काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुलपति पदमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभामा उनले देशका सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाएर अनावश्यक राजनीति गर्ने बाटो बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्‚ “असारमा पारित हुनुपर्ने वार्षिक नीति कार्यक्रमका लागि मंसिर पर्खनुपर्ने अवस्था आयो, यो राम्रो होइन, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्छ।”

विश्वविद्यालयहरु पनि शैक्षिक र प्रशासनिक रूपमा मात्रै नभई आर्थिक रूपमा समेत आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। “हरेक कुरामा सरकारमाथि भरपर्ने कुराले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त हुन दिँदैन‚” उनले भनिन्।

साधारणसभामा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले अध्यादेश वा अन्य कानुनी प्रबन्ध गरी प्रधानमन्त्री उपकुलपति रहने व्यवस्था हटाउने सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। सभाले विश्वविद्यालयको आव ०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई पुनःसंरचना गरिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी विश्वविद्यालय मातहतका प्रादेशिक कार्यालयलाई क्षमतायुक्त बनाउँदै क्रमशः प्रादेशिक संरचनामा लैजाने पनि निर्णय गरेको छ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

यसका लागि उच्चस्तरीय त्रिवि पुनःसंरचना आयोग बनाई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको शैक्षिक, भौतिक तथा प्रशासनिक कामको मूल्यांकन गरी आवश्यकताअनुसार समायोजन वा खारेज गर्ने कामअघि बढाउने नीति त्रिवि सभाले पारित गरेको छ।

यसैगरी मानव संसाधन तथा जनशक्ति विकास, शैक्षिक तथा पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षा सुधार, संस्थागत सुधार, सूचना प्रविधिमार्फत डिजिटल रुपान्तरण र अनुसन्धानका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिने निर्णय भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

त्रिविको नियमित तालिकाअनुसार गत असारमा पारित गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्ने नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा यसअघि विवाद सिर्जना भएपछि रोकिएको त्रिवि सभा बैठक आज (बुधबार) बसेको हो।