माघ २०७८ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि रुपन्देहीका तुलप्रसाद विश्वकर्मा (राजेश) काठमाडौँ बस्नुपर्ने भयो। संघीय संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर र आसपास क्षेत्रमा डेरा खोजे। तर, पाउन सकेनन्। बल्लतल्ल भेटिएका कोठा महँगा थिए, मासिक २०/२२ हजारका।

तीन महिनासम्म कोठा नपाएर भौँतारिएका उनले अन्तत: बूढानीलकण्ठको भंगालमा चिनेजानेकै सांसदको घरमा डेरा पाए। त्यहाँबाट संसद् भवन आउजाउ गर्न दुईवटा गाडी फेर्नुपर्छ। कोठा भाडा १३/१४ हजार तिर्ने उनको गाडी भाडामै मासिक ३५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। खानामा आठ/नौ हजार रुपैयाँ जान्छ। कहिले आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यकर्ताहरू आउँछन्, कहिले बिरामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दलकै साथीहरूले निकाल्ने पत्रिकामा बेलाबेला विज्ञापन दिनुपर्छ। यस्तैमा मासिक १५/२० हजार रुपैयाँ सकिन्छ।

लेबीलाई स्वैच्छिक नभई बाध्यकारी बनाइँदा एकातिर यसले जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक चाप पार्ने गरेको छ, अर्कातिर पारिश्रमिकले नधानेर गलत आर्थिक गतिविधिमा मोड्नसक्ने जोखिमसमेत हुन्छ।

सांसद विश्वकर्माको आम्दानीको स्रोत संसद्‌बाट पाउने पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा मात्र हो। उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीतिअनुसार सांसदहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाबापतको सम्पूर्ण रकम सीधै पार्टीको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। संसद् सचिवालयबाट एकजना सांसदका लागि पार्टीको खातामा मासिक ८० हजार रुपैयाँ जान्छ, जसबाट लेबी अर्थात् ‘सहयोग रकम’ बापत ५० प्रतिशत कटाएर पार्टीले उनको हातमा ४० हजार रुपैयाँ मात्र दिन्छ। त्यो रकमले उनलाई मासिक खर्च धान्नै धौ–धौ पर्छ। भन्छन्, “पार्टीको आवश्यकताले नै त्यति लेबी तोकिएको हो, त्यसमा बोल्ने ठाउँ छैन। देश र जनताको हालत ठीक छैन, सुविधा बढाऔँ भन्नसक्ने अवस्था पनि छैन।”

सांसद विश्वकर्माले त आफ्नो पीडा खुलेर व्यक्त गरे, तर अधिकांश सांसद मनमा पीडा भए पनि बोल्न चाहँदैनन्। नेपाल न्युजले कुरा गरेका विभिन्न दलका सांसदले आफूले पाउने पारिश्रमिकबाट पार्टीले लेबीका नाममा ठूलो रकम लगिदिँदा खर्च धान्न गाह्रो भएको गुनासो गरे। तर, उनीहरू कोही पनि यस विषयमा खुलेर बोल्दैनन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेकपा (एमाले)की एकजना सांसद दलहरूले वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मबाट लेबीका नाममा जबर्जस्ती रकम उठाउने गरेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “चुनावमा उठ्दा ठूलो रकम खर्च हुन्छ, जितेपछि आफ्नो पारिश्रमिक नै पार्टीले लगिदिन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो, तर यसबारे पार्टीभित्र बोलियो भने टिक्न गाह्रो हुन्छ। हामी पार्टीका दास हौँ।”

२०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कुन्ता शर्माका अनुसार त्यसबेला सांसदले २२ हजार तलब पाउँथे, त्यसको १० प्रतिशत पार्टीलाई लेबी बुझाउनुपर्थ्यो। अहिले भने एमालेले संघीय सांसदसँग मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ। संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार एमालेले प्रतिनिधि सभाका ७८ र राष्ट्रिय सभाका १० गरी कुल ८८ सांसदबाट हरेक महिना १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अहिले राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी छ।

सांसद मात्र होइन, मन्त्रीदेखि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीबाट दलहरूले लेबी लिने गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाकी उपप्रमुख सावित्रा राईले हरेक महिना लेबीबापत पार्टीलाई पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। त्यो रकम उनको तलबबाट काटिएर सीधै दलको खातामा जम्मा हुन्छ। लेबीबाहेक उनले पार्टीका युवा, महिला, पत्रकारलगायतका कार्यक्रममा चन्दा दिनुपर्छ। यसो गर्दा कहिलेकाहीँ त तलबले नपुग्ने उनको गुनासो छ।

दलहरूले लेबीका नाममा आफ्ना जनप्रतिनिधि र नेता-कार्यकर्तालाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, कति सास्ती दिइरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त हुन् यी। लेबीलाई स्वैच्छिक नभई बाध्यकारी बनाइँदा एकातिर यसले जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक चाप पार्ने गरेको छ, अर्कातिर पारिश्रमिकले नधानेर गलत आर्थिक गतिविधिमा मोड्नसक्ने जोखिमसमेत हुन्छ।

कानुनले नचिने पनि पार्टीहरूले आफ्ना सांसद र राजनीतिक नियुक्ति लिएकाबाट उठाउने लेबीलाई निर्धक्क रूपमा आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन्।

पार्टी लेबीको विषयमा हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि चर्को टिप्पणी गरेकी छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २२ भदौमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जी आन्दोलनले देशलाई के सह्य र के असह्य छ भन्ने एउटा खुला लक्ष्मणरेखा स्थापित गरेको भन्दै केही बुँदा प्रस्तुत गरिन्। उनले भनिन्, “यो युवाहरूको प्रस्ट सन्देश हो- भ्रष्टाचार, पार्टीगत लेबी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन।”

कानुनले चिन्दैन, दलले छाड्दैनन्

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार देशलाई सह्य छैन भनेको ‘पार्टीगत लेबी’ राजनीतिक दलहरूको संगठन चलाउने प्रमुख आयस्रोत हो। दलहरूले लेबी लिन पाउने कुरालाई कानुनले भने चिन्दैन। यसबारे कानुनमा कतै पनि उल्लेख छैन। बरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको सदस्यता तथा नवीकरण शुल्कबारे बोलेको छ। यी शुल्क पार्टीको विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। तर, अधिकांश दलले विधानमा यसबारे प्रस्ट उल्लेख गरेका छैनन्। नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुने लेखेका छन्। जनमत पार्टीले भने साधारण सदस्यता, क्रियाशील सदस्यता र नवीकरण शुल्क विधानमा उल्लेख गरेको छ।

नेकपा एमालेले राजनीतिक नियुक्तिबापत लिएको रकम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा।

कानुनले नचिने पनि पार्टीहरूले आफ्ना सांसद र राजनीतिक नियुक्ति लिएकाबाट उठाउने लेबीलाई निर्धक्क रूपमा आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन्। लेबीका नाममा पैसा लिने गरे पनि दलहरूले प्रतिवेदनमा यो शीर्षक नभई अन्य नाम उल्लेख गर्ने गरेका छन्। एमालेले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै राजनीतिक नियुक्तिबापत २५ लाख ३१ हजार ५६० रुपैयाँ उठाएको उल्लेख थियो।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ८८ र राष्ट्रिय सभामा १६ गरी कुल १०४ सांसदबाट १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक १० लाख ४० हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको संसद् सचिवालयको तथ्यांक छ। त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभाका ३२ र राष्ट्रिय सभाका १७ गरी कुल ४९ सांसदबाट १२ हजारका दरले मासिक पाँच लाख ८८ हजार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २० सांसदबाट १६ हजार ५०० का दरले मासिक तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले १३ सांसदबाट मासिक २० हजारका दरले दुई लाख ६० हजार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १८ सांसदबाट मासिक १२ हजारका दरले दुई लाख १६ हजार, जनमत पार्टीले ६ सांसदको २२ हजारका दरले एक लाख ३२ हजार उठाउने गरेको थियो।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार सांसदबाट १५ हजारका दरले मासिक ६० हजार, जनता समाजवादी पार्टीले सात सांसदबाट १५ हजारका दरले एक लाख पाँच हजार, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आठ सांसदको १५ हजारका दरले एक लाख २० हजार, लोकतान्त्रिक समाजवादीले पाँच सांसदको १५ हजारको दरले मासिक ७५ हजार र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले एक सांसदको १२ हजार लेबी उठाउँछन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तासँग लेबी लिने चलन रहे पनि राजनीतिक नियुक्ति वा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकै आधारमा लेबी उठाउनु अनौठो भएको बताउँछन्। भन्छन्, “लेबी लिनु सामान्य हो, तर विभिन्न नाममा उठाउने गरेकाले दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।”

नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा २९ मा पार्टीको कोषको व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसमा पार्टीको आम्दानीका तीन स्रोत उल्लेख छन्- सदस्यता तथा सदस्यता नवीकरण, तोकिएबमोजिम सदस्यबाट प्राप्त हुने रकम र विविध रकम।

कांग्रेसको विधानको दफा ६९ मा तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार नियमावलीको नियम २३ (५)मा ‘सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएका पार्टीका सदस्यमध्ये संघीय मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्त, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्त, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनीत सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ, नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत, गाउँ, नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको पाँच प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ।

कांग्रेसको नियमावली, २०७६ मा मन्त्री र सांसदहरूले सम्बन्धित संसदीय दलमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरूलाई संसदीय दलले अतिरिक्त सहयोग रकमसमेत तोक्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

त्यस्तै, एमालेको नियमावली, २०५७ को परिच्छेद २ मा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीको सिफारिशमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीले लेबी तोक्ने व्यवस्था छ।

माओवादी केन्द्रको विधानमा पार्टीको कोषका लागि लेबी उठाउनसक्ने व्यवस्था छ। विधानको दफा ६३ को उपदफा १ (क)मा तोकिएको सदस्यता शुल्क र लेबी उठाउन सकिने व्यवस्था छ।

रास्वपाको विधानमा सदस्यता र नवीकरण शुल्क नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ। आव २०८०/८१ मा रास्वपाको जम्मा आम्दानी तीन करोड ७९ लाख ५९ हजार ४८७ मध्ये सदस्यता, लेबी र नवीकरण शीर्षकमा मात्र दुई करोड ६१ लाख ५० हजार २५८ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। रास्वपाले सुरुमा संघीय सांसदबाट लेबीबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको थियो, तर पार्टीभित्रै धेरै भयो भन्ने गुनासो आएपछि हाल घटाएर १५ हजार बनाएको छ। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार नयाँ दल भएकाले र स्रोत पनि कम भएकाले सांसदहरूबाट बढी लेबी लिनुपरेको बताउँछन्।

राप्रपाको विधानको दफा ५४ मा सदस्यता शुल्क, सदस्यबाट नियमित रूपमा प्राप्त हुने चन्दा र सहयोग, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत प्राप्त हुने रकम र विभिन्न संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोगबाट दलको कोष सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। विधानमा सांसद वा अन्य जनप्रतिनिधि तथा नियुक्ति पाएका व्यक्तिबाट लेबीका रूपमा पैसा लिने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन।

राप्रपा नेपालले भने आफ्नो कोषमा लेबीलाई पनि स्रोतका रूपमा लिएको छ। जनमत पार्टीको विधानमा प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले स्वेच्छाले नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग (लेबी) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जनमतले आव २०८०/८१ मा सदस्यता, लेबी र नवीकरण शीर्षकमा एक करोड १७ लाख ३१ हजार ९४३ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। जसमध्ये लेबीमा ७७ लाख ३१ हजार ९४३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। अर्थात्, जनमतको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत लेबी नै हो।

अस्वस्थ अभ्यास तलसम्मै

नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि दलले आफ्ना नेता-कार्यकर्तासँग लेबी उठाउनु सामान्य नै मानिन्छ। तर, नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मन्त्री, सांसद र विभिन्न तहमा नियुक्त पदाधिकारीले राज्यकोषबाट पाउने पारिश्रमिकबाट लेबी काटेर राज्यका निकायले नै सोझै दलका खातामा पठाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ। यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थासमेत छैन।

नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले भूमिगत कालदेखि नै कार्यकर्तासँग लेबी लिने गरेका थिए। २०४८ सालपछि भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जितेर गएका आफ्ना कार्यकर्तासँग तलबको निश्चित प्रतिशत लेबीका रूपमा उठाउन थाले।

सांसदहरूको लेबी रकम सीधै दलको खातामा पठाउने संघीय संसद् सचिवालयले गरिरहेको अभ्यास प्रदेशमा पनि सरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयहरूले पनि सांसदहरूको लेबी रकम दलकै खातामा पठाउने गरेका छन्। कोसी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यका अनुसार सुरुमा प्रदेशका सांसदको लेबी दलको खातामा हाल्ने गरिएको थिएन। संघीय संसद् सचिवालयको अभ्यासबारे थाहा भएपछि यहाँ पनि त्यस्तै गर्न थालियो। उनी भन्छन्, “माथि संघले जे गर्‍यो, प्रदेशमा त्यही अभ्यास गर्ने गरिएको छ। प्रदेश स्थापना हुँदा त संघकै कर्मचारी आएर काम गर्ने तरिका सिकाएका थिए।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अमृतकुमार श्रेष्ठ संसद् सचिवालयले सांसदको तलबबाटै काटेर दलको खातामा पैसा पठाउनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। भन्छन्, “संसद् सचिवालयले राज्यको कर काटेर पठाउनसक्छ, तर तलब काटेर दलको खातामा हाल्न मिल्दैन।”

सांसद, मन्त्री वा अन्य निकायका पदाधिकारीले तलब तथा सुविधा राज्यकोष अर्थात् नागरिकले तिरेको करबाट पाउँछन्। दलहरूले आफ्ना सांसदको लेबी रकम आफ्नो खातामा पठाइदिन भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउँछन्। संसद् सचिवालयले सांसदहरूले पाउने पारिश्रमिकबाट काटेर सीधै दलको खातामा पैसा पठाइदिन्छ। संसद्‌‍जस्तै अन्य निकायले पनि सीधै दलको खातामा पैसा पठाउँछन्। अर्थात्, दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत विश्वास नगरेर सीधै दलकै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छन्। जबकि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले यसरी लेबी रकम दलको खातामा पठाउने व्यवस्था गरेको छैन।

राजनीतिक दलहरूले सांसदहरूबाट मासिक रूपमा लिने गरेको लेबी। स्रोत : संसद् सचिवालय

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सांसदहरूको सहमति लिएर संसदीय दलले पत्र पठाउने गरेको र त्यसैका आधारमा लेबी रकम दलको खातामा हाल्ने गरेको बताउँछन्।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार दलहरूको आम्दानीको स्रोत नै लेबी र सदस्यता शुल्क भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तासँग सहमतिमै लेबी लिन्छन्। यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ।”

नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले भूमिगत कालदेखि नै कार्यकर्तासँग लेबी लिने गरेका थिए। २०४८ सालपछि भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जितेर गएका आफ्ना कार्यकर्तासँग तलबको निश्चित प्रतिशत लेबीका रूपमा उठाउन थाले। त्यसपछि अन्य दलले पनि यही चलन सुरु गरेको एमालेका नेता रघुजी पन्तले एक लेखमा उल्लेख गरेका छन्। उनी सांसदहरूको स्वीकृतिमै सचिवालयले दलको खातामा पैसा पठाउने गरेकाले यसलाई अन्यथा मान्न नहुने तर्क गर्छन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका’ विषयक अनुसन्धानमा दलहरूले व्यवसायी र कार्यकर्ताबाट चन्दा, जबर्जस्ती असुली, गैरसरकारी संस्था, दाता, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र पदाधिकारीको बढुवामार्फत शुल्क लिने गरे पनि लेखापरीक्षणमा भने दलको आर्थिक स्रोतमा सदस्यता शुल्क मात्र उल्लेख गर्ने गरेको पाइएको छ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका शेखर पराजुलीको अध्ययनअनुसार नेपालका एकजना संघीय सांसदको मासिक खर्च एक लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। उनका अनुसार पाँच वर्ष सांसद हुँदा हुने खर्च भर्न उनीहरूलाई २८ वर्ष लाग्छ। आफ्नो त्यही लगानी उठाउन पनि सांसदहरूले गलत काम गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “दलहरूको आयस्रोत पारदर्शी देखिँदैन। लेबी उठाउने व्यवस्था भए पनि राज्यकोषबाटै कट्टा गर्नु उचित देखिँदैन। लेबीलाई जबर्जस्ती होइन, स्वैच्छिक बनाउन आवश्यक छ।”