काठमाडौँ
००:००:००
२९ मंसिर २०८२, सोमबार

६ मंसिर २०८२
अ+
अ-

काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी, सरसफाइको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि विभिन्न साझेदारसँग छलफल आयोजना गरेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रले वेल्ट हङ्गर हिल्फे (डब्लु एचएच) को सहयोगमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा पहिलोपटक छलफल आयोजना गरेको हो। छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, विकास साझेदार, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था, विभिन्न नागरिक सङ्गठन, सञ्जालहरु तथा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञहरुको सहभागिता थियो।

डब्लु एचएचका वास विज्ञ बिजु डङ्गोलले तराई मधेसमा भूमिगत पानीको सतहको अवस्था र पहाडी क्षेत्रमा पनि मूलको पानीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी गराइन्।

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रको विस्तारित कार्यक्षेत्र अनुसार प्रमाणमा आधारित र कार्यान्वयनमुखी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न र अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्न विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “केन्द्रको विस्तारित कार्यक्षेत्रअनुरुप विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरी उपलब्ध अनुसन्धानका क्षेत्रहरु र वित्तीय अवसरहरू पहिचान गर्न र सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न छलफल आयोजना गरिएको हो।”

खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रका साझेदारसँग छलफल

काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले अहिले पनि खानेपानी तथा सरसफाइका विविध विषयमा अनुसन्धानात्मक कामहरु भइरहेको र अझ विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्न पाएमा अनुसन्धानलाई बृहत् बनाउन सकिने बताएका थिए।

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अध्ययन अनुसन्धानका सम्भावित सहकार्यका विषयमा गरिएको पहिलो छलफल अति नै उपलब्धिमूलक भएको बताए।

उनले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई एउटा दस्ताबेज तयार गरी सबैसँग आदानप्रदान गर्ने र त्यपछि दोस्रो चरणमा कार्ययोजना नै निर्माण गर्ने गरी छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने‚ “अनुसन्धान केन्द्रमा पनि अनुसन्धानका लागि भनेर बजेट विनियोजन त गरिएको हुन्छ, तर अति न्यून बजेट राखिएको हुन्छ, सरकार र विकास साझेदारबीचको सहकार्यले अनुसन्धानलाई मूर्त रुप दिन सघाउ पुग्नेछ।”