काठमाडौँ। जनमत पार्टीबाट विभाजन भएर गठन गरिएको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल‚ सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको आदेश गरेको हो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। आयोगले दीपककुमार साहको अध्यक्षतामा जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो।