४ साउन २०७९ मा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाले सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको १३.२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति योजनाको शिलान्यास गरेका थिए। सडक स्तरोन्नति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भए पनि सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निर्माण कम्पनीले बुढालाई नै शिलान्यास गर्न बोलाएको थियो।

निर्माण कम्पनी अनक-जयदेवी जोइन्ट भेन्चर र कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबीच १४ असार २०७९ मा ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतमा कालोपत्रसहित सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा दुई वर्ष (२४ असार २०८१)भित्र काम सक्ने भनिएको थियो। तर, मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडकखण्डमा साढे तीन वर्षसम्म आधा काम पनि भएको छैन।

पहिलो सम्झौता मिति सकिएयता दुईपटक म्याद थप गरिएको छ। पछिल्लोपटक थपिएको म्याद १५ जेठ २०८३ सम्मका लागि छ। तर, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति केवल २५ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति २५.६६ प्रतिशत छ।

२०५१ सालबाट पश्चिम सुर्खेतको ग्रामीण सडकका रूपमा सञ्चालनमा आएको यस बाटोलाई सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिएको छ। तर, निर्माण अलपत्र हुँदा स्थानीयलाई सास्ती भइरहेको छ। त्यसमाथि स्तरोन्नतिका लागि भन्दै खनेर छाडिएपछि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले पहिलेभन्दा असहज भएको पञ्चपुरी नगरपालिका-५ का स्थानीय प्रकाश कँडेल बताउँछन्।

“यो सुक्खा सिजनमा पनि सडककै कारण नेपालगन्जबाट सीधै सामान यहाँसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनौँ। यहाँको उत्पादन पनि समयमै वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन,” पश्चिम क्षेत्रको बाबियाचौर बजारमा तरकारी व्यवसाय गर्दै आएका कँडेल भन्छन्, “अहिले बनाउन भनेर अधुरो छोडेको बाटोमा तराईतिर गाडी चलाउने चालक एकपटक आएपछि फेरि आउनै मान्दैनन्, हामी त बाध्यताले कष्ट सहेर आवतजावत गरिरहेका छौँ।”

निर्माण अलपत्र परेको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकखण्ड। तस्बिर सौजन्य : सुशील खड्का

चौकुने गाउँपालिका–१० घाटगाउँका स्थानीय हिमाल शाही पनि सडक हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुँदा बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउनसमेत असम्भव हुने गरेको बताउँछन्। शाही भन्छन्, “हामी पश्चिमका नागरिकले विगतदेखि नै सबैभन्दा बढी सास्ती पाएको भनेकै सडक पूर्वाधार हो, अहिले बाटो सुधार्ने बेला पनि समयमै काम नभइदिँदा दोहोरो सास्ती खेपेका छौँ।”

बराहताल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष धीमराज जोल्मी मगर खनेर छोडिएको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक खण्डबाट बराहताल गाउँपालिकाका दुईवटा वडाका नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताउँछन्। अहिले १३ किलोमिटर खण्डमा सडक निर्माणमा अवरोध पुग्ने कुनै ठूलो विवाद नरहेको र यसअघिका विवाद लगभग सुल्झिएको उनी बताउँछन्।

झापाको बाहुनडाँगीबाट सुरु भई भित्री मधेसका जिल्ला जोड्दै डडेल्धुराको रूपाल पुगेर टुंगिने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतमा मात्र १२९ किलोमिटर खण्ड पर्छ। जसमध्ये पूर्वी क्षेत्रको भेडाबारीदेखि धुलियाबिटसम्म ३५ किलोमिटर र पश्चिम क्षेत्रको बड्डीचौरदेखि पाल्पाघाटसम्म झन्डै ९४ किलोमिटर पर्छ। धुलियाबिटदेखि बड्डीचौरसम्म भने कर्णाली राजमार्गले यी दुई खण्डलाई जोड्छ।

ठेक्का लगाएको प्रदेश सरकारले वन विभागसँग समयमै समन्वय गर्न नसक्दा १३.२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम साढे तीन वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसकेको हो।

पूर्वी खण्ड पूरै कालोपत्रे भइसकेको छ। पश्चिम खण्डअन्तर्गत पञ्चपुरी नगरपालिकामा पर्ने चौरखोला पुलदेखि चौकुने गाउँपालिकाको लगामसम्ममा स्तरोन्नति भइरहेको छ। एकदुई स्थानबाहेक यहाँ तीव्र गतिमै काम भइरहेको छ।

मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रेशमबहादुर वलीका अनुसार यस खण्डमा तत्काल दुईवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। पहिलो चौरखोला पुलदेखि विद्यापुरसम्म १० किलोमिटर र बल्देदेखि लगामसम्मको १५ किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। यो २५ किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि १४ भदौ २०८१ देखि तीन वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यसमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति भएको उनी जनाउँछन्।

दोस्रो खण्ड विद्यापुरदेखि बल्देसम्मको २३ किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि १६ फागुन २०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आउँदो फागुनमा सम्झौता सकिँदै छ। यसको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको इन्जिनियर वली बताउँछन्। त्यसपछिको लगामदेखि पाल्पाघाटसम्मको ३२ किलोमिटरमा भने स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतको विद्यापुर–बल्दे सडकखण्ड। तस्बिर सौजन्य : सुशील खड्का

बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्ड अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना आफ्नो हातमा लिनु हो। संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने राजमार्गमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का गर्दा सम्बन्धित निकाय मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालयले पुनः हस्तक्षेप गर्न पाएन। ठेक्का लगाएको प्रदेश सरकारले वन विभागसँग समयमै समन्वय गर्न नसक्दा १३.२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम साढे तीन वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसकेको हो।

“राष्ट्रिय राजमार्ग संघीय सरकारमातहत रहने भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ, यो कुरा नजरअन्दाज गरेर प्रदेशबाट व्यवस्थापन भयो,” मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालयका इन्जिनियर वली भन्छन्, “सुरुमा मदन भण्डारीका लागि डीपीआर भएर पनि बजेट व्यवस्थापन हुन ढिला भएपछि यो खण्ड हामी बनाइहाल्छौँ भनेर ठेक्का गरिएको होला, तर काम गर्न सकेनन्।”

प्राविधिक दृष्टिकोणमा पछिल्लोपटक थपिएको सम्झौता मितिभित्रै बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्ड पूरा हुने संकेत भने देखिँदैन।

उनका अनुसार प्रदेशबाट ठेक्का नलागेको भए अहिले यो १३.२ किलोमिटर खण्डमा ७५ प्रतिशत काम भइसक्ने थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले रूख कटानको अनुमति ल्याउन नसक्दा पनि निर्माण तीन वर्षसम्म रोकिएको थियो। पछिल्लोपटक मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय र सडक विभागले प्रदेशलाई अनुमति लिन सहयोग गरेको वलीले बताउँछन्। “वन विभागमा रूख कटानका लागि प्रदेशले सम्झौता गर्न खोज्दा हाम्रो विभागको रोहबरविना हुन सकेको थिएन, पछि विभागका महानिर्देशकसहित, वन विभाग र प्रदेशको पूर्वाधार निर्देशनालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो, हामीले पनि भोलि यो सडक हाम्रै हो भन्ने हिसाबले निर्माणका लागि सकारात्मक सहयोग गरेका छौँ,” उनी भन्छन्।

यो खण्ड निर्माणका लागि सम्झौता गरेको अनक–जयदेवी जोइन्ट भेन्चरमध्ये जयदेवी निर्माण कम्पनी निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य दिक्पालकुमार शाहीको हो। ठेक्का सम्झौतापछि बीचमा पर्ने रूख कटानबाहेक सडक खनेर छोडिदिँदा शाही निकै आलोचित बनेका थिए। अहिले सामुदायिक वनमा रूख कटानको अनुमति पाएकाले कामले गति लिने कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाही बताउँछन्। यद्यपि, हाइटेन्सन लाइनका कारण राष्ट्रिय वनभित्रका रूख कटानमा अझ पनि समस्या देखिएको छ।

“यस खण्डको राष्ट्रिय वन भएको ठाउँमा विद्युत्‌को लाइन छ, त्यहाँका रूख कटान गर्न विद्युत् सटडाउन गर्नुपर्छ। यसका लागि पनि विद्युत् र वनबीच सम्झौता हुनुपर्छ,” उक्त साइट हेर्ने निर्देशनालयका इन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाही भन्छन्।

उनका अनुसार प्राविधिक दृष्टिकोणमा पछिल्लोपटक थपिएको सम्झौता मितिभित्रै बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्ड पूरा हुने संकेत भने देखिँदैन। निर्देशनालयले उक्त अवधिसम्म ग्राभेल भने गरिसक्न निर्देशन दिएको उनी सनाउँछन्। “खासमा संघीय आयोजना प्रदेशमा ल्याउनु नै कमजोरी थियो, त्यसमाथि हाम्रातर्फबाट समयमै प्राविधिक कठिनाइ समाधान गर्न सकिएन,” उनी भन्छन्, “यसबाहेक ठेकेदारले पनि रूख कटान अनुमति नपाएकै निहुँ पारेर गर्नुपर्ने काम नगरिदिएको हो।”

उनका अनुसार हालसम्म यस खण्डमा ४२ मध्ये १० करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ पेस्कीसहित भुक्तानी भइसकेको छ। केही स्थानमा निर्माणका क्रममा संरचना थप हुने भएकाले लागत बढ्ने उनी बताउँछन्।