काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय र मौलिक रहेको बताएका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको दिन (५ मंसिर, २०६३) को सन्दर्भ पारेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अनुभव विश्वभर द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि काम लाग्ने बताए।

द्वन्द्वको प्रमुख कारण वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र सांस्कृतिक विभेद रहेको चर्चा गर्दै उनले संविधानमार्फत ती विभेद अन्त्यको प्रयास गरिएको पुनले उल्लेख गरे। “नेपालमा द्वन्द्वको कारण पनि मौलिक छन् र हामीले समाधान पनि मौलिक ढंगले नै खोज्ने कोसिस गरेका छौं। यतिसम्म की द्वन्द्वरत पक्षको पात्रहरु फेरिएसँगै द्वन्द्वमा आमनेसामने भएका शक्तिहरुबीच समेत त्यतिबेलाको संस्थापन पक्षसँग लड्न मिल्नुपर्ने अवस्था आयो‚” उनले भने‚ “द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको पनि सहयोग लियौं। तर, मूलतः हामीले आफ्नै मौलिकतामा यसलाई अगाडि बढायौं। हाम्रो मौलिक अनुभव अहिले विश्वको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि काम लागिरहेको छ।”

उनले तत्कालीन नेकपा माओवादीको एजेन्डाअनुसार राज्य पुन:संरचनामार्फत पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायलाई रायको मूल प्रवाहमा समावेश गरिएको बताए। “हिजो दलितमाथि खुलेआम विभेद र छुवाछुत थियो। आज दण्डनीय मात्र होइन, राज्यको निकायमा त्यो समुदायको उपस्थिति ग्यारेन्टी गरिएको छ। निजामती सेवामा २७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति छ। २५ प्रतिशत महिला सम्पत्तिका मालिक भएका छन्‚” पुनले भने‚ “काठमाडौँमा मात्र सीमित हुने राज्यको स्रोत संघीयतामार्फत मधेस‚ कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता पछि परेका क्षेत्रमा सीधै पुगेको छ। हाम्रो प्रस्तावमा सबै राजनीतिक शक्तिबीचको सहमतिमा मात्र होइन, आमजनताले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरेर यी कुराहरुको सुनिश्चितता गरिएको छ। पछि पारिएका समुदाय र क्षेत्र राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समावेश भएका छन्।”

पुनले राज्य पुन:संरचनापछि काठमाडौँ केन्द्रित असन्तुलित विकास र स्रोतको वितरण प्रक्रिया न्यायोचित भएको तर्क गरे। फरक प्रसंगमा पुनले पछिल्लो समय विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा द्वन्द्वका रुप, कारण तथा प्रभावमा महत्त्वपूर्ण बदलाव आएको र नेपालमा पछि त्यसको बाछिटा देखिएको टिप्पणी गरे।