सर्वोच्च अदालतले डढेका मुद्दाका मिसिल संकलन गर्दै दैनिक पेसी सूचीअनुसारका मुद्दामा १ मंसिरदेखि नियमित सुनुवाइ थालेको छ। २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड, लुटपाट, आगलागीका कारण मिसिललगायत कागजात र कम्प्युटर रेकर्ड नष्ट भएका थिए। त्यसपछि अदालत भवनलगायत भौतिक संरचना जलेर ध्वस्त भएकाले नियमित सुनुवाइ अवरुद्ध भएको थियो।

सर्वोच्चको मुख्य भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएकाले सबै इजलास अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। दैनिक मुद्दाका लागि चल्दै आएका ११ वटा इजलासमध्ये ६ वटा इजलास सञ्चालनका लागि बल्ल व्यवस्था मिलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार मुद्दाका पक्षविपक्षलाई ६० दिनभित्र आफूसँग भएका मिसिल प्रमाण अदालतमा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ। कोइराला भन्छन्, “डढेका मिसिल संकलन केन्द्रका रूपमा अदालतमै पाल टाँगेरै सोमबारदेखि काम थालिएको छ। किनकि कर्मचारीको बस्ने ठाउँ नै छैन भने कम्प्युटर पनि उपलब्ध छैनन्।”

मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले मिसिल उपलब्ध गराएपछि प्रमाणित गरेर रोकिएका मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढाउने सर्वोच्चको तयारी छ। प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, “सर्वोच्चले मिसिल प्रमाणितका लागि एउटा समिति बनाएको छ। डढेका मुद्दामा मिसिल आएपछि दैनिक पेसीका लागि मुद्दाहरू प्रक्रियामा जानेछन्।”

डढेका मिसिल र अन्य कागजातको आधिकारिकता परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि मुद्दा महाशाखाका रजिस्ट्रार अध्यक्ष रहने गरी सहरजिस्ट्रार र सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षक सदस्यसचिव रहने गरी तीनसदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।

सर्वोच्च प्रांगणमा सोमबार पाल टाँगिएपछि मुद्दामा पेसी तोकिएका सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीले आफ्ना मुद्दाका विवरण जानकारी लिन थालेका छन्। त्यसैगरी मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीले पनि आफूसँग भएका मिसिलका प्रमाण त्यहाँ बुझाउन थालेका छन्।

पहिलो दिन सोमबार पाँच वटा इजलासमा २८० वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तीमध्ये ११२ वटा मुद्दामा आदेश गरिएको छ भने ४३ वटा ‘हेर्न नभ्याइने’, चारवटा ‘स्थगित’ मा र पाँचवटा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेका छन्।

प्रमाणीकरण गर्न अलग समिति

सर्वोच्चले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिललगायतका कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा अदालतका मिसिल, कागजात नष्ट भएकाले ती कागजात जुटाएर थप प्रमाणीकरण गरी मुद्दालाई नियमित सुनुवाइ थाल्न निर्देशिका जारी गरिएको हो।

सर्वोच्च प्रांगणमा रहेको रिट फाँट। तस्बिर : भाषा शर्मा

डढेका मिसिल र अन्य कागजातको आधिकारिकता परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि मुद्दा महाशाखाका रजिस्ट्रार अध्यक्ष रहने गरी सहरजिस्ट्रार र सम्बन्धित फाँटका सुपरिवेक्षक सदस्यसचिव रहने गरी तीनसदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार सुरुमा मुद्दाका पक्षविपक्ष, कानुन व्यवसायीले मिसिल र आफूसँग भएका कागज र प्रमाणको प्रतिलिपि समितिमा बुझाउनेछन्। समितिले प्राप्त गरेका कागजातको आधिकारिकता, सान्दर्भिकता र विश्वसनीयता हेरेर मिसिल प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरेपछि २४ भदौदेखि रोकिएका मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढाउने सर्वोच्चको तयारी छ। सर्वोच्चले जलेका मुद्दाको विवरण चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमै राखेको छ।

अदालतको मात्रै तीन अर्ब क्षति

२४ भदौमा भएको विध्वंसका कारण सर्वोच्चलगायत देशभरिका अदालतमा कुल दुई अर्ब ८० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुगेको छ। आगजनी र तोडफोडबाट सर्वोच्चमा मात्रै एक अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ। जेन-जी आन्दोलनको निसानामा परेका अदालतमा व्यापक क्षति पुगेका कारण करिब एक महिना न्यायपालिका ठप्प थियो। प्रदर्शनकारीको निसानामा परेका अदालतमा २८ असोजदेखि आंशिक रूपमा रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ थालिएको थियो।

देशभर करिब ३९ हजार ७४५ थान चालु मिसिल र नौ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल नष्ट भएको छ।

आगजनी र तोडफोडबाट सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २० हजार ७३४ चालु मिसिल र एक लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्। चालु मिसिल जलाइँदा र चोरिँदा न्यायिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। तिनै मिसिल संकलनका लागि सर्वोच्चले अहिले काम थालेको हो। अदालतमा भएको क्षति आकलन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख छ।

जेन-जीका नाममा अदालतमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटका कारण देशभरका २३ वटा अदालतहरूमा भएको क्षति अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निराजन शर्माको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति बनाइएको थियो। शर्मा नेतृत्वको समितिले देशभरका अदालतमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी कात्तिकमै सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनीमा परी देशभरिका १० वटा अदालत पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने नौवटा अदालतमा आंशिक क्षति र चारवटा अदालतमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। देशभर करिब ३९ हजार ७४५ थान चालु मिसिल र नौ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल नष्ट भएको छ।