स्वदेशमै सवारीसाधन एसेम्बल (सवारी पुर्जा आयात गरी जडान गर्ने) गराउने सरकारी नीति आउँदा धेरै उपभोक्ताले ठानेका थिए– अब सस्तैमा सवारीसाधन किन्न पाइन्छ। तर, उनीहरूले यो नीति आएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। बरु राज्यले हरेक वर्ष गुमाउने राजस्व केही सीमित व्यापारीको खल्तीमा गइरहेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सवारी एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको हो। ती उद्योगले कम्प्लिट्ली नक्ड-डाउन (सीकेडी) अर्थात् सवारीसाधनको पुर्जा आयातमा भन्सार शुल्क २५ र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका छन्। बीचमा एक वर्ष मात्रै अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको थियो।

यसरी करमा भारी छुट दिँदा यस्ता उद्योग फस्टाउन प्रोत्साहन मिल्ने भनिएको थियो। उपभोक्ताले त्यसबाट सस्तोमा सवारी खरिद गर्न पाउने र उद्यमशीलता बढ्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने भनिएको थियो। यसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा थियो।

व्यवसायीले पुर्जा आयात गरी नेपालमै सवारीसाधनको एसेम्बल गर्दा ठूलो मात्रामा कर छुट पाउने भएपछि उत्साहित भएर धमाधम उद्योग दर्ता गरे। नेपालमा चल्तीका सात ब्रान्डका मोटरसाइकल एसेम्बल हुन्छन्। यी मोटरसाइकल प्लान्टमा करिब एक हजार ५०० जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। तर, सरकारले उद्योगीलाई भारी सहुलियत दिए पनि न सामानको मूल्य घटेको छ, न त रोजगारीमा वृद्धि भएको छ। बरु कर छुटको लाभ घुमाउरो रूपमा व्यवसायीलाई मात्र मिलेको छ।

उनीहरूले पछिल्लो पाँच वर्ष तीन महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन्। यो भनेको राज्यले राजस्व गुमाएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको हो। विडम्बना, स्वदेशमै तयार गरिएका र भारत वा तेस्रो मुलुकबाट तयारी अवस्थामा ल्याइएका मोटरसाइकलको मूल्य खासै फरक छैन। बरु स्वदेशमै जडान गरिएका केही ब्रान्डका उत्पादनमा सुरक्षा मापदण्ड पूरा नभएको उपभोक्ताको गुनासो सुनिन्छ।

आव २०७७/७८ मा दुइटा मात्र एसेम्बल उद्योग खुलेको समयमा जम्मा ६ करोड रुपैयाँको पुर्जा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। तर, त्यो परिमाण पाँच वर्षमा अस्वाभाविक ढंगले बढेको छ।

हुन्डाई कारको एसेम्ब्लिङ प्लान्ट। तस्बिर : लक्ष्मी ग्रुप

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिना (साउन–भदौ)मा मात्रै १० अर्ब २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँको पुर्जा आयात भएको छ। उक्त मूल्य बराबरको सामान आयात हुँदा व्यवसायीले दुई अर्ब ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

गत आव २०८१/८२ मा २० अर्ब १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँको सीकेडी आयात भएको छ। सरकारले उक्त मूल्यमा कर छुट नदिएको भए २३ अर्ब ८५ करोड नौ लाख नौ हजार ३६६ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्थ्यो। तर, त्यस वर्ष १९ अर्ब १३ करोड ३८ लाख ८६ हजार ९४७ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। अर्थात्, चार अर्ब ७१ करोड ७० लाख २२ हजार ३९३ रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ।

आव २०८०/८१ मा १० अर्ब सात करोड ४५ लाख बराबरको सीकेडी ल्याइयो। त्यसबाट नौ अर्ब २९ करोड राजस्व प्राप्त भयो। छुटमार्फत दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ व्यवसायीको खल्तीमा पुग्यो।

उद्योग बढेसँगै हरेक वर्ष भन्सार छुटमा आयात हुने पुर्जाको परिमाण बढिरहेको छ। राज्यले त्यसबापत गुमाउने राजस्वको आकार पनि बढिरहेको छ। तर, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाएका छैनन्।

स्वदेशमा बजाज ब्रान्डका १० मोडलका मोटरसाइकल एसेम्बल हुन्छन्। यामाहाको भने एफजेडएस भी३ मोडल मात्रै एसेम्बल हुन्छ। एमएडब्लू राइड्सका कार्यकारी निर्देशक दीपककुमार अग्रवाल पुर्जा ल्याएर नेपालमै तयार गर्दा पनि मूल्य सस्तो हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, “तयारी मोटरसाइकल ल्याउँदा र नेपालमा एसेम्बल गर्दा मूल्यमा खासै फरक देखिएन। पुर्जा ल्याउँदा प्याकेजिङमा हुने खर्च, ढुवानी लागत, उद्योग सञ्चालन खर्च आदि कारणले मूल्य सस्तो हुननसक्ने रहेछ।”

यस कम्पनीले यामाहा ब्रान्डको मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएको छ। एफजेडएस भी३ को अधिकतम खुद्रा मूल्य चार लाख १२ हजार ९०० रुपैयाँ छ।

यमाहा कम्पनीको मोटरसाइकल। तस्बिर : बिक्रम राई

उच्च क्षमताको इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा धेरै कर छुट हुने भएका कारण त्यो एसेम्बल गर्दा सस्तो हुन्छ। कम क्षमताका इन्जिन भएकाको मूल्य सस्तो नहुने दाबी अग्रवालको छ। उनी भन्छन्, “झट्ट हेर्दा भन्सार छुटमा सामान ल्याउने हो, नेपालमा एसेम्बल गर्दा त सस्तै पर्छ जस्तो लाग्छ। तर, अवस्था त्यस्तो छैन। यद्यपि, भारतमा बढेजस्तो मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा बढेको छैन।”

रोयल एन्फिल्डमा भने एक लाखसम्म मूल्य सस्तो भएको दाबी टीजी अटो ग्रुपका निर्देशक मेघराज पौडेलको छ। “रोयल एन्फिल्डको कुनै पनि मोटरसाइकल विदेशबाट आउँदैन। सबै नेपालमै एसेम्बल हुने हो,” उनी भन्छन्, “ग्राहकप्रति समर्पित भएर मूल्य निर्धारण गरिरहेका छौँ। सरकारले दिएको सहुलियतलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ।”

रोयल एन्फिल्ड एसेम्बल गर्दा कतिपय सुरक्षा मापदण्डमा सम्झौता गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पौडेल भने कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्छन्।

कुन कुन ब्रान्ड हुन्छन् एसेम्बल?

गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गत हुलास अटोक्राफ्टले बजाज ब्रान्डका मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने भन्दै २०७५ सालमा प्लान्ट स्थापना गर्‍यो। यसका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताएको उक्त कम्पनीले वर्षमा एक लाख युनिट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको जनाएको थियो। अहिले भने वार्षिक करिब ३५ हजारवटा मात्रै एसेम्बल भइरहेको छ।

शंकर ग्रुपअन्तर्गत जगदम्बा अटोकर्पले टीभीएस ब्रान्डका मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने भन्दै २०७६ सालमा उद्योग खोल्यो। उक्त कम्पनीले वार्षिक २५ हजार वटा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसबाहेक त्रिवेणी ग्रुपअन्तर्गत टीजी अटो ग्रुपले २०८० सालदेखि रोयल एन्फिल्ड एसेम्बल गर्दै आएको छ। मोरङ अटो वर्क्स  (एमएडब्लू)ले यामाहा, ज्योति ग्रुपले होन्डा, विशाल ग्रुपले सुजुकी र चौधरी ग्रुपको सीजी मोटर्सले हिरो ब्रान्डका मोटरसाइल २०८१ देखि एसेम्बल गरिरहेका छन्।

यी उद्योगले जडित क्षमताअनुसार भने सवारीसाधन तयार गर्न सकेका छैनन्। मोटरसाइकलको माग निरन्तर घटिरहेका कारण क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नपाएको तर्क व्यवसायीको छ। अग्रवाल भन्छन्, “अहिले बजारमा मोटरसाइकलको माग घट्दो छ। माग घटेकै कारण क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न पाएका छैनौँ। उत्पादन क्षमताको तुलनामा निकै कम मात्रै एसेम्बल गरिरहेका छौँ।”

स्वदेशमै तयार गरिएका मोटरसाइकलमा ‘नेपालमा एसेम्बल्ड भएको’ भन्ने कुनै सन्देश उल्लेख हुँदैन। यातायात व्यवस्था विभागले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउँदा सवारीसाधनको विवरण भएको ब्लु-बुकमा बनेको कम्पनीको ठाउँमा सम्बन्धित सवारीसाधनको मातृ कम्पनीकै नाम उल्लेख गर्दै आएको छ।

कार एसेम्बल : थोरै मूल्य सहुलियत

हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले २०८१ वैशाखदेखि कार एसेम्बल गर्न थालेको छ। नवलपरासीमा प्लान्ट जडान गरेको कम्पनीले हुन्डाईका क्रेटा र भेन्यु मोडल तयार गरिरहेको छ। मासिक १५० वटा गाडी एसेम्बल गरिरहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक थपलिया बताउँछन्।

“हामीले मासिक ३० युनिट उत्पादन गर्ने गरी प्लान्ट सुरु गरेका थियौँ। सन् २०२४ भित्र करिब ६०० युनिट उत्पादन भयो। अहिले मासिक १५० युनिट कार उत्पादन भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

नेपालमा तयार गरिएको कार नौ लाख रुपैयाँसम्म सस्तो परेको दाबी थपलियाको छ। हुन्डाई क्रेटाको मूल्य नौ लाख रुपैयाँ सस्तो भएको कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा अपेडट गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले कारको पुर्जा आयातमा भन्सार २५ र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ। हुन्डाईले जस्तै नेपालमै कार जडान गर्न सुजुकीले पनि कम्पनी दर्ता गरेको छ।

भारी कर छुटमा प्रश्न

एसेम्बल उद्योगले पाइरहेको कर सहुलियतमा सरकारी निकायले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सरकारी सुविधाअनुसार उपभोक्ताले लाभ नपाएको भन्दै कर छुट दिने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न छलफल चलाउन थालिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा गरमागरम छलफल भएको थियो।

हिरो कम्पनीका मोटरसाइकल। तस्बिर : बिक्रम राई

उद्योगले उत्पादनमा ‘भ्यालु एड’ गर्न नसकेको र स्थानीयकरणमा बेवास्ता गरेको धारणा अर्थका अधिकारीको थियो। जसकारण कर छुट सुविधा खारेज गर्नुपर्ने राय उनीहरूले दिएका थिए।

कर सुविधा फिर्ता लिन लागेको चाल पाएपछि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘एउटा एसेम्बल उद्योगको कारण त्यससँग आश्रित भएर कैयन् अन्य उद्योगहरूको पनि स्थापना हुने गर्दछ। यसको क्षेत्र बहुआयामिक हुन्छ,’ ९ जेठमा जारी नाडाको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, ‘सरकारले यस्ता तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै भएकै सुविधाहरूलाई समेत कटौती गर्ने नीति ल्याएमा एसेम्बल उद्योगमा लगानी गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो लगानी डुब्ने मात्र नभई नेपालको औद्योगीकरणको दौड पनि अझै पछाडि पर्ने निश्चित नै छ।’ व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले बजेटबाट अघिल्लो वर्षकै छुट नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि भारी राजस्व छुटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। ‘सीकेडीमा सवारीसाधन ल्याई एसेम्बल उद्योगसरह महसुल सुविधा दिँदा एसेम्बल उद्योगले नेपालमा गर्नुपर्ने न्यूनतम मूल्यवृद्धि नहुने भएकाले यस्तो सुविधाको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ,’ महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

अनएसेम्बल्ड सवारी भनी विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट अघिल्लो आवमा दिइएको तीन अर्ब २१ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छुटको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ। महालेखाले यसअघि पनि कर छुटको औचित्यमा प्रश्न उठाएको थियो। ‘सरकारले दिएको राजस्व छुट बराबरको पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छुटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्र प्राप्त गरेको पाइयो। सोबाट अर्थतन्त्र एवं उपभोक्तालाई योगदान पुगेको देखिँदैन,’ ५८औँ प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिए तापनि तयारी मोटरसाइकल पैठारी गरेको भन्दा कम मूल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभई एसेम्बल प्रणाली औचित्यपूर्ण देखिँदैन।’

फितलो मापदण्ड, छैन अनुगमन

मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। सरकारले बजेटमार्फत पुर्जामा कर छुट घोषणा गरेपछि त्यसबाट हुने लाभ देखेर व्यवसायीले धमाधम उद्योग खोले। तर, सवारी एसेम्बल गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाको स्पष्ट मापदण्ड छैन।

रोयल एन्फिल्डका मोटरसाइकल। तस्बिर : बिक्रम राई

२०७८ सालमा उद्योग विभागले एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न चारवटा मुख्य सर्त राखी मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसमा उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्ष १० र पाँच वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, पहिलो वर्ष ५० जना स्वदेशी र पाँच वर्षमा २०० जनालाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। पाँच वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गरेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ। तर, मापदण्डअनुसार उद्योग चलेका छन् कि छैनन् भनेर कसैले अनुगमन गरेको छैन।

उक्त मापदण्ड पर्याप्त अध्ययनबिना हतारमा जारी गरिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। विदेशबाट पुर्जा ल्याएर नेपालमा जडान गरेका सवारीको सुरक्षाका विषय मापदण्डले सम्बोधन गर्दैन। यहीँ तयार गरिएका मोटरसाइकल र स्कुटरको गुणस्तर परीक्षण पनि हुँदैन। उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभागलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले स्वदेशमा एसेम्बल्ड सवारीसाधनको सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। यो परीक्षणको प्रविधि तथा प्रोटोकल उल्लेख छैन। सवारीको सुरक्षा जाँच काठमाडौँ टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टरमा गर्ने भनिए पनि त्यस्तो परीक्षण नभएको उक्त सेन्टरका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन्।

व्यवसायीले कर छुटको सुविधालाई कानुन नै बनाएर निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। करमा सहुलियतकै कारण यो उद्योग फस्टाएको र यसलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न आगामी १५ वर्ष कर छुट हुने कुरा कानुनबाटै परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव टीजी अटो ग्रुपका निर्देशक पौडेलको छ।

वीरगन्जमा रहेको रोयल एन्फिल्डको एसेम्ब्लिङ प्लान्ट। तस्बिर : रोयल एन्फिल्ड

“बजेटबाट कर छुटको व्यवस्था हुने गरेको छ। त्यसले हरेक वर्ष बजेट आउने बेला करको दर के हुने भन्ने अन्योल हुने गरेको छ। व्यवसायीलाई आतंकित पनि बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “त्यसलाई कानुनबाटै १५ वर्षका लागि स्थिर बनाउनुपर्छ। त्यसले मात्रै अटोमोबाइल्सको औद्योगिक प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहन गर्छ।”

एमएडब्लू राइड्सका कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल पनि करमा नीतिगत स्थिरता कायम गरी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगमा स्थापित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “नेपालमा नीतिगत स्थायित्व छैन। एसेम्बल पार्टस्‌मा लाग्ने अन्तःशुल्कमा कहिले २५ कहिले ५० प्रतिशत छुट दिने नीति लिने गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन दिँदैन। यस्ता विषयमा नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।”

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी १५ वर्षका लागि सीकेडीमा कर छुटको निश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्र उद्योगमा स्तरोन्नति हुने एसेम्बल उद्योगबाटै हो। भारतमा यस क्षेत्रले फड्को मार्नुको आधार पनि एसेम्बल उद्योग नै हो। राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न दिइएको सुविधा उपभोक्तामा पनि ट्रान्सफर हुने कुराको सुनिश्चिततामा ध्यान दिनुपर्छ।