देखेको

असोज पहिलो साता, नापी कार्यालय दमक। एक व्यक्ति काखीमा फाइल च्यापेर हतारहतार आउँछन्। खैनी माड्दै गरेका उनलाई एक पुरुष र दुई महिलाले पछ्याउँछन्। गोजीमा फोन बज्छ। हतारहतार खैनी च्याप्छन्, थुक्छन् र फोन उठाउँछन्। सेवाग्राही टोकन लिएर पालो पर्खिबसेका छन्। ती व्यक्ति भने सीधै पछाडिपट्टि पुगेर झ्यालबाट फाइल छिराउँछन्। उनलाई पछ्याइरहेका पुरुष भन्छन्, ‘धेरै काटिने हो कि, सकेसम्म कम काटिने गरी मिलाइदिनुपर्‍यो हजुर।’

‘तपाईंले कस्तो कुरा नबुझेको?’ लेखनदास झर्किन्छन्, ‘तपाईंले कुरै बुझ्नुभएन … ।’ केहीबेरमा सेवाग्राही फेरि उनको छेउमा पुगेर बिन्ती बिसाउँछन्, ‘हैन, बाटोपट्टिको जग्गा धेरै त जाँदैन नि।’ लेखनदास झन् झर्कंदै भन्छन्, ‘मैले सबै बुझिसकेँ, उ त्यहाँ बस्नु न हाउ चुपो लागेर।’ तेस्रोपटक पनि उनी हिम्मत हार्दैनन्। फेरि नक्सामाथि बुढीऔँलाको नङले कोर्दैै उनी देखाउँछन्, ‘यस्तरी काटिदिनुपर्छ है।’

त्यसपछि भित्रका कर्मचारीले झ्यालतिर हेर्छन्। अलि गम्भीर भएर फाइलमा नक्सा र अरू कागजात हेर्छन्।

खासमा कुरा चाहिँ लेखनदासले नबुझेका रहेछन्। सेवाग्राहीको कुरा जायज रहेछ। लेखनदासको गाली सहेरै पनि आफ्नो संशय व्यक्त गरिरहेका कारण नापीनक्सा बिग्रन पाएन। तर, लेखनदासलाई गल्तीको महसुस भएजस्तो देखिएन।

सुनेको

तीन जना महिला मिलेर ललितपुरमा कुर्ता पसल खोल्ने भए। व्यापार अलि ठूलै बनाउने र बुटिकसमेत बनाउने उद्देश्य रहेकाले कम्पनी दर्ता गरेरै अघि बढ्ने सहमति भयो। उनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर पुगे। तर, तीन दिनसम्म धाउँदा पनि काम सकिएन। त्यहीँका एक अनुभवीले सुझाए, ‘यसरी पार लाग्दैन, खुरुक्क एउटा लेखनदासलाई पाँच हजार दिनुस्, उसैले काम फत्ते गररेर प्रमाणपत्र हातैमा ल्याइदिन्छ।’

अझ कति हैरानी खप्नुपर्ने हो भनेर सुझावअनुसार नै एक जना वकिललाई पाँच हजार रुपैयाँ दिएर काम अह्राए। नभन्दै एक हप्तामा प्रमाणपत्र तयार छ भनेर खबर आयो।

लगत्तै कोभिड महामारी सुरु भएपछि राम्रोसँग टेकी नै नसकेको व्यापार ढल्ने भयो। महिलाहरूबीच व्यापार बन्द गर्ने सहमतिपछि उनीहरू पसलको दर्ता खारेज गर्ने निधोमा पुगे। त्यसबेला झमेला झन् बढी भयो। प्रबन्धपत्रमा १८ लाख पुँजी देखाइएको कम्पनीको बैंक खाताको विवरण, वडाको दर्ता, घरभाडाको सम्झौतादेखि सारा कागजात जम्मा गरिसक्दा पनि काम अघि बढेन। कम्पनी खोल्न मात्र होइन, बन्द गर्न पनि आफ्नो बुताले नभ्याउने भएपछि उनीहरू पहिलेजस्तै बिचौलियाको शरणमा पुगे।

भोगेको

पुस २०५७ मा बुवा र म मालपोत कार्यालय, तेह्रथुम पुग्यौँ। बुबाले मेरो अंश पास गरिदिने भनेर लैजानुभएको थियो। सीडीओ कार्यालय, अदालत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग परिसरमै थियो, मालपोत पनि। त्यहाँ नपुग्दै तल्तिर थिए केही लेखनदासका गुम्ती र ढिकहरू। हामी तिनैमध्ये एकमा छिर्‍यौँ। त्यसका सञ्चालकसँग बुवाको पुरानै चिनापर्ची रहेछ। जग्गा पास गर्ने कुरा गरेपछि उनले चिया मगाए र घर्राबाट फाराम निकाले। फाराम आफैँले भर्ने मेरो मनुसवा थियो। तर, उनले हाँस्दै फाराम जोसुकैले भर्न नमिल्ने बताए।

सरकारी कार्यालयमा काम गराउन भनसुन नेपालीको पुरानै प्रभावकारी तरिका हो। कोही चिनेको भए वा कसैको नाम लिएर गए सजिलै काम हुन्छ।

तीनचार वटा फाराममा जम्मै विवरण हामीलाई नै सोधेर भरेको अनि मालपोतमा केही घण्टा बसेर काम गरेको उनले त्यसबापत हामीसँग तीन हजार रुपैयाँ असुले। अब छोरालाई नै पास गरिदिएकामा धेरै पैसा लिन पनि मिलेन भन्दै पैसा सहजै गोजीमा हाले। त्यसपछि पनि धेरैपटक लेखनदासको फेला परियो।

महासुस्त सेवा

यस्ता देखाइ, भोगाइ र सुनाइबाट पर रहेको सायदै कोही होला। यस लेखका लागि दुई वर्षयता मालपोत, यातायात र नापी कार्यालय पुगेका आठ जना सेवाग्राहीमध्ये पाँच जनाले लेखनदास वा बिचौलिया लगाएरै काम गरेको बताए।

नामसारी, रजिस्ट्रेसन पास, लिखत प्रमाणित, उजुरी, नालिस, मुद्दा वा निवेदन आदि लेखनमा लेखनदास वा वकिलले नै कागजात तयार पार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसबाहेक पनि सुस्त सेवाका कारण धेरै मानिसलाई सरकारी कार्यालय जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। झर्कोलाग्दो सेवाका कारण सर्वसाधारण बिचौलिया गुहार्न बाध्य छन्। ब्लूबुक र लाइसेन्स नवीकरण गर्न आफैँ जानुभन्दा निश्चित रकम तिरेर बिचौलियालाई नै काम गराउन सहज हुने धेरै सेवाग्राहीको अनुभव छ। ‘काम सजिलो भए कसले लगाउँदो हो र अर्कोलाई?’ काठमाडौँको सामाखुसीकी रबिना क्षेत्री भन्छिन्, ‘यातायात कार्यालय सम्झँदै दिक्दार लाग्छ। पहिले एकदुईपटक जाँदै निस्साएिर फर्किएको।’ पछिल्लो समय उनी लाइसेन्स र ब्लूबुक नवीकरण गराउन इसेवालगायत आएपछि सजिलो भएको बताउँछिन्।

‘एक पेजको निवेदन लेखाएको पारिश्रमिक स्नातकले रु. १५ सय दिएछन्। अनपढले रु. २५ सय। त्यसैले कलेज पढ्नुपर्छ क्या केही जोगिन्छ,’ स्वयं उपसचिव रहेका वेद खनालले केही दिनअघि फेसबुकमा स्टेटस नै लेखे। लेखनदास र बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई हैरान बनाउने गरेको तर यो अवस्था हटाउन नसकिएको उनी स्विकार्छन्।

भनसुनवादी नेपाली

सरकारी कार्यालयमा काम गराउन भनसुन नेपालीको पुरानै प्रभावकारी तरिका हो। कोही चिनेको भए वा कसैको नाम लिएर गए सजिलै काम हुन्छ। बेलायती सेनामा पेन्सन पकाएर उतै रहेको स्कुले सहपाठी विनय केही समयअघि छोरीको नागरिकता (एनआरएन) बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेछ।

कम्तीमा कार्यालयमा एउटा गतिलो वाइफाई छोडिदिने र फाराम भर्ने तरिका बुझ्ने गरी सिकाइदिने हो भने जोकोहीले त्यो फाराम सजिलै भर्न सक्छन्।

कार्यालयमा तीनचार घण्टासम्मको प्रयत्नपछि नागरिकता नबन्ने निष्कर्ष सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनाएछन्। त्यसपछि उसले उपाय खोज्दै जाँदा श्रीमतीले आफ्नी उपसचिव साथीलाई कल गरेर कुरो बताइछन्। ती उपसचिवले आफ्नै तहकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरिदिइछन्। त्यसपछि बुबाछोरीलाई प्रजिअको कोठामा बोलाएर चिया खुवाइवरी नागरिकतासमेत दिएर पठाइएछ। त्यसपछि काठमाडौँमा भेटिएको साथीले दिक्दारी पोखेको थियो, ‘चिनजानको मानिस भए जे पनि सजिलै हुने नत्र हुने काम पनि नहुने पुरानै समस्या अझै उस्तै रहेछ यार, कहिले सुध्रेला नेपाल?’

अर्को उदाहरण मनासिब हुनसक्छ, हेर्ने कथाले भेटेको प्रकाश तामाङको नागरिकता नबनाई फर्काइदिएका भोजपुरका तत्कालीन सीडीओले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशनपछि भने नागरिकता बोकेर प्रकाशको घरैमा पुगे।

डिजिटल युगमा ‘प्रिन्ट’ धङधङी

जापानमा कार्यरत दोलखाकी कल्याणी सुनुवार तिहारपछि पासपोर्ट नवीकरणका लागि राहदानी विभाग, त्रिपुरेश्वर पुगिन्। साँझ ६ बजेपछि मात्र अनलाइन फाराम खुल्ने र त्यसमाथि एक दिनमा ५० जनाको मात्र फाराम लिइने अनि आवेदन दिने सयौँ। ‘आफैँ भर्न सम्भव नहुने देखेपछि नजिकैको साइबर क्याफेमा सबै विवरण भरेर २५० रुपैयाँ दिएर आएँ, पाँच दिनपछि फाराम भरिएको जानकारी दिए अनि बाँकी काम गरेँ।’

गत वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषमा खाता खोल्दाको मेरो अनुभव पनि कम्ती ‘रोचक’ थिएन। फाराम बुझाउने, रुजु गर्नेलगायत काम सकेपछि कर्मचारीले तल गएर केवाईसी भरेर आउनुस् भने। तल्लो तलामा गएर ‘केवाईसी भर्ने कहाँ होला’ भनेर सोधेँ। ‘उता बाहिरपट्टि जानुस्’ कर्मचारीले हेर्दै नहेरी जवाफ दिए। बाहिरपट्टि रहेछ फोटोकपी गर्ने र केवाईसी फाराम भर्ने साइबर कम स्टेसनरी। मेराबारे सबै कुरा सोध्दै दुई मिनेटजतिमै उनले केवाईसी भरेर प्रिन्ट गरेर दिए, शुल्क थियो १५० रुपैयाँ। यसका लागि लाइनमा टन्नै सेवाग्राही हुने रहेछन्। कम्तीमा कार्यालयमा एउटा गतिलो वाइफाई छोडिदिने र फाराम भर्ने तरिका बुझ्ने गरी सिकाइदिने हो भने जोकोहीले त्यो फाराम सजिलै भर्न सक्छन्। किनभने, सञ्चय कोषमा पुग्ने अधिकांश सेवाग्राही शिक्षक तथा कर्मचारी नै हुन्छन्।

१२ वर्ष स्पेनमा बिताएर आएको साथी कमल पराजुली नेपाली सरकारी कार्यालयमा हत्तुहैरान भएपछि भन्छन्, ‘अरे यार, उता त सरकारी कार्यालयमा जाँदा पहिले कर्मचारी कुर्सीबाट उठेर सेवाग्राहीलाई बसाएर मात्र बस्छन् र काम गर्छन्। कति नम्र हुन्छन्, कुरै नगरम्।’

अनलाइनबाट फाराम भराएपछि पनि प्रिन्ट गराएर कागजात नै बुझाउनुपर्ने अर्को उदेकलाग्दो नियम छ, हामीकहाँ। राहदानी विभाग, उद्योग विभाग, त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयजस्ता ठाउँमा पुगेका धेरैले यस्तै अनुभव लिइसकेको हुनुपर्छ।

स्वामी सोच

काम वा सेवा नागरिकको अधिकार हो। तर, ओहोदाका व्यक्ति यो काम हामीले गरेका हौँ भनेजस्तो गर्छन्। गरिदिएको भनेर उल्टै रकम वा चाकरी वा दुवैको आशा गर्छन्। जबकि, नागरिकका लागि राज्यले आवश्यक सेवा दिनकै लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हो। त्यसबापत उनीहरूले नागरिककै करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा पाउँछन्।

अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई लिगल र पारालिगल दुवै व्यावसायिक सेवा रहेकाले यस्ता काम गर्ने व्यक्तिलाई बिचौलियाका रूपमा परिभाषित गर्न नपाइने भए पनि अभ्यासमा यो सेवाग्राहीलाई दोहनको माध्यम बनाउने गरिएको स्विकार्छन्। कानुनले दिएको सेवा प्रदान गर्ने कुरा वैध भए पनि त्यसबाहेकका काम गरिनु गैरकानुनी रहेको भन्दै उनी बिचौलियाको भूमिकामार्फत मोलाहिजा, अनुचित लाभ, अनुचित कारोबारजस्ता गतिविधि रोकिनुपर्ने बताउँछन्।

१२ वर्ष स्पेनमा बिताएर आएको साथी कमल पराजुली नेपाली सरकारी कार्यालयमा हत्तुहैरान भएपछि भन्छन्, ‘अरे यार, उता त सरकारी कार्यालयमा जाँदा पहिले कर्मचारी कुर्सीबाट उठेर सेवाग्राहीलाई बसाएर मात्र बस्छन् र काम गर्छन्। कति नम्र हुन्छन्, कुरै नगरम्।’

म मनमनै भन्छु, स्पेनको जस्तै हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सोच कहिले होला? कहिले बदलिएलान् यिनीहरू र देश बन्ने बाटोमा अघि बढ्ला?