बेलेम, ब्राजिल। विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जुध्नका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने थलो कप सम्मेलन दोस्रो सातामा चलिरहेको छ। पहिलो साता सुस्त भएका छलफलहरूले दोस्रो तथा अन्तिम सातामा गति समाउने आश गरिएको छ। यो अन्तिम साता कपमा राजनीतिक तहका छलफल र कूटनीतिक तहका वार्ता हुनेछन्।

कप ३० मा जलवायु संकटबाट हुने विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित नेपालजस्ता हिमाली तथा सामुन्द्रिक तटमा रहेका साना तथा कम विकसित देशहरूले जलवायु न्यायको माग गरिरहेका छन्। नेपालबाट सहभागी कृषिमन्त्री मदन परियारले मन्त्रीस्तरीय प्रमुख बैठकमा पग्लिरहेका हिमनदी, जल र खाद्य संकट, स्वास्थ्यबारे नेपालमा परिरहेको प्रभावबारे धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले जलवायु संकटबाट जोखिममा रहेको हिमाली समुदायले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै जलवायु न्यायको आह्वान गरेका छन्।

नेपाल एक्लैको आवाजको सुनुवाइ गम्भीररूपमा नहुने भएकाले आफ्नो समूहबाट मागहरू प्रस्ट बनाउँदै लगिरहेको छ। जस्तो- नेपाल, भुटान र बाङ्लादेशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जलवायु संकटबाट परेको जोखिम र तत्काल जलवायु कार्यका लागि विश्वलाई आह्वान गरेका थिए। तीन देशको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालका तर्फबाट वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रले यी देशको दिगो विकासका लागि जलवायु अनुकूलन लगानी नै प्रमुख रहेको बताउँदै बाकुमा बाचा गरिएको रोडम्याप कार्यान्वयवनमा जोड दिएका थिए।

पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ को अड्को

ब्राजिलले कप ३० लाई ‘कप अफ ट्रुथ’ अर्थात् सत्यको सम्मेलन भनेको छ। कप ३० मा अहिले मुख्यतः पेरिस सम्झौताको धारा ९ को कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ मा ठूला राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत प्रभावित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने छ। तर, प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशहरूले आवश्यक क्षतिपूर्ति रकमको भरण गरेका छैनन्।

यसपटक पनि ग्यास, तेलजस्ता जीवाश्म इन्धन उद्योगमा रहेका १६ सयभन्दा बढी जीवाश्म इन्धन सहजकर्तालाई जलवायुको छलफलमा सहभागी गराइएको एक अध्ययनले भनेको छ।

अघिल्लो कपमा जलवायु वित्तका लागि तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर वार्षिक प्रदान गर्ने सहमति भए पनि अझै अपुग हुने भएपछि ‘बाकुदेखि बेलेमसम्म’को रोडम्याप घोषणा गरिएको थियो। जसमा सो रकमलाई १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य थियो।

बर्सेनि जलवायु न्यायका लागि क्षतिपूर्ति भरण माग भए पनि प्रमुख उत्सर्जकहरू सधैँ प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलमा लागिरहेका हुन्छन्। नेपालका तर्फमा सहजकर्ता रहेका मन्जित ढकालले जलवायु वित्तको विषयमा सोचेभन्दा ढिलाइ भइरहेको बताए। जलवायु वित्त, व्यापार सम्बन्धी बाधा, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा अझै सहमति जुट्न नसकेको सुनाए।

सजिलोसँग भन्दा, छिमेकीले घर बनाउँदा तपाईंको घरलाई असर पर्‍यो। त्यसबापत छिमेकीले मर्मत गरिदिऊँला त भन्छ, तर सधैँ आलटाल गरिरहन्छ। कपमा अहिले भइरहेको यही हो। ठूला विकसित राष्ट्रले सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेर वातावरणलाई असर पुर्‍याइरहेका छन्, तर त्यसको प्रभाव नेपालजस्तो हिमाली देश, बाङ्लादेशजस्तो सामुन्द्रिक तटीय देशहरूले भोगिरहेका छन्। र, प्रमुख उत्सर्जकमा पर्ने अमेरिकाले दुईपटक पेरिस सम्झौताबाट हात झिकिसकेको छ।

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको एक बस्ती। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

यसपटकको कपमा अमेरिकाबाट सरकारी उच्चस्तरीय टोली सहभागी भएको छैन। जीवाश्म इन्धन उत्पादन गरिरहेका अरब मुलुकहरू पनि थुप्रै वार्तामा अघिल्लो कपमा गरिएको अनुकूलन योजना पछि धेकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसपटक पनि ग्यास, तेलजस्ता जीवाश्म इन्धन उद्योगमा रहेका १६ सयभन्दा बढी जीवाश्म इन्धन सहजकर्तालाई जलवायुको छलफलमा सहभागी गराइएको एक अध्ययनले भनेको छ। जसअनसार हरेक २५ जनामा एकजना जीवाश्म इन्धन सहजकर्ता छन्। यो आँकडाले पनि कपमा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ। यस वर्ष नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले जीवाश्म इन्धन अन्त्यको मागसहित गरेको विशाल र्‍यालीले दबाब भने पुर्‍याएको छ।

अर्कोतर्फ, विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आवश्यक जलवायु अनुकूलनका लागि सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक ३१० देखि ३६५ खर्ब रकम आवश्यक रहेको जलवायु अनुकूलन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। र, कप ३० मा भएको हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि भएको महत्त्वपूर्ण छलफलले पहिलोपटक प्रारम्भिक चरणमा २५० अर्ब रकम वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

जलवायु अनुकूलन प्रतिवेदन

जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकहरूले सो कोषमा डिसेम्बर महिनासम्म आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ।

सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौतामा तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियभन्दा तल राख्ने र विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीभित्र सीमित गर्न प्रयास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर लक्ष्य पूरा गर्न देशहरू असफल भइसकेका छन्।

फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) संयुक्त राष्ट्रसंघकै जलवायु वित्तको प्रणाली हो, जसलाई २०२३ मा भएको कप २८ मा सुरु गरिएको थियो। सो रकमको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै एफआरएलडीका रिचार्ड सर्मनले भने, “हामीसँग कोषमा भएको आठ सय अर्ब डलर रकमलाई यत्तिकै राखेर वित्तीय परिचालनका लागि वर्षौं समय बिताउनुभन्दा प्रारम्भिक चरण गरेर सुरु गरेका हौँ।”

यसका लागि एफआरएलडीले बारबाडोस इम्पिलीमेन्टेसन मोडालिटिज (बीआईएम) नाम दिएर जलवायु कार्य अघि बढाएको छ।

यस कोषमा एड्भाइजरीसमेत रहेका नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालका लागि योग्य रहेका संस्थाहरूलाई कोषमा आवेदन दिनका लागि आह्वान गरेका छन्। नेपालमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा प्रक्रिया पूरा गरेर कोषमा आवेदन दिन सक्ने स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र मेगा बैंक रहेको छ।

चढ्दै तापक्रमको पारो

संयुक्त राष्ट्रसंघको वातवारण कार्यक्रम (यूएनईपी) को कप ३० मा सार्वजनिक एमिसन्स ग्याप रिपोर्टको १६औँ संस्करणले राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको पूर्ण कार्यान्वयवन गरे यो शताब्दीमा तापमान वृद्धि २.३ देखि २.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर विद्यमान नीतिअनुसार भने विश्व तापक्रम वृद्धि २.८ डिग्री पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौतामा तापक्रमलाई २ डिग्री सेल्सियभन्दा तल राख्ने र विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीभित्र सीमित गर्न प्रयास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर लक्ष्य पूरा गर्न देशहरू असफल भइसकेका छन्।

कपमा ३० मै सार्वजनिक भएको जर्मन वाचको प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० मुलुकभित्र नेपाल पनि परेको छ।

विश्व तापमान वृद्धि हुनु भनेको एकातर्फ हिमाल, हिमनदीहरू पग्लनु हो, जसको प्रभाव हिमालमा बस्ने समुदायदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायसम्मलाई पर्छ। अर्कोतर्फ अति वर्षा हुनु वा खडेरी पर्नु, बाढी पहिरोलगायतका घटना बढ्नु सबै यसका संकेत हुन्। भर्खर विकासका पाइला चाल्ने प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता देश तापमान वृद्धिबाट अझ बढी प्रभावित हुन्छन्।

यूएनईपीकी कार्यकारी निर्देशक इंगर एन्डर्सनले तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न ढिलो भइसकेको बताउँदै हावा, सौर्य ऊर्जा र वनजंगलले यसको न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने बताइन्। उनले मिथेन उत्सर्जन कम गर्दै विश्व तापमान घटाउन सबै देशहरूलाई आग्रह गरिन्।

बेलेममा भएको नागरिकहरूको विशाल प्रदर्शन। तस्बिर : दुर्गा राना मगर

नेपालमा यसै वर्ष मात्र विपद्जन्य घटनामा करिब तीनसय जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्बौंको नोक्सानी भएको छ। रसुवागढीमा गएको हिमताल विस्फोटपछिको बाढी होस् वा देशभरको मनसुनी बाढीपहिरो, ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। अर्कोतर्फ यसवर्ष तराईमा खडेरी पर्दा लाखौँ मेट्रिक टन धानखेतीमा असर परेको छ। विश्व तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमै यति धेरै विपद् नेपालले भोगिरहेको अवस्थामा २ डिग्री कटेमा यो विपद्ले अझ विध्वंस मच्चाउँछ।

कपमा ३० मै सार्वजनिक भएको जर्मन वाचको प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० मुलुकभित्र नेपाल पनि परेको छ। जर्मन वाचका जलवायु वित्त र लगानीका सल्लाहकार डेभिड एकस्टिनले प्रतिवेदनले विश्व उत्सर्जनलाई तत्काल घटाउनुपर्ने देखाएको बताउँदै उत्सर्जन नघटे जोखिम र यसको प्रभावहरू अझ बढ्दै जाने सुनाए। उनले हानि तथा नोक्सानीको कार्यान्वयन र आवश्यक जलवायु वित्तको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

यसपटक कपमा नेपाल र नेपालजस्ता देशहरूले जलवायु संकटमा परेको प्रभावलाई सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन्। यो अन्तिम सातामा यसबारे कस्तो निचोड निस्किएला, ठूला उत्सर्जक राष्ट्रले सम्झौताअनुरूप जलवायु वित्तमा कस्तो काम गर्लान् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।

– क्लाइमेट चेन्ज मिडिया पार्टनरसिपअन्तर्गत इन्टरन्युजको अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र स्टान्ली सेन्टर फर पिस एन्ड सेक्युरिटीद्वारा आयोजित पत्रकारिता फेलोसिप कार्यक्रमको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट।