यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर एकान्तकुनाको मुख्य गेट छिर्नासाथ भित्तामा ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ, ‘बिचौलिया निषेधित क्षेत्र।’ सोधपुछ कक्षमै टाँसिएको यो चेतावनी त्यहाँ हुने अनुचित लाभको गुनासो रोक्न राखिएको हो। तर, त्यही गेटबाहिरको दृश्य बिल्कुलै उल्टो छ– बिचौलिया खुलेआम सेवाग्राहीलाई सकेको दोहन गर्न पर्खिरहेका भेटिन्छन्। १ मंसिरमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पुगेका मोरङका खेमराज बजगाईं बिचौलियाको सिकार बने। वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु गरेका कारण तत्कालै लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनी  एकान्तकुना पुगेका थिए। गेटभित्र पस्न नपाउँदै लेखापढी व्यवसायी राजेश गुरुङले सोधे, “नयाँ लाइसेन्स बनाउने कि नवीकरण मात्र गर्ने?”

बजगाईंको जवाफ सुनेपछि गुरुङले नवीकरणको अनलाइन फाराम भर्न ५०० रुपैयाँ लाग्ने बताए। “एकान्तकुना पुगेपछि लेखापढीको घेराबन्दीमा परेँ, जसरी पनि मलाई छिटो काम सक्नु थियो, आफैँले गर्नसक्ने काम लेखापढीबाटै गराएँ,” उनी भन्छन्।

गुरुङको दिनचर्या नै सेवाग्राहीलाई कार्यालयबाहिर रोकेर आफूमार्फत काम गराउँदैमा बित्छ। लाइसेन्स नवीकरण, नयाँ लाइसेन्स बनाउनेदेखि नयाँ तथा पुराना सवारी नामसारी गर्न आउनेलाई उनले कार्यालयको गेटबाहिरै रोकिरहेको भेटिन्छ। गुरुङ हाक्काहाक्की सवारीसाधन नामसारी गर्दा लेखापढी शुल्क तीन हजार रुपैयाँ लाग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रा आआफ्नै दररेट छन्, न्यूनतम शुल्क तीन हजार हो, लाइसेन्स नवीकरण वा नयाँ फाराम भर्नुपरे पनि ५०० रुपैयाँ चाहिँ लाग्छ।”

जबकि, अनलाइन नवीकरणको फाराम सेवाग्राही आफैँले अनलाइनबाटै भर्न वा कर्मचारीको सहयोगमा नि:शुल्क भर्न सक्छन्। नवीकरणको फाराम भर्दा शुल्क लाग्दैन। नयाँ फारम भर्न तोकिएको सरकारी शुल्क ५०० रुपैयाँ मात्रै हो। ट्रायल पास गरेर बायोमेट्रिक दिएर नयाँ लाइसेन्स बनाउँदा दुई हजार रुपैयाँ सरकारी दस्तुर लाग्छ।

यातायात कार्यालयका प्रमुख केशवकुमार जिएम भने आफ्नो कार्यालयमा बिचौलिया नरहेको दाबी गर्छन्। उनको भनाइ छ, “मेरो कार्यालयमा बिचौलिया छिर्दैनन्, गेटबाहिर कसैले दुःख दिएको छ भने मलाई थाहा हुँदैन। नयाँ लाइसेन्स, नवीकरणको फाराम सेवाग्राही आफैँले भर्न सक्छन्, नसक्नेका लागि हाम्रा कर्मचारीले नै भरिदिन्छन्, सेवाग्राही बिचौलियाकहाँ पुग्नै पर्दैन।”

जिएमको कार्यालयसँगै जोडिएको छ, साना-ठूला सवारी कार्यालय। कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवरका अनुसार त्यहाँ चारपांग्रे गाडीको दैनिक नामसारी, नयाँ दर्ता, प्रदूषण जाँच हुन्छ। महिनामा दुई हजारजति नयाँ सवारीसाधनको दर्ता हुन्छ। “दैनिक सयभन्दा बढी सवारीसाधनको काम हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यी कामका लागि लेखापढी व्यवसायी चाहिँदैन, सेवाग्राही आफैँले गर्न सक्छन्।”

तर, कुँवरले भनेजस्तो सेवा त्यहाँ देखिएन। लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवाका लागि घेरामा हालेर पैसा लिएको दृश्य सामान्य लाग्छ। कुँवर भने लेखापढी व्यवसायीको कामबारे आफूले कानुनी रूपमा प्रश्न गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्। “लेखापढी व्यवसाय कानुनसम्मत नै भएकाले हट्नुहोस् भनेर भन्न सक्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “कतिपय सेवाग्राहीले नै लेखापढीको सहारा खोज्दा कार्यालयको प्रणाली कमजोर हुन्छ।”

एकान्तकुनामा मात्रै ३०० हाराहारीमा लेखापढी व्यवसायी छन्। उनीहरू सर्वसाधारणलाई सजिलो र छिटो सेवा दिने बहानामा सक्रिय हुन्छन्। त्यो कामबापत उनीहरू अतिरिक्त रकम असुलिरहेका हुन्छन्। सहजीकरणको नाममा लेखापढी व्यवसायीले ‘बिचौलिया’ को भूमिका खेलिरहेका छन्। कुँवर भन्छन्, “कानुनी अधिकार लिएर बसेका लेखापढीलाई सोझै कसरी बिचौलिया भन्ने? बाहिर के गर्छन्, कार्यालयभित्र सनाखत गर्न मात्रै आउँछन्।”

मालपोत कार्यालय लगनखेलमा पनि एकान्तकुनाको भन्दा फरक दृश्य देखिएन। त्यहाँ सेवाग्राहीको संख्या जति नै लेखापढी व्यवसायी सक्रिय छन्। ३०० को संख्यामा रहेका लेखापढी व्यवसायीमध्ये धेरैले कामको प्रकृति हेरेर सेवाग्राहीसँग रकम मोलमोलाइ गरिरहेको भेटिन्छ। लेखापढी व्यवसायीले जग्गा नामसारी गर्दा न्यूनतम शुल्क सात हजारसहित काम हेरेर थप रकम लिने गरेका छन्।

लगनखेल मालपोतमा सक्रिय लेखापढी व्यवसायी हुन्, कुलचन्द्र दाहाल। उनी जग्गा नामसारी गर्दा र छिटोछरितो काम गराउँदा तोकेरै शुल्क लिने गरेको बताउँछन्। कतिपय काममा मालपोत कार्यालयका फाँटवालालाई तीन हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, “बाहिर-भित्र गरेर १० हजार खर्च हुन्छ। हाम्रो काम सेवाग्राहीलाई सहज पार्नु हो, सहजीकरण गर्दा शुल्क त लाग्छ।”

ललितपुर, धोबीघाटकी रश्मि श्रेष्ठ लेखनदासमार्फत नै सेवा लिएकी भुक्तभोगी हुन्। भन्छिन्, “मैले जग्गा पास गराउँदा १२ हजार अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्‍यो, म कार्यालयका कर्मचारीलाई भेट्न पुगेकी थिएँ, उनीहरूले लेखापढी देखाए, बाहिर जाँदा भित्र-बाहिरै मिलाउनुपर्ने बताए।”

लगनखेल मालपोतसँगै नापी कार्यालय जोडिएको छ। कार्यालय समयमा दुवैतिरका कार्यालय लेखापढी व्यवसायीको घेराबन्दीमा हुन्छन्। कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भट्टराई भन्छन्, “सेवाग्राहीले लेखापढीसँग के-कसरी कुरा गरेका हुन्छन्, मलाई थाहा हुँदैन, कार्यालयभित्र आउँदा सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम तिरेको गुनासो आएको छैन।”

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होविन्द्र बोगटी पनि सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको दबदबा बढेको गुनासो आएको बताउँछन्। “बिचौलियाको मुख्य स्रोत नै लेखापढी व्यवसायी हुन् भनी गुनासो आउँछ,” बोगटी भन्छन्, “लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिलाई बिनाप्रमाण पक्राउ गर्न गाह्रो हुन्छ, सेवाग्राहीले ठगिएको उजुरी दिँदैनन्, तैपनि बिचौलिया बढेको थाहा पाएर हामीले निगरानी बढाएका छौँ।”

बिचौलियाबिना बन्दैन राहदानी

राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा पनि सेवाग्राहीको धेरै काम बिचौलियाबाटै हुन्छ। त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीलाई उनीहरूले हैरान पारेका छन्। कतिसम्म भने, विभागमा छिटोछरितो तरिकाले राहदानी बनाइदिने भन्दै बिचौलियाले अखडा नै जमाएका छन्। ३० कात्तिक र १ मंसिरमा प्रहरीले राहदानी विभागबाट ११ जनालाई पक्राउ गरेपछि विभागमा बिचौलियाको बिगबिगी छताछुल्ल भयो। पक्राउ पर्नुअघि उनीहरू राहदानी विभागको गेटमै थिए। सेवाग्राहीसँग राहदानी बनाउन भन्दै पाँचदेखि सात हजार रुपैयाँ असुलेको गुनासो विभागमा पुगेको थियो।

काठमाडौँ, डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालय। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

विभागका निर्देशक महेश्वरमणि त्रिपाठीको भनाइमा विभाग आसपासबाट बिचौलिया हटाउन गृह मन्त्रालय नै गुहार्नुपरेको थियो। पछिल्लो समय राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेको भिड बढेको मौका छोप्दै बिचौलिया सक्रिय भएका थिए। “यहाँ लेखापढी व्यवसायी नै चाहिँदैन, मानिस बढेको मौका पारेर पठाओ चालकहरूले बिचौलियाको काम गर्दा रहेछन्,” त्रिपाठी भन्छन्, “प्रहरीले पक्राउ गरेपछि केही कम भएको छ।”

उनका अनुसार विभागको २० नम्बर कोठामा दुई जना उपसचिव खटाइएका छन्। उनीहरूले नै राहदानी बनाउन आउनेको कागजात बनाइदिन्छन्। बिचौलिया पक्राउ परेपछि ३ मंसिरमा राहदानी विभागले सूचना नै जारी गरेर ठगीप्रति सचेत रहन फोन नम्बरसहित सार्वजनिक अपिल गरेको छ। तर, विभागले सार्वजनिक गरेका फोन उठ्दैनन्। एउटा नम्बर अफ गरेर ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाउन अनुरोध गरिएको छ। अर्को फोन नम्बर उठ्दैन। यतिसम्म कि विभागको वेबसाइटमा रहेका अन्य कुनै पनि फोन नम्बर हत्तपत्त उठ्दैनन्। त्रिपाठी भन्छन्, “कम कर्मचारी छन्, हामी बिहान १० बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काम गरिरहेका हुन्छौँ, फोन उठाएर कुरा गर्न कर्मचारी नै छैनन्।”

सरकारी अड्डा बिचौलियामुक्त नभएको नतिजा हो- ३० जेठ २०८२ को घटना। उक्त दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवनको यातायात कार्यालय र चितवनको ड्राइभिङ सेन्टरमा छापा मार्‍यो। आयोगको टंगालस्थित कार्यालयबाटै टोली खटिएर यातायात कार्यालय, सेवाग्राहीको ट्रायल परीक्षा लिइने महालक्ष्मी ड्राइभिङ सेन्टर, गुरुङ ड्राइभिङ सेन्टर र कुमार ड्राइभिङ सेन्टरमा छापा मारेको थियो।

अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार ड्राइभिङ सेन्टरका कर्मचारीदेखि यातायात कार्यालयका प्रमुखसम्मको मिलेमतोमा लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो बढेपछि छापा मारिएको हो। अख्तियारको टोलीले यातायात कार्यालयका कार्यालय सहयोगी इच्छाकामना गाउँपालिका-७, सिमलढाप घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका-११, कैलाशटोल बस्ने ४९ वर्षीय इन्द्रजित गुरुङलाई एक लाख ८५ हजार रुपैयाँसहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ गर्‍यो। त्यसक्रममा गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिका-५ घर भई भरतपुर-११ बस्ने ३१ वर्षीय सुरज पाठक पनि पक्राउ परेका थिए।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराईलगायत २२ जना कर्मचारी र ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकका ३१ वटा मोबाइल, दुई वटा ल्यापटप र विभिन्न कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो। यातायात कार्यालयका कर्मचारी र ड्राइभिङ सेन्टरका कर्मचारीको मिलेमतोमा लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरूसँग लाइसेन्स दिलाउने नाममा प्रतिव्यक्ति १५ देखि २५ हजारसम्म असुलिएको थियो।

सेवाग्राहीलाई महासास्ती

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर देशका अधिकांश सरकारी अड्डामा आफ्नो काम आफैँ गर्छु भन्ने सेवाग्राहीले पनि धर पाउँदैनन्। कतिपय सरकारी अड्डामा मान्छेको भिडभाड धेरै हुन्छ, आफैँ काम सक्न समय धेरै लाग्छ। ती कार्यालय मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत हुन्। अधिकांश कार्यालयमा बिचौलियामार्फत पुगेका फाइल छिटै अघि बढ्ने तर सेवाग्राहीले लगेका फाइलमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। लगनखेल मालपोतमा १ मंसिरमा भेटिएकी सेवाग्राही रश्मि श्रेष्ठ भन्छिन्, “भित्र जस्तोसुकै कडाइ भए पनि बाहिर हामीलाई सहज सेवा दिने नाममा असुल गरिरहेकै छन्।” उनका अनुसार बिचौलियालाई काम सुम्पेका ग्राहकले लाइन बस्ने र घन्टौँ बिताउनुपर्ने झन्झट गर्नु पर्दैन। सरकारी सिस्टमभित्रै अतिरिक्त पैसा तिरेर बिचौलियामार्फत काम गराउने विकृति छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयमै काम गरिसकेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “सेवाग्राहीको सजिलोका लागि भनेर सरकारले निर्देशिका बनाएरै लेखापढीलाई सक्रिय पार्‍यो। तर, यसले सेवाग्राही र सेवाप्रदाताको बीचमा मध्यस्थकर्ताको काम गर्‍यो। धेरैले भनेअनुसार बिचौलियाको काम गर्‍यो।” सरकारी अड्डामा हुने ढिलासुस्तीले पनि धेरै लेखापढीलाई बिचौलिया बनाएको उनको बुझाइ छ। सरकारी अड्डा व्यवस्थित, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न दत्तचित्त भए थरीथरीका बिचौलियाहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छन्।

जस्तो, जेन-जी आन्दोलनपछि ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले लेखापढी व्यवसायी हराउन थालेका छन्। पहिलेको तुलनामा तिनको सक्रियता घटेको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “मेरो कार्यालय वरिपरि कोही पनि बिचौलिया छैनन्, लेखापढीका नाममा बिचौलिया कार्यालयभित्र छिरेको थाहा पाए तुरुन्त कारबाही हुन्छ।”

सरकारी अड्डामा बिचौलियाको बिगबिगी कुनै एउटा कार्यालयको समस्या मात्र होइन, यो देशभरिका सरकारी कार्यालयको साझा समस्या भएको छ। यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई नै विकृत बनाएको छ। सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निषेधित क्षेत्र भनेर टाँसिएको बोर्डभन्दा धेरै शक्तिशाली छ, बाहिर बस्ने अनौपचारिक संरचना। त्यसले सेवाग्राहीलाई सहजताका नाममा झुक्याइरहेको हुन्छ।

ललितपुर, एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको सोधपुछ कक्ष। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

पूर्वसचिव मैनालीले आफू भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा लेखापढी व्यवसायीको नाममा सक्रिय बिचौलियाले दिएको दुःख सम्झिए। “अनलाइन सिस्टमलाई बलियो बनाउन खोजेको थिएँ, लेखनदासको यति ठूलो घेरा रहेछ कि तोड्नै सकिएन,” उनी भन्छन्, “मन्त्री-सचिव सँगै अनुगमनमा निस्किँदा मन्त्रीबाट कुरा चुहिएछ, म कार्यालयको अनुगमनमा जाँदा लेखापढीहरूले नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको भन्दै नाराजुलुस नै गरे, कार्यालयभित्र झन्डै थुने।”

भूमिसुधार मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालय गुनासो बढी भएका ठाउँ पनि हुन्। सेवाग्राहीको गुनासो बढ्नुमा बिचौलियाको भूमिकाले काम गरेको छ। ५ असोज २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा देशभरिबाट ३७ हजार २६ उजुरी परेको उल्लेख छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी दुई हजार १३६ उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। यस तथ्यांकले बिचौलियाको सबैभन्दा बढी चलखेल मालपोतमै हुने गरेको देखाउँछ।

कानुनमा लेखापढी, भूमिका बिचौलियाको

लेखापढी व्यवसायी नै बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय भएको तथ्य नयाँ होइन। सरकारी कार्यालय आउने सेवाग्राहीसँग ठोक्किने उनीहरू नै पहिलो व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूकै सहजीकरणमा सेवाग्राहीसँग अनावश्यक शुल्क लिने गरिएको छ। हुन पनि बिचौलियालाई सक्रिय बनाउने काममा सरकारकै नीति पनि दोषी छ। सरकारले नै लेखापढी व्यवसायलाई ११ जेठ २०५३ सालयता मान्यता दिएपछि लेखापढी व्यवसायी सक्रिय भएका हुन्। त्यतिबेला संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार लेखापढी व्यवसाय दर्ता भएको थियो।

पछि २९ जेठ २०६३ बाट राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार लेखापढी व्यवसायी थप सक्रिय भए। त्यसयता नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनलाई अदालतले नै सक्रिय पारेको छ। हुँदाहुँदा जिल्ला अदालतले नै लेखापढी व्यवसायीलाई इजाजत दिने गरेको छ। साधारण लेखपढ (नेपाली लेख्ने र जान्ने)ले नै लेखापढीको इजाजत पाउने गरेका छन्।

अहिले कानुन व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५१ अन्तर्गत लेखापढी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित पार्न खोजिएको छ। परिषद्ले लेखापढी व्यवसाय गर्न कम्तीमा एसएलसी/एसईई योग्यता बनाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेल भन्छन्, “साधारण लेखपढ भए पुग्ने व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ, यो सुखद पक्ष हो।”

त्यस नियमावलीमा लेखापढी व्यवसायीलाई अर्धन्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार दिइएको छ। अदालतमा तारेख थाम्ने, साक्षी हाजिर गराउने, सकारनामा गर्नेजस्ता सामान्य प्रकृतिका लिखतमा लेखापढी व्यवसायीलाई सक्रिय गराइएको छ।

पौडेलका अनुसार त्यस्ता काममा एसोसिएसनले सेवाग्राहीसँग शुल्क तोकेको छैन। सेवाग्राहीको स्वेच्छाअनुसार लिनु-दिनु भनिएको छ। तर, लेखापढी व्यवसायीले शुल्क तोकेरै सेवाग्राहीसँग असुल गरिरहेका छन्। “शुल्क तोक्ने काम लेखापढी व्यवसायी आफैँले गर्नुभएको हो, लेखापढीले बिचौलियाको काम गर्दैनन्, खासमा बिचौलिया भनेको के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन,” उनी भन्छन्, “किन्ने-बेच्ने व्यक्तिको बीचमा बसेर भूमिका खेल्ने मानिसलाई बिचौलिया भनिन्छ होला, लेखापढीले कागजात तयार पार्ने काम गर्छन्, बिचौलियाको काम गर्दैनन्।”

देशभरि २० हजारको संख्यामा इजाजतप्राप्त लेखापढी व्यवसायी छन्। उनीहरू संघ, प्रदेश र जिल्लामा सक्रिय छन्। केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रदेशमा प्रादेशिक समिति, उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका समन्वय समिति, अन्य जिल्लामा जिल्ला समिति, जिल्ला समन्वय समिति र इकाइ समितिको मातहत रही लेखापढी व्यवसायी सक्रिय छन्।

एसोसिएसन र मालपोत डिल्लीबजारको प्रांगण एउटै छ। मालपोतभित्रै लेखापढी व्यवसायीको केन्द्रीय कार्यालय छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख काजीबहादुर विष्ट बिचौलिया कसलाई भन्ने भन्दै उल्टै प्रश्न गर्छन्। “हाम्रो कार्यालयमा बिचौलिया भन्ने कोही पनि छैनन्, लिखतहरू सबै सिस्टम (भू-सेवा केन्द्र)बाटै हुन्छ, यहाँ कोही पनि बिचौलिया सेवाग्राही लिएर आएका छैनन्।”

भू-सेवा केन्द्रजति लेखापढीको कब्जामा

सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट चुस्त र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता पहिचान गरेको हो। त्यसकै आधारमा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ ल्याइयो। विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्तका अनुसार यस प्रणालीले देशभरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरूको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण गरेको छ। विभाग तथा सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक/ विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनलाइन सेवा लागु भएका कार्यालयमा असुल भएको दैनिक राजस्व तथा कारोबार संख्या विभागबाटै चाहिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देशभरिमा रहेको जग्गाको विवरण सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।

घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्कलगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालित रूपमै गणना हुने व्यवस्था छ। जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्यांकन रकम प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था र घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था त्यसमा छ। घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने, लिने र साक्षीहरूको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरूका माध्यमबाट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने तथा सो घरजग्गा किनबेच गर्दा परीक्षण गर्ने व्यवस्था त्यहाँ छ। साथै, घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन-लिखत स्वीकृत हुनुअघि नै जग्गाधनीलाई एसएमएस र इमेलमार्फत सूचना जाने व्यवस्था छ।

ललितपुर, एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाहिर सेवाग्राहीको भिडभाड। तस्बिर : खिलानाथ ढकाल

उक्त निर्देशिकाअनुसार २०७७ सालदेखि देशभरि भू-सेवा प्रणाली लागु भयो। सकेसम्म सेवाग्राही आफैँले प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउन सकून् भन्ने अपेक्षा थियो। यस प्रणालीमा जग्गाधनी आफैँले वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) लिई अनलाइन प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरी निवेदन तथा फाराम भर्न सक्थे। सेवाग्राही आफैँले नसकेको अवस्थामा स्थानीय तह महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकामार्फत सेवा दिने भनिएको थियो। तर, निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदा ठीक उल्टो भयो। सेवाग्राहीलाई लक्षित नगरी ‘बिचौलिया’ लाई सक्रिय पारियो। पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, “उक्त प्रणाली सरसर्ती हेर्दा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेजस्तो देखियो, उनीहरू आफैँले नसके पालिकाले सहयोग गर्ने भनियो, तर अन्तिममा लेखापढी व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी कार्यान्वयन भयो।”

देशैभरि भू-सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा लेखापढीकै पहुँचमा भू-सेवाको अनलाइन प्रणाली पुगेको छ। विभागका प्रवक्ता पन्तका अनुसार ७७ जिल्लामा १३५ वटा मालपोत कार्यालय छन्। ती कार्यालयअन्तर्गत तीन हजार ७६९ वटा भू-सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन्। तीमध्ये तीन हजार २७५ भू-सेवा केन्द्र लेखापढी व्यवसायीको नाममा दर्ता छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा ४५०, स्थानीय पालिकामा ३७, सहकारीमा २९, सञ्चय कोषमा १९ र नागरिक लगानी कोषका नाममा पाँच वटा भू-सेवा केन्द्र छन्। उक्त प्रणाली सेवाग्राही लक्षित किन भएनन् भन्ने प्रश्नमा पन्त भन्छन्, “लक्षित वर्गमा सेवा नपुगेको गुनासो छ, सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सेवा केन्द्रहरूलाई जिम्मेवार बनाउन छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ।”

जेन-जी आन्दोलनपछि सेवा प्रवाहलाई चुस्त पारी सरकारी अड्डालाई बिचौलियामुक्त बनाउने अवसर अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई नभएको होइन, तर केही कार्यालयबाहेक देशभरिका सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको वर्चस्व उस्तै हुँदा पनि सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ।