काठमाडौँ। १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिँदै त्यसलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। बूढीगण्डकी जलविद्यद्युत् आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्र रहेकाले अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानु पर्ने घिसिङले बताएका छन्।

यस्तो छ बूढीगण्डकी लगानी मोडालिटी
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ। आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकसमेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुन:संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव मोडालिटीमा गरिएको छ।

बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहनेछ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सारविन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने मोडालिटीमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त बन्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत स्रोत जुटाउने प्रस्ताव मोडालिटीमा गरिएको छ।

यो पनि…

माथिल्लो अरुणको लगानी मोडालिटी : ७० प्रतिशत ऋण, ३० प्रतिशत स्वपुँजी

आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ती अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। विद्युत खरिद-बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना आठ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन्। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये तीन हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्।

काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ। गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्।

बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ। बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।