणको मात्रै कुरा थिएन। लुटतन्त्रले मानिसलाई झन् धेरै निस्सासिने बनाएको थियो। गरिखानै नसक्ने बनाएको थियो। दुई वर्षपहिले प्रेमप्रसाद आचार्यले त्यसै आफ्नो शरीरमा आगो लगाएका थिएनन्। मानिसहरू भित्रभित्रै बलिरहेका थिए। आक्रोश कहीँ न कहीँ त विस्फोट हुनु नै थियो।
यहीबेला फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा चलेको ‘नेपो किड’ को लहर नेपाल आइपुग्यो। संयोग, यसैबेला सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई प्रतिबन्ध लगायो। सञ्जालमा सिर्जनात्मक विरोध गर्ने युवाको हात बाँधियो। उनीहरूले सडकमा उत्रिने निर्णय गरे। २३ र २४ भदौमा युवा निराशाको गुम्स्याहट सडकमा विस्फोट भयो। मानौँ, एउटा विशाल आँधी आयो र पलभरमै सबथोक उडाएर लग्यो।
विद्रोहले सत्ता फालेका उदाहरण संसारभरि जताततै छन्, तर स्मार्टफोनसँग हुर्किएका २८ मुनिका युवा सडकमा उत्रिएर लगभग ३६ घण्टामै शासकलाई हेलिकोप्टर चढेर भाग्न बाध्य बनाएको इतिहास कतै छैन। कीर्तिमान राख्न रुचि राख्ने नेपालीले यसमा पनि कीर्तिमान नै राखे।
के भइरहेको हो? के सही हो र के गलत? कसले के गर्नुपर्ने हो? मानिसले राम्रोसँग बुझ्न र सोच्न पनि पाएनन्।
बालुवाटारमा आफ्नो अहंकारको सार्वजनिक प्रदर्शनी गरिरहेका ‘चाउचेस्कु’ का नेपाली अवतार खड्गप्रसाद ओली आँखा झिम्क्याउँदा सुपारीटारमा सेनाको सुरक्षामा पुगिसकेका थिए। ज्योतिषीको भविष्यवाणीअनुसार फेरि प्रधानमन्त्री हुने आस गरेर ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भनेजस्तो ओलीको भर परेर बसिरहेका देउवाको निवासको पैसा-नोट खरानी भइसकेको थियो।
यसैवर्ष इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सुरु हुँदा ‘नेपो बेबी’ हरू निसानामा परे। उनीहरू राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र ठेकेदारका सन्तानहरू थिए। यसले ‘नेपो बेबी’ शब्दलाई राजनीतिक आन्दोलनको मूलधारमा लिएर आयो।
निमेषभरमा भएको यो अकल्पनीय क्षति र आफूलाई सर्वशक्तिमान् मान्ने ओलीसहित दलका शीर्ष नेताहरू सेनाको शरणमा पुग्नु र त्यसबीचमा आन्दोलनकारीको मागअनुसार नयाँ सरकार बनेको घटनाक्रम बुझ्न सकस भयो। कसैले अपदस्थ प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै सबका सब विदेशीले गरेको भन्न थाले। कसैलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकप्रिय बनेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले लेखेको नाटकको मञ्चन लाग्यो। कसैले यी दुवैलाई मिसाइदिए।
कसैले सेनाले राजनीति गरेको धारणा बनाए। अनेक किसिमका परिकल्पनाहरू बजारमा छरपस्ट भए। प्रमाणको कसीमा उत्रिन नपाएका तिनै कोरा कल्पनाहरूलाई मानिस अन्तिम सत्य मान्न थाले। आज पनि यो क्रम जारी नै छ।
जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा सडकमा सेना। तस्बिर : बिक्रम राई
दुई महिना हुन लाग्दा केही जानकारी सार्वजनिक पनि भइरहेका छन्। तर, यसले आकार लिन अझै कति समय लाग्छ, अहिले यकिनसाथ भन्न नसकिने देखिएको छ।
यस्ता षड्यन्त्रका भयानक कुरालाई छोडेर नांगो आँखाले देख्न सकिने कुरा भने जोसुकैले पनि सजिलै बुझ्ने खालका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यसञ्चालकहरू हिँडेको बाटो, शक्तिसंघर्ष, सामाजिक सञ्जालको विकास र इन्टरनेटको सुविधाले सूचनाप्रवाह र राजनीतिमा परिरहेको प्रभावलगायतलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि यस विद्रोहलाई केही हदसम्म बुझ्न सकिन्छ।
डेटा उपनिवेश भर्सेस अधिनायकवाद
कुनै पनि घटना बुझ्न यसका तात्कालिक कारण र लामो समयदेखि विकास भएको परिस्थितिजन्य कारणका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसको तात्कालिक कारण इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा चलेको ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपो किड्स’ विरुद्धको अभियान हो। अर्कातिर, यसैबेला नेपाल सरकारले फेसबुकसहित विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगायो।
२० भदौ दिउँसो म एउटा पसलमा खाना खान बसिरहेको थिएँ। त्यहाँ साहुनी केही ग्राहकसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। उनले टिकटकमा चलिरहेको ‘नेपो बेबी’ लगायत भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबारे थाहा पाएकी रहिछन्। यसैले गर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको बुझाइ थियो। ‘भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आउँछन् भनेर फेसबुक बन्द गरेको रे!’ उनले भनेकी थिइन्।
‘नेपो बेबी’ को प्रयोग सन् २०२० पछि बाबुआमाको लोकप्रियताका भरमा हलिउडमा चलिरहेका कलाकारविरुद्ध लक्षित भएर प्रयोग हुन थालेको थियो। योरडिक्सनरी डटकममा प्रकाशित एक लेखमा स्वतन्त्र पत्रकार ज्याकब आइजम्यानका अनुसार यसको पूरा रूप नेपोटिज्म बेबीको पहिलो प्रयोग सन् २०१० पछि भएको थियो।
सन् २०२२ मा निर्देशक जुड अपातो र अभिनेत्री लेस्ली म्यानकी छोरी मौड अपातोविरुद्ध ट्विटरमा शृंखलाबद्ध पोस्ट हुनथालेपछि यस शब्दले मानिसको ध्यान खिचेको थियो। त्यसैबर्ष भल्चर म्यागेजिनमा नेट जोन्सले हलिउडमा नेपो बेबीको जन्म कसरी भयो भन्ने शीर्षकमा लेखेका थिए भने न्युयोर्क म्यागेजिनले हलिउडका नेपो बेबीहरूबारे प्रियंका मान्थाको आवरण स्टोरी छापेको थियो।
यसपछि हलिउडबाहेक अरू क्षेत्रमा पनि यस शब्दको प्रयोग बढ्दै गयो। यसैवर्ष इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सुरु हुँदा ‘नेपो बेबी’ हरू निसानामा परे। उनीहरू राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र ठेकेदारका सन्तानहरू थिए। यसले ‘नेपो बेबी’ शब्दलाई राजनीतिक आन्दोलनको मूलधारमा लिएर आयो। नेपालमा चलेको जेन-जी आन्दोलनबारे टाइम म्यागेजिनमा प्रकाशित लेखमा चाड डे गुजमन लेख्छन्, ‘यसले (नेपालमा चलेको आन्दोलनले) फिलिपिन्समा चलेको यस्तै ट्रेन्ड पछ्याएको हो, जहाँ सार्वजनिक पदमा बसेका ठेकेदार र अधिकारीका नेपो बेबी सन्तानहरूलाई अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरी लज्जित पार्ने गरेको थियो। यसका कारण भ्रष्टाचार र बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजना पूरा नभएको विषयमा भइरहेको छानबिनमाथिको बढ्दो चासोमाझ उनीहरूले सम्पन्नता र ‘लक्जरी’ को प्रदर्शन थियो।’ यही लेखमा गुजमनले नेपो बेबीसँगै नेपालमा भने नेपो किड्स पनि प्रचलनमा आएको र अझ व्यापक रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपो बेबी र नेपो किड्सको ट्रेन्डिङ टिकटकमा चलिरहेको थियो। तर, नेपालमा सरकारको निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएको टिकटकमा कसले पोस्ट गर्यो भन्ने थाहा हुने भएकाले प्रयोगकर्ताहरूले रेडइट प्रयोग गर्न थाले। रेडइटमा आर/नेपालसोसल र आर/नेपालजस्ता ग्रुपहरू सक्रिय थिए। सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको विरोधमा २३ भदौमा प्रदर्शन गर्ने योजना रेडइटको आर/नेपालसोसलबाट बनेको थियो। यसबारे च्याट ग्रुपमा छलफल गर्न उनीहरू डिस्कर्डमा सरेका थिए। रेडइट र डिस्कर्ड दुवै ओली सरकारले बन्द गराएका प्लेटफर्म थिए। प्रयोगकर्ताहरूले प्रतिबन्ध छल्ने प्रविधि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेका थिए। यही छलफलबाट नै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवासँगै भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राखेर जाने तय भएको थियो। २३ भदौ बिहान माइतीघरमा भेला हुँदा युवाहरूसँग दुई माग थिए- सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकुवा र भ्रष्टाचारको अन्त्य।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने पक्षमा पनि अनेक तर्क अघि सारिएका थिए। खासगरी सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता नभई चलिरहेका र उनीहरूले कर नतिरेको भन्ने प्रचार भइरहेको थियो। तर, सामाजिक सञ्जालहरूले ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेको सरकारकै तथ्यांकले बताउँछ। सामाजिक सञ्जालहरूलाई नै लक्षित गरी सरकारले निर्धारण गरेको डिजिटल सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत मेटा, गुगल, टिकटकलगायत विभिन्न कम्पनीले ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ। त्यसैले उनीहरूले कर नतिरेको भनेर गरिएको दुष्प्रचार सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाको बचाउमा मात्रै केन्द्रित थियो।
जायन्ट टेक कम्पनीहरूको आर्थिक स्वार्थसँगै अमेरिकी वर्चस्व र बदलिँदो विश्वव्यवस्थामा भूराजनीतिक स्वार्थ मिसिने कुरा नकार्न सकिँदैन।
२३ भदौको प्रदर्शनमा अत्यधिक दमनका कारण २२ जना प्रदर्शनकारी मारिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामाको दबाब बढिरहेको थियो। तर, त्यसैरातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले ‘बरु पद जाओस् देशलाई हेप्ने मेटासँग झुक्दिनँ’ भन्ने अडान राखेका थिए।
२०औँ शताब्दीको अन्तिम केही दशकमा इन्टरनेट र कम्युटर प्रविधिमा समानान्तर विकास भयो। सन् १९९४ मा आईबीएम सिमनको आविष्कार भएसँगै इन्टरनेट कम्प्युटर र ल्यापटपबाट निस्किएर मानिसको हातहातमा पुग्न थाल्यो। यसको तीन वर्षपछि सन् १९९७ मा सिक्स डिग्री नामको सामाजिक सञ्जाल आएपछि वास्तविक रूपमा सामाजिक सञ्जालको युग सुरु भयो। यसबीचमा अरू केही सामाजिक सञ्जालहरू विकास भए पनि सन् २००४ बाट बजारमा आएको फेसबुकले छलाङ मार्यो। यसपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र इ-कमर्स प्लेटफर्महरू वैश्विक अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्न पुगे। वस्तु उत्पादन र वितरणमा केन्द्रीत पुँजीवादी व्यवस्था डेटाको व्यापारमा आधारित नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण हुनपुग्यो।
बेलायती पत्रकार पल म्यासन, ग्रिसेली अर्थशास्त्री यानिस भारुफाकिसलगायत विद्वान्हरूले पुँजीवाद मृत भइसकेको र यसको जगमा नयाँ प्रणाली विकास भइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र इ-कमर्स साइटमार्फत भाडामा लगाएर हिजोका पुँजीपतिहरूले भन्दा कैयौँ गुणा बढी आर्जन गर्ने र बजारमा एकछत्र राज कायम गर्ने यी कम्पनीको चरित्रका कारण यानिसले यस युगलाई प्रविधि-सामन्तवाद (टेक्नो-फ्युडालिज्म) नामकरण गरेका छन्। यसले औपनिवेशीकरणलाई नयाँ स्वरूप दिएको छ। तर, हिजोको बजार, स्रोत, पुँजी र श्रमको शोषण यो नयाँ युगमा पनि कायमै रहनेछ। सबैभन्दा माथि भने डेटाको शोषण हुनेछ। द कस्ट अफ कनेक्सन किताबमा निक कोल्ड्री र युलिसेस मेजिसले यसलाई नयाँ नाम दिए- डेटा कोलिनियालिज्म (डेटा उपनिवेशवाद)।
आज सिंगो संसार सिलिकन भ्यालीको उपनिवेश बनेको छ। कुनै बेला संसारभरि भौगोलिक उपनिवेश लादेको युरोप आफैँ सिलिकन भ्यालीको उपनिवेश बनिरहेको छ। अर्कातिर, बेइजिङ डेटा उपनिवेशको नयाँ केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ। रसियाले कुनै न कुनै रूपमा सिलिकन भ्यालीको उपनिवेशको प्रभावसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेको छ। चीन र रसियाले सिलिकन भ्यालीको प्रभावबाट बच्न प्रभावशाली भर्चुअल पर्खाल बनाएका छन्। डेटा उपनिवेशको पहिलो सिकार तेस्रो विश्व भइरहेको छ। यसमार्फत अमेरिकाले यहाँको डेटा र पुँजी मात्रै होइन, मानिसको चेतना र राजनीतिक मुद्दा पनि अपहरण गरिरहेको छ।
आज विश्वसँग डेटा उपनिवेशसँग कसरी जुध्ने भन्ने कुनै कार्यक्रम छैन। तर, अरब स्प्रिङदेखि कलर रिभोल्युसन्स तथा श्रीलंका र बाङ्लादेशका उथलपुथलले चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो कार्यक्रम माग गरिरहेका छन्। जेन-जी विद्रोहको शृंखलामा भने सिलिकन भ्यालीको स्वार्थ र भूमिका के छ भन्ने थाहा पाउन केही समय लाग्नेछ।
यसको अर्थ डेटा उपनिवेशवादले नेपालजस्ता कमजोर मुलुकमा सजिलै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नसक्छ भन्ने देखिन्छ। जायन्ट टेक कम्पनीहरूको आर्थिक स्वार्थसँगै अमेरिकी वर्चस्व र बदलिँदो विश्वव्यवस्थामा भूराजनीतिक स्वार्थ मिसिने कुरा नकार्न सकिँदैन। यस कोणबाट हेर्दा ओलीले लिएको कदम राष्ट्रवादी देखिन सक्छ। तर, यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मार्फत ओलीले के गर्न चाहेका थिए भन्ने बुझिन्छ।
वास्तवमा, यो सामाजिक सञ्जालको शक्ति प्रयोगका लागि जायन्ट टेक कम्पनीसँग देशको राजनीतिक सत्ताको संघर्ष हो। अमूर्त शब्दहरूले भरिएको ओली सरकारको निर्देशिकाको उद्देश्य आफूविरुद्ध उठ्ने प्रश्नहरू र आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले यो निर्देशिकाअन्तर्गत नेपालमा दर्ता भएपछि सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्री २४ घण्टाभित्र ‘डिलिट’ गर्नुपर्ने र त्यस्तो नगरेमा मोटो रकम जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले सरकारको प्रतिकूल हुने गरी उठ्ने प्रश्न र आलोचनात्मक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह नै नहुने स्थिति उत्पन्न गर्ने थियो। यो निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएको टिकटकले जेन-जी विद्रोहकै क्रममा सरकारविरुद्ध रहेका सामग्री धमाधम ‘डिलिट’ गर्ने वा ‘रिच लिमिट’ कायम गर्ने काम गरेको प्रयोगकर्ताले अनुभव गरेका छन्।
नेपालमा तत्कालका लागि प्रविधिमा आधारित अधिनायकवादको प्रयोगलाई सचेत नवयुवा पुस्ताले परास्त गरिदिएको छ।
‘केपी बा’ का रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने र आसन्न चुनावमा कम्तीमा आरामदायी बहुमत ल्याएर अधिनायकवादी शासन चलाउने ओलीको प्रयास देखिन्थ्यो। सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरूसँगको नियमित भेटघाट, युवा पुस्तालाई लक्षित गरी चलाइएको ‘केपी बा’ नामको युट्युब च्यानल र यसको सामग्री पत्रपत्रिकामा प्रकाशनलगायतलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने उनलाई ‘केपी बा’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने सचेत प्रयत्न भइरहेको पनि थियो। यसकै लागि ‘केपी बा! आई लभ यु!’ नारा बनाइएको र चलाइएको देखिन्थ्यो। सुरुसुरुमा टिकटकमा केही किशोरकिशोरीले ‘केपी बा! आई लभ यु!’ भन्दै भिडिओ-फोटो पोस्ट गरेको पनि देखिन्थ्यो।
सारमा, ओली सरकारले ल्याएको निर्देशिका र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयास डेटा उपनिवेशको केन्द्र जायन्ट टेक कम्पनीहरू र अधिनायकवादी शासन लाद्न खोज्ने राष्ट्रिय राजनीतिक सत्ताबीचको अन्तर्द्वन्द्वको उपज हो। सिलिकन भ्यालीको साम्राज्यसँग आम मानिसको संघर्ष दीर्घकालिन र वैश्विक हो, तर यही सञ्जाललाई टेकेर देशभित्र उदय हुने अधिनायकवादविरुद्धको संघर्ष पहिलो प्राथमिकता थियो। ओलीको बढ्दो अधिनायकवादी शासनका जगमा झाँगिएको लुटतन्त्र र चरम असमानताविरुद्धको संघर्ष नेपाली जनताको पहिलो प्राथमिकता थियो। यही प्राथमिकता नै जेन-जी विद्रोहका रूपमा प्रकट भएको हो।
डेटा स्वामित्व र सामाजिक सञ्जाल नियमनको यो द्वन्द्व आम मानिसको हितमा हुने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने वर्तमानको ज्वलन्त प्रश्न हो। म्यासन र यानिसजस्ता नवमार्क्सवादीहरूले डेटाको स्वामित्व जायन्ट टेक कर्पोरेसनबाट खोस्ने र राजनीतिक सत्ताको स्वामित्वमा जानबाट रोक्ने सामुदायिक स्वामित्वको विचार अघि सारेका छन्। चर्चित उदारवादी इतिहासकार युभल नोह हरारीले समेत कोभिडकालअघि यही विचार अघि सारेका थिए। यद्यपि, अहिले उनी यो प्रश्नमा मौन छन्। सामुदायिक स्वामित्वसम्बन्धी विकल्प १९औँ शताब्दीमा उद्योगको स्वामित्वसम्बन्धी कार्ल मार्क्सले अघि सारेको दर्शनमा आधारित छ। खासगरी, उनको लेख ‘फ्र्यागमेन्ट्स अन मेसिन’ ले आज उत्पन्न भएको अन्तर्द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापनको राजनीतिक कार्यक्रमको केही संकेत गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनमा पनि जायन्ट टेक र सरकार दुवैको प्रभाव नरहने स्वतन्त्र संरचना विकास गरिनुपर्ने म्यासन, यानिसलगायतको तर्क छ। यसमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को नियमनको प्रश्नसमेत जोडिएको छ, जसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत छलफल भइरहेको छ।
के डेटाको स्वामित्व, सामाजिक सञ्जाल र एआई आचारसंहिताका यी प्रश्नहरू कल्पनामै सीमित रहलान्? यो भविष्यले देखाउनेछ। तर, यस्तो देखिन्छ- जायन्ट टेक र अधिनायकवादी सरकारहरूबीचको द्वन्द्व जारी नै रहनेछ र संसारमा नयाँ नयाँ तानाशाह जन्मी नै रहनेछन् र त्यसविरुद्ध प्रविधिकै प्रयोग गरेर विद्रोह पनि भई नै रहनेछ। नेपालमा तत्कालका लागि प्रविधिमा आधारित अधिनायकवादको प्रयोगलाई सचेत नवयुवा पुस्ताले परास्त गरिदिएको छ।
लुटतन्त्र भर्सेस प्रतिगमनको गोलचक्र
विद्रोही युवाहरूलाई सडकमा उतार्ने तात्कालिक कारण ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपो किड्स’ विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चलेको ट्रेन्ड र सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई लगाएको प्रतिबन्ध भए पनि यसको परिवेश लामो समयदेखि शृंखलाबद्ध रूपमा बनिरहेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देश लामो समय संक्रमणमै अल्झियो। एक दशकको माथापच्चीपछि २०७२ सालमा बल्ल संविधान जारी भयो। यसपछि मुख्य राजनीतिक दलहरूले सुशासन र आर्थिक विकासमा ध्यान दिन सकेनन्। उनीहरूले लोकतन्त्रका मात्रै होइन, राजनीतिकै सबै मूल्य र मान्यतालाई ध्वस्त पारे। राजनीति व्यापारमा बदलियो भने लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा रूपान्तरित हुनपुग्यो। भ्रष्टाचार यसरी मौलायो कि राज्यका कुनै पनि निकाय यसबाट अछुतो नरहने स्थिति भयो। सेवाप्रदायक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सहज रूपमा पाउने त कुरै छोडौँ, राज्यकै कारणले जनताले हैरानी खेप्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो।
२०१७ सालको ‘कु’ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामन्तवादी सत्ताले गरेको पहिलो प्रतिगमन थियो।
यसले मानिसहरूमा राजनीतिक दलप्रति मात्रै होइन, जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धिप्रति नै वितृष्णा बढाउन थाल्यो। यही समस्यालाई देखाएर प्रतिगामीहरू सक्रिय हुन थाले। दल र नेताहरूप्रतिको मानिसको निराशालाई माध्यम बनाएर राजतन्त्र फर्काउने खेल मात्रै चलेन; गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा प्रहार गर्ने काम पनि भइरह्यो। यो शाह दरबारका भारदार खलक, पुरोहितहरू र दरबारबाट जुठोपुरो उठाउनेसमेत वर्गको सत्तामा फर्किने कसरत थियो, जसलाई आन्दोलनकारी युवाहरूको राजनीतिक चेतनाले परास्त गरिदियो। उनीहरूले प्रतिगमनका सबै प्रकारका मतियारहरूलाई निषेध गरे र परिपक्व राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारे।
पृथ्वीनारायण शाहको अभियानदेखि २००७ सालसम्म नेपालमा गोर्खाको शाह दरबारसँग जोडिएका भारदार खलकको एकछत्र राज चल्यो। माथवरसिंह थापा हुन् वा गगनसिंह खवास, भीमसेन थापा हुन् वा जंगबहादुर राणा र उनका उत्तराधिकारी, सत्ताको साँचो भारदार खलककै हातमा थियो। उनीहरूलाई सघाउने केही पुरोहित परिवारहरू पनि थिए। राज्यको सम्पूर्ण सत्ता उनीहरूकै हातमा थियो। राजनीति भन्नु नै दरबारसँग वा आपसमा हुने भारदारहरूको कलह थियो। यसले एकातिर सम्पूर्ण सम्पत्ति केही परिवारको हातमा केन्द्रित हुने सामन्तवादी ढाँचा निर्माण गरेको थियो भने अर्कातिर मधेस, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, जनजाति समुदाय र दलित समुदायको बहिष्करणको बलियो संरचना निर्माण गरेको थियो। नेपाली समाजको वर्तमान असमानता र बहिष्करण तथा विभेदको संरचनागत प्रारूप यसै आधारमा निर्माण भएको हो।
राजसंस्थालाई संवैधानिक अधिकार दिएर २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपाली कांग्रेसले देशको नेतृत्व सम्हाल्यो। पहिचान, समावेशिता, नेपाली समाजको सामाजिक संरचनाबारे बीपी कोइरालाले सत्तासँग जनजाति समुदाय र मधेसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने बुझेको देखिन्छ। भूगोल मात्रै जोडेर देश बन्दैन, मानिस पनि जोड्नुपर्छ भन्ने उनले बुझेको देखिन्छ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीले पुराना भारदारबाट नेपालको सत्ता खोस्यो। सत्ताबाट बेदखल भारदार वर्गले महेन्द्रलाई आफ्नो नेता बनायो। २०१७ सालको ‘कु’ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामन्तवादी सत्ताले गरेको पहिलो प्रतिगमन थियो।
पञ्चायतकाल युरोपेली उपनिवेशबाट तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले मुक्ति पाइरहेको समय थियो। ‘राष्ट्रनिर्माण’ त्यसबेला एकदमै चलेको राजनीतिक कार्यक्रम थियो, जसलाई युरोपेलीहरूले निर्यात गरिरहेका थिए। अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू नृजातीय राज्यहरू थिए, बहुराष्ट्रिय राज्य थिएनन्। त्यसैले उनीहरूले निर्यात गरेको मोडलले एउटा देशभित्र एउटा भाषा, एउटा जाति, एउटा संस्कृति, एउटै वेशभूषा हुनुपर्छ भन्ने थियो। सँगै ठूलाठूला पूर्वाधार पनि थिए। राजा महेन्द्रले यसैलाई नक्कल गरे।
एकातिर सामन्तवादी सत्ताको स्वार्थ, अर्कातिर आयातित युरोपेली मोडलको नृजातीय अवधारणा- पञ्चायतकालमा जातीय-भौगोलिक बहिष्करण, विभेद, आर्थिक असमानता, उत्पीडन सबै कुरा आधुनिक राज्यसंरचनामार्फत संस्थागत रूपमा अघि बढ्यो। अर्कातिर, भ्रष्टाचारलाई सत्ता संरचनाको शिरदेखि पुछारसम्म फैलाउने काम पनि पञ्चायतकालमै भयो। कानुन भनेको सर्वसाधारणलाई नियन्त्रण गर्न बन्ने हो, सत्तासीन उच्चवर्गीय मानिसहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो।
२०४६ सालको परिवर्तनले देशमा राजनीतिक रूपान्तरण ल्यायो। व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर बहिष्करण, उत्पीडन, विभेद र आर्थिक असमानता हल गर्ने कुनै कार्यक्रम अघि सारेन। बरु दलका नेताहरू नयाँ पञ्चमा रूपान्तरण हुँदै गए। भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो। दलहरूले लामो समय जनताको विश्वास आफूमा कायम राख्न सकेनन्।
यही समय माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। आर्थिक असमानता हल गर्दै साम्यवाद स्थापना गर्ने उनीहरूको मुख्य लक्ष्य थियो।
आफ्नो आदर्शमा जनता ल्याउन उनीहरूले सबैभन्दा पहिले त समाजको वास्तविक अन्तर्विरोध हल गर्नुपर्ने थियो। यी मुद्दा माओवादीले कुनै वामपन्थी सिद्धान्त वा साम्यवादी आदर्शबाट उठाएको थिएन। समाजको अन्तर्विरोध पहिले हल नभई साम्यवादी युटोपियामा मानिसहरू नआउने देखेर नै उनीहरूले बहिष्करण, विभेद र उत्पीडनको उन्मूलनलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपरेको थियो।
२०१७ सालको ‘कु’ २०४६ सालमा सच्याइएको त थियो, तर माओवादी ‘जनयुद्ध’ देखाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि चरणबद्ध रूपमा ‘कु’ गरे। यसले सात दल र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्यायो। अजेन्डाका हिसाबले माओवादीले त्यसबेला उठाएका अजेन्डाहरू सम्बोधन भए भने पुराना दलहरूले नवीकरण भएर फेरि जनतामाझ जाने र जनविश्वास लिने अवसर प्राप्त गरे। संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको मात्रै बिदा भएन, सबै भारदारहरूको हालिमुहाली पनि अन्त्य भयो। केही पूर्वपञ्चहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमार्फत सत्ता र शक्तिमा फर्कने प्रयासमा लागे, तर त्यो सफल भएन।
अर्कातिर माओवादीले देशको रूपान्तरण गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन्। पहिलो संविधानसभामा उसलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाइदिएका थिए। यसलाई उपयोग गर्दै संविधान जारी गराउनु, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु उसको प्रमुख कार्यभार थियो। निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामका कारण प्रचण्ड र सिंगो माओवादी यति हौसिए कि सत्ता कब्जा गर्ने कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्ने भन्ने द्विविधाका बीच माओवादीले धेरै गल्ती गर्यो। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेले जनताबाट हाराहारीजस्तै मत पाउँदा माओवादी तेस्रो पार्टीमा सीमित भयो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्षक केपी शर्मा ओली
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता मूल मर्म भएको संविधान जारी गराउनु माओवादीको जित थियो। यी अजेन्डा माओवादीले उठाए पनि नेपाली राजनीतिका मूल मुद्दाका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए। संविधानमार्फत यी अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि आधुनिक नेपालको स्थापनाकालबाट सुरु भएका र पञ्चायतले आधुनिक रूपमा संस्थागत गरेका बहिष्करण, विभेद र उत्पीडनको समाधान खोज्ने प्रयासको सुरुवात भएको थियो। यसमा दबाब दिनेमा मधेस आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका जनजाति आन्दोलनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण थियो।
राजनीतिक मुद्दा संस्थागत गराउन आंशिक सफल भए पनि माओवादीले आफूले वाचा गरेको सुशासन र आर्थिक विकास प्रत्याभूत गर्न सकेन। बरु, उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकियो। कांग्रेस र एमालेले जनआन्दोलनअघि जनतासँग ‘सुध्रिन्छौँ’ भनेर गरेको वाचा बिर्सिए। प्राडो-पजेरोदेखि लाउडासम्मका बहुदलकालीन खेल गणतन्त्रकालमा माओवादीसहितको संलग्नतामा अघि बढ्न थाल्यो। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संक्रमणकाल औपचारिक रूपमा अन्त्य भए पनि कुशासन, संस्थागत क्षयीकरण, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीरताको अभाव, शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारको सिलसिला, भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा खेलबाड गणतन्त्रपछिका १७ वर्षका मुख्य विशेषता रहे। धन्न, रेमिटेन्स पठाएर युवाले अर्थतन्त्र डुब्न दिएनन्।
भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा देखिएको आपसी सहमतिका कारण व्यावहारिक रूपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको भिन्नता नै समाप्त भयो।
यो सारा अव्यवस्थाको कारण सरकारको अस्थिरता हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै स्थिरताका विभिन्न प्रयास पनि भए। एमाले र माओवादी एकताबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकार पनि बन्यो। यो प्रयोग भूराजनीतिक दाउपेच, चरम भ्रष्टाचार र ओलीको सत्तास्वार्थले असफल भयो। यसपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधानप्रति बलमिच्याइँ गर्दै शक्तिशाली सरकार बनाए।
यी दुवै सरकारले स्थिरताको वाचा गरेका थिए। तर, सरकारले विकास र सुशासनको स्थिरता होइन, भ्रष्टाचार र राज्यकोषमा लुटको स्थिरता दियो। कहिले यती-ओम्नी त कहिले बतास, कहिले ललितानिवास त कहिले टीकापुर र गिरिबन्धु, कहिले वाइडबडी काण्ड, कहिले ७० करोडको डिल, कहिले नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवामा पैसाको खेल- मानिसलाई दिक्क बनाउन समाचार नै काफी थिए। भनसुन र घुस नखुवाई पनि समयमा काम हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास नै हराइसकेको थियो। ‘मेक बुक्स ट्याक्स फ्री’ देखि ‘इनफ इज इनफ’ र अहिले चलेको जेन-जी विद्रोह यही खुलेआम चलेको भ्रष्टाचार र यसले सिर्जना गरिरहेको आर्थिक असमानताविरुद्ध थियो। विगतका स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ पार्टीमा देखिएको आकर्षण पनि यही असन्तुष्टिको परिणाम थियो।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलहरूले राज्यका सबै संस्थाहरूको काममा हस्तक्षेप गरे। तलदेखि माथिसम्म संस्थाहरू राजनीतिक दलका व्यक्तिले भरिए। विश्वविद्यालयदेखि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसम्म, प्रहरीदेखि निर्वाचन आयोगसम्म, अख्तियारदेखि प्राधिकरणसम्म, संस्थाहरूलाई पंगु बनाएर दलहरूले आयआर्जनको बाटो खोजे। देश दलतन्त्रको चंगुलमा फस्यो भने दलहरू राज्यकोषमा लुट मच्चाउने गिरोहमा रूपान्तरित भए।
जब दलहरू अवैधानिक र अनैतिक जिम्मेवारीको भारले थिचिए, दलतन्त्र पनि शिथिल भयो। दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति तीन शीर्ष नेताको पाउमा लगेर राखिदिए। यसपछि सिंगो देश बूढानीलकण्ठ, बालकोट र खुमलटार दरबारबाट चल्न थाल्यो। न पार्टीको लगाम, न प्रश्न गर्ने कार्यकर्ता ! उनीहरूले खुलेआम लुटतन्त्रलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाए।
कसैले प्रश्न गरे हामीले हिजो लडेर गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यही भएरै तिमीहरूले बोल्न पाएका छौ भन्ने ओठे जवाफ दिन थालियो। आलोचकको मुख थुन्न सबैभन्दा उद्यत त ओली र उनको किचेन क्याबिनेट नै थियो। यसका लागि सरकारी संयन्त्र मात्रै प्रयोग गरिएन, साइबर सेना बनाएर आलोचकविरुद्ध अरिंगालजसरी जाइलाग्ने ओली-आदेश नै आयो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कानुन मात्रै नभएर सरकारी संरचना र न्यायालयको समेत दुरुपयोग गर्ने, आलोचकहरूको आवाज दबाउने, कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने र आफूलाई सर्वश्रेष्ठ नेताका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने काममा ओली र उनको समूह लागिपरेको कुरा जनताले बुझिरहेका थिए। उनी निर्वाचित तानाशाह बन्ने बाटोमा थिए।
अर्कातिर, संविधान कार्यान्वयन गर्नतर्फ दलहरू कत्ति पनि गम्भीर भएनन्। कर्मचारी समायोजनदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले संवैधानिक रूपमा पाएका अधिकार प्रत्यायोजनमा संघले असहयोग गरिरह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर प्रदेशहरू संघका इकाइ हुन् भन्दा पनि बलियो प्रतिवाद भएन। कहिले वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधन गरेर चुनाव हारेको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने बहस गर्ने त कहिले संविधानले नै नदिएको संसद् विघटनको प्रयास गर्ने काम ओलीकै नेतृत्वमा भयो। यसका लागि ओली एक्लै जिम्मेवार छैनन्, उनलाई नेता बनाउने पार्टी र उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न भरथेग गर्ने कांग्रेस र माओवादी पनि उत्तिकै दोषी छन्।
भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा देखिएको आपसी सहमतिका कारण व्यावहारिक रूपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको भिन्नता नै समाप्त भयो। दलहरू लुटतन्त्रका एजेन्ट र गणतन्त्र नेतातन्त्रमा रूपान्तरित भए। यही लुटतन्त्र देखाएर प्रतिगामी शक्तिहरू फेरि एकपटक सत्तामा फर्किने प्रयास गर्न थाले। राजाको शासन त स्वर्गै थियो भनेजसरी बयान गर्न थालियो। राजाको शासन नभोगेको/नदेखेको युवा पुस्तालाई प्रभावित गर्न सबै किसिमका प्रयास गरियो। संविधान खारेज गर्ने विभिन्न प्रयास भए।
दरबारियाहरूको यही प्रयासलाई देखाउँदै दलहरूले लोकतन्त्रको दुहाई दिने गर्न थाले। अर्थात्, लुटतन्त्र देखाएर प्रतिगमनले चलखेल गर्ने र प्रतिगमन देखाएर लुटतन्त्रले आफूलाई बलियो बनाउने चक्रमा देश नराम्रोसँग फस्यो। जनताले आस गर्ने ठाउँ देख्न छोडे। यसैको परिणाम थियो, जेन-जी विद्रोह २०८२।
जेन-जी विद्रोह २०८२
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देश राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अघि बढ्यो। यसैको उपलब्धि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। सम्झौताकै दस्तावेज भए पनि यस संविधानले सामाजिक अन्तर्विरोध हल गर्ने बाटो समातेको थियो। आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना आम युवाको चाहना थियो। तर, आर्थिक विकासका अवरोधहरू पहिचान गर्न असफल दल र त्यसको नेतृत्वसँग देशको जटिल भू-आर्थिक अवस्थितिमा आर्थिक विकास कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुनै कार्यक्रम थिएन। पुरानो कम्युनिस्ट र पुँजीवादी चिन्तनको उपजका रूपमा औद्योगीकरणको मोटो रटान त थियो, तर औद्योगीकरणको सम्भावना कस्तो छ र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै खाका थिएन।
जलविद्युत् बेचेर धनी हुने सपना त बाँडियो, तर जलविद्युत् विकासका अवरोध पहिचान गर्न र यसलाई समाधान गर्न कुनै कदम चालिएन। कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गफमै सीमित रह्यो। सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउने नारा त खुब बिक्यो, तर सामुन्नेमा भएका अवरोध समाधान गरेर आर्थिक विकासको जग कसरी तयार पार्ने भन्ने कार्यक्रम कसैले प्रस्तुत गर्न सकेन।
जेन-जी विद्रोहको वातावरण बन्न थाल्नुअघि नै राजतन्त्र फर्काउने अन्तिम प्रयास चलिरहेको थियो।
देशमा तीन वर्षअघिसम्म ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै काम गर्नसक्ने उमेरसमूह र आधा जनसंख्या युवा रहेको जनसांख्यिक लाभको समय थियो। तर, उनीहरूमध्ये धेरै देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि रोजगारीको खोजीमा खाडी, मलेसिया, कोरिया, जापान मात्रै नभएर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने क्रम अझ तीव्र भयो। उनीहरूले त्यहाँको आर्थिक विकास देखे। सामाजिक सञ्जालका कारण त्यहाँको आर्थिक प्रगति तथा शासन प्रवृत्तिसँग नेपालमै रहेकाहरूले पनि परिचित हुने अवसर पाए।
रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनयापनको अपेक्षा गरिरहेको युवा पुस्तालाई सत्ताधारी दलहरूले कुशासन र भ्रष्टाचारबाहेक केही दिन सकेनन्। अपेक्षा विकसित मुलुकको तर अवस्था संसारका सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूको जस्तो भएपछि नेपाली युवा पुस्तामा निराशा र आक्रोश लामो समयदेखि बढ्दै गएको थियो। युवा पुस्ताले यो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्थ्यो। मिम र ट्रोलमार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्थ्यो।
दलहरूले यस पुस्ताको बाध्यता, चाहना र महत्त्वाकांक्षा बुझ्न सकेनन्।
एकातिर भ्रष्टाचार र अव्यवस्था चरमोत्कर्षमा थियो भने सरकार क्रमश: अधिनायकवादी बाटोमा बढिरहेको थियो। साइबर सेना बनाएर आलोचकहरूलाई सामाजिक सञ्जालमै आक्रमण गर्ने, आलोचना गरेकै नाममा पक्राउ गर्ने र दु:ख दिनेलगायत काम चलिरहेकै थियो। आर्थिक असमानता र चरम भ्रष्टाचारलाई अभिव्यक्त गर्ने नेपो बेबी अभियान चलिरहेकै समयमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले युवाहरूलाई सडकमा बोलायो। सुरक्षा संयन्त्र सम्हालिन नसक्दा पहिलो दिन चरम दमन भयो भने दोस्रो दिन नै प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरी सेनाको सुरक्षामा लुक्न बाध्य भए।
भ्रष्टाचारको प्रतीकका रूपमा सत्ताबाट फालिएका दल र नेताहरूले २४ गतेको हिंसा देखाएर विद्रोहको अपराधीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो गुमेको साख उकास्ने दाउ मात्रै होइन, संस्थागत लुटतन्त्र पुन:स्थापनाको प्रयास पनि हो। पछिल्ला दिनहरूमा जेन-जी आन्दोलनकारीहरू रक्षात्मक र सत्ताबाट फालिएको शक्ति आक्रामक बनेको देखिन्छ। यही बाटोमा देश अघि बढे यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउनेछ। विश्वको इतिहास साक्षी छ, क्रान्ति, विद्रोह वा आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरेर हुने प्रतिक्रान्तिले देशलाई अराजकता र अस्थिरताको बाटोमा लैजान्छ।
प्रतिगमनको अन्तिम चलखेल
जेन-जी विद्रोहको वातावरण बन्न थाल्नुअघि नै राजतन्त्र फर्काउने अन्तिम प्रयास चलिरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यस्तो प्रयास चलिरहे पनि यसमा आम जनताको समर्थन थिएन। तर, राजावादीहरू युवा पुस्ता राजतन्त्रको पक्षमा छ भन्ने भ्रममा थिए। गत १५ चैतमा उनीहरूले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा जनताको सहानुभूतिसमेत ह्वात्तै घट्न पुग्यो।
क्रान्ति र विद्रोहको कदम पुरानो सत्ता ढाल्ने हो। पुरानो संरचना ध्वस्त गर्ने हो। २३ र २४ भदौ जेन-जी विद्रोहले लुटतन्त्रको अखडा बनेको सरकार ढालेको छ।
ओलीप्रति नकारात्मक भनिएको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारबाट प्राप्त भूराजनीतिक लाभसमेत बटुल्दै राजा फर्किने वातावरण बन्छ भन्ने बुझेका राजावादीहरू त्यसपछि यो अभियानमा निरन्तर प्रयासरत थिए। सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राख्दै युवा पुस्ता सडकमा उत्रिने भएपछि यसमा घुसपैठ गर्न उनीहरूले हरतरहले प्रयास गरेको कुरा सतहमै छताछुल्ल भयो। तर, प्रदर्शनमा उत्रिएको युवा पुस्ताको राजनीतिक चेतनासामु प्रतिगमनको अन्तिम प्रयासले हार खायो।
अघिल्लो पुस्ताले जेन-जीमा राजनीतिक चेतना र सुझबुझ छैन भन्ने आरोप लगाइरहन्छ। आज पनि जेन-जीका नाममा भएका खिसीटिउरी र उपदेशको बाढी मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म जताततै देखिन्छ। हातमा संसारभरिको जानकारी बोकेर हिँड्ने यस पुस्ताका नेपालीहरूको राजनीतिक चेतना अन्य पुस्ताका आफ्ना अग्रजहरूको भन्दा पनि बलियो देखिएको छ। उनीहरूले आफ्नो पुस्ता विद्रोह मात्रै होइन, समस्या समाधान र निकासबारे पनि सचेत छ भन्ने पुष्टि गरेका छन्।
सरकार, राजनीतिक दल र जेन-जीबीच भएको पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता। तस्बिर : रासस
दलहरूसँग व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश हुँदाहुँदै पनि जेन-जीले संविधान जोगाएका छन्। राजावादीहरूलाई उनीहरूले प्रदर्शनस्थलमा पनि निषेध गरे र जंगी अड्डामा भएको वार्तामा पनि। नवयुवाका लागि राजतन्त्र न समस्या हो, न समाधान। उनीहरू यो छलफलमा नै फर्कन चाहँदैनन्। यो कुरा पूर्वराजा र उनका वरपरका मान्छेले मात्रै होइन, राजतन्त्रको नारा बोकेर राजनीतिको रोटी सेक्ने पुराना र नयाँ भारदारहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। सेनाभित्र कसैलाई अझै पनि राजसंस्थाको प्रेत जगाउन सकिन्छ भन्ने छ भने उनीहरूले पनि राजतन्त्रको सम्भावना समाप्त भएको बुझ्नु आवश्यक छ। युवा पुस्ता यही व्यवस्था सुधार्न र बलियो बनाउन चाहन्छ। नेपाली नवयुवा पुस्ताको राजनीतिक चेतनासामु प्रतिगमन पूर्णत: पराजित भएको छ। यदि दरबारले फेरि टाउको उठाउन खोज्छ भने त्यसको प्रतिकार यही पुस्ताले गर्नेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यस विद्रोहले अर्को तानाशाह खोजेको होइन, बलियो लोकतन्त्र र विधिको शासन खोजेको हो।
रगतको मूल्यमा देशले के पायो?
बन्द भएको सामाजिक सञ्जाल खुलाऊ र भ्रष्टाचार अन्त्य गर भन्ने सामान्य दुईबुँदे माग बोकेर सडकमा उत्रिएका जेन-जीहरूले दोस्रो दिन नै अब देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती आइलाग्यो। यसबीचमा जेन-जीका नाममा अनेक विकल्प प्रस्तुत गर्न थालियो। आम जनमा भने आन्दोलनकारी जेन-जी नै विभाजित छन् भन्ने भान पर्यो। पुराना दल र प्रतिगामी शक्तिहरूले यसलाई जोडतोडका साथ प्रचार गरे।
सिंगो पुस्ता नै आन्दोलनमा उत्रिएर अकस्मात् सरकार ढलेको अवस्थामा विविधतापूर्ण विचार आउनु स्वाभाविक थियो। आन्दोलनमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने समूह पनि थियो भने गणतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने समूह पनि। संघीयता र समावेशितालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने विचारधारा पनि थियो भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ र आरक्षणको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने समूह पनि थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु हुन्न भन्ने समूह पनि थियो। उनीहरूले फरक फरक समूह बनाएर फरक फरक गतिविधि गर्नु स्वाभाविक थियो। जेन-जीहरू चुनावमा फरक फरक पार्टीबाट समावेश हुनसक्छन्, यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो।
यो जटिलतामाझ उनीहरूले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने बेलासम्म पाँच बुँदामा आन्दोलनको कार्यादेश स्पष्ट गरे– यही संविधानलाई टेकेर कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार, २३ भदौमा भएको व्यापक दमन र प्रदर्शनकारीको हत्याको छानबिन र दोषीलाई कारबाही, २४ भदौमा भएको तोडफोड, विध्वंस, लुटपाट र हत्यामा नियोजित रूपमा संलग्नलाई कारबाही, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकारका तर्फबाट गम्भीर अग्रसरता र निर्धारित मितिमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव। कार्की सरकारको कार्यादेश यही हो।
त्यसैले सडकमा र संवादमा फरक फरक राजनीतिक विचारका जेन-जी वा युवा समूहहरू आउनु स्वाभाविक हो। उनीहरूका मूल मुद्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, जवाफदेह सरकार र सेवाप्रवाहमा व्यापक सुधार नै हुन्। यिनलाई राजनीतिक रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्नेमा विभिन्न मतहरू थिए र छन्। त्यो सबै पुस्तामा हुने नै छ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उत्पन्न सरकारविहीनताको परिस्थितिमा यो संविधानको रक्षा गर्दै संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने सरकार गठन गर्नु नै सम्भावित बहुपक्षीय द्वन्द्व रोक्ने उपयुक्त विकल्प थियो। आन्दोलनकारीहरूले यही बाटोबाट देशलाई अगाडि बढाउने कार्यादेश दिए।
त्यत्ति धेरै मानिसको बलिदानीबाट देशले के पायो? खालि २०८४ सालमा हुने चुनाव २०८२ सालमा सार्न मात्रै विद्रोह भएको हो? अहिले धेरैतिर यो प्रश्न सुन्न पाइन्छ।
क्रान्ति र विद्रोहको कदम पुरानो सत्ता ढाल्ने हो। पुरानो संरचना ध्वस्त गर्ने हो। २३ र २४ भदौ जेन-जी विद्रोहले लुटतन्त्रको अखडा बनेको सरकार ढालेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन प्रत्याभूत गर्ने र आर्थिक विकासलाई अघि बढाउँदै युवाले देशमै गरिखान सक्ने स्थिति बनाउने भनेको सिर्जनाको काम हो। दण्डहीनता अन्त्य गर्नु पनि सिर्जना नै हो। सिर्जनाको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अझ सुस्त हुनसक्छ, तर यो नै दिगो प्रक्रिया हो।
प्रस्ट छ, जेन-जी विद्रोहले लोकतन्त्र र वर्तमान संविधान होइन, राज्यस्रोत दोहन गर्ने गिरोहमा रूपान्तरित कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पुराना पार्टी र तिनका पुराना नेतृत्वबाट मुक्ति खोजेको हो।
अबको चुनाव विद्रोहको कार्यादेश कार्यान्वयन गर्न हुने चुनाव हो। विद्रोहको नेतृत्व जसले गरे पनि विद्रोह आम मानिसको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भएको हो। यस विद्रोहले लुटतन्त्रका अखडा बनेका तीन पुराना पार्टीलाई सच्चिने वा सक्किने छनोट गर भन्ने सन्देश दिएको छ। यदि यी पार्टीहरूमा जनताले चाहेजस्तो पुन:संरचना नहुने हो भने उनीहरूलाई ‘ब्यालेट बक्स’ बाट सबक सिकाउनुपर्छ। साथै, आन्दोलनकारीले आफ्ना अजेन्डासहित आन्दोलनको कार्यादेशलाई चुनावी कार्यादेशमा बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर : रासस
लोकतन्त्र भनेको विवेकको शासन हो। विवेकशील र सचेत मतदाता छन् भने उनीहरूले परिवर्तनकारी शक्तिलाई जनमत दिन्छन्। यस्तो हुन सकेन भने विद्रोहीहरूको चाहना पूरा हुन समय लाग्नसक्छ।
नेपालको विद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचन हेर्ने हो भने जनताले परिवर्तनकारी शक्तिलाई सधैँ साथ दिएका छन्। २००७ सालको क्रान्तिपछि २०१५ सालमा भएको चुनावमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले नै बहुमत पायो। कांग्रेस आन्दोलनको कार्यादेश कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि नबढ्दा जनताले २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमालेलाई सबैभन्दा धेरै मत दिएका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। पहिलो बनेको दलले क्रान्ति वा विद्रोहको कार्यादेश कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दोस्रो चुनावमा सच्याउने प्रयास पनि नेपाली मतदाताले गरेका छन्। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन माओवादी असफल भएपछि नेपाली मतदाताले कांग्रेस र एमाले रोजेका थिए।
यो विगतलाई हेरेर आन्दोलनका अगुवाहरू स्पष्ट अजेन्डा, कार्यक्रम र नारा लिएर आफ्नै दलबाट चुनावमा जानुपर्छ। अजेन्डा, कार्यक्रम र नारा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। यदि जनताले मत दिएर सरकार बनाउन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने काम अघि बढाउनुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्यका लागि प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र अख्तियारमा सुधार आवश्यक हुन्छ। यी सबै काम अहिलेको सरकारले नै गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा हुनसक्छ, तर त्यो सम्भव छैन। अहिलेको सरकारले पछि आउने सरकारलाई सजिलो होस् भनेर आधारहरू बनाइदिन मात्रै सक्छ।
प्रस्ट छ, जेन-जी विद्रोहले लोकतन्त्र र वर्तमान संविधान होइन, राज्यस्रोत दोहन गर्ने गिरोहमा रूपान्तरित कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पुराना पार्टी र तिनका पुराना नेतृत्वबाट मुक्ति खोजेको हो। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र सुशासन प्रत्याभूत गर्न असफल दलहरूबाट मुक्ति खोजेको हो। अर्थात्, यो विद्रोहको अर्थ ‘कोर्स करेक्सन’ हो।
