सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो तलामा रहेको मन्त्रीको कुर्सी दुई महिनादेखि खाली छ। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनअघि परराष्ट्रमन्त्री रहेकी आरजु राणा देउवाको तस्बिर त्यहाँबाट हटाइएको छ भने मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका छन्, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई। मन्त्रीको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा छ।

३० कात्तिकको अपराह्न परराष्ट्रसचिव राईको कार्यकक्ष पुग्दा कोठाको भित्तामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीको तस्बिर झुन्डिएको थियो। त्यो तस्बिरले मन्त्रालय र देशको कार्यकारी नेतृत्व फेरिएको प्रमाण दिन्छ। तर, चुनाव गराउने, सुशासन कायम गर्ने र भष्ट्राचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने कार्यादेशसहित बनेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन। त्यसैले विश्वका महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व कर्मचारीस्तरमा ओर्लिएको मात्र छैन, कामचलाउ एवं तदर्थवादमा खुम्चिएको छ।

वास्तवमा यतिबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशमा अचानक बदलिएको राजनीतिक तथा शासकीय परिदृश्यबारे प्रमुख शक्तिराष्ट्रलगायत विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिन सशक्त कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने हो। तर, विडम्बना, कार्की नेतृत्वको सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई प्रभावकारी बनाएर विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्नेभन्दा मन्त्रालय र आफ्ना नियोगलाई तदर्थ र निरीह बनाउनेतिर सक्रिय छ। त्यसको असर विश्वमञ्च, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र दुईपक्षीय सम्बन्धहरूमा पनि देखिन थालेको छ।

यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालय पूर्णकालीन मन्त्रीविहीन छ। नेपालका प्रमुख हितैषी तथा शक्तिराष्ट्रमा रहेका ११ दूतावास एकाएक राजदूतविहीन भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अझै पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना भए पनि रिक्त दूतावासमा आसन्न चुनावअघि नयाँ राजदूत नियुक्तिको लक्षण कहीँकतै छैन। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “अहिले देशलाई नयाँ परिस्थितिमा परराष्ट्र मामिला जानेको, स्वतन्त्र विज्ञ, फुर्तिलो एवं कामकाजी परराष्ट्रमन्त्रीको जरुरी थियो, यसमा गम्भीर गडबडी भयो। पूर्णकालीन मन्त्री पनि नभएको बेला हचुवामा ११ जना राजदूत एकैपटक फिर्ता गरेपछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै घोर रिक्तता सिर्जना भएको छ।”

घरेलु राजनीतिमा बढी व्यस्त प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको बाह्य सम्बन्ध र विदेश मामिलामा पर्याप्त समय दिन सकेकी छैनन्। उनले देशको कूटनीति र बाह्य सम्बन्धलाई नयाँ परिस्थितिमा स्तरोन्नति गर्न नसक्नुको कारण, उनीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको घोषित जिम्मेवारीबाहेक सात वटा मन्त्रालय पनि हुनु हो। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई परराष्ट्रसहित रक्षा, खानेपानी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ।

३१ असोजमा नेपालस्थित विदेशी राष्ट्रका राजदूत र दातृसंस्थाका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको छलफल। तस्बिर सौजन्य : सुमनचन्द्र रौनियार

व्यक्ति एक, मन्त्रालय सातको सकसले कार्कीलाई परराष्ट्रको काममा केन्द्रित हुन दिएको छैन। त्यसमाथि २१ फागुनको प्रतिनिधिसभाको चुनावी तयारी, राजनीतिक दल र जेन-जीसँगको अन्तरक्रियालगायत अतिरिक्त बोझले परराष्ट्र मन्त्रालय उनको प्राथमिकतामा नपरेको हो। तर, त्यसको सीधा असर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र कूटनीतिक सम्बन्धमै पनि देखिन थालेको छ।

महासभामा महाचुक

सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुने कतिपय महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व लाजमर्दो स्थितिमा झरेको छ। एउटा ताजा दृष्टान्त हेरौँ– २३ असोजदेखि न्युयोर्कमा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औँ महासभामा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व भएन। अरू बेला राष्ट्रसंघको महासभामा देशको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्थे। गत वर्षको सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहितको टोली न्युयोर्क पुगेको थियो। त्यहाँ ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलगायत कैयौँ मुलुकका शीर्ष नेतृत्वसँग दुईपक्षीय संवाद गरेका थिए।

यसपालि विश्वका सयभन्दा बढी सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखकै सहभागिता रहेको राष्ट्रसंघीय मञ्चमा विश्वभरिका प्रभावशाली परराष्ट्रमन्त्री, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ, दातृसंस्थाका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो। विश्वका शीर्ष नेताको सामूहिक जमघट भएको त्यस मञ्चमा नेपालको जेन-जी आन्दोलन, त्यसपछि विकसित परिस्थिति र सरकारका प्राथमिकता संसारलाई बुझाउने महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। तर, देशले त्यति महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ। कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “राष्ट्रसंघको महासभामा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको बेला देशको अवस्था विश्वलाई बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो। तर, सरकार आन्तरिक राजनीतिमा व्यस्त भएकाले त्यो अवसर गुम्यो।”

राष्ट्रसंघको महासभामा शक्तिराष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त सहभागी थिए नै, अमेरिकासँग सीधा टक्कर लिइरहेको नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा अर्को शक्तिराष्ट्र चीनबाट प्रधानमन्त्री ली क्वाङको टोली सहभागी थियो। दक्षिणी छिमेकी भारतबाट चाहिँ विदेशमन्त्री एस जयशंकर न्युयोर्क गएका थिए। यस्तो रणनीतिक महत्त्वको मञ्चमा नेपालबाट भने मन्त्रीस्तरको पनि सहभागिता नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। त्यहाँ नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगका प्रमुख लोकबहादुर थापा सहभागी भए। पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “यस सरकारको प्राथमिकता चुनाव मात्र रहेकाले राष्ट्रसंघको महासभामा उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व नभएको हुनसक्छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापा। तस्बिर सौजन्य : संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोग

विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति देखिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मञ्च संयुक्त राष्ट्रसंघ नै हो। नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी) समूहको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो। अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालले जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिदृश्य, राष्ट्रको प्राथमिकता राख्न पाउने थियो। त्यस्तै, देशको आर्थिक विकास, मानवअधिकार, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका लागि अपिल गर्ने अवसर पनि गुमाएको छ।

निम्छरो प्रतिनिधित्व

देशले उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वको अवसर गुमाएको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कप ३०) हो। २४ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म ब्राजिलको बेलेममा जारी सम्मेलनमा भारत, चीन र अमेरिकाका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख सहभागी नभए पनि ब्राजिल, बेलायत, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, फिनल्यान्ड, पाकिस्तान र मध्यपूर्वका कैयौँ देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ। जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पुर्‍याएको क्षतिका मुद्दा संसारलाई सुनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्च हो, बेलेमको कप ३०।

युरोपियन युनियनलगायत संसारका प्रमुख दातृसंस्था र जलवायु परिवर्तनमा क्रियाशील अधिकारी एवं संस्थाको यस जमघटमा नेपालबाट कम्तीमा परराष्ट्र वा वनमन्त्रीको प्रतिनिधित्व वाञ्छनीय हुन्थ्यो। सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो।

विडम्बना, वन तथा परराष्ट्रमन्त्री दुवै कुर्सी खाली छ। दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखेकाले बेलेममा नेपालको उपस्थिति देखाउन नयाँ जुक्ति निकालिएको रहेछ। वन र परराष्ट्रको साटो कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मदन परियारलाई त्यहाँ पठाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार ‘वनजस्तै मानिने अनि वनसँग नजिक भएकाले कृषिमन्त्री परियारलाई ब्राजिल पठाइएको’ हो।

कप ३० को मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्यायको आह्वान गरिरहेका कृषिमन्त्री मदन परियार। तस्बिर : रासस

त्यसो त, जेन-जीको आन्दोलनपछि परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिनिधित्व जरुरी हुने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च थियो, १८-२० कात्तिक २०८२ मा कतारमा आयोजित दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन। तर, त्यहाँ पनि नेपालबाट कार्यकारी उपस्थिति रहेन। कतार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको साटो सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठायो। पौडेलको कतार भ्रमणपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ– सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यो भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ तुल्याउन तथा नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितमा आवाज बुलन्द बनाउन सहयोग पुगेको छ।

कारण, प्रधानमन्त्रीकै नीति

विश्वमञ्चमा निम्छरो उपस्थितिको कारण चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंको नीति नै हो। चुनावी कार्यादेश भएकाले त्यसअघि कार्कीले कुनै पनि देशको भ्रमण नगर्ने नीति लिएकी छन्। उनी विगतका प्रधानमन्त्रीजसरी सिंहदरबार पुग्नासाथ दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीको भ्रमणमा पनि नजाने भएकी छिन्। परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कुनै पनि देश भ्रमणको निम्तो पनि आएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्की विदेशी मञ्चहरूमा मात्र होइन, कार्यबोझका कारण आफैँले सम्हालेको मन्त्रालयमा समेत बिरलै उपस्थित हुन्छिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्कीको उपस्थिति अहिलेसम्म दुईपटक मात्र भएको छ। पछिल्लोपटक उनले ३१ असोजमा नेपालस्थित विदेशी राष्ट्रका राजदूत र दातृसंस्थाका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमै आमन्त्रण गरेर जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति र सरकारको प्राथमिकता बुझाएकी थिइन्। त्यसअघि पहिलोपटक २२ असोजमा विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुखहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्न उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन्।

तर, परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नुले यो मन्त्रालय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कामको चाप र बोझ पक्कै छ। तर, अलग्गै परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा हामीलाई काममा असहज भएको छैन।”

क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री कार्कीको बचाउ गरे पनि परराष्ट्रसचिव राई चाहिँ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउन फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न कि बालुवाटार पुग्छन् कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार छिर्छन्। किनकि, परराष्ट्रमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने निर्णयका लागि सचिव राईले प्रधानमन्त्री नभेटी हुँदैन।

कर्मचारीका भरमा ११ दूतावास

जेन-जी आन्दोलनपछि फेरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको परिदृश्य यतिमा सीमित छैन। रोचक त के छ भने, कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेका ११ मध्ये १० देशका राजदूत नेपाल फर्किएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले १९ असोजमा भारतबाहेकका शक्तिराष्ट्रमा रहेका नेपाली राजदूतलाई २० कात्तिकसम्म पुरानै टिकटमा नेपाल फर्किन भनेको थियो। त्यसले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा हलचल नै पैदा भयो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले १७ कात्तिकमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि सरकारले फिर्ता भएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दियो।

नेपाल फर्काइएका राजदूतहरू माथि बायाँबाट क्रमशः नरेशविक्रम ढकाल, धनप्रसाद तिम्सिना, धनप्रसाद पण्डित, सनिल नेपाल, शैल रूपाखेती, दुर्गाबहादुर सुवेदी र जंगबहादुर चौहान

देशको कूटनीतिक मामिलामा बिरलै हुने यस्तो विरोधाभासबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश मामिला जानकार पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अदालत र कार्यपालिकाको राय फरक हुँदा विश्व समुदायमा देशको विश्वसनीयता कमजोर हुन पुगेको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “चुनावी कार्यादेश लिएको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी चुनावप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र समर्थन लिन विदेशी नियोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन भएका राजदूतलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक कारणले फिर्ता गर्नु उल्टो कदम हो। फिर्ता गरेपछि कि नयाँ पठाइहाल्नुपर्थ्यो कि भएकालाई फिर्ता गर्नुहुन्नथ्यो। यसबाट चुनावप्रति विश्व समुदायको विश्वास र समर्थन आर्जन गर्न पनि सरकारलाई कठिन हुन्छ। यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा ठूलो भ्याकुम र अन्योल सिर्जना गरेको छ।”

सरकारले फिर्ता बोलाएकामध्ये रुसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहानबाहेक १० देशका राजदूत नेपाल फर्किसकेका छन्। १० मध्ये अमेरिकाका राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, चीनका कृष्णप्रसाद ओली र कतारका रमेशचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिइसकेका छन्। उनीहरूको राजीनामा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वीकृत गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल फर्काइएपछि राजीनामा दिएका रमेशचन्द्र पौडेल, चन्द्रकुमार घिमिरे, लोकदर्शन रेग्मी र कृष्णप्रसाद ओली

राजीनामा नदिएका सातमध्ये रुसका राजदूत जंगबहादुर चौहान स्वास्थ्योपचारका नाममा उतै छन्। अरू ६ मध्ये सनिल नेपाल, नेत्रप्रसाद तिमिल्सना र नरेशविक्रम ढकाल दैनिक परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो तलामा रहेको ‘एम्बेसडर रुम’ मा हाजिर गरेर जागिर खाइरहेका छन्। इजरायलका राजदूत धनप्रसाद पण्डित चाहिँ आमाको काजकिरियामा छन् भने जापानका लागि राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी र जर्मनीका शैल रूपाखेती घरबिदामा छन्।

परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्री भन्छन्, “ उहाँहरू नियमित मन्त्रालय आइरहनुभएको छ, उहाँहरूको विज्ञताअनुसार मन्त्रालयले सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ।”

सरकारले राजदूत फिर्ता गरेका ११ देशसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार, रोजगारी र वैदेशिक लगानी हिस्सा ठूलो छ। तर, यिनै देशका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि ती देशसँगको वैदेशिक व्यापार, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ। दलीय भागबन्डाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय एकहदसम्म सही होला। तर, एकाएक एकैपटक शक्तिराष्ट्रलगायत नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका देशका राजदूतसमेत फिर्ता गर्दा त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउन सक्छ। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य थप्छन्, “यसको असर कालान्तरमा देखिनेछ।”

फिर्ता बोलाइएका ११ देशमा सरकारले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई कार्यवाहक राजदूतको जिम्मा दिएको छ। सबैभन्दा उदेकलाग्दो तथ्य चाहिँ नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी भारत र चीनमा देखिएको छ। भारतका राजदूत शंकर शर्मालाई सरकारले यथावत् राखेर चीनका राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीलाई फिर्ता गरेको छ। स्मरण रहोस्, ओली नेकपा (एमाले)को कोटामा र शर्मा नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत भएका हुन्। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई निरन्तरता दिने अनि अमेरिका, बेलायत र चीनका फिर्ता बोलाउने निर्णय हास्यास्पद र हचुवामा भएको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, “कुनै देशमा राजदूत राख्ने र कतै खाली राख्ने काम ज्यादै नराम्रो भयो, त्यसमाथि शक्तिराष्ट्रबाट राजदूत झिक्दा झन् नराम्रो सन्देश गएको छ।”

हुन पनि जेन-जी आन्दोलनपछि प्रमुख शक्तिराष्ट्रमै राजदूत खाली राख्दा त्यसको दीर्घकालीन असर हुनसक्छ। परिवर्तित परिस्थिति बुझाउने बेला राजदूत नै फिर्ता गर्ने अनि फिर्ता गरिएका ठाउँमा कर्मचारीको जिम्मा लगाउनुलाई कूटनीतिक परिपक्वता मानिँदैन। राजदूत फिर्ता गरिएका देशहरूमध्ये सरकारले चीनमा रोशन खनाल (सहसचिव), अमेरिकामा शरदराज आरण (सहसचिव), बेलायतमा विपन दुवाडी (उपसचिव), जापानमा हरिहरकान्त पौडेल (उपसचिव), कतारमा कुमारराज राई (उपसचिव), जर्मनीमा सागर फुँयाल (उपसचिव), साउदी अरबमा सृजना अधिकारी (उपसचिव), मलेसियामा मदिता बज्राचार्य (उपसचिव) र स्पेनमा पूरक अधिकारी (शाखा अधिकृत)लाई कार्यवाहकको जिम्मा दिएको छ। राजदूत रिक्त रहेका इजरायल र रुसमा चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई कार्यवाहक तोकिएको छैन।

राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा पनि एकरूपता छैन। कतै यथावत् राख्नु, कतै फिर्ता बोलाउनुको प्रस्ट कारण खुलाइएको छैन। जस्तो– भारतमा शंकर शर्मा, अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, श्रीलंकामा पूर्णबहादुर नेपाली र दक्षिण अफ्रिकामा कपिल श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिइएको छ। जबकि, यी राजदूत पनि राजनीतिक भागबन्डामै नियुक्त भएका हुन्। शर्मा, यादव र श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसबाट अनि तुलाधर र तुम्बाहाम्फे एमालेको कोटाबाट छानिएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय। तस्बिर : बिक्रम राई

राजनीतिक भागबन्डाबिना नियुक्त भएका (करिअर डिप्लोम्याट) पाकिस्तान, फ्रान्स, बाङ्लादेशलगायतका राजदूत यथावत् राखिएका छन्। हेक्का रहोस्, राजदूत यथावत् राखिएका देशहरूमध्ये भारतबाहेक अरू देशसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार तथा रोजगारी खासै उत्साहजनक छैन। तर, कम औचित्य र आवश्यकता भएका देशमा राजदूत यथावत् राखेर कूटनीतिक तथा रणनीतिक महत्त्व भएका देशका राजदूत फिर्ता बोलाउनु तर्कसंगत देखिन्न। पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल चुनावी कार्यादेश भएको र छोटो अवधिको सरकारले यसरी हचुवामा राजदूत फिर्ता गर्ने र यथावत् राख्ने काम गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “नभई नहुने देशबाट राजदूत फिर्ता गरियो, नचाहिने वा नभए पनि हुने ठाउँमा चाहिँ राखियो। यो राम्रो भएन।’

परराष्ट्र मन्त्रालय पूर्णकालीन मन्त्रीविहीन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भयो भने ११ देश राजदूतविहीन भएको पनि एक महिना हुन लागेको छ। मन्त्री र राजदूतविहीनताले परराष्ट्र मन्त्रालय तदर्थवादमा चलिरहेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुरगामी प्रभाव पार्नसक्छ, जो भविष्यमा देखिने नै छ।