नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता यतिबेला चुलीमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, घरेलु प्रतियोगितामा पनि राज्यको लगानी उत्तिकै देखिन्छ। तर, फरक क्षमता भएका क्रिकेटरहरूको हकमा राज्यको चरम उपेक्षा देखिन्छ।

श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा यसै साता सम्पन्न ‘प्रथम दृष्टिविहीन टी–२० महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता’ मा नेपाल उपविजेता बन्यो। आइतबार पी सारा ओभल क्रिकेट मैदानमा भारतसँग फाइनलमा सात विकेटले पराजित भए पनि नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धि हात पार्‍यो।

फरक क्षमता भएका क्रिकेटरबीच प्राप्त यो उपलब्धि निकै ठूलो र ऐतिहासिक मानिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली ‘ब्लाइन्ड क्रिकेट’ ले यति ठूलो उपलब्धि हात पार्दासमेत राज्यले नजरअन्दाज गरेको छ।

प्रतियोगिता खेल्न जाने क्रममा यी खेलाडीलाई न राज्यले उचित लगानी गर्‍यो, न सफलता प्राप्त गरेपछि सम्मान नै।

नेपाली टोलीकी कप्तान गीता पौडेल दुखेसो गर्छिन्, “अरू टिम भएको भए खेलकुदमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले चासो राख्थे। हामी विश्वकप खेल्न जाँदा न राज्यको कुनै सहयोग भयो, न फर्किंदा कसैले चासो देखाए।”

विश्वकप फाइनलमा भारतविरुद्धको खेलमा नेपाली महिला दृष्टिविहीन टोली। तस्बिर : इन्डियन ब्लाइन्ड क्रिकेट एसोसिएसन

नेपालमा दृष्टिविहीन महिला टोली सन् २००६ मा गठन भएको हो। त्यतिबेला संसारमा कुनै देशमा महिलाको दृष्टिविहीन टोली गठन भएको थिएन।

नेत्रहीन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरेले महिला क्रिकेट टोली निर्माणका लागि ठूलो पहल गरेका थिए। त्यसयता विश्वका सातभन्दा बढी देशमा दृष्टिविहीन महिला क्रिकेटको जग बसिसकेको छ। तीमध्ये चार टोलीलाई समेट्दै भारत र श्रीलंकाले यसै वर्ष संयुक्त रूपमा ‘पहिलो दृष्टिविहीन महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता’ आयोजना गरेका हुन्।

नेपालले पहिलो खेलमै श्रीलंकालाई नौ विकेटले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा भारतसँग ८५ रनको फराकिलो हार बेहोरे पनि तेस्रो खेलमा अस्ट्रेलियालाई आठ विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गर्‍यो।

नेपालले सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई १० विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनायो। तर, फाइनलमा भारतसँग पुनः पराजित भयो।

“फाइनल जितेर आउन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यही पनि हामीले थोरै स्रोतसाधन र क्षमताका बीच जति गर्न सक्थ्यौँ, त्यति गर्‍यौँ,” कप्तान पौडेल भन्छिन्।

नेपाली महिला टोलीले प्रतियोगिता खेल्न जानुअघि मात्र बल र ब्याट छुन पाएको हो। “साढे दुई वर्षपछि ब्याट र बल छोएका थियौँ,” उनी भन्छिन्।

दृष्टिविहीन महिला टोलीले अन्तिमपल्ट वैशाख २०८० मा भारतसँग पाँच खेलको टी-२० क्रिकेट शृंखला खेलेको थियो। एक खेल वर्षाका कारण रद्द भए पनि नेपालले ३-१ ले शृंखला जितेको थियो।

चन्दाकै भर

१८ वर्षको मिहिनेतपछि गत वर्ष मात्र विश्वकपको मिति घोषणा भएको हो। त्यतिबेला यो प्रतियोगिता नेपालमै आयोजना गर्ने भनिएको थियो। तर, जेन-जी आन्दोलन र पूर्वाधारको कमीले प्रतियोगिता भारत र श्रीलंकामा सारियो।

प्रतियोगिता घरेलु मैदानमै भइदिएको भए टोलीलाई मात्र होइन, संघलाई पनि राहत हुने पक्का थियो। तर, देशबाहिर प्रतियोगिता सर्दा संघका पदाधिकारीको मुटु खुसीले भन्दा आर्थिक भारले बढी ढुकढुक गर्‍यो। टिम कसरी पठाउने? पैसा कसरी जुटाउने र तयारी कसरी गर्ने? यस्ता कैयौँ प्रश्न थिए।

संघका अध्यक्ष पवन घिमिरे भन्छन्, “तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीदेखि एजेन्सी, संघ र केही दातासँग हारगुहार गरियो। सहयोग पाइएन।”

विश्वकप फाइनलमा भारतविरुद्ध नेपाली महिला दृष्टिविहीन टोली। तस्बिर : इन्डियन ब्लाइन्ड क्रिकेट एसोसिएसन

संघले माघ २०८१ मा ३०० जनाबाट खेलाडी छनोट गर्दै १९ सदस्यमा झारेको थियो। असोज २०८२ मा दोस्रो चरणको छनोट गरेर १६ जना महिला खेलाडी छानिएका हुन्।

उता, विश्वकपमा सहभागी खेलाडीहरूका पनि आआफ्नै कथा छन्। कतिपय खेलाडी पहिलोपटक आफ्नै परिवारसँग लड्दै बाहिरको ठूलो वातावरणमा खेल्न आएका हुन्। कतिपयसँग काठमाडौँ आउने भाडासम्म थिएन। तर, यी सबै समस्या किनारामा राखेर उनीहरू विश्वकपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।

काठमाडौँ आएपछि पनि उनीहरूलाई तयारी गर्न निकै गाह्रो पर्‍यो।

“उपलब्ध मैदानहरू एनपीएल (नेपाल प्रिमियर लिग)का लागि कभर गरेकाले अभ्यास गर्न पाइएन। ग्राउन्ड नपाउँदा कहिले एकेडेमीतिर त कहिले खुला चौरतिर अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अन्त्यमा पोखरा रंगशालाको क्रिकेट ग्राउन्डमा लगभग १० दिन मात्रै अभ्यास गरेर खेल्न गइयो,” अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्।

दृष्टिविहीन महिला टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का उमेर समूहका प्रशिक्षक रहिसकेका रिजन प्रजुले हेरेका थिए। प्रशिक्षणमा पछि पूर्णसिंह खत्री र नरेन्द्र निरौला थपिए। टोलीलाई बलियो बनाउन पाकिस्तानी प्रशिक्षक मसुद जानलाई पनि बोलाइएको थियो। उनले विशेष गरी ‘बटन बलिङ’ को प्रशिक्षण दिए, जुन दृष्टिविहीन क्रिकेटमा अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ।

अमेरिकाविरुद्धको सेमिफाइनल खेलपछि नेपाली महिला दृष्टिविहीन टोली। तस्बिर : इन्डियन ब्लाइन्ड क्रिकेट एसोसिएसन

नेपालले समूह चरणदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्‍यो र फाइनलसम्मको ऐतिहासिक यात्रा तय गर्न सफल रह्यो। लामो समयदेखि खेलेका र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भइसकेका खेलाडीका कारण यति ठूलो सफलता हात पारेको घिमिरे सुनाउँछन्। भन्छन्, “यदि १५/२० दिन थप ट्रेनिङ गर्न पाएको भए भारतलाई जित्न सकिन्थ्यो। यसअघि सिरिजमा नेपालले भारतलाई हराएकै हो।”

यतिको ठूलो प्रतियोगिता खेल्न जाँदा जम्मा १० दिनको अभ्यास हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा असम्भवजस्तै लाग्ने कुरा हो। तर, यो नै नेपालमा दृष्टिविहीन क्रिकेटको वास्तविकता रह्यो।

सरकारको साथ खोज्दै संघ

नेपालमा क्रिकेटको मूलधार र पारा क्रिकेटबीचको दूरी अत्यन्त ठूलो छ। मूलधारमा संरचना, बजेट, तलबभत्ता, बिमा, प्रोत्साहन, खेल मैदान सबै उपलब्ध छन्। तर, दृष्टिविहीन महिला क्रिकेटमा यी सबै कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरका हुन्।

संघको कुनै आम्दानी छैन। अझ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पनि आउँदैन। संस्थागत र व्यक्तिगत चन्दाले चलाउनुपर्दा संघ घाटामा नहुने कुरै भएन। विश्वकपमा सहभागी हुन पनि संघले लगभग ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यद्यपि, टिकट (२१ जनाको काठमाडौँ–दिल्ली–श्रीलंका–काठमाडौँ), भिसा प्रक्रिया, प्रशिक्षण खर्च र खेलाडीहरूको ‘म्याच फी’ समेत गर्दा बढेर ३५ लाख रुपैयाँ पुग्ने घिमिरे बताउँछन्।

“यस्तो संरचना विश्वकपका लागि कति व्यावहारिक होला? हाम्रो वास्तविकता यही हो,” उनी भन्छन्। टोलीलाई ड्रेस र किट्स भने क्यानले उपलब्ध गराएको थियो। ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि संघले सरकारबाट पनि हात थापेको थियो। तर, सहयोग पाएन। तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीदेखि हालका जेन-जी युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई भेट्दा चासो नदिएको घिमिरे बताउँछन्।

“छिमेकी राष्ट्र भारतले तीनचार महिनाभन्दा बढी क्याम्पमा राखेको थियो। सरकारी सहयोग ठूलो पायो र खेलाडीहरूलाई काम छोडेर खेलमा लाग्न म्याच फीको प्रबन्ध पनि मिलाइएको थियो। तर, हामीले त्यस्तो व्यवस्था गर्नै सकेनौँ,” उनी भन्छन्। गत महिना आईसीसी टी-२० एसियाली छनोट जित्दै अर्को वर्ष भारत र श्रीलंकामा हुने विश्वकपमा पुगेको टोलीमा रहेका १५ खेलाडीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार जनही १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने घोषणा भइसकेको छ।

तर, दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीको हकमा भने अहिलेसम्म राखेपले चासो दिएको छैन। यस सम्बन्धमा टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेको थियो।

घिमिरेका अनुसार विश्वकपमा खेलाडी र अफिसियलहरूको सहभागिताको सम्पूर्ण विवरण राखेपले स्वीकृत गरेर राज्यलाई जानकारी गराएको छ। त्यसैले पुरस्कार घोषणाका लागि आग्रह गरिरहनुनपर्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन्।