पनौती (काभ्रे)। पनौती नगरपालिका-९ (साबिक खोपासी गाविस)मा हरियो जंगलको फेदमा भण्डारी गाउँ छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँमा खबर फैलियो– यहाँ सिमेन्ट उद्योग आउँदै छ। नभन्दै पनौती नगरपालिका-११ (साबिक बल्थली गाविस)मा चुन ढुंगा खानी र खोपासीमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्न जग्गा खोज्दै औद्योगिक घराना चाचान समूहका मानिस धाउन थाले।

पनौती नगरपालिकाका मेयर रामशरण भण्डारीका अनुसार वीरगन्जमा व्यवसाय गरिरहेको त्यस समूहका प्रतिनिधि त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग खोल्ने भन्दै पुग्दा खोपासी-बल्थलीका बासिन्दा उत्साहित थिए। रोजगारी र विकासको आशामा गाउँलेहरूले आफ्ना खेतबारी बेच्न थाले।

कानुनले उद्योग तथा कम्पनीको प्रकृति र प्रयोजन हेरेर जग्ग्गाको स्वामित्व दिन्छ। सिमेन्ट उद्योगको हकमा काठमाडौँ उपत्यबाहेक सबै पहाडी क्षेत्रमा मझौला उद्योगले ३०० र ठूला उद्योगले ५०० रोपनी जग्गा खरिद गर्न पाउँछन्। त्योभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नुपरे सम्बन्धित कम्पनीले मालपोतमा निवेदन दिन्छ, भूमिसुधार मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ। २०४७ देखि २०४९ सालसम्म चाचान समूहले काभ्रेमा २१४ रोपनी जग्गा किनेको थियो।

जब बनेपास्थित पतञ्जलि योगपीठको जग्गा बिक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई मुद्दा दायर भयो, पतञ्जलिकै शैलीमा हदबन्दी छुटको जग्गा त्रिशक्ति सिमेन्टले व्यक्तिलाई बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल अध्ययन गरिरहेको छ।

जग्गा किनेपछि भने चाचान समूह फर्केर आएन। सातआठ वर्षसम्म न कारखाना, न रोजगारी। बरु त्रिशक्ति समूहले २०६० सालमा पर्सामा त्रिशक्ति सिमेन्ट कारखाना खोल्यो। यता, खोपासी र बल्थलीको जग्गा बाँझै रह्यो।

त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग खोल्ने भनेर किनेकोमध्ये खोपासीको जग्गामा अहिले आवासीय क्षेत्र बनिरहेको छ। औद्योगिक घराना चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सले यहाँ ‘हाउजिङ’ बनाउँदै छ। मेयर भण्डारी भन्छन्, “कुनै बेला सिमेन्ट उद्योग खोल्ने सपना देखाइएको ठाउँमा बंगला ठडिएका छन्।”

मन्त्रिपरिषद् निर्णयद्वारा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा गरी त्रिशक्ति सिमेन्टले बेचेपछि सीजीको आवास योजना बनिरहेको हो। यो निर्माण कार्य चार वर्षदेखि निरन्तर छ।

सीजी होल्डिङ्सले पनौती-९ खोपासीमा बनाइरहेको हाउजिङ। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनअनुसार हदबन्दी छुट पाउने कम्पनीले फुकुवा गरेर व्यक्तिलाई जग्गा बेच्न वा व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा किन्न पाउँदैनन्। खोपासीमा त्रिशक्ति र उद्योगपति विनोद चौधरीबीच त्यस्तो जग्गा खरिदबिक्री भएको कागजातबाट देखिन्छ।

त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग प्रालिले २०५७ सालमै ११५ रोपनी १० आना दुई पैसा जग्गा व्यक्तिगत रूपमा उद्योगपति विनोद चौधरीको नाममा पास गरिदिएको रहस्य २५ वर्षपछि खुलेको छ। जब बनेपास्थित पतञ्जलि योगपीठको जग्गा बिक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई मुद्दा दायर भयो, पतञ्जलिकै शैलीमा हदबन्दी छुटको जग्गा त्रिशक्ति सिमेन्टले व्यक्तिलाई बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल अध्ययन गरिरहेको छ।

जमिन किनबेचको समयमा पनि कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए। भूमिसुधारमा भने राज्यमन्त्री थिए, सिद्धराज ओझा। जग्गा आफ्नो नाममा आएकै दिन चौधरीले भाइ अरुण र चाँदबाग स्कुलको नाममा केही जग्गा पास गरेका थिए।

चौधरीको नाममा रहेको त्यही जग्गामा अहिले सीजी होल्डिङ्समार्फत ‘सीजी होम्स’ निर्माणाधीन छ। “पहिले त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गा थियो, हाम्रो कम्पनीमा आएपछि साउन २०७८ देखि आवासीय क्षेत्रको काम सुरु भएको हो,” सीजी होम्सका कर्मचारी रोहित ठाकुर भन्छन्, “घरहरूको बुकिङ भइरहेको छ, आगामी फेब्रुअरी महिनामा १८ घर हस्तान्तरण गर्ने योजना छ।”

दोस्रो चरणमा १३ वटा घर बेच्ने तयारीस्वरूप अहिले काम भइरहेको उनी बताउँछन्। अन्य ७५ वटा घर निर्माणाधीन छन्। उक्त जग्गामा २२० वटा घर बनाउने योजना छ। चार आना एक पैसादेखि ७.२, आठ, ११, १२ आनासम्मको जग्गामा घर बनाइएको ठाकुर बताउँछन्। उनका अनुसार चार आना एक पैसाको एउटा घरको दाम दुई करोड चार लाख रुपैयाँ छ।

कोइराला मन्त्रिपरिषद्कै पालामा फुकुवा

मालपोतको अभिलेखअनुसार त्रिशक्तिको जग्गा फुकुवा गरी बेच्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो र त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले थिए। त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गामा सरकार पसेको र मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको २१ साउन २०५५ मा हो।

मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णय हुँदा जग्गा बेचेको पैसा उद्योग सञ्चालनमा खर्च गर्ने भनिएको थियो। तर, सात दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय बदल्यो। २८ साउन २०५५ मा ‘सञ्चालन’ हटाएर उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त ठाउँमा दुई वर्षभित्र जग्गा किन्न दिने निर्णय गर्‍यो।

निर्णयको दुई वर्षभित्र अन्यत्र जग्गा किनेर मात्रै जग्गा बेच्न पाइने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको सर्त थियो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयको फाइल हातमा बोकेर त्रिशक्ति दुई वर्षसम्म अन्यत्र जग्गा नकिनी चुपचाप बस्यो। फुकुवा भएको सो जग्गा २३ मंसिर २०५७ मा चौधरीको एकल नाममा नामसारी भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको अभिलेखमा छ।

२३ मंसिर २०५७ मा त्रिशक्तिबाट विनोद चौधरीको नाममा नामसारी भएको मालपोत काभ्रेको स्रेस्ता। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख रामबहादुर शाही भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्‌बाट फुकुवा भएपछि त्रिशक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा बेचेको कार्यालयको अभिलेखमा छ। अहिले त्यो जमिन ५७ वटा कित्तामा टुक्रिएको देखिन्छ।”

जमिन किनबेचको समयमा पनि कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए। भूमिसुधारमा भने राज्यमन्त्री थिए, सिद्धराज ओझा। जग्गा आफ्नो नाममा आएकै दिन चौधरीले भाइ अरुण र चाँदबाग स्कुलको नाममा केही जग्गा पास गरेका थिए।

हदबन्दी फुकुवा गरेर जग्गा बेच्ने चाचान समूहका प्रमुख बाबुलाल चाचानले काभ्रेमा जग्गा नै नरहेको दाबी गरे। “काभ्रे जिल्ला छ भन्ने थाहा छ, मलाई खोपासी भन्ने ठाउँ थाहै छैन, पुगेको पनि छैन। कम्पनीको त्यहाँ जग्गा छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन,” उनी भन्छन्, “जग्गा थियो र बिक्री भएको हो भने कोही कर्मचारी किनबेचमा खटिएका थिए होलान्, मलाई केही थाहा छैन।”

चौधरी समूहका दाजुभाइ विनोद र अरुणसँग यसबारे कुराकानी गर्न खोज्दा उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। विनोदका कान्छा छोरा वरुण चौधरी भन्छन्, “काभ्रेको जग्गाबारे मलाई थाहा भएन।”

९८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने अनुमतिसँगै त्रिशक्तिले पायक पर्ने अर्को ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै ९३ रोपनी किन्ने अनुमति पनि मागेको थियो। तर, उसले जग्गा खरिद पनि गरेन, मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय कार्यान्वयन पनि भएन।

उनका भतिजा सचित चाचानले पनि काभ्रेमा त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गा नरहेको दाबी गरे। “जब हाम्रो कम्पनीको जग्गा नै काभ्रेमा छैन भने बिक्री कसरी भयो? यो हाम्रो जानकारीमा छैन,” सचितको दाबी छ।

बाँकी पनि बेच्ने प्रयास

खोपासीपछि बल्थलीको ९८ रोपनी १० आना एक पैसा जग्गा पनि बिक्री गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्रिशक्तिले फुकुवा र बिक्री गर्न अनुमति माग्दै २०५७ सालमै निवेदन दिएको थियो। त्रिशक्ति अनुमति माग्दै १८ चैत २०५७ मा भूमिसुधार गएको देखिन्छ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका भूमिसुधार राज्यमन्त्री सिद्धराज ओझाले निवेदन परेकै दिन ९८ रोपनी जग्गा फुकुवाको निर्णय गरेका थिए।

भोलिपल्टै उक्त जग्गा १९ फागुन २०५७ मा रोक्का राख्न भूमिसुधार मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई चिठी लेखेको थियो। त्यहीअनुसार २३ फागुन २०५७ मा मालपोतले जग्गा रोक्का राख्यो।

२३ फागुन २०५७ मा मालपोत काभ्रेले रोक्का राखेको त्रिशक्ति सिमेन्टको ९८ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

रोक्का भएको नौ वर्षपछि त्रिशक्ति प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठको पालामा त्रिशक्ति सिमेन्ट पुनः भूमिसुधार मन्त्रालय गयो। २०६६ सालमा ९८ रोपनी जग्गा बिक्रीको अनुमति माग्दै मालपोत कार्यालय पुगेपछि त्यहाँबाट ११ कात्तिक २०६६ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई चिठी लेखियो। ४ माघ २०६६ मा श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त जग्गा फुकुवा गर्न अनुमति दिएका थिए।

२०६६ सालमा तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले त्रिशक्तिलाई ९८ रोपनी जग्गा फुकुवा गरी बिक्री गर्न गरेको निर्णय। तस्बिर : नेपाल न्युज

९८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने अनुमतिसँगै त्रिशक्तिले पायक पर्ने अर्को ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै ९३ रोपनी किन्ने अनुमति पनि मागेको थियो। तर, उसले जग्गा खरिद पनि गरेन, मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय कार्यान्वयन पनि भएन। पटक पटक बेच्न खोजिएको ९८ रोपनी जग्गा अहिले त्रिशक्तिकै नाममा रोक्का छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय भए पनि प्रक्रियामा नगएका कारण मालपोतमा उक्त जग्गा २०५७ सालदेखि रोक्का नै रहेको मालपोत अधिकृत शाही बताउँछन्। यसपछि २०७८ सालमा त्रिशक्ति फेरि भूमिसुधार मन्त्रालय पुगेको थियो। “पहिले गैरकानुनी तरिकाले जग्गा बेचेको थाहा पाएर होला, पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन,” मालपोत अधिकृत शाही भन्छन्, “हाम्रो अभिलेखमा ९८ रोपनी जग्गा रोक्का नै छ, फुकुवा र बिक्रीका चिठी आएको तर काम नभएको देखिन्छ।”

पतञ्जलिभन्दा पहिला, पतञ्जलिकै प्रकृतिको

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ अनुसार उद्योगलगायतका सीमित प्रयोजनका लागि कम्पनीले स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउँछन्। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो त्यसैका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्रीवितरण, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ।

चौधरीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कसरी किने र मालपोतले कसरी पास गरिदियो त? “त्यो समयमा के कसरी निर्णय भयो, फाइल मागिएकाले हामीले अख्तियारमा पठायौँ,” मालपोत अधिकृत शाही भन्छन्।

तर, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने, लिक्विडेसनमा जाने अवस्था आए संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको अधीनमा रहेर सरकारको स्वीकृतिमा बेच्न पाइन्छ। तर, व्यक्तिलाई नभएर त्यस्तै समान उद्देश्यको उद्योग वा प्रतिष्ठान वा कम्पनीलाई मात्रै बेच्न पाइन्छ। त्रिशक्तिले ११५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बेच्दा कानुनका कुनै पनि सर्त पालना भएको देखिँदैन। त्रिशक्ति विघटन हुने वा लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा पनि थिएन।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले किन्नै पाउँदैनन्। कानुनले व्यक्तिका हकमा काठमाडौँ उपत्यका, उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्र, भित्री मधेस तथा तराई क्षेत्रमा हदबन्दीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ। उपत्यकामा कृषि प्रयोजनमा २५ र घरबारीका लागि पाँच रोपनी राख्न पाइन्छ। भित्री मधेस तथा तराई क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनमा १० बिघा, घरबारी एक बिघा, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक सबै पहाडी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनमा ७० रोपनी र घरबारीमा पाँच रोपनी जग्गा व्यक्ति वा उनको परिवारले राख्न पाउँछन्। तर, त्रिशक्ति सिमेन्टको जग्गा व्यक्तिलाई पास गर्दा हदबन्दीसम्बन्धी प्रवधानलाई सीधै चुनौती दिइएको देखिन्छ।

चौधरीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कसरी किने र मालपोतले कसरी पास गरिदियो त? “त्यो समयमा के कसरी निर्णय भयो, फाइल मागिएकाले हामीले अख्तियारमा पठायौँ,” मालपोत अधिकृत शाही भन्छन्।

भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट सामान्य अवस्थामा यस्तो हुनै नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सामान्यतया यस्तो हुँदै हुँदैन, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको सर्तअनुसारै हुनुपर्छ। यदि छैन भने कारबाही आकर्षित हुन्छ।”

पतञ्जलि योगपीठको जग्गा गैरकानुनी तरिकाले किनबेच गर्दा निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले २२ जेठ २०८२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जनही १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी दायर भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

त्रिशक्तिले हाल रोक्का रहेको ९८ रोपनी जग्गा अर्कै कम्पनीलाई लिजमा दिएको छ। जबकि, भूमि ऐनमा ‘हदबन्दी छुटमा खरिद गरिएको जग्गा अरू कसैलाई लिज वा भाडामा दिनु हुँदैन’ भनिएको छ।

२० पुस २०६४ मा काठमाडौँ बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता भएको थियो। उसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सरकारसँग अनुमति माग्यो र बेच्यो। जग्गा किन्नुअघि नीतिगत निर्णय गर्दा नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।

पतञ्जलिले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा किनेको थियो। हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा फुकुवापछि हाउजिङ कम्पनी काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स कम्पनीलाई बेचेको थियो।

काभ्रे पनौती नगरपालिका-९ स्थित खोपासीमा त्रिशक्ति सिमेन्टको नाममा रहेको जग्गा किनबेच पतञ्जलि प्रकरणभन्दा अगाडि नै भएको खुलेको छ। उस्तै प्रकृतिका ती दुवै खरिदबिक्री प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता थियो। फरक यत्ति हो– पतञ्जलिले हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्यो, त्रिशक्तिले व्यक्तिलाई।

भूमि ऐनमा त्यसरी खरिद गरिएको जग्गा सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था छ। त्रिशक्ति प्रकरणमा व्यक्तिलाई पास भएको जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने भएकाले सीजी होम्सबाट घरजग्गा किन्नेहरू र अहिले बैना दिएकाहरू समस्यामा पर्न सक्छन्।

नबिकेको जग्गा लिजमा

त्रिशक्तिले हाल रोक्का रहेको ९८ रोपनी जग्गा अर्कै कम्पनीलाई लिजमा दिएको छ। जबकि, भूमि ऐनमा ‘हदबन्दी छुटमा खरिद गरिएको जग्गा अरू कसैलाई लिज वा भाडामा दिनु हुँदैन’ भनिएको छ। त्रिशक्तिले बल्थलीको जग्गा खनिज कम्पनीलाई २० वर्षे लिजमा दिएको छ। त्रिशक्तिको जग्गा लिजमा पाएपछि कमलादेवी खनिज उद्योगले चुनढुंगा खानी सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्रिशक्ति सिमेन्टले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा गरी चौधरीलाई बेचेको विषयमा २५ वर्षसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले न प्रश्न उठाए, न अनुगमन-निरीक्षण नै गरे।

फागुन २०८१ बाट कमलादेवी खनिज उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको छ। उद्योगका सञ्चालक सरोज गौतम, शेखर महत र मीनमान श्रेष्ठ हुन्। सञ्चालकमध्ये गौतम २०७५ सालमा जग्गा लिजमा लिएको बताउँछन्। “त्रिशक्ति सिमेन्ट र हामीबीच २० वर्ष सम्झौता भएपछि उद्योग सुरु गरिएको हो,” गौतम भन्छन्, “लिजको समय अझै १३ वर्ष बाँकी छ।”

त्रिशक्तिको जग्गा लिजमा पाएपछि कमलादेवी खनिज उद्योगले सञ्चालन गरेको चुनढुंगा खानी। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

उनी विभागबाट अनुमति लिएर खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्रिशक्तिको हदबन्दीको जग्गासँग आफ्नो सरोकार नरहेको बताउँछन्। “लिज सम्झौता हो, मलाई अरू जग्गासम्बन्धी कुरा थाहा भएन,” उनी भन्छन्।

खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार कमलादेवी खनिज उद्योगले २०७८ सालमा चुनढुंगा उत्खनन गर्न विभागसँग अनुमति लिएको देखिन्छ। २.३ हेक्टर जमिनमा चुनढुंगा उत्खनन गर्ने कार्यादेश विभागले दिएको छ। “अनुमति लिएरै खानी सञ्चालन भएको देखिन्छ, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईईई) गरेरै सञ्चालन गर्न दिइएको छ, हदबन्दी लागेको जग्गा भन्ने थाहा भएन,” खड्का भन्छन्।

२५ वर्षसम्म राज्यको अनदेखा

त्रिशक्ति सिमेन्टले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा गरी चौधरीलाई बेचेको विषयमा २५ वर्षसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले न प्रश्न उठाए, न अनुगमन-निरीक्षण नै गरे। मालपोत, स्थानीय प्रशासन, विभाग, मन्त्रालय– कुनै पनि निकायले कानुनको प्रावधानलाई व्यवहारमा उतारेको देखिँदैन।

भूमि ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले उद्देश्यअनुरूप कार्य गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने समिति हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने समिति सातसदस्यीय हुन्छ। त्यसमा समितिका कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना वा कम्पनीको नियमन गर्ने कार्यालयका प्रमुख हुन्छन्।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र स्थानीय तहको परामर्शमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएकाहरूको अनुगमन र निरीक्षण गरी सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिवेदनउपर विभागले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ। हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नभएको पाइए मन्त्रालयले त्यो जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्छ।

त्रिशक्ति सिमेन्टको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री भएको लामो समय ती निकायले चासो नै राखेनन्।

हेर्नुहोस् भिडियो :