साढे तीन वर्षयता ‘ए’ डिभिजन लिगका कारण खेलाडी मात्र होइन, खेल्नुपर्ने १४ क्लबका पदाधिकारी फुर्सदमा थिए। अझ, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले यो वर्ष पनि लिग नगराउने सूचना सार्वजनिक गरेपछि खेलाडीसँग पलायनको बाटो रोज्नुबाहेक कुनै उपाय थिएन।

तर, जेन-जी आन्दोलनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका जेन-जी मन्त्री बब्लु गुप्ताका कारण नेपाली फुटबल पुनः चलायमान हुने देखिएको छ। उनले एन्फा पदाधिकारीसँग भएको बैठकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै तीन महिनाभित्र लिग गराउन निर्देशन दिएका छन्।

उनको स्पष्ट निर्देशनपछि एन्फा पनि ‘फुटबलको मुटु’ मानिने लिग गराउन तातेको छ। यसले एकातिर देशभित्र फुटबलको माहोल बनाउन सहयोग पुग्ने पक्का छ भने अर्कातिर खेलाडी पलायनको मुद्दालाई कमजोर बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

लिग सञ्चालन गर्ने विषय विगतमा एन्फा र लिगमा सहभागी १४ क्लबको बैठकले निर्धारण गर्दै आएको थियो। त्यसैले फुटबल राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको थिएन। तर, यसपालि जेन-जी मन्त्री गुप्ताले हस्तक्षेप गर्दै एन्फालाई लिग गराउन कडा चेतावनी दिए। जसका कारण एन्फा पनि दबाबमा देखिन्छ। सहिद स्मारक लिगको सात दशक लामो इतिहासमा यो पहिलो अवसर हो, मन्त्रीले एन्फा पदाधिकारीलाई लिग गराउन चेतावनी दिएको। सहिद स्मारक लिग २०११ सालदेखि हुँदै आएको थियो।

“लिग होला/नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, तीन दशक लामो मेरो फुटबल अनुभवमा यस्तो मन्त्री कहिल्यै देखेको थिइनँ। मन्त्रीज्यूको चासो र हस्तक्षेप जायज छ,” मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ भन्छन्।

फुटबल खेलाडीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गुप्ता।

वास्तवमा यी सबै कामको जिम्मा नेपाली खेलकुद सञ्चालन गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले लिनुपर्ने हो। तर, राखेपमा चरम राजनीति हाबी हुँदा ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भइरहेको छ। यसको जल्दोबल्दो उदाहरण एन्फाले तीन वर्ष लिग नगर्दासम्म ‘कानमा तेल’ हालेर बस्ने र कुनै दबाब सिर्जना गर्न नसक्ने राखेपको गैरजिम्मेवार नेतृत्व हो।

राखेपका पूर्वसदस्यसचिव स्वर्गीय शरदचन्द्र शाहले नेपाली खेल विकासका लागि ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारेका थिए। खेलकुदलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोड्न उनले बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनमा ल्याए। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको सोच पनि उनकै थियो। मार्सल आर्टस् र महिला खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश गराउने योजना पनि उनकै हो। अझ, बक्सिङ, भलिबललगायत सम्भावना बोकेका खेल संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा उभ्याउने काम पनि उनैले गरेका थिए। फुटबलमा त्यो बेला सर्वाधिक लगानी थियो।

उनीपछि राखेपको नेतृत्वमा आएका कुनै सदस्यसचिवले कुशल प्रशासकीय क्षमता देखाउन सकेनन्, जसको मूल्य समग्र खेल क्षेत्रले चुकाउनुपरिरहेको पूर्वसदस्यसचिव तथा नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामा पनि स्विकार्छन्। “अधिकांश राजनीतिक दलहरू खेलकुदलाई राष्ट्रको गौरव र सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम होइन, आफ्नो दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूलाई पदमा समायोजन गर्ने सजिलो प्लेटफर्मका रूपमा हेर्छन्,” खेलकुदमा लामो अनुभव बोकेका लामा भन्छन्।

उनको अनुभव छ– पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँचका आधारमा गैरखेलाडी व्यक्तिलाई सदस्यसचिवजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले खेलकुदको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाएको छ।

फलस्वरूप पछिल्लो समय खेलकुदले आफ्नो मर्म बुझ्ने मन्त्री र सदस्यसचिव पाउन सकेको थिएन। व्यवस्थापनमा शून्य र अनुभवहीन व्यक्तिलाई जसरी खेलकुदमा स्थापित गरियो, त्यसैको नतिजा हो– तीन वर्षसम्म फुटबलमा लिग हुन नसक्नु।

तर, जेन-जी आन्दोलनसँगै खेलकुदमा यो परिदृश्य परिवर्तन हुन थालेको सबैले महसुस गर्न थालेका छन्। मन्त्री गुप्ताले ९ कात्तिकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पद सम्हाल्दै गर्दा भनेका थिए, “हामीलाई काम गर्न दिनुहोला। के काम हुन्छ, त्यसलाई हामी दिनहुँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। बोलेरभन्दा पहिला कामै गरेर देखाउँछु। बोलेर नै यो सबै कुरा बिग्रेको हो नि!”

नभन्दै उनले गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबारे चासो राखे। राखेपको १२३औँ बैठकमा उनले सात वटा अजेन्डा विविधमा प्रस्तुत गरे। उनले १–७ फागुनभित्र १०औँ बृहत् राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा बैठक कोठामा सन्नाटा छाएको थियो। यस्तै, उनले पञ्चायतकालदेखि ओझल परेका नेपालका पहिलो पदक विजेता खेलाडी जितबहादुर केसीलाई न्याय दिने उद्देश्यले २५ लाख रुपैयाँको घोषणा गरे।

राखेपको १२३औँ बोर्ड बैठक। तस्बिर : राखेप

उनको यो अजेन्डा चानचुने थिएन। खेलकुदलाई चलायमान बनाउने र खेलाडीको योगदानलाई कदर गर्ने निर्णय आफैँमा ऐतिहासिक थियो। अझ उनले वर्षमा एउटा पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना नगर्ने खेल संघको कार्यसमितिलाई तीन महिनाको अल्टिमेटम दिँदै भंग गर्ने बताएपछि बैठक हलभित्र एकले अर्काको अनुहार हेरे। किनभने, राखेप बोर्डमा यस्ता केही पदाधिकारी छन्, जसले खेल संघलाई खल्तीमा राखेर हिँडेका छन्।

उनको काम गर्ने शैलीको अहिले तारिफ भइरहेको छ। उनी बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सरकारबाट थप सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गराउन सफल भएका छन्। पहिले राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सरकारले ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अहिले उनकै सक्रियतामा ६३ रुपैयाँ करोड पुगेको छ।

जेन-जी मन्त्री गुप्ताको पहलकदमीलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्जेल पनि। भन्छन्, “सरकारले चाहे असम्भव भन्ने हुन्न।”

मन्त्री गुप्ताको सक्रियताले राखेपका केही सदस्यलाई अप्ठ्यारोमा पनि पारेको छ। खेलकुदमा समस्या हुँदा आफ्नो भूमिकालाई केन्द्रमा राख्न सफल ती सदस्यहरूको ‘पसल’ बन्द हुने देखिन्छ। खेलकुदमा जति ढिलासुस्ती र विवाद भयो, त्यति उनीहरू आफ्नो भूमिकालाई ठूलो देखाउन सक्षम हुन्थे। तर, जेन-जी मन्त्रीको फरक शैलीले उनीहरू अत्तालिएका पनि छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो– ‘ए’ डिभिजन लिगको विवाद पनि। साढे तीन वर्ष रोकिएको लिगलाई पुनः सञ्चालन गर्न मन्त्री गुप्ताले जोडबल गरेका हुन्।