जेन-जी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक गतिविधि र आगजनीले देशैभरिका अदालत र प्रहरी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। यो विध्वंसले मिसिललगायत महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू खरानीमा परिणत भए। त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दाका पक्ष र सेवाग्राहीहरूले भोगिरहेका छन्। अदालत र प्रहरी कार्यालयमा भएको आगजनीले वर्षौंको मेहनत, मुद्दाको प्रक्रिया र न्यायको आशामा रहेका सेवाग्राहीहरूको जीवनमा ठूलो अनिश्चितता र तनाव थपिदिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखा पूर्ण रूपमा खरानीमा परिणत भयो। अभिलेख जल्दा अदालत स्थापना भएदेखि हालसम्मका फैसला त जले नै, ती मिसिलसँगै विभिन्न निकायबाट प्रमाणका रूपमा झिकाइएका सक्कल कागजात पनि नष्ट भए। त्यहाँ सहकारीका लेनदेनका तमसुक, निवेदन, भर्पाईसहितका फाइल, स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट छिनिएका मुद्दाका मिसिलहरू, वन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायत अर्धन्यायिक निकायका मुद्दा फाँटबाट प्रमाणका लागि झिकाइएका मिसिल थिए। यी कागजातको सक्कल र नक्कल अब कहिल्यै नपाइने अवस्था छ।

मेरा एकजना सेवाग्राहीको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फैसला भएको मुद्दा थियो। उनलाई नचिनेकी एक महिलाले पत्नी दाबी गर्दै अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। ती महिलाले विवाह दर्ताको कागजलाई प्रमाणका रूपमा पेस गरेकी थिइन्। सेवाग्राही र उनका भाइको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा उक्त मुद्दाका कारण रोक्का भएको थियो। भाइले उक्त जग्गाको बैना लिइसकेका थिए, तर बैना दिने व्यक्तिले जग्गा पास नभएमा बैनाको दोब्बर रकम फिर्ता मागिरहेका छन्। विवाह दर्ता भएको भनी दाबी गरिएको वडामा बुझ्दा विवाह दर्ता नक्कली भएको खुलेपछि उनले मुद्दा त जिते, तर फैसला तयार भएको छैन। जग्गा फुकुवा हुने आशामा सेवाग्राही कुरिरहेका छन्। फैसला भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि उनको मुद्दाको मिसिल बाँकी छ कि छैन, कुनै टुंगो छैन। बैना गर्ने व्यक्तिले दिनहुँ तनाव दिइरहँदा सेवाग्राही चर्को मानसिक र आर्थिक दबाबमा छन्। उनी दिन बिराएर मलाई मुद्दाको अवस्था बुझ्न फोन गर्छन्।

अनलाइन प्रणालीमा जानु भनेको पेसी कहिले चढ्ने भनेर हेर्न पाउनु मात्र होइन, मिसिलमा रहेका कागजातसमेत अनलाइनमै उपलब्ध हुनु हो।

आगजनीका कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालत बन्द हुँदा उनीजस्ता धेरै सेवाग्राहीले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मुद्दामा ढिलाइ भोग्नुपरेको छ। एकजना सेवाग्राहीकी पत्नीले विदेशबाट सम्बन्धविच्छेदको माग गरेकी थिइन्। संयोगले उनी एक महिनाको बिदामा नेपाल आएकी थिइन् र काठमाडौँमै घर भए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालत बन्द भएकाले उनले ललितपुरको स्थानीय तहमा अस्थायी बसोबासको सिफारिस बनाएर ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्‍यो। सीमित बिदाको समयमा मुद्दा टुंग्याउन नसक्दा उनलाई मानसिक तनाव र आर्थिक बोझ बढेको छ। यस घटनाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको आगजनीको पीडा अरू अदालतमा समेत परेको देखिन्छ।

जेन-जी आन्दोलनको आगजनीले प्रहरी कार्यालयमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍यायो। एकजना महिलाले चेक बाउन्सको मुद्दामा प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, आगजनीका कारण उनको सक्कल चेक र जाहेरीसहितका कागजात जले। उनीसँग न त चेकको नक्कल छ, न जाहेरी दर्ताको कुनै प्रमाण। प्रहरीले अब नयाँ कानुन आएपछि मात्र कारबाही हुने जवाफ दिएका छन्। यो अनिश्चितताले उनले रकम फिर्ता पाउने सम्भावनालाई झन् जटिल बनाएको छ। यस्ता घटनाले प्रहरी कार्यालयको अभिलेख नष्ट हुँदा सेवाग्राहीले न्याय प्राप्त गर्ने बाटो बन्द भएको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका मुद्दाका अधिकांश मिसिल आगजनीमा नष्ट भए। यी मिसिलमा मुद्दाका पक्षहरूले वर्षौंको मेहनतले जुटाएका प्रमाण, निवेदन र आदेशहरू थिए। सर्वोच्च अदालतले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेर ६० दिनभित्र सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन मुद्दाका पक्ष, तिनले मुकर्रर गरेका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको छ। अदालतसँग मिसिल पुन:प्राप्ति गर्ने अरू उपाय पनि छैन, तर यस विधिबाट सबै कागजात संकलन गर्न सहज छैन। मुद्दामा थपिँदै जाने प्रमाण र आदेश सबै पक्षले नियमित रूपमा नक्कल लिएर राख्दैनन्। त्यसैले पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूसँग जलेको मिसिलमा रहेका सबै कागजात हुँदैन। ‘किन चाहियो र, मिसिलमा छँदै छ’ भनेर सबै कागजातको नक्कल राख्ने चलन नै छैन। जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिले अब मिसिलमा रहेका कागजातको नक्कल बेलैमा लिनुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ। धेरै कागजात कुनै पक्षसँग नहुँदा मुद्दाहरू पुनः खडा गर्न र न्याय प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछिको विध्वंसले अदालत र प्रहरी कार्यालयमा कागजात ‘डिजिटाइजेसन’ को अभावलाई प्रस्ट रूपमा उजागर गरेको छ। आजको डिजिटल युगमा पनि नेपालका अदालतमा मिसिल कागजमा आधारित छन्। अनलाइन प्रणालीमा मुद्दाको स्थिति, पेसी र फैसला हेर्न त सकिन्छ, तर मिसिलमा रहेका फिराद, प्रतिउत्तर, जाहेरी, अभियोगपत्र, बयान, प्रमाण, आदेशलगायत अन्य कागजात अनलाइनमा उपलब्ध हुँदैनन्। अनलाइन प्रणालीमा जानु भनेको पेसी कहिले चढ्ने भनेर हेर्न पाउनु मात्र होइन, मिसिलमा रहेका कागजातसमेत अनलाइनमै उपलब्ध हुनु हो।

अदालत र प्रहरी कार्यालयमा सबै मिसिल, प्रमाण र फैसला डिजिटल रूपमा संग्रह गर्न स्क्यान गरेर क्लाउडमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कागजातलाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्न अदालतमा स्क्यानरहरूको व्यवस्था गरिएको छ, तर कर्मचारीको अल्छीपनले काम हुन सकेका छैनन्। गर्ने हो भने मुद्दालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन पूर्वगृहमन्त्रीलगायत मन्त्री, नेताहरूसमेत जोडिएका शरणार्थी काण्डका रूपमा चर्चित मुद्दा। यस मुद्दाका अभियोगपत्र, अभियुक्तको बयान, बुझिएका मानिसको बयान, जाहेरी, प्रहरीले संकलन गरेका प्रमाणलगायत दुई बोराभन्दा बढी कागजात सबै डिजिटाइज्ड भएका छन्।

अदालतका स्क्यानर कर्मचारीले कहिल्यै प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरूले मुद्दा अन्तिम भएपछि फैसला मात्र अनलाइनमा अपलोड गर्छन्, त्यो पनि न्यायाधीशको हस्ताक्षरविनाको। फैसला मात्रै भए पनि न्यायाधीशको हस्ताक्षर र अदालतको छापसहित स्क्यान गरेर अपलोड गरिदिने हो भने धेरै सेवाग्राही र अदालत स्वयंलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन धेरै सहज हुने थियो। त्यो फैसला पनि कर्मचारीले किन अपलोड गरेका हुन् भने वर्ड फाइलमा लेखिने फैसलालाई एक क्लिकमै पीडीएफ बनाएर अपलोड गर्न सकिने भएकाले। न्यायाधीशको हस्ताक्षर र अदालतको छाप लगाएपछि फैसला अपलोड गर्न स्क्यान गर्नुपर्छ, त्यति झन्झट कसले गरोस्।

जेन-जी आन्दोलनको आगजनीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरूमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। कतिपयले धेरै कष्ट गरेर जितेका मुद्दाहरू शून्यमा परिणत भएका छन्। मिसिल नष्ट हुँदा मुद्दाहरूको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने, प्रमाण हराउने र आर्थिक-मानसिक तनाव बढाउने देखिएको छ।

यस संकटले नेपालको न्याय प्रणालीमा डिजिटाइजेसनको अभाव र कागजी प्रक्रियाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। अबको बाटो भनेको तत्काल डिजिटल प्रणालीको विकास, कर्मचारीलाई जवाफदेह बनाउने र सेवाग्राहीलाई सहज न्याय प्रदान गर्ने बाटो पहिल्याउनु हो। अदालत र प्रहरी कार्यालयमा सबै मिसिल, प्रमाण र फैसला डिजिटल रूपमा संग्रह गर्न स्क्यान गरेर क्लाउडमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जेन-जी आन्दोलनले सिकाएको यस पाठले भविष्यमा यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न र न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

– घिमिरे अधिवक्ता हुन्।