जेन-जी आन्दोलनको एक दिनअघि २२ भदौमा जेन-जी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले आन्दोलनमा सहभागी हुन युवाहरूलाई आह्वान गर्दै भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा उनले आफूले व्यवसाय गरिरहेको र पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी नभएको बताएका थिए। त्यसो त उनी २३ भदौको आन्दोलनमा सडकमा पनि निस्किएनन्।

जेन-जी आन्दोलनका बेला राजनीतिमा आफ्नो रुचि नभएको बताएका उनले आन्दोलनको डेढ महिना नपुग्दै १ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरे। त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘हामीले राजनीतिक दल खोल्नुको अर्थ चुनावमा जानलाई होइन, आधिकारिक हुनलाई हो। नत्र भिड भएर मात्र देश विकास हुँदैन।’

जेन-जी आन्दोलनअघिसम्म मिराजजत्तिको राजनीति बुझेका युवा पनि पूर्णकालीन राजनीतिमा रुचि राख्दैनथे। राजनीतिमा आफू आउनेभन्दा पनि राजनीति फोहोरी भएकाले सङ्लिनुपर्ने, नेताहरू सच्चिनुपर्ने र देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। अझ अधिकांश जेन-जीमा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा थियो। राजनीतिको ‘र’ पनि सुन्न नचाहने यस पुस्ताको अहिले बाटो बदलिएको छ, सोच परिवर्तन भएको छ। जानेर वा नजानेर उनीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जेन-जी अगुवाका रूपमा चिनिएकाहरूमध्ये कसैले राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरिरहेका छन् भने कसैले जेन-जीलाई समेटेर समूह वा सञ्जाल बनाइरहेका छन्।

सरकारले फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गरेको विरोधमा ‘टिकटक’ मा युवा पुस्ताले राजनीतिक दलका नेताका सन्तानको विलासी जीवनशैली र नेताहरूका भ्रष्टाचारलाई जोडेर ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्ड चलाएका थिए। जेन-जी आन्दोलनमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने यही ट्रेन्ड प्रमुख थियो। त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा भएका बहस सुशासनकेन्द्रित थिए। शासनसत्तामा पुराना नेताको विकल्प खोज्नेहरू पनि धेरै थिए।

२३ भदौमा माइतीघर मण्डलबाट जेन-जीसम्बद्ध विभिन्न समूहले आन्दोलन सुरु गर्दा सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका थिए। आन्दोलनमा प्रदर्शन गरिएका प्लाकार्डमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फिर्ता गर’, ‘घुस खाने घुसिया, कुकुरभन्दा भुसिया’ जस्ता नारा लेखिएका थिए।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा माइतीघरमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

सुशासनको माग राखेर सुरु भएको आन्दोलन नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअगाडि पुगेपछि उग्र बन्यो। त्यसपछि प्रहरीले आन्दोलनकारी जेन-जीलाई छाती र टाउकामा ताकेर गोली हान्यो। त्यस दिन तीनचार घन्टाकै बीचमा गोली लागेर काठमाडौँमा १७ सहित देशभर १९ जनाको मृत्यु भयो भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए। कलिला निहत्था बालबालिकाको ज्यान लिइएको त्यस घटनापछि जेन-जी मात्र होइन, सारा देशवासी सरकारप्रति आक्रोशित बने। सुशासन मागेका युवाहरूलाई सरकारले गोली बर्साएको भन्दै चर्को विरोध भयो। यही मौकामा विभिन्न स्वार्थसमूह पनि मिसिए। भोलिपल्ट कर्फ्युका बावजुद सडकमा प्रदर्शनकारी निस्किए। भिड उग्र भएर विध्वंसमा उत्रियो। संसद् भवनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालयहरू तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान र दलका नेताहरूका घरमा आगजनी र लुटपाट भयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। सरकार ढलेपछि जेन-जीहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म ‘डिस्कर्ड’ मा मतदान गरेका थिए। उनीहरू कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि यस्तै बहसमा सहभागी भए। नेपाली सेनासँग वार्तामा बसे।

प्रधानमन्त्री कार्कीले १४ कात्तिकमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा आफूले २०/२२ वटा जेन-जी समूहसँग भेट गरेको बताएकी थिइन्। यसरी नयाँ नयाँ जेन-जी समूह गठन हुने क्रम जारी नै छ।

सुशासनको नारा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन-जी जानीनजानी राजनीतिमा मिसियो। जेन-जी अगुवा माजिद अन्सारी विगतमा राजनीतिप्रति नकारात्मक जेन-जी सरकारको व्यवहारका कारण बाध्यताले राजनीतिमा होमिनुपरेको बताउँछन्। “काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदा पैसाबिना काम नहुने अवस्था थियो। न्याय माग्न जाने अदालतमा समेत पैसाकै चलखेल थियो। यस्तै माहोलका कारण युवा पुस्ता राजनीतिमा रुचि राख्दैनथ्यो, वितृष्णा थियो,” कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका अन्सारी भन्छन्, “देशमा केही गर्न नसकिने ठानेर युवाहरू विदेश जान थाले। तर, कोरिया जानका लागि ईपीएस परीक्षा दिन नपाएपछि प्रदर्शनमा उत्रेका युवाहरूलाई पनि सरकारले गोली ठोक्यो। यसपालि भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा ताकीताकी गोली हान्यो। राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेको भए यति सजिलै गोली हान्दैनथ्यो भन्ने जेन-जीको बुझाइ छ।”

अनि राजनीतिमा लाग्यो जेन-जी

२३ र २४ भदौको आन्दोलनसम्म जेन-जीहरू संगठित थिएनन्। आन्दोलनमा स्वयंसेवक परिचालन गरेको सुधन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’ समूहबाहेक अन्य औपचारिक संस्था देखिएका थिएनन्। युवाहरू विभिन्न अनौपचारिक समूह बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसैले पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने बेला सेनाले जेन-जीलाई छलफलमा बोलाउँदा संस्थागत रूपमा साझा नेतृत्व गर्ने मान्छे थिएनन्, सेनाले जेन-जीका केही प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि ‘हामी नेपाल’ का सुधन जेन-जी आन्दोलनमा मुख्य व्यक्तिका रूपमा परिचित भए। जेन-जीहरूका संगठित संस्था नभएकै कारण सेनासँग वार्ताका लागि प्रतिनिधि छान्ने बेला विवाद र झगडा भएको थियो। त्यसपछि भने जेन-जीहरू संगठित हुन थालेका हुन्।

दल खोल्ने घोषणा गरेका जेन-जी अगुवा मिराजले ‘गरिखान देऊ’ नामको अभियानसमेत चलाइरहेका छन्। यस अभियानका संयोजक रहेका उनले १२ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गरेर जेन-जी आन्दोलनलाई तत्कालै राजनीतिक जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका थिए।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नयाँबानेश्वरमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

जेन-जी आन्दोलनकी अर्की अगुवा रक्षा बमको संयोजकत्वमा १४ कात्तिकमा ३८ जना सदस्य रहेको जेन-जी फ्रन्ट घोषणा भयो। त्यस्तै, रिजन राना मगर र अमित खनाललगायतको जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, पेमा वाङ्मो लामालगायतको इन्डिजिनियस जेन-जी कलेक्टिभ्स, हामी नेपालका संयोजक सुधनलगायतले जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक मुद्दा लिएर अघि बढिरहेका छन्। सुधन त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यागेकी पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलगायतसँग मिलेर दल खोल्ने अभियानमै रहेको चर्चा छ।

जेन-जी आन्दोलनको उपलब्धि र दलित समुदायको अधिकारको रक्षा गर्न तथा सबै तहमा दलित समुदायको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित १३ कात्तिकमा दलित जेन-जी अलायन्स घोषणा भयो। जीवन तिरुवाको अध्यक्षतामा घोषणा भएको अलायन्सले वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट दुई जना मन्त्री थपिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राखेको छ।

१३ कात्तिकमै मुस्लिम जेन-जी नेपाल नामको संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको जेन-जीसम्बन्धी छलफलमा नबोलाएको भन्दै आपत्ति जनायो।

जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूले पनि जेन-जीका नाममा संगठन बनाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) अस्तित्वमा रहेका बेला (गत १९ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रसहित १० वाम घटकको एकता भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा) यस निकटका युवाहरूले जेन-जी रेडफोर्स गठन गरेका थिए। अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)की केन्द्रीय सदस्य स्मृति तिमिल्सिना संयोजक रहेको जेन-जी रेडफोर्सले १४ देखि २९ वर्ष उमेरसमूहका युवा पुस्तालाई समेट्ने नीति लिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले १४ कात्तिकमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा आफूले २०/२२ वटा जेन-जी समूहसँग भेट गरेको बताएकी थिइन्। यसरी नयाँ नयाँ जेन-जी समूह गठन हुने क्रम जारी नै छ। यस्ता समूहमध्ये कुनै नीतिगत तहमै जेन-जी पुग्नुपर्ने भन्दै राजनीतिमा प्रत्यक्ष जोडिन चाहन्छन् त कुनै तत्काल दल खोल्ने र चुनावमा उठ्नेभन्दा जेन-जीले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने र जेन-जी आन्दोलन संस्थागत हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमै छन्।

जस्तो– इन्डिजिनियस जेन-जी कलेक्टिभ्स अहिले नै दल खोल्ने र चुनावमा जाने सोचमा छैन। यसमा आबद्ध युवाहरूको पहिलो प्राथमिकता जेन-जी आन्दोलन संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हो। पेमा वाङ्मो, सामना लावती, सांकेन राई, सबनम लामालगायतको यो समूह राज्यसँग वार्ता गरेर जेन-जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा तयारी गरिरहेको छ। समूहकी अगुवा पेमा भन्छिन्, “सुरुदेखि नै जेन-जी अभियान सुशासनका लागि थियो। हामीले राजनीतिक दलविरुद्ध होइन, उनीहरूका गलत कामविरुद्ध आन्दोलन गरेका हौँ। हाम्रो आन्दोलन अझै सकिएको छैन।”

जेन-जी विद्रोहपछि आत्तिएका दलका नेताहरू धमाधम पार्टी फुटाउने र जुटाउनेमा लागेका त छन्, तर उनीहरू आफैँ नेतृत्व लिने गरी दल बनाइरहेका छन्।

जेन-जी अगुवा रविकिरण हमाल पहिले राजनीतिप्रति कमै चासो राख्ने पुस्ता अहिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “दल खोल्नु र चुनावमा जानु मात्र राजनीति होइन, जेन-जी आन्दोलन आफैँमा एउटा राजनीति हो, त्यसपछि जेन-जी समूहले गरिरहेको गतिविधि पनि राजनीति नै हो।”

जेन-जीका नाममा दल खोल्ने लहर

एकातिर जेन-जी आफैँ राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अघि बढिरहेका छन् भने अर्कातिर पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू पनि आफ्नो दलभित्र जेन-जीको प्रतिनिधित्व खोज्न बाध्य भएका छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि पुराना दलहरूले एकता गर्ने र नयाँ दल खोल्ने लहर चलेको छ। नवयुवा पुस्तालाई विश्वासमा लिन यी दलहरूले जेन-जीका मुद्दा आफूहरूले नै बोक्ने दाबीसमेत गरिरहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलगायत दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रको एक बुँदामा ‘जेन-जीका मुद्दा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहने’ उल्लेख गरेको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा पनि जेन-जी आन्दोलनको मर्मअनुसार नेतृत्वको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय उठिरहेको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको श्रम संस्कृति पार्टी, बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितका समूहको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, केशरबहादुर थापा मगर अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र दीपककुमार साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ संलग्न रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत २८ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन परेका छन्।

यसरी दर्ता भएका र प्रक्रियामा रहेका नयाँ दलहरूले आफूलाई जेन-जीको भावना बोकेको पार्टीका रूपमा दाबी गरिरहेका छन्। जेन-जीको नाममा समूह बन्ने र दलहरू खुल्ने क्रम बढिरहेकोप्रति जेन-जी अगुवा माजिद अन्सारी भन्छन्, “हिजो युवाहरूलाई बोल्न नदिने राजनीतिक दलहरू पनि अहिले जेन-जी खोजिरहेका छन्। यो पनि जेन-जी आन्दोलनको उपलब्धि नै हो। दलभित्रका जेन-जीहरू पनि संगठित हुनु आवश्यक छ।”

जेन-जी आन्दोलनलगत्तै २५ भदौमा जेन-जीकै सरकार बन्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका जेन-जी अगुवा रविकिरण हमाल जेन-जीको बलिदानमा बनेको सरकार पुरानै शैलीको भएको आरोप लगाउँछन्। पछिल्लो समय कुलमान घिसिङको अनियमितता काण्ड, किशोरीबाट डिम्ब निकाल्ने आईभीएफ क्लिनिकका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको विवादास्पद निर्णयजस्ता विषयले जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार पनि पुरानै शैलीको देखिएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “संवैधानिक निकायमा कर्मचारीतन्त्र हाबी छ। मेरिटोक्रेसीमा जान सकिएको छैन। सबैतिर पुरानै संरचना कायम छन्। मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ता विवादमा मुछिएका छन्। यसबाट जेन-जी आन्दोलनको अवमूल्यन भइरहेको छ।”

जेन-जी आन्दोलनको माग राजनीतिमा पुस्तान्तरण पनि थियो, तर दलका पुराना नेताहरू अहिले पनि नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार देखिँदैनन्। जेन-जी विद्रोहपछि आत्तिएका दलका नेताहरू धमाधम पार्टी फुटाउने र जुटाउनेमा लागेका त छन्, तर उनीहरू आफैँ नेतृत्व लिने गरी दल बनाइरहेका छन्।

धारा ८४ ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबमा १८ वर्ष नपुगेका जेन-जीले मतदानसमेत गर्न पाउँदैनन् भने २५ वर्ष नपुगेकाले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।

२३ र २४ भदौको घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने २३ सयभन्दा बढी घाइते भए। देशका ऐतिहासिक संरचनाहरू ध्वस्त भए। यति ठूलो मानवीय र भौतिक मूल्य चुकाएको जेन-जी आन्दोलन हालसम्म संस्थागत हुन नसक्दा इतिहासमै विलय हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्, जेन-जी अगुवाहरू। त्यसैले पनि उनीहरू जेन-जीको सञ्जाल वा संगठन बनाउने अभियानमा जुटेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले गत साता एक कार्यक्रममा बोल्दै जेन-जी विद्रोह पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’ जस्तै तुहिने खतरा रहेको बताएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त जेन-जीसँग भेटघाट कार्यक्रम नै राखेर जेन-जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “औपचारिक रूपमा सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन संस्थागत गर्नुपर्छ। संस्थागत नभए यो ऐतिहासिक आन्दोलन बिलाएर जाने खतरा छ।”

बन्नसक्छन् हस्तक्षेपकारी

सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका पुस्तालाई जेन-जी भनिन्छ। यस हिसाबले हाल १३ देखि २९ वर्ष उमेरसमूहका युवायुवती जेन-जी हुन्। राजनीतिक दल खोल्ने र चुनावमा जाने हो भने पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो पुस्ता राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार र राष्ट्रपति बन्न सक्दैन। नेपालको संविधानको धारा ६४ मा राष्ट्रपति बन्न कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न कम्तीमा २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नयाँबानेश्वरमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

धारा ८४ ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबमा १८ वर्ष नपुगेका जेन-जीले मतदानसमेत गर्न पाउँदैनन् भने २५ वर्ष नपुगेकाले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्।

देशको जनसंख्यामा अहिले युवाको संख्या सबैभन्दा बढी भएको समय हो। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा १३ देखि २९ वर्ष पुगेका (२०७८ सालमा ९ देखि २५ वर्ष पुगेका)हरूको जनसंख्या ९७ लाख ८१ हजार ९७३ थियो। यो संख्या नेपालको जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हो। त्यस हिसाबमा ६९ लाख ६४ हजार ९६७ जना अहिले १८ वर्ष पुगिसकेका छन्। उनीहरूले मतदान गर्न पाउँछन्। त्यस्तै, २६ लाख ९९ हजार ७६३ जना प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नसक्ने योग्यता पुगेका छन्। यस तथ्यांकले पनि आगामी चुनावमा जेन-जीको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक अमृतकुमार श्रेष्ठ आउने चुनावमा जेन-जीहरू आफैँ उम्मेदवार नबने पनि नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति बन्नसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “जेन-जीहरू संगठित पनि भइरहेका छन्, दलहरूले जेन-जीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझेर जेन-जीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। उनीहरू आगामी चुनावमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिन सक्छन्।”