काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय दिएको विषयमा सरकारसँग कारण मागेको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता लगायतलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुको लिखित कारण दिन आदेश गरेको हो।

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेकी भण्डारी पहिलो महिला महान्यायाधिवक्तासमेत हुन्। उनले सुरुमै आफू संलग्न संस्थासँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि आलोचित बनेकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिका चिकित्सक र सञ्चालकविरुद्ध अवैध रूपमा नाबालिकाको डिम्ब निकालेर बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबीसहित बदरको माग गर्दै सोमबार अधिवक्ता उपेन्द्र रावत समेतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको थियो। होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पनि लगानी छ। ‘स्वार्थ बाझिने निर्णय गरेको’ भन्दै महान्यायाधिवक्ताको आलोचना भएको थियो। भण्डारीले निर्णय आफूले नगरी नायब महान्यायाधिवक्ताले गरेको भन्दै पन्छिँदै आएकी छन्।

भण्डारी सम्बद्ध कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। डा. स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुर गरेको भनी २०८२ वैशाख १५ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी परेको थियो।

त्यस विषयमा अनुसन्धन गरी १ भदौमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले सदर गरेको विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३१ असोजमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र बालबालिकाविरुद्धको यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कसुरभित्र नदेखिएको आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २८ कात्तिकमा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको थियो।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय महान्यायाधिवक्ता भण्डारी, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए।