काठमाडौँ। औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहेको विवादास्पद उपदफा खारेजीको मागसहित नेपाल औषधी व्यवसायी संघले औषधी व्यवस्था विभागमा प्रदर्शन गरेको छ।

व्यवसायीहरूले “केही नेपाल संशोधन ऐन २०८२ मा पसल दर्ता एवं नवीकर सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) च ( अधिकार र स्वतन्त्रता), धारा ३३ ( रोजगारीको हक) र धारा २० (८) (न्याय पाउने अधिकार) ले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै प्रशासनिक ढिलाइ वा न्यूनतम त्रुटिका कारण आम व्यवसायीको जीविकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने व्यवस्था संविधानको आत्माविपरीत छ रहेको बताएका छन्।

”उक्त प्रावधानले संविधानको धारा १८(१) मा उल्लेखित समानताको अधिकार तथा धारा २५(१) अन्तर्गतको निजी सम्पत्तिको संरक्षण अधिकार समेत उल्लङ्घन गर्दछ र व्यवसाय रद्ध हुनु भनेको व्यवसायीको सम्पत्ति र जीविकामाथि अवैध प्रहार हो,”उनीहरुले भनेका छन्।