२५ कात्तिकमा राजावादी अभियानका शक्तिहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच वार्ता भयो। वार्ताको उद्देश्य थियो, समान विचार र उद्देश्य भएका पार्टीबीच एकता गर्नु।

एकातिर अर्को पार्टीसँग एकताका लागि वार्ता चलिरहँदा अर्कातिर लिङ्देनका गतिविधिविरुद्ध पार्टीभित्रै गुट-उपगुटले छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। राप्रपामा जुट्ने र फुट्ने पुरानै रोग हो। अहिले जुट्न खोजिरहेका थापा राप्रपाबाटै फुटेर गएको धेरै समय भएको छैन। चार वर्षअघि महाधिवेशनमा पराजित भएपछि थापाले राप्रपा फुटाएका थिए। १९ मंसीर २०७८ मा सम्पन्न राप्रपाको निर्वाचनमा थापालाई २२७ मतले हराउँदै लिङ्देन अध्यक्ष बने। त्यहीँबाट राप्रपा दुई गुटमा बाँडिएन मात्र, पार्टी नै फुट्यो। महाधिवेशनमा हारेपछि राजीनामा दिएका थापाले ७ फागुनमा राप्रपा नेपाल नामको दल घोषणा गरे र आफू अध्यक्ष बने।

अहिले थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ। यो सानो दलभित्र पनि असन्तुष्टि उत्तिकै छ। थापाले आफूनिकटका राजाराम बर्तौलालाई महामन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। धेरै नेता निष्क्रिय बनेका छन्।

विभिन्न दल र गुटका नेताहरू जुटेर नै अहिलेको राप्रपा बनेको हो। त्यसैले बाहिर एउटै देखिए पनि राप्रपाभित्र नेतापिच्छेका समूह छन्।

यता, लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राप्रपामा आन्तरिक कलह मच्चिएको छ। पार्टीभित्र गुटैगुट छन्। रोचक कुरा चाहिँ, अध्यक्ष लिङ्देन आफैँ एउटा गुट चलाइरहेका छन्। जसमा अध्यक्ष लिङ्देनसहित उपाध्यक्षहरू हेमजङ गुरुङ, रोशन कार्की, ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ, महामन्त्री प्रह्लाद गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य बिना लामालगायत नेताहरू छन्। त्यस्तै, प्रदेश अध्यक्षहरू भरत गिरी (मधेस), पञ्चराम गुरुङ (गण्डकी) र धर्मराज जोशी (सुदूरपश्चिम) लिङ्देनको पक्षमा छन्।

पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्नेमा लिङ्देन आफ्नो गुटको छुट्टै बैठक गर्दै हिँड्ने गरेको भन्दै अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू रुष्ट छन्। २२ साउनमा अध्यक्ष लिङ्देन पक्षले बत्तीसपुतलीमा छुट्टै बैठक गरेको थियो। बैठकले अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध लाग्नेहरूलाई कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको थियो।

लिङ्देनलाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने पुराना नेताहरू अहिले लिङ्देनसँगै असन्तुष्ट छन्। लिङ्देनले पार्टीका अनुशासन समिति संयोजक नवराज सुवेदी, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री धवलशमशेर राणा, प्रवक्ता सगुन लावतीलगायतलाई कारबाही गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट छन्। त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्षहरू विक्रम पाण्डे, दिलविकास राजभण्डारी, महामन्त्री कुन्ती शाही, कार्यसम्पादन समिति सदस्य अर्जुन राई, हरिबहादुर बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य जगत गौचनलगायत नेताहरू पनि अध्यक्ष लिङ्देनसँग रुष्ट छन्।

लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टहरूको छुट्टै गुट छ, जसको नेतृत्व धवलशमशेरले गरिरहेका छन्। यस समूहले पनि छुट्टै बैठक र भेला गर्दै आएको छ। प्रदेश अध्यक्षहरू विक्रमबहादुर थापा (बागमती), प्रदीप उदय (लुम्बिनी) र दीपबहादुर शाही (कर्णाली) पनि धवलशमशेरको गुटमा छन्।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा

लिङ्देन र धवलका गुट मूल पार्टीमा मात्र होइन, भ्रातृसंगठनमा पनि देखिन थालेका छन्। २८ साउनमा राप्रपाको भ्रातृसंस्था राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको अधिवेशनमा दुई गुटका युवाहरूबीच हात हालाहाल भएपछि अधिवेशन नै स्थगन गर्नुपरेको थियो। त्यसअघि लिङ्देनका स्वकीय सचिव छत्र कठायतले धवल पक्षका युवा नेता राजु गैरेलाई हेलमेट प्रहार गरेका थिए। यसरी कार्यकर्ता तहमै भौतिक आक्रमणका घटना हुन थाल्नुले राप्रपाको विवाद कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

राप्रपाभित्र पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको अर्को समूह छ। राणाले खुलेर गुटगत गतिविधि गर्दै नहिँडे पनि मध्यमार्गी धारमा रहेको उनको समूहलाई बलियो मानिन्छ। पछिल्लो समय यो समूह दल खोल्ने तयारीमा जुटेको छ। मंसिरपछि दल बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने समूहको योजना छ।

राप्रपामा रवीन्द्र मिश्रसँगै प्रवेश गरेका ४० जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता छैन। मिश्र पनि अध्यक्ष लिङ्देनसँग सन्तुष्ट छैनन्। मिश्रले राप्रपामा भित्र्याएकाहरू पनि विभिन्न गुटमा विभाजित भइसकेका छन्। यही मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि आन्तरिक विवादमा अल्झिएको राप्रपाले हालसम्म झापा र हुम्लाबाहेकमा जिल्ला अधिवेशन नै गर्न सकेको छैन। त्यसैले महाधिवेशन कहिले हुने टुंगो छैन।

यी मात्र होइनन्, राप्रपामा नेतापिच्छेका ससाना गुटहरू छन्। विभिन्न दल र गुटका नेताहरू जुटेर नै अहिलेको राप्रपा बनेको हो। त्यसैले बाहिर एउटै देखिए पनि राप्रपाभित्र नेतापिच्छेका समूह छन्। दलभित्रको असन्तुष्टि साम्य पार्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा अध्यक्ष लिङ्देन आफैँ गुटको नेता बनेर हिँड्दा गुट मात्र होइन, कुनै पनि बेला राप्रपा फुट्ने सम्भावना उत्तिकै छ। तर, अध्यक्ष लिङ्देन राप्रपा फुटाउने तागत कसैसँग नरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “विगतमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्ने प्रवृत्ति थियो। अहिले पनि त्यसको केही अवशेष बाँकी छ, तर अब पहिले जसरी पार्टी फुटाउन सक्ने तागत कसैसँग छैन।”

कांग्रेस वा एमाले कसैले पनि एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि तेस्रो दलका रूपमा उदाएको राप्रपा जता मिल्यो उतै सरकार बन्ने अवस्था बन्यो।

नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १५ साउनमा पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत त्यागेका राप्रपाका पूर्वप्रवक्ता तथा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य किशोरबहादुर कार्की भन्छन्, “एउटै माग, एकै अभियान भएकाले यस्ता समूहहरूलाई मिलाएर एकजुट बनाउन धेरै कोसिस गर्‍यौँ, तर सबै आफैँ ठूलो बन्ने, अरूलाई नेता नमान्ने प्रवृत्ति हुँदा एक बनाउन सकिएन। यो प्रवृत्ति नसुध्रिएपछि राजीनामा दिएको हुँ।”

राप्रपाको इतिहास लेखेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज खनियाँ राप्रपामा सुरुदेखि नै नेताहरू अजेन्डाभन्दा पनि को अध्यक्ष बन्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले नेता बलिया र पार्टी कमजोर बनेको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले पनि महाधिवेशन आउन लागेको छ, यही बेला राप्रपाभित्र विवाद देखिएको छ। विश्वसनीय नेतृत्व भए फेरि पनि राप्रपा उठ्नसक्छ, नत्र जुट्ने र फुट्ने क्रम चल्दा पार्टी कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ।”

इतिहासदेखि नै फुटैफुट

राजसंस्थावादी शक्तिका रूपमा उदाएको दल राप्रपामा स्थापनाकालदेखि नै फुट सुरु भएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भयो। राजनीतिक दलहरू सक्रिय भए। यही बेला भर्खरै शक्ति गुमाएका पूर्वपञ्चहरू मिलेर दरबारको इसारामा राजनीतिक दल खोले– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। दल खोल्न सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणालगायत तत्कालीन शक्तिशाली नेताहरू एकजुट भएका थिए। तर, दलको अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा थापा र चन्दबीच विवाद चर्कियो। त्यसबेला थापालाई भारतनिकट र चन्दलाई दरबारनिकट मानिन्थ्यो।

स्थापनाकालका राप्रपा नेताहरूको भनाइमा सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दल गठन गर्ने तयारी गरिएको थियो, तर नेताहरूकै विवादका कारण सम्भव भएन। एकले अर्कालाई नेता नमान्ने भएपछि राम्रोसँग नजुट्दै पार्टी फुट्यो। १५ जेठ २०४७ मा एकैदिन थापाको नेतृत्वमा ‘राप्रपा (थापा)’ र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा ‘राप्रपा (चन्द)’ घोषणा भए। २९ वैशाख २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा २०५ सिटमध्ये राप्रपा चन्दले तीन र राप्रपा थापाले एक सिट जितेका थिए। सुरुआतमै फुटेपछि राप्रपाले चुनावमा त राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन नै, पञ्चायत पृष्ठभूमिका कार्यकर्ताले पनि विश्वास गरेनन्। उनीहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे।

पहिलो चुनावमै लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि दुवै दल एकजुट भए, माघ २०४८ मा। २०५० सालमा एकता अधिवेशन भएपछि सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष बने। एकीकृत पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र चुनावचिह्न हलो राखियो।

कांग्रेसभित्र चर्किएको आन्तरिक कलहका कारण २६ असार २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी सोही वर्षको २९ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए। एकजुट भएको राप्रपा त्यस चुनावमा २० सिट जितेर तेस्रो दल बन्न सफल भयो। तर, यो सफलता पनि लामो समय टिक्न सकेन। यही सफलता नै राप्रपाको फुटको कारण बन्यो। एकतापछि शक्तिशाली देखिए पनि आन्तरिक रूपमा नेताहरू एक थिएनन्। संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष थापालाई पराजित गरी चन्द विजयी भए।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने ८३ सिट जितेर कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। सरकार बनाउन चाहिने १०३ सिट कसैको आएन। मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि एकल सरकार गठन गर्न सम्भव भएन। कांग्रेस वा एमाले कसैले पनि एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि तेस्रो दलका रूपमा उदाएको राप्रपा जता मिल्यो उतै सरकार बन्ने अवस्था बन्यो। कांग्रेस या एमाले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पनि राप्रपामा दुई मत भयो।

चन्दले १६ जेठ २०६० मा राजीनामा दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। थापाको प्रधानमन्त्रित्वमा देशमा महँगी बढेको भन्दै चन्द र पशुपतिशमशेर घण्टी बजाउँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिए।

१४ मंसीर २०५१ मा एमालेका मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा अल्पमत सरकार बन्यो। तर, नौ महिनामै ढल्यो। सरकार ढाल्न राप्रपाले पनि भूमिका खेल्यो। एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा पनि सक्रिय थिए। उनकै सहयोगमा २७ भदौ २०५२ मा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले मन्त्री सिफारिसमा मनपरी गरेको भन्दै चन्दको समूह असन्तुष्ट बन्यो। राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवादले सरकारमा असर पर्‍यो। देउवा सरकार ढाल्न निहुँ खोजिरहेको एमालेलाई राप्रपाको चन्द समूहले साथ दियो। एमालेले राप्रपासँग गठबन्धन गरी २९ फागुन २०५३ मा चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो। यसबाट असन्तुष्ट राप्रपा अध्यक्ष थापाले कांग्रेससँग मिलेमतो गरे। देउवा सरकार ढाल्न एमालेले चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि चिढिएको कांग्रेसले पनि थापालाई साथ दिने भयो।

२० असोज २०५४ मा कांग्रेसको सहयोगमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। यसरी राप्रपाको थापा समूह कांग्रेस र चन्द समूह एमालेको नजिक बने। प्रधानमन्त्री थापाले दरबारलाई संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यही विषयमा राप्रपामा विवाद मच्चियो। त्यसैलाई कारण देखाउँदै चन्दले पार्टी फुटाएर राप्रपा (चन्द) गठन गरे।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको राप्रपाले ११ सिट जित्दा राप्रपा (चन्द)ले एक सिट पनि जित्न सकेन। त्यसपछि चन्द थापा नेतृत्वकै राप्रपामा फर्किए। चन्द फर्किए पनि राप्रपा (चन्द) राजेश्व देवकोटाको नेतृत्वमा कायमै रह्यो। पछि देवकोटाले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर राप्रपा (राष्ट्रवादी) बनाए।

२०५९ सालमा भएको अधिवेशनबाट राप्रपाको अध्यक्षमा पशुपतिशमशेर जबरा निर्वाचित भए। त्यही वर्षको १८ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई हटाएर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि २५ असोजमा चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। यस घटनाक्रमले राप्रपामा फेरि फाटो ल्यायो। चन्दले राजाको कदमको समर्थन गरे भने थापा विपक्षमा देखिए।

चन्दले १६ जेठ २०६० मा राजीनामा दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। थापाको प्रधानमन्त्रित्वमा देशमा महँगी बढेको भन्दै चन्द र पशुपतिशमशेर घण्टी बजाउँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिए। राप्रपाभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा २०६१ सालमा पार्टी फेरि फुट्यो। सूर्यबहादुर थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत नेताहरूले राप्रपा छाडेर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी खोले।

त्यसपछि पनि राप्रपाभित्रको कलह साम्य भएन। अध्यक्ष राणा र राजाको शासनमा गृहमन्त्री भएका कमल थापाबीच विवाद चर्कियो। थापाले राणालाई अध्यक्षबाट हटाए। त्यसविरुद्ध राणा अदालत गए। अदालतले राणालाई नै अध्यक्ष कायम गरिदियो। त्यसपछि थापाले राप्रपा फुटाएर राप्रपा नेपाल खोले।

पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी छाडे। उता, पहिले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका थापा आफैँ सरकारमा सहभागी भए।

राजाले २५ माघ २०६२ मा गराएको स्थानीय निकायको चुनावमा राप्रपा नेपाल सहभागी भयो भने राप्रपासहितका दलहरूले बहिष्कार गरे। सत्तामा रहेका थापाले राप्रपा (राष्ट्रवादी) खोलेका राजेश्वर देवकोटालाई राप्रपा नेपालमा प्रवेश गराए। पछि देवकोटा राप्रपामा फर्किए।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। राप्रपा एकपछि अर्को चिरा परेर बनेका तीन वटा दल राप्रपा, राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका राजनीतिक अजेन्डा पनि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार फरक हुन थाले।

थापाको राप्रपा नेपाल नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको विपक्षमा देखियो। उसले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र अस्वीकार गर्दै स्थानीय स्वायत्त शासनसँगै हिन्दु अधिराज्यको अजेन्डा अघि बढायो। राप्रपा र जनशक्ति पार्टीले भने राजनीतिक मूलधारको अजेन्डालाई स्वीकार गरे। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाबाट बनेका तीनै दलले भाग लिए। तर, उनीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन्। ६०१ सिटमध्ये राप्रपाले आठ, राप्रपा नेपालले चार र जनशक्ति पार्टीले तीन सिट जिते। राप्रपाका अध्यक्ष राणाले २५ वर्षमा पहिलोपटक हार बहोरे।

विभाजन हुँदा हार बेहोर्नुपरेपछि नेताहरू फेरि जुट्न बाध्य भए। २०६९ सालमा राप्रपा र राजपाबीच एकता भयो। २०७० सालमा भएको महाधिवेशनमा को अध्यक्ष बन्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो। त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीबीच चक्रीय प्रणालीअनुसार पालैपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। त्यसपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाले प्रत्यक्षमा तीन सिट र समानुपातिकमा १० गरी जम्मा १३ सिट जित्यो। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरिरहेको राप्रपा नेपालले भने प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन, तर समानुपातिकमा २४ सिट र एक मनोनीतसहित २५ सिट हात पारेर चौथो दल बन्न सफल भयो।

चुनाव सकिएलगत्तै राप्रपामा चक्रीय प्रणालीअनुसार अध्यक्षता गर्ने विषयमा झमेला भयो। थापाले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर राणालाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरे। तर, चन्दले आफू अध्यक्ष रहेको दाबी गरेपछि विवाद चर्कियो।

राप्रपा नेपालमा पनि समानुपातिक सभासद् छनोट गर्ने विषयमा विवाद भयो। त्यसपछि केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए भने पद्मसुन्दर लावती लगायत नेताहरू असन्तुष्ट बने।

२०७२ सालमा सूर्यबहादुर थापाको निधन भएपछि उनका छोरा सुनीलकुमार थापा पशुपतिशमशेर राणाको साथ छाडेर चन्दतिर लागे। २०७३ सालमा दुई राप्रपा एकता गरेर हिन्दुवादी दल बनाउने, राणालाई राष्ट्रिय अध्यक्ष र कमल थापालाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने तथा २५ साउनमा पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति भयो। तर, राप्रपाले २४ साउनमै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पक्षमा र राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेपछि पार्टी एकता हुन सकेन। राप्रपा सरकारमा सहभागी भयो भने राप्रपा नेपाल विपक्षमा बस्यो।

त्यसपछि ३० कात्तिकमा राप्रपाका अध्यक्ष राणा र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ६ मंसिरमा एकता घोषणा गर्ने उद्घोष गरे। सोही वर्षको फागुन पहिलो साता भएको एकता महाधिवेशनमा थापालाई अध्यक्ष घोषणा गरियो भने चुनावचिह्न हलो र पार्टीको झन्डा गाई अंकित बनाउने सहमति भयो। यसबाट राणा पक्ष असन्तुष्ट बन्यो। पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी छाडे। उता, पहिले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका थापा आफैँ सरकारमा सहभागी भए।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनअगावै राप्रपाले सरकार छाडेको घोषणा गर्‍यो। आन्तरिक विवादका बीच चुनावमा गएको राप्रपाले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन। विवाद चर्किंदै जाँदा ७ भदौ २०७४ मा पशुपतिशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। १७ माघ २०७५ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)सँग एकता भएपछि यो राप्रपा (संयुक्त) बनेको थियो।

२०७५ सालमा फेरि दुई राप्रपाबीच एकता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। २८ फागुन २०७६ मा राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त)बीच पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपतिशमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनीले गीता छोएर कसम खाँदै भनेका थिए, ‘राप्रपा फुट्न दिन्नँ।’

तर, त्यस्तो कसम खाएको एक वर्ष नबित्दै राष्ट्रिय सभागृहको त्यही मञ्चबाट ७ फागुन २०७८ मा थापाले नयाँ दल घोषणा गरे- राप्रपा नेपाल। त्यसबेला उनको तर्क थियो, ‘मैले गीता छोएर कसम खाएकाले राप्रपा फुटाइनँ, अर्कै दल दर्ता गरेको हुँ।’

१९ मंसीर २०७८ मा भएको अधिवेशनबाट थापालाई हराउँदै अध्यक्षमा लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, महिला उपाध्यक्षमा रोशन कार्की, खुला महामन्त्रीमा धवलशमशेर राणा र महिला महामन्त्रीमा कुन्तीदेवी शाही विजयी भएका थिए। तर, अहिले लिङ्देनसँग अधिकांश पदाधिकारी असन्तुष्ट छन्। राप्रपाभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेका बेला राप्रपा नेपालसँग एकताको प्रयास कति फलदायी होला, अनिश्चित छ।

यसअघि राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूका गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ, राजावादीको समूह छिन्नभिन्न छ, आन्दोलन अनिश्चित छ।

पञ्चायतकालदेखि नै व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका नेताहरू प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि दलका रूपमा एकजुट भए पनि ‘टिम वर्क’ गर्न सकेनन्। त्यसमाथि सुरुमै कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका नेता-कार्यकर्ताको भावनात्मक एकता हुन नसक्दा अहिलेसम्म त्यसैको असर देखिएको राप्रपाको इतिहास लेखेका खनियाँ बताउँछन्। भन्छन्, “२०४६ सालपछि राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट होलान् भन्ने सोच थियो, तर व्यक्तिगत स्वार्थ र बाह्य प्रभावका कारण गुट बनाउने र पार्टी फुटाउने प्रवृत्ति स्थापनादेखि नै सुरु भयो। अहिलेको अवस्थामा पनि नेताहरूको अवस्था त्यस्तै छ। सबैलाई मिलाउन सक्ने नेतृत्व नआएसम्म सुधार हुने अवस्था देखिँदैन।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अमृतकुमार श्रेष्ठ राप्रपालगायत राजावादी समूहहरूमा स्पष्ट विचारधारा नभएका कारण व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुने भएकाले एकजुट हुन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “राजावादीको स्पष्ट विचारधारा छैन। विचारधाराविनाका दल, समूह हुन् या आन्दोलन, केही पनि दिगो हुँदैन। विचारधाराभन्दा व्यक्तिवाद हाबी भएकाले फुट्ने/जुट्ने क्रम चली नै रहन्छ।”

राजावादीका अनेक गुट

तीन वर्षयता देशमा राजसंस्था फर्काउने अभियान चलाइरहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हिजोआज ‘आफू राजावादी नभई राष्ट्रवादी भएको’ भाषण गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, ६ महिनाअघि सँगै आन्दोलनमा होमिएका राप्रपालगायत राजावादी शक्तिलाई प्रसाईंले खुब गाली गरिरहेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आन्दोलनमा राजेन्द्र लिङ्देनले नै धोका दिए। आन्दोलन असफल बनाउने लिङ्देनहरू नै हुन्।’

१ फागुन २०७९ मा झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वयुवराज पारस, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहलगायतलाई उपस्थित गराएर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ घोषणा गरेका प्रसाईं त्यसबेला एमालेका केन्द्रीय सदस्य थिए। त्यसयता पूर्वराजासँग भेटघाट र आन्दोलनमा सक्रिय रहेका उनी १५ चैत २०८१ को राजावादी आन्दोलनको त कमान्डर नै बने।

विभिन्न गुटमा विभक्त राजावादी समूह। बायाँबाट क्रमशः केशरबहादुर विष्ट, अनिल बस्नेत, दुर्गा प्रसाईं, अस्मिता भण्डारी, रमा सिंह, मीरा राणा र सन्तोष राजावादी

आन्दोलनका क्रममा अराजक गतिविधि गरेपछि २६ चैतमा पक्राउ परेका प्रसाईं झन्डै चार महिनापछि गत १९ साउनमा छुटेका थिए। त्यसपछि २ भदौमा घरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनलगायत राजावादीको चर्को आलोचना गरे। आफूले छुट्टै दल खोल्ने घोषणासमेत गरेका प्रसाईंको समूहले ३० कात्तिकमा नागरिक बचाउ दल नेपाल दर्ता गरेको छ। प्रसाईंलाई संरक्षक राखिएको दलका सभापति माधव खतिवडा ‘कल्पित’ छन्।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक पहल गरेको सेनाले प्रसाईंलाई आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ भनेपछि जेन-जीहरूले विरोध जनाएका थिए। पछिल्लो समय उनी ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म-संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ नाममा राजावादी अभियान चलाइरहेका छन्। यस अभियानका संयोजक रहेका उनले गत २३ कात्तिकमा काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर सुकुमबासीहरूलाई हटाउन आउनेहरूसँग भिड्ने उद्घोष गरेका थिए। राजसंस्था फर्काउने, हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने भन्दै उनले ७ मंसिरदेखि सडक आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि २६ कात्तिकमा वार्ता गरेको सरकारी पक्षसँग प्रसाईंको समूहले २६ बुँदे माग राखेको छ।

अर्कातिर, राजतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि गत चैत र जेठमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका राजावादीहरूको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले आफू विदेश जाने जनाउँदै १६ भदौमा राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई कार्यवाहक संयोजकको जिम्मेवारी दिए। तर, जेन-जी आन्दोलनपछि राजावादी आन्दोलन अघि बढ्न सकेन।

यसअघि राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूका गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ, राजावादीको समूह छिन्नभिन्न छ, आन्दोलन अनिश्चित छ।

१५ चैतको घटनापछि बाँकी रहेका राजावादी संगठनहरू पनि एकजुट भए। २५ वैशाख २०८२ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले १५ जेठबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

आन्दोलन सुस्ताएपछि ‘वर्षा लागेको’ भन्दै २० जेठयता आन्दोलन स्थगन भएको थियो। त्यसपछि दसैँतिहारपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका राजावादी नेताहरू जेन-जी आन्दोलनपछि अलमलमा छन्। सँगै मिलेर दुईपटक सडक आन्दोलन गरेका नेताहरू आन्दोलन असफल हुनुको कारण एकअर्कालाई देखाएर दोषारोपण गरिरहेका छन्।

राजावादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका त्रिवि राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक श्रेष्ठ राजावादीको आन्दोलन अव्यवस्थित र भद्रगोल रहेकाले पनि असफल भएको बताउँछन्। उनको विश्लेषण छ, “आवेगको भरमा सुरु भएको आन्दोलन लामो समय टिक्दैन। आपसमै अविश्वास रहेकाले नेतृत्व फेरिरहने र टुटफुट भइरहेका राजावादी जेन-जी आन्दोलनपछि त असान्दर्भिक भइसकेका छन्। अब उनीहरूको आन्दोलन सफल हुन गाह्रो छ।”

एकै उद्देश्यमा पनि कलह

राजावादीहरू चाँडै जुट्ने र उसैगरी फुट्ने प्रवृत्ति बुझ्न पछिल्लो राजावादी आन्दोलन नियाल्दा हुन्छ।

२५ फागुन २०८१ मा पोखराबाट काठमाडौँ फर्केका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा हजारौँको भिडले भव्य स्वागत गरेपछि राजावादीहरू खुबै हौसिए। सुस्ताएका राजावादी दल र समूह एकजुट भएर राजतन्त्र फर्काउन भन्दै आन्दोलन नै घोषणा गरे। सुरुमा दुर्गा प्रसाईंले २ चैतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत १५ चैतबाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले आन्दोलन घोषणा गरेको एक सातापछि १२ चैतमा ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी संयोजक रहेको ‘राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले पनि राजसंस्थावादी, हिन्दु अधिराज्यवादी तथा संघीयताविरोधीहरूलाई १५ चैतमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो।

यस समितिमा राजतन्त्र तथा हिन्दु राष्ट्र पक्षधर विभिन्न समूह सहभागी थिए। आन्दोलनको समयमा राजतन्त्रवादी समूहहरू जुटेका थिए। झट्ट हेर्दा राजतन्त्र पक्षधर धेरै वटा समूह एकजुट भएको देखिए पनि वास्तवमा त्यो आन्दोलनमा राजावादीहरूबीचमै भावनात्मक एकता थिएन। त्यसैको परिणाम आन्दोलन अव्यवस्थित र अराजक बन्यो।

१५ चैतको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, लुटपाट, झडप र गोली प्रहारका घटना भए। दुईजनाको मृत्यु र २० भन्दा बढी घाइते भए भने भौतिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति भयो। त्यसक्रममा आन्दोलनका कमान्डर तोकिएका प्रसाईं तथा राप्रपाका नेताहरू धवलशमशेर, रवीन्द्र मिश्रलगायत पक्राउ परे। तर, लामो समयदेखि राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा यस आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएनन्। राप्रपाका नेताहरूमध्ये एकले अर्कालाई नमान्ने भएपछि पूर्वपञ्च सुवेदीले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरू अलमलमा थिए। राप्रपाकै नेताहरू १५ चैतको आन्दोलनलाई असफल बनाउन लिङ्देनसहितका प्रमुख नेताहरूले नै भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गर्छन्।

१५ चैतको घटनापछि बाँकी रहेका राजावादी संगठनहरू पनि एकजुट भए। २५ वैशाख २०८२ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले १५ जेठबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा, समितिका संयोजक सुवेदी, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केशरबहादुर विष्टलगायत राजतन्त्रवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा देखा परेका थिए। उनीहरूले गरेको घोषणाअनुसार १५ जेठको आन्दोलनमा ४५ वटा राजतन्त्र पक्षधर दल तथा समूह सहभागी थिए।

राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको नारा लिएर अभियान चलाउनेमा दल र औपचारिक समूह मात्र होइन, दुई-चार जनाका समूहदेखि व्यक्ति व्यक्तिसम्मका अभियान छन्।

राजतन्त्रवादीको यस्तो अभूतपूर्व एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन। अनिश्चितकालीन भनिएको आन्दोलन चौथो दिन नपुग्दै सुस्तायो। १९ जेठमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र राप्रपा नेता दीपकबहादुर सिंह पक्राउ परेपछि राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले भोलिपल्टबाट काठमाडौँ उपत्यका बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, बेलुका थापा र सिंह छुटेपछि अध्यक्ष लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘राप्रपा बन्द-हड्तालजस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमको विपक्षमा छ।’

४५ वटा समूह संलग्न भनिएको आन्दोलन पाँचौँ दिन पुग्दा सुनसान भइसकेको थियो। आन्दोलनमा संलग्न समूहका नेताहरूबीचमै मनोमालिन्य बढ्दै गयो। आन्दोलन सुस्ताएपछि ‘वर्षा याम’ लाई कारण देखाउँदै आन्दोलन स्थगन गरेको घोषणा गर्नुपर्‍यो। राप्रपाका नेताहरूकै भनाइमा खासमा राजावादी समूहबीच नै एकता हुन नसक्दा आन्दोलनमा सहभागी घटे। अनि, वर्षालाई दोष लगाएर स्थगन गर्नुपरेको हो।

राजावादीहरूलाई जुट्न र फुट्न समय लाग्दैन। उनीहरूका लागि जुट र फुटका यस्ता घटना नौला विषय नै होइनन्। पछिल्लोपटकको आन्दोलनमा पनि उनीहरू सजिलै जुटे अनि उसैगरी फुटे। आन्दोलनका बेला राप्रपा, राप्रपा नेपाल, केशरबहादुर विष्टको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, जगमान गुरुङको नेपाल प्राज्ञिक मञ्च, प्रसाईंको महाअभियान, अस्मिता भण्डारी अध्यक्ष रहेको विश्व हिन्दु महासंघ, सन्तोष राजावादी नेतृत्वको एटीएफ (एनिटाइम फोर्स), अनिल बस्नेत अध्यक्ष रहेको शिव सेना नेपाल, रमा सिंह नेतृत्वको नागरिक बचाउ महासंग्राम, मीरा राणा नेतृत्वको राष्ट्र रक्षार्थ एकता अभियानलगायत राजतन्त्रवादी दल र समूहहरू जुटेका थिए, तर ती अहिले छिन्नभिन्न भइसकेका छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि यी समूह चुपचाप छन्।

राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको नारा लिएर अभियान चलाउनेमा दल र औपचारिक समूह मात्र होइन, दुई-चार जनाका समूहदेखि व्यक्ति व्यक्तिसम्मका अभियान छन्। राप्रपाका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य किशोरबहादुर कार्कीका अनुसार आन्दोलनको समयमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेका समूहको संख्या १४७ सम्म पुगेको थियो। तर, अहिले ती समूह कता छन् पत्तो छैन, बरु राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका राप्रपाजस्ता दलभित्र आन्तरिक कलह मच्चिएको छ। केही समयअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट गरेका राप्रपाका एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “दरबारले अस्ति आन्दोलन गर्नेहरूबाट पार लाग्दैन भनेर बुझिसकेको छ। राप्रपा र अरू कुनै समूहप्रति दरबारलाई विश्वास छैन, नयाँ सारथिको खोजीमा छ।”