काठमाडौँ। सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेका हुन्।

मार्गदर्शनले बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरी एकदेखि दुईतले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माणलाई संस्थागत बनाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गरिनेछ।

स्टिल र कंक्रिटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री संरचनाको महत्त्व बढ्दै गएको छ। यसलाई ध्यान दिँदै परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीण स्तरमै उपलब्ध हुने बाँसलाई निर्माण सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको मन्त्री घिसिङले बताए।

तथ्य, ज्ञान र मापदण्डलाई आधार बनाएर मार्गदर्शन बन्यो

उनले इँटा, सिमेन्ट र फलामजस्ता सामग्रीमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँसलाई संरचनात्मक प्रयोगमा ल्याउन सकिने र यसबाट किफायती संरचना निर्माण हुँदा विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले पनि टिकाउ आवास बनाउन सक्ने उल्लेख गरे। बाँस छिटो बढ्ने वनस्पति भएका कारण यसको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न सकिएमा अन्य निर्माण सामग्रीका कारण पर्यावरणमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सकिने उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाँसको भवन डिजाइन तथा निर्माण प्रविधि सम्बन्धमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानबाट हासिल भएका तथ्य, ज्ञान र मापदण्डलाई आधार बनाएर मार्गदर्शन बनाइएको छ।

मार्गदर्शनले बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगलगायत विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत-किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित घरका नमुना डिजाइन समावेश गरिएको छ।

मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा आवश्यक परीक्षण गरिएको थियो।

बाँसजन्य निर्माण समाग्री प्रवर्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको मागसहित खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह बसेका थिए।