काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले संयुक्त रुपमा आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय र नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति, कुनै दलको समर्थन नपाएको तथा संविधानका धारा, ७६ र १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीको नियुक्ति प्रथमदृष्टिमै असंवैधानिक ठहर गर्न आग्रह गरिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए।

साथै राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति निर्णय, शपथ तथा पछिल्ला सबै सरकारी काम-कारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरिएको छ।