तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १३ असोज २०६८ मा वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) कम्पनीलाई नयाँ अनुमति दिन बन्द गर्ने निर्णय गरे। श्रममन्त्री पनि आफैँ भएकाले भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गराएको त्यस निर्णयले नयाँ म्यानपावर कम्पनीको दर्ता बन्द भयो। तर, वैदेशिक रोजगार विभागबाट नयाँ कम्पनीले इजाजत दिने धन्दा कहिल्यै रोकिएन। सरकारले रोक्ने तर विभागले इजाजत बाँड्ने विरोधाभास कम्पनी दर्ता खुला नहुँदासम्म अर्थात् २०७९ को भदौसम्मै चल्यो। २०६८ सालमा कायम रहेको कुल कम्पनीको आधाभन्दा बढी नयाँ कम्पनी यही ११ वर्षमा दर्ता भए।

दर्ता बन्दको निर्णय हुँदा नेपालमा एक हजार ३३ म्यानपावर कम्पनी थिए। तर, २०७९ सालमा दर्ता खुला गर्दासम्म एक हजार ५७४ पुगिसकेका थिए। त्यस अवधिमा मात्रै ५४१ वटा नयाँ कम्पनीले इजाजत लिए।

हेर्नुस् सूची :

त्यसैअवधिमा करोडभन्दा बढी मूल्यमा म्यानपावर कम्पनीको किनबेच चल्यो। २०६८ सालमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री हुने म्यानपावर कम्पनीहरू दर्ता बन्द रहेकै बेलामा जस्केलाबाट यति धेरै दर्ता भए कि २०७९ सालमा आइपुग्दा मूल्य घटेर ३० लाखको हाराहारीमा झर्‍यो। सरकारका सर्वोच्च पदाधिकारीले संविधान र कानुनलाई ध्यानै नदिई गरेको निर्णयले केसम्म प्रभाव पर्छ भन्ने तथ्य नेपालन्युजको खोजतलासमा फेला परेको छ।

१२ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका भट्टराईले सुरुमा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि आफैँले राखेका थिए। अव्यवस्था र राजनीतिक गोलचक्करका बीचमा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईलाई सुधारका काम गर्ने दबाब थियो। त्यसबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा ठगी मौलाएको भन्दै व्यवसायीहरूको आलोचना र टिप्पणी हुन्थ्यो। भट्टराईले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै १३ असोज २०६८ मा नयाँ कम्पनीलाई इजाजत नदिने  निर्णय गराएका थिए।

१३ असोज २०६८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत नदिने भनी गरेको निर्णयको पत्र

दुई दिनपछि १५ असोज २०६८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको चलानी नम्बर १४६ को पत्रमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको निर्णय भन्दै म्यानपावर कम्पनी दर्ता बन्द गराउनुपर्ने कारण खुलाएर बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था (वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने।’

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दियो। र, त्यही आधारमा नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता बन्द भयो। ऐनको दफा ८२ मा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था थियो। सरकारले सोही दफालाई आधार मानेर कम्पनी दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदासम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा एक हजार ३४ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता थिए। ती म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्नसमेत पर्याप्त जनशक्ति नभएको र नयाँ दर्ता भए झन् समस्या हुने बुझाइ तत्कालीन सरकारको थियो।

२०७२ सालपछि त अदालतमा रिट निवेदन लैजाने, अन्तरिम आदेश आएपछि संस्था दर्ता गराउने र त्यसरी दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने लहर नै चल्यो।

त्यसबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव थिए रोहन गुरुङ, जो पछि अध्यक्ष पनि भए। उनै गुरुङका अनुसार जम्मा दर्ता भएकामध्ये २८० वटा संस्था खारेज भएका थिए। ७५४ वटा संस्था मात्रै सक्रिय थिए। तिनलाई पनि अनुगमन गर्न सकिएन भनेर तत्कालीन सरकारले नयाँ दर्ता बन्द गरेको थियो। धेरै कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले बन्द गराउनुपर्ने ‘लबिइङ’ मा गुरुङलगायत व्यवसायीहरू नै सक्रिय थिए।

म्यानपावर कम्पनी दर्ता बन्द गराउने सरकारको निर्णयले बिचौलियाहरूलाई चलखेल गर्ने र कमाउ अभियान चलाउने बाटो खोलिदियो। नयाँ दर्ता बन्द भएपछि पुराना कम्पनी करोडभन्दा बढी मूल्यमा खरिदबिक्री भए। गुरुङ नै भन्छन्, “कम्पनी दर्ता बन्द भएको बेलामा पुराना कम्पनी एक करोड रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री भएका थिए।”

एउटा म्यानपावर कम्पनी किन्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भएपछि व्यवसायीहरूले नयाँ विकल्प खोजे– अदालतको बाटो।

व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार हनन भएको तर्क गरेर व्यवसायीहरूले कम्पनी दर्ता माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता गराउन थाले। यसले एकातिर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रूपमा कम्पनी चलाउन चाहँदा सस्तो लागतमै कम्पनी दर्ता हुने भयो भने अर्कातर्फ कम्पनी नै किनबेच गर्नेहरूका लागि आम्दानीको उत्कृष्ट स्रोत बन्यो।

यतिसम्म कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकारदेखि व्यवसायीनिकट कानुन व्यवसायीसम्म म्यानपावर कम्पनी दर्ताको रिट लिएर अदालत पुगे। तीमध्ये कतिपयले वकालत गरेको शुल्क लिन्थे भने कतिपयले कम्पनी दर्ता गरेर बिक्री गर्नेसम्मको काम गर्थे।

२०७२ सालपछि त अदालतमा रिट निवेदन लैजाने, अन्तरिम आदेश आएपछि संस्था दर्ता गराउने र त्यसरी दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने लहर नै चल्यो। त्यसबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका शम्भुप्रसाद निरौला म्यानपावर कम्पनी दर्ताको रिटमा वकालत गर्ने मुख्य वकिलमध्ये थिए। वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्यांकमध्ये नेपालन्युजले केलाएका ३४२ वटा कम्पनीका रिटमध्ये निरौलाले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा समेत गरी ३२ वटा रिटमा बहस गरेका छन्।

त्यसरी अदालतमा रिट लैजाने र बहस गर्नेमा केही सीमित कानुन व्यवसायीहरू मात्रै देखिन्छन्। तीमध्ये निरौलासहित सालिकराम दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, राजाराम भट्टराई, सुरेन्द्रकुमार महतो, मनोहर साह, घुरन साह, सन्देश राजभण्डारी र टंकप्रसाद रेग्मी थिए। त्यसैगरी, राजकुमार साह, मुकुन्द न्यौपानेलगायत कानुन व्यवसायीहरूले पनि म्यानपावर कम्पनी दर्ताको रिट अदालत लगेका थिए।

अदालती आदेशले सजिलो

सरकारको निर्णयलाई अदालतबाट चुनौती दिएर कसरी म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए भन्ने केही उदाहरण हेरौँ :

काठमाडौँ महानगरपालिका-३१ स्थायी ठेगाना भएका सालिकराम दाहालले २७ असार २०६९ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रोयल वर्कफोर्स रिक्रुटिङ कम्पनी दर्ता गरेका थिए। उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर दर्ताको प्रमाणपत्र पनि ल्याए। त्यसपछि उनले वैदेशिक रोजगार कम्पनीका रूपमा इजाजत माग गर्दै १४ साउन २०६९ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिए। विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय देखाउँदै नयाँ म्यानपावर कम्पनीको दर्ता रोक्का रहेको भनी इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्‍यो।

विभागले २१ साउन २०६९ मा दाहाललाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयको व्यहोरा उल्लेख गर्दै नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्का रहेको जवाफ पत्रबाट दियो। दाहालले सोही पत्रलाई आधार बनाएर १ भदौ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरे।

वैदेशिक रोजगार कम्पनी दर्ताको माग गर्दै सालिकराम दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन

६ भदौ २०६९ मा न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भयो। उनले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए। ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेर्दा छिटो निर्णय हुनु आवश्यक देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३)(च ५) अनुसार पेशीमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। दाहाल सोही आदेश लिएर फेरि वैदेशिक रोजगार विभागमा गए। फेरि पनि उनले वैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजत पाएनन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म इजाजत नदिइने सूचना उनले पाए।

दाहालपछि शेषकान्त पुरीले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न नपाएको भन्दै १८ मंसिर २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। तर, अन्तिम फैसला चाहिँ दाहालको भन्दा पहिले पुरीले दर्ता गरेको रिटमा आयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले रिट जारी गरेको थियो। त्यस फैसलामा भनिएको थियो, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाका संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हाल हुन नसकेकोले भनेर सरकारका निकाय कानुनतः आफ्नो जवाफदेहिताबाट उम्कन पाउँदैन। कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिने, धरौटी राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्ने, विदेशबाट माग ल्याउन सक्ने सक्षमताको परीक्षण गरी सबै प्रक्रियामा सामेल गराउने तर इजाजतपत्र दिने नदिने निर्णय नगर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यलाई वैधानिक मान्न सकिएन।’

दाहालले दर्ता गरेको रिट १२ पटक पेसी चढेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। तर, बल्ल ३ फागुन २०७२ मा रिट जारी भयो। न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको च.नं. १४६ मिति २०६८।६।१५ को पत्र र वैदेशिक रोजगार विभागले निवेदकलाई दिएको मिति २०६९।४।२१ को पत्रसमेतबाट निवेदकको पेसा, रोजगार गर्न पाउने हकमा आघात पर्न गएको देखिँदा उक्त पत्र लगायत सो पत्रसँग सम्बन्धित निर्णयहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।’

सालिकराम दाहाल एक जनाले मात्रै अदालतको आदेशको भरमा ३९ वटा कम्पनी दर्ता गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेख छ। उनले २६ पुस २०७३ मा एकैदिन सात वटा कम्पनी दर्ता गरेका थिए।

तर, अदालतले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरेन। निर्णयको आधारमा गरिएको पत्राचार मात्रै बदर हुने फैसला आयो। रिट निवेदकहरूले पनि सरकारको निर्णय नै बदरको माग दाबी नगरेर आआफ्नो कम्पनी दर्ताको माग मात्र लिएर गएका थिए।

सोही फैसलामा कुनै कानुनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा कानुनी आधारबिना कार्यकारी आदेशको आधारमा नागरिकलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ

अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिँदै परमादेश जारी गरिदियो। अदालतको फैसलापछि नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिनु वैदेशिक रोजगार विभागको कानुनी दायित्व बन्यो। अदालतको फैसलाविरुद्ध कुनै पनि सरकारी निकाय ‘भ्याकेट’ को निवेदन लिएर गएनन्।  त्यसपछि म्यानपावर कम्पनीको दर्ता माग गरेर गएका रिटहरूमा अदालतबाट यिनै फैसलालाई नजिर मानेर आदेश भएको छ। अदालतको फैसला नलिई गएका अन्य कुनै पनि कम्पनीले विभागबाट इजाजत पाएनन्।

कम्पनीको इजाजत नपाएर छटपटिएका दाहाललाई अदालतको फैसलाले खोजेजस्तै भयो। र, सर्वोच्च अदालतको परमादेश लिएर उनी वैदेशिक रोजगार विभागमा इजाजत लिन गए। अन्ततः १८ जेठ २०७२ मा दाहालको नाममा रोयल वर्कफोर्स रिक्रुटिङ कम्पनीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने इजाजत लियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्नका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने अदालती बाटो पनि खुल्यो।

त्यसपछि सालिकराम दाहाल एक जनाले मात्रै अदालतको आदेशको भरमा ३९ वटा कम्पनी दर्ता गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेख छ। उनले २६ पुस २०७३ मा एकैदिन सात वटा कम्पनी दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी, सोही वर्षको चैत महिनामा मात्रै १४ वटा कम्पनी आफ्नै नाममा दर्ता गरेका थिए। त्यसबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायको इजाजत लिँदा बैंकमा सात लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, २३ लाखको बैंक धरौटीको कागज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। २३ लाखको बैंक धरौटी बनाउँदा बैंकले पाँच लाख रुपैयाँ डिपोजिट माग्ने गरेको थियो। अर्थात् एउटा कम्पनीको इजाजत लिन बैंकिङ प्रक्रियाका लागि मात्रै १२ लाख रुपैयाँ चाहिन्थ्यो। एकैदिन सात वटा कम्पनी दर्ता गर्न बैंकिङ कारोबारका लागि मात्रै ८४ लाख रुपैयाँ चाहियो। १४ वटा कम्पनीका लागि एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ नगद नै जम्मा पार्नुपर्थ्यो। दाहालले यी सबै काम फत्ते गरेर कम्पनी दर्ता गरे।

दाहाल अहिले काठमाडौँको गौशालामा रहेको योङ म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक हुन्। यो कम्पनी दर्ता हुँदा पूजन एचआर सर्भिस नाम थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै आधारमा ७ माघ २०७३ मा उक्त कम्पनी दर्ता भएको थियो। दाहालले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा उनको पक्षबाट अधिवक्ता राजाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार कम्पनी दर्ताको माग लिएर उच्च र सर्वोच्च अदालत पुगेको धेरैजसो रिटमा बहस गर्नेमध्येमा भट्टराई पनि पर्छन्। विभागले दिएको तथ्यांक केलाउँदा भट्टराईले मात्रै ५० वटा कम्पनीको रिटमा बहस गरेका छन्।

संसदीय समितिमा मन्त्रालयको नाम मुछिएपछि त्यसबेला मन्त्री रहेका सूर्यमान गुरुङले कम्पनी दर्ता मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने तर विभागले गैरकानुनी काम गरेको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताएका थिए।

दाहालले चाहिँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न चाहने व्यवसायीहरूको रिट पनि अदालत लगिदिन्थे। उनी त्यसबेला एक लाख रुपैयाँ कन्सल्टेन्सी शुल्क लिएर सात सयभन्दा बढी रिट आफूले अदालत लगेको बताउँछन्। “कम्पनी दर्ता गर्न बन्द गरेर मानिसले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो। नागरिकले व्यवसाय गर्छु भन्दा सरकारले गर्न पाउँदैनस् भन्यो। एउटै सहारा अदालत थियो। मैले नै ७०० जनाभन्दा बढी मानिसको निवेदन अदालत लगेको थिएँ। तीमध्ये धेरै वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्,” दाहालले नेपालन्युजसँग टेलिफोनमा यति मात्र भने। उनले भेटेर विस्तृतमा कुराकानी गर्न भने इन्कार गरे।

किनबेचको खेलो

अदालतको फैसला आउन थालेपछि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दै बेच्ने खेल २०७९ सालसम्मै रह्यो। सरकारी निर्णयपछि करोडभन्दा माथि किनबेच भइरहेका पुराना कम्पनीको मूल्य अदालतबाट फैसला आउन सुरु भएपछिका सुरुका वर्षमा घटेर ७० देखि ७५ लाखमा झरेको व्यवसायीहरू नै स्विकार्छन्। २०७८ सालमा आइपुग्दा त म्यानपावर कम्पनीको मूल्य घटेर ३५ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएको थियो।

२०७८ सालमा उनै दाहालसँग कम्पनी खरिद गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै नेपालन्यूजसँग भने, “सुरुमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँसम्ममा कम्पनीहरू किनबेच भएका थिए। मैले व्यवसाय सुरु गर्दा ३५ लाख रुपैयाँमा कम्पनी किनेको हुँ।”

सरकारले कम्पनीको दर्ता बन्दको निर्णय गरेको तर विभागमा धमाधम कम्पनी दर्ता भइरहेको थाहा पाएपछि २०७३ चैतमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा समेत छलफल भएको थियो। त्यसबेला अदालतमा रिट निवेदन जाने तर फैसला आउनुअगावै कम्पनी दर्ता भइसक्ने भन्दै सांसदहरूले समितिमा कुरा उठाएका थिए। समितिका सभापति तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता प्रभु साह थिए। “रोजगार व्यवसायीहरूको काम लाखौँ कामदारहरूसँग जोडिएको छ। तिनीहरूको नियमन ठीक ढंगले गर्न नसकिरहेको बेला नयाँ कम्पनी जन्माउँदा थप भद्रगोल हुन्छ। त्यसैले रोक्न भनेका थियौँ,” साह भन्छन्।

संसदीय समितिमा मन्त्रालयको नाम मुछिएपछि त्यसबेला मन्त्री रहेका सूर्यमान गुरुङले कम्पनी दर्ता मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने तर विभागले गैरकानुनी काम गरेको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताएका थिए। उनले भनेजस्तो छानबिन कहिल्यै भएन।

विभागमा रहेको कम्पनी दर्ताको फाइल। तस्बिर : उद्धव थापा

अर्को वर्ष २०७४ सालको निर्वाचनपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एमाले नेता गोकर्ण विष्ट आए। उनले वैदेशिक रोजगार कम्पनी दर्ता नगर्न विभागलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए। तर, उनको निर्देशनले पनि काम गरेन। अदालतको आदेश भएपछि कम्पनी दर्ता रोक्ने अवस्था थिएन र निरन्तर चलिरह्यो। त्यसबेलाका विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले नै अदालतको आदेश नमान्दा मानहानि मुद्दा लाग्ने भन्दै कम्पनी दर्तालाई निरन्तरता दिएका थिए। पछि, भदौ २०७९ मा भने सरकारले नै निर्णय गरेर कम्पनी दर्ता खुला गरेको थियो।

दर्तामा जथाभाबी

जेठ २०७२ देखि भदौ २०७९ सम्म दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीको नाम नपाएर देशभरका जिल्लाका नाममा समेत कम्पनी दर्ता भएका थिए। उनै दाहालले ललितपुर, कालीकोट, सिन्धुली, जुम्ला, इलाम, पाल्पा, रसुवा, मुगु, सुनसरी, पाल्पा, सल्यान, रोल्पा, दोलखा ओभरसिज प्रालि भनेर दर्ता गरेका थिए। त्यसबाहेक कास्की, दैलेख, सल्यान, मकवानपुर, डोटी, सिरहा, डोल्पा, जनकपुर जिल्लाका नाममा पनि विभिन्न व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये धेरैजसो कम्पनीको नाम पछि परिवर्तन गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता बन्दको निर्णयको बलियो कानुनी आधार थिएन।

म्यानपावर कम्पनी दर्तामा यतिसम्म लापरबाही थियो कि निर्मल श्रेष्ठ र सालिकराम दाहालले दोलखा ओभरसिज प्रालि भनेर एकै नाममा दुई फरक फरक कम्पनीको इजाजत पाए। जस्तो– दाहाल सञ्चालक रहेको दोलखा ओभरसिज ११३१ इजाजत नम्बरसहित ८ चैत २०७३ मै विभागमा दर्ता भइसकेको थियो। ७ कात्तिक २०७४ मा निर्मल श्रेष्ठका नाममा १३५४ इजाजत नम्बर राखेर फेरि दोलखा ओभरसिज नै दर्ता गरियो। इजाजतका लागि श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनको दैनिक पेसी सूची मात्रै पेस गरेको विवरण उक्त कम्पनीकै फाइलमा छ।

कास्की जिल्लाको नाममा दर्ता भएको एक कम्पनीको विवरण

अहिले श्रेष्ठले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मिरर ओभरसिज प्रालि बनाएका छन्। दाहालको दोलखा नाम भएको कम्पनीलाई म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट नेपाल प्रालि बनाएर बिक्री गरिसकिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, एनएस इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता गर्दा रोयल वर्कफोर्स रिक्रुटिङ कम्पनीको नाममा आएको फैसला फाइलमा राखेर दर्ता गरिएको भेटिएको छ। १२५३ दर्ता नम्बर रहेको केबी ओभरसिज प्रालि र हेमराज राई सञ्चालक भई १२९० दर्ता नम्बर रहेको मिनावा मेनपावर प्रालिको फाइलमा पनि अदालतको दैनिक पेसी सूची मात्रै राखेर दर्ता गरिएको भेटिएको छ।

दर्ता नम्बर १२७६ को साइनिङस्टार ओभरसिज प्रालि दर्ताका लागि दिइएको निवेदन र मुद्दा फैसला भइसकेको भन्ने उच्च अदालत पाटनले पठाएको पत्र मात्रै फाइलमा राखेर पनि इजाजत दिइएको भेटिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता बन्दको निर्णयको बलियो कानुनी आधार थिएन। उक्त निर्णयका आधारमा तल्ला निकायले गरेको काम अदालतले बदर गरिदियो। यस प्रकरणको सार के भने, जुन उद्देश्यका लागि निर्णय गरिएको थियो, त्यो त पूरा भएन नै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलियो। यतिसम्म कि व्यवसाय गर्नकै लागि अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने अर्को झन्झट थपियो र त्यसको फाइदा बिचौलियाहरूले उठाए।