काठमाडौँ। नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र २१ फागुन हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुवै विकल्पमा जाने भएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगेका छन्। त्यसैगरी एमालेको निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव भिष्म अधिकारी निर्वाचन आयोग पुगेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। आयोगले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि १० मंसिरसम्म दल दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता नम्बर ६६ रहेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रसारित एक अन्तर्वातामा २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा एमालेले भाग लिने बताएका थिए। तर एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै आएको छ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा सात तर्क पनि अघि सारेको छ। यी हुन् एमालेका सात तर्क :

१. प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ।

२. प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानूनी एवं असंवैधानिक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।

३. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गतेपछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत्‌रूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।

४. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।

५. पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।

६. असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापश्चात् स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ।

७. विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराई पाऊँ।